Արցախի նախկին պետնախարար, Արցախում գտնվող գործարար Ռուբեն Վարդանյանը տեսակապով հարցազրույց է տվել ռուս հանրաճանաչ լրագրող Քսենյա Սոբչակին:
ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորյա Նուլանդը Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Բուրաք Աքչապարի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին «X»-ի էջում գրել է Վիկտորյա Նուլանդը։
Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում սկսեց Արցախի դեմ՝ փորձելով հասնել հայկական երկրորդ պետության ամբողջական կապիտուլյացիայի և հայաթափման, որն ինչ-որ առումով հաջողվել է: Եվ այս ամենը՝ «հակաահաբեկչական օպերացիայի» անվան տակ: Այսինքն, ցեղասպանական-պատերազմական գործողություններով թուրք-ադրբեջանական տանդեմը փորձում է վերջնականապես փակել Արցախի հարցը: Իսկ առջևում Սյունիքի, առհասարակ, Հայաստանի հետ կապված հարցերն են:
Սեպտեմբերի 22-ին ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարին: Այս մասին հայտնում են ՀՀ ԱԽ գրասենյակից։
Ադրբեջանի հետ անվտանգության երաշխիքների կամ համաներման վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Այս մասին Reuters-ին ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։
Բելգիան դատապարտում է Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության դեմ և խորն ափսոսանք է հայտնում բազմաթիվ զոհերի համար։ X-ի միկրոբլոգում այս մասին գրել է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Հաջա Լահբիբը։
Հունգարիան հերքել է տարբեր լրատվամիջոցներում տարածված լուրերը Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակման շուրջ 27 երկրների համատեղ հայտարարությունն արգելափակելու մասին։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիյարտոն Facebook-ի իր էջում։
Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը կայցելի Ադրբեջան։ Այս մասին ուրբաթ օրը հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը:
Ադրբեջանը բացարձակ չի պատրաստվում դադարեցնել ցեղասպանական գործողություններն Արցախում. Արտակ Զաքարյան
«Ռուսների գլխավոր զենքը Հայաստանում ու Հայաստանի դեմ դա Փաշինյանն է, մնացածը խաղալիքներ են ընդամենը»:
Տիգրան Աբրահամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Ադրբեջանի հետ բանակցություններում առաջնային խնդիրներից է՝ զոհված մեր հերոսների մարմինը ռազմադաշտից դուրս բերելն է, ինչպես նաև վիրավոր, անհետ կորած և գերեվարված (հավանական) զինծառայողների հետ կապի դուրս գալն ու անվտանգ վայր դուրս բերելը:
168.am-ի հետ զրույցում ՊՀ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ Գրիգոր Բալասանյանը անդրադառնալով ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում հնչած ելույթներին, նախ անդրադարձավ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պոլյանսկիի ելույթի վերաբերյալ տարբեր գնահատականներին, մասնավորապես, որ Ստեփանակերտն անվանել էր Խանքեդի: Գրիգոր Բալսանյանը պարզաբանեց՝ տեսանյութը կա, ՌԴ ներկայացուցիչն ասել է՝ «Ստեփանակերտ-Խանքեդի», ինչը բոլորովին տարբեր է։
Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմեթ Հաջիևը X-ում տեղադրած գրառմամբ հայտնել է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցների և «միջազգային այլ գործընկերների» հետ հանդիպման մասին:
«Խորհուրդը ցուցաբերեց իր համերաշխությունը՝ անվերապահորեն դատապարտելով խաղաղ բնակչության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ ուժի աղաղակող կիրառումը, ինչը միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է: Ակնհայտ է, որ անպատժելիությունը հող է ստեղծում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտումների իր քաղաքականության բացահայտ իրականացման համար և նոր մարտահրավերներ է ստեղծում տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության համար: Ժամանակն է գործելու, այլ ոչ թե լռելու և անտարբեր լինելու»,– նշել է Խաչատուրյանը:
Գերհզոր երկրների «փորձառու, հաշվենկատ ու բանիմաց դիվանագետները» փորձում էին բոլորին համոզել, որ Արցախի ժողովուրդը կարող է ինտեգրվել իր իսկ ցեղասպանությունը ծրագրող և իրականացնող ինչ-որ մի երկրին, իսկ Հայաստանը կարող է դրանց հետ ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել՝ դելիմիտացիա, դեմարկացիա, և չգիտեմ էլ ինչ զրթ ու զիբիլով հանդերձ…
Այո, ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը «շատ լավ» նկարագրեց Ադրբեջանի կողմից վերջին վայրագությունները, հուզվեցի՝ նույնիսկ աչքիցս արցունք եկավ, բայց ես սպասում էի, որ վերջում ոչ թե ասեր, որ Արցախի բնակչության իրավունքները և անվտանգությունն ապահովվի, այլ կարողանար մի քիչ ավելին ասել, արցախցին դրա իրավունքն ուներ: Մի՞թե չկարողացավ լեզուն պտտել, մի քիչ համարձակ խոսք ասեր՝ ի պաշտպանություն Արցախի և Հայաստանի, ո՞րն էր խնդիր, չե՞ք ուզում, թե՞ չգիտեք ինչ ասել:
Ադրբեջանն այս հարձակումն իրականացրեց Թուրքիայի և Իսրայելի ակնհայտ աջակցությամբ, իսկ ողջ աշխարհը լուռ հետևում էր տեղի ունեցողին։
Օրինագծում մանրամասնորեն ներկայացվում են 2020 թ․-ից ի վեր Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի դեմ իրականացված բազմաթիվ հարձակումները, Լաչինի միջանցքի շրջափակման առաջացրած աղետալի հետևանքները։
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ, ԱԳ նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանն անդրադառնալով այդ հանդիպմանն ու Ալիևի օրերս հնչեցրած հայտարարությանը, թե «Ադրբեջանի օրակարգում արցախահայության վերաինտեգրումն է Ադրբեջանի կազմ», ասաց, որ Ելվախում տեղի ունեցածն առաջին հանդիպումն էր, և մեկ հանդիպման ընթացքում, բնական է, բոլոր հարցերը չէին կարող կարգավորվել։
Ինչո՞ւ դա հայտարարվեց, ինչո՞ւ հենց ԱԽ նիստից առաջ, ո՞ւմ «հորդորով» արվեց այդ հայտարարությունը, ինչո՞ւ Նիկոլ Փաշինյանը շտապեց փրկել Ադրբեջանին:
Ադրբեջանը համաներում է նախատեսում ղարաբաղցի մարտիկների համար, որոնք վայր կդնեն իրենց զենքը, Reuters-ին ասել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմեթ Հաջիևը՝ հավելելով, որ եղել են զորամասեր, որոնք հայտարարել են, որ շարունակելու են դիմադրությունը:
Հուսով եմ, որ այս իրադարձությունները քայլ կլինեն դեպի երկարաժամկետ խաղաղություն. այս մասին ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը Milliyet թերթին տված հարցազրույցում՝ մեկնաբանելով Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 19-ին Արցախի շփման գծի ողջ երկայնքով ռազմական ագրեսիան, որը Բաքուն ներկայացրել է իբրև թե «տեղային հակաահաբեկչական գործողություն»:
«Արցախին Ադրբեջանի կողմից որևէ հումանիտար օգնություն չի տրամադրվել, Արցախն ակնկալում է, որ իրենց հումանիտար օգնություն հասնի Հայաստանից՝ Բերձորի միջանցքով»,- նշեց Դավիթ Բաբայանը։
Ադրբեջանցիները պղծել, ապա ոչնչացրել են Ստեփանակերտ-Շուշի ճանապարհին գտնվող և Արցախյան առաջին պատերազմում հայոց հաղթանակը խորհրդանշող տանկը, որ Ավշարյանի հրամանատարությամբ Շուշին ազատագրելու գնացած առաջին տանկն էր։ Այս մասին գրում է «Հայկական ալիք» տելեգրամյան ալիք՝ տարածելով տեսանյութ ու լուսանկար։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցողի վերաբերյալ Եվրամիության հայտարարությունը ի սկզբանե պետք է լիներ ԵՄ բոլոր 27 երկրների համատեղ հայտարարություն, բայց Հունգարիան արգելափակել է այն: Այս մասին X (նախկին Twitter) սոցիալական ցանցում գրել է «Ազատ Եվրոպա/Ազատություն» ռադիոկայանի եվրոպական բաժնի խմբագիր Ռիկարդ Յոզվիակը։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բազմաթիվ ակնկալիքներ կապված էին Ֆրանսիայի և անձամբ նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջնորդության հետ, ասել է ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան RT France-ի թղթակից Իգոր Կուրաշենկոյին տված հարցազրույցում։
Բա սա ի՞նչ է նշանակում: Սա էլ ե՞ք հերքելու: Նիկոլը փաստացի խոստովանել է, որ տեղյակ է եղել Արցախի դեմ ագրեսիայի մասին, և որպես դրա հնարավոր հետևանք` Արցախից փախստականների հարցերով զբաղվելու հանձնարարականներ է տվել:
«Էրդողանն ասեց, չէ, որ Սյունիքի համար պայմանավորվել են, ուրեմն պատերազմ է լինելու այնտեղ: Ընդ որում, Նիկոլ Փաշինյանը մինչև հիմա ոչ թե ստորագրում ու տալիս է, այլ ինքը համաձայնվում է, հետո աչքերը փակում է, երբ սկսվում են ռազմական գործողություններ, հետո ասում է՝ բա ի՞նչ անեմ: Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում մենք անընդհատ ունենալու ենք պատերազմ և Հայաստանի կործանում: Այդ թարախից պետք է ազատվել»,- շարունակել է ՀՀ նախկին վարչապետը՝ հավելելով, որ ընդդիմությունը վճռական է, խելոք մարդիկ կան, և այս պայմաններում հաղթանակն ապահովված է:
Նա նաև Բաքվին կոչ է արել՝ թույլ տալ հումանիտար մատակարարումներ Արցախի բնակչությանը։
Ադրբեջանը կրում է պատասխանատվություն լիարժեք ապահովելու ԼՂ հայերի անվտանգությունը. Ժոզեփ Բորել