Շուրջ 10 օր առաջ 168.am-ն անդրադարձել էր Սահմանադրական դատարանի (ՍԴ)՝ հունիսի 11-ի որոշմանը, ըստ որի՝ հնարավոր է՝ «Մարտի 1»-ի գործով վարույթը վերսկսվի: Գրել էինք, որ ՍԴ-ն ու Վճռաբեկ դատարանը սինխրոն մասնակցում են Նիկոլ Փաշինյանի՝ «Քոչարյանը կդատվի» նախընտրական շոուին:
ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի և «Ֆրիդոմ հաուզի» պորտը տեղը դնելուց հետո Բարձրագույն դատական խորհրդում (ԲԴԽ) ներկայացվում է հերթական բազմավեկտոր ներկայացումը՝ «Կարեն Անդրեասյան Փրոդաքշըն»-ի սցենարով:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ, «Հայկական նախագծի» համահիմնադիր Կարեն Իգիթյանն է։
Մարտի 1-ին Փաշինյանն ինքն էր բախումներ հրահրում, ոստիկանների վրա քարեր նետելու կոչեր անում, իսկ հիմա, փաստորեն, նա ոստիկանության կողմից մարդկանց վրա լուսաձայնային նռնակ գցելն արդարացնում է։
Բագրատ Սրբազանը լրագրողների հետ հանդիպմանն անդրադարձավ 2024 թվականի հունիսի 12-ի և 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի նույնացմանը, համեմատությանը:
«Եկել ենք հասկանալու՝ Քննչական կոմիտեն գործում է միայն քաղաքացիների՞ դեմ, թե՞ նաև գործողություններ ունի ձեռնարկած այն բոլոր ոստիկանական գործողությունների դեմ, որոնք իրականացվել են այս ընթացքում։ Մեզ համար անընդունելի են այն գործողությունները, երբ 40 հոգի խուլիգաններ, որոնք ներդրված են կամ հատուկ ստեղծված են, կարող են մարդ խոշտանգել, ծեծել ու պատասխան չտալ դրա համար, դրանք ոստիկանական շարքերի՞ց են, թե՞ ոչ։ Ասում են՝ ծառայողական քննություններ են արել, բայց հստակ չէ՝ ինչ են արել, ում նկատմամբ, այն դեպքում, երբ իրենց գործողությունները քրեական գործերի առիթ են»,- շեշտել է նա:
Իսկ ինչ վերաբերում է իշխանական հաջորդ թեզին, որ եթե ՀՀ ԶՈՒ ստորաբաժանումներն անցնեին ՀՀ սահմանը և օգնեին Արցախի ՊԲ-ին, ադրբեջանական գործողությունները կտեղափոխվեին ՀՀ տարածք, մասնավորապես, Սյունիք, ապա հիասթափեցնենք իշխանություններին և նշենք, որ եթե Ադրբեջանը չստանա փաստաթղթով այն, ինչ ուզում է, ապա պատերազմը ՀՀ տարածքում անխուսափելի է, և ոչ միայն Սյունիքում:
«Կարող եմ ասել, որ իրավաբանների ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ այստեղ որևէ ակնկալիք լինել չէր կարող։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա Արմեն Աշոտյանի փաստաբանները շատ բաց խոսում էին ակնկալիքի բացակայության մասին, ինչը հազվադեպ է լինում։ Սա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ լինելով քաղաքական բանտարկյալ, Արմեն Աշոտյանի գործը մակագրվել էր մի մարդու, որի ընտանիքի անդամները Մարտի 1-ի գործով որոշակի դերակատարություն են ունեցել։ Այդ պայմաններում, կարծում ենք, ամենևին էլ պատահական չէ գործը դատավոր Գիվի Հովհաննիսյանին մակագրելը։
Մարտի 17-ին տեղի ունեցավ Դատավորների հերթական ընդհանուր ժողովը: Դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովի դատավոր անդամ էին ընտրում: Ընտրվեց Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավոր Արման Թովմասյանը՝ 144 ձայնով։
Գերմանիայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե իր քաղաքական կենսագրության ընթացքում ապացուցել է, որ փախչող չի, պատասխանատվությունից խուսափող չի, որ դա դավաճանության նման մի բան է: