ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների և ադրբեջանական կողմի միջև մարտական գործողությունների լիակատար դադարեցման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Բայց սրանց ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ բառի տակ պետք չէ լուրջ բան փնտրել՝ իշխանություն և մասնավոր շահ։ Երբ սա վերջապես հասկանան էնտուզիազմով նրա ամեն բառը ողջունողներն ու նրա իշխանությունը երկարաձգողները, արդեն կարող է չափից դուրս ուշ լինել։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերը տեսականորեն կարող են ապրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, սակայն «երկխոսություն պետք է հաստատվի», այս մասին գրել է Reuters-ը՝ մեջբերելով ՀՀ փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանի խոսքերը։
Բույար Օսմանին կրկնել է իր պատրաստակամությունը՝ ակտիվորեն ներգրավվելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությանն օժանդակելուն։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցիների և թուրքերի զանգվածային (մի քանի տասնյակ հազարի) բնակեցում և նրանց իրավունքների ապահովում՝ թուրք-ադրբեջանական միջազգային երաշխիքներով։
Արցախից հետո հաջորդ պահանջը Ադրբեջան-Նախիջեւան միջանցքն է: Եվ այս ամենը համաձայնեցված է եղել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ: Մենք՝ հայերս, արձանագրեցինք, որ պետություն չենք ուզում եւ չենք կարող ունենալ»:
«Դրանք անհիմն են, դե յուրե խոսքը գնում է իր տարածքում Բաքվի գործողությունների մասին»,- ասել է Պեսկովը:
Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ցեղասպանություն իրականացնելու դեպքերի առթիվ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ:
Արցախի Հանրապետության իշխանություններն ընդունում են ռուսական խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող զորակազմի հրամանատարության առաջարկությունը՝ կրակի դադարեցման վերաբերյալ:
ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետ, նախկին գլխավոր ռազմական տեսուչ, գեներալ-գնդապետ Մովսես Հակոբյանը 168.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով Արցախում Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին, ցեղասպան քաղաքականությանը՝ նկատեց, որ երկու տարի անընդմեջ ասել է՝ ՀՀ վարած քաղաքականությունը բերելու է սրան:
Ադրբեջանի ԶՈՒ գործողությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջադրված է Արցախը մասնատելու և նրա կենսունակությանն անդառնալի վնաս հասցնելու խնդիր։ Երկու օր տևած համառ մարտերի ընթացքում Արցախի ԶՈւ ստորաբաժանումները հերոսաբար պաշտպանում են կենդանի ուժով և զինտեխնիկայով մի քանի անգամ գերազանցող թշնամուց՝ պատճառելով նրան մեծագույն կորուստներ:
Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետեւանքով զոհվել է մոտ 100 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Այս մասին Reuters-ին տված հարցազրույցում ասել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի առավել վտանգավոր բնակավայրերից ավելի քան 2000 մարդ է տարհանվել, որից 1049-ը` երեխա։ Այս մասին հայտնում է ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը։
Սեպտեմբերի 19-ից ադրբեջանական զինված ուժերը հրետակոծում են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակավայրերը՝ թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանն ու ենթակառուցվածքները՝ բնակելի շենքեր, դպրոցներ և այլն։ Ադրբեջանական զինված ուժերը քաղաքացիական բնակչության ուղղությամբ կիրառում են խոշոր տրամաչափի զենքեր, այդ թվում՝ հրետանի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում գրանցված տեղեկությունների համաձայն՝ հրետակոծությունների հետևանքով այս պահի դրությամբ կան 32 զոհ, 200-ից ավելի վիրավոր, այդ թվում՝ 7 զոհ (2 երեխա) և 35 վիրավոր (13 երեխա) քաղաքացիական բնակչության շրջանում։
Փաշինյանական քարոզչությունն ու նրան սատարող արբանյակները հայաստանյան իշխանությանը արդարացնելուն զուգահեռ փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե Արցախում պատերազմը կանգնեցնելու արագ հնարավորություն կա, բայց Արցախի իշխանությունը դա չի անում:
Վերջին տվյալներով՝ Արցախում կա 27 զոհ:
Ձեր Նիկոլն է 5 տարի վարչապետ ու «ինչ պետք է, դա էլ բանակցել»է «սեփական զրոյական կետից»։
Արցախցի ռեփեր Վալերի Ղազարյանը՝ Լյոկան, ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Եթե հիմա Արցախի իշխանությունները չհամաձայնեն գնան եվլախ հանդիպման, Արցախի մնացած ժողովրդին գերի են վերցնելու ու ժողովրդի դիմաց Նիկոլից պահանջեն Զանգեզուրի միջանցք, իսկ նա ստիպված է լինելու համաձայնի:
Արցախի նախագահն Անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ է հրավիրել։ Արցախում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ միջազգային դերակատարների արձագանքի ոչ համարժեք լինելու պատճառով Արցախը հարկադրված կլինի դիմել հարկադրված քայլերի։ Ինչպես հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, այս հայտարարությունն արել է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը այսօր հրավիրված Անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստում։
Մեծ քաղաքականության մեջ չկան դաշնակիցներ եւ բարեկամներ, այլ կան շահեր, իսկ այդ շահերը, այսօրվա աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, գոյաբանական են անգամ ամենամեծ երկրների համար, ոչ ոքի, նաեւ մեզ, չեն խնայելու, մինչեւ մենք չփոխենք քաղաքականությունն ու լինենք ադեկվատ իրողություններին։
Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով երեկ վիրավորում է ստացել Դադիվանքի նախկին վանահայր Տեր Հովհաննեսը։ Այս տեղեկությունը Sputnik Արմենիային հայտնեցին Մայր աթոռի տեղեկատվական համակարգից։
Լեմկինի ինստիտուտը նշում է, որ ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով զբաղվող բոլոր փորձագետները կասկած չունեն՝ «այն, ինչի ենթարկվում են հայերն Ադրբեջանի կողմից, ցեղասպանություն է»։
Մինչ հայաստանյան ընդդիմությունը փրկության կոմիտե է ստեղծում, երկար որոշում, թե ո՞վ ու ի՞նչ պարամետրերով իրավունք ունի լինելու փրկիչ, մինչ Նիկոլը ընտրական տեղամասերում լրացնում է Երեւանը զավթելու համար իրեն պակասող 236 քվեաթերթիկը, Արցախում ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Սպանվում են քաղաքացիական անձինք, հողին են հավասարեցվում մարդկանց տները, ռմբապաստարաններում վերջանում է անգամ խմելու ջուրը, Ալիեւը պահանջում է արցախցիներից բարձրացնել սպիտակ դրոշն ու հանձնվել։
Ճապոնիան հորդորում է բոլոր կողմերին տարածաշրջանային խնդիրները լուծել խաղաղ կերպով՝ երկխոսության միջոցով
ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է ԵԱՀԿ համապատասխան մեխանիզմների հրատապ գործարկման կարևորությունը:
ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է միջազգային հանրության, մասնավորապես Եվրոպական Միության և իր անդամ պետությունների համարժեք արձագանքի ու հստակ քայլերի անհրաժեշտությունը՝ Լեռնային Ղարաբաղում զանգվածային ոճրագործությունները կանխելու նպատակով:
Գլխավոր քարտուղարը խստորեն կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, դե-էսկալացնել իրադրությունը և խստորեն պահպանել 2020 թվականի հրադադարն ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքները։
Ամերիկացի կոնգրեսական Հոլի Սթիվենսը գրառում է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 19-ին իրականացված հարձակման առնչությամբ, որի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր ու վիրավորներ՝ այդ թվում և քաղաքացիական բնակչության շրջանում։
Ավելի վաղ Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցիչը դիմել էր Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով քաղաքացիական բնակչության իրավունքներին սպառնացող անդառնալի կորուստը կանխելու նպատակով միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Մասնավորապես, պահանջվել է պարտավորեցնել Ադրբեջանին դադարեցնել զինված ուժերի կողմից բոլոր քաղաքացիական օբյեկտների, բնակավայրերի և բնակչության թիրախավորումը:
ԿԽՄԿ-ն հայտնել է, որ բժշկական անհրաժեշտ պարագաներ է հասցրել երկու հիվանդանոց, առաջիկայում ծրագրում է նոր մատակարարումներ անել։