Նոյեմբերի 26-ին կայացավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության (ՀՀԿ) 16-րդ համագումարը, որը, հերթական լինելով, նաև նախընտրական էր։ Նախընտրական լինելով, նաև նախարարական էր, քանի որ համագումարից առաջ կուսակցությանն անդամագրվեցին նոր կառավարության գրեթե բոլոր նոր նախարարները։ Անգամ ու բոլորից առաջ՝ ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։
Դժբախտաբար, ծերության դեմ ունիվերսալ դիետա դեռ չի հայտնագործվել: Բայց արդեն հաստատվել է, որ որոշ մթերքներ ընդունակ են օգնել մեր մարմնին զգալ շատ ավելի երիտասարդ:
Բյուջեի նկատմամբ անտարբեր են ոչ միայն պատգամավորները, այլև դրա հեղինակ կառավարությունը, որի ներկայացուցիչների մեծ մասը ևս չի մասնակցում այդ քննարկումներին։ Երևի նաև այն պատճառով, որ, ինչպես Ազգային ժողովում, այնպես էլ՝ կառավարությունում, գիտեն՝ անկախ քննարկումներից՝ բյուջեն ընդունվելու է այն տեսքով, ինչ տեսքով որոշվել է կառավարությունում և ավելի բարձր՝ քաղաքական մակարդակում։ Ինչ է տալու քաղաքացուն ու ինչ է տանելու նրանից 2017 թվականի պետական բյուջեն, որքանով է այն նպաստելու տնտեսության ծանր իրավիճակից դուրս գալու քայլերին, կամ հակառակը՝ դանդաղեցնելու դա։ Այս հարցերի շուրջ է Սաթիկ Սեյրանյանի զրույցը ՀՀ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի հետ։
Անցած շաբաթ աշխարհը ցնցվեց ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների պատճառով: Շոկի մեջ հայտնվեցին ինչպես՝ շատ երկրների քաղաքական գործիչներ, այնպես էլ՝ ֆոնդային ու այլ բորսաներ: Թեև Հայաստանն ինտեգրված չէ ոչ բորսաներին, ոչ միջազգային քաղաքականությանը, այդուհանդերձ, զերծ չմնաց շոկից: Մերը, երևի, ավելի շատ մշակութային շոկ էր: Անկախ դրանից, ինչպես կազդեն համաշխարհային փոփոխությունները մեր տարածաշրջանի և Հայաստանի զարգացումների վրա, ինչ սպասել նոր կառավարությունից և նոր ընտրություններից: Այս հարցերի շուրջ է Սաթիկ Սեյրանյանի զրույցը ՀՀ նախկին վարչապետ, Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի հետ:
Դատական համակարգի վատ աշխատանքի համար վճարում են ոչ միայն առանձին գործերի կողմերը, այլ նաև ողջ հասարակությունը՝ պետական բյուջեից։ Մենք վճարում ենք և՛ դատավորների բարձր աշխատավարձերը, և՛ նրանց կայացրած անորակ վճիռների պատճառով պետությունից Եվրադատարանի կողմից գանձվող գումարները։ Որո՞նք են այս արատավոր շղթայի խորքային պատճառները, մինչև ե՞րբ է շարունակվելու դատական համակարգի այս գործելաոճը։ «Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ռ-Էվոլյուցիա» հողորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի զրուցակիցը Եվրադատարանում կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ, ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն է:
Հայաստանում սկսվում է նախընտրական փուլ։ Նախորդ նախընտրական փուլերից մի քանի գործոններով տարբերվող նախընտրական փուլ։ Նոր կառավարությամբ ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր ընտրություններով ու արդյունքներով։ Ի՞նչ տեսք կունենա նոր Ազգային ժողովը, որն առաջին անգամ ձևավորվելու է՝ որպես խորհրդարանական կառավարման կարգ ունեցող երկրի օրենսդիր մարմին։ Որքանո՞վ խորհրդարանի այսօրվա պատկերը կպահպանվի, և ի՞նչ նոր ուժեր կարող են հայտնվել նոր Ազգային ժողովում։ Այս և քաղաքական կյանքին վերաբերող այլ հարցերի շուրջ այսօր կզրուցենք Ազգային ժողովի դե յուրե՝ երկրորդ, դե ֆակտո՝ փոքրացած ուժի՝ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։
Նա խորհուրդ է տալիս բոլոր վիրուսակիրներին՝ կիրառել շնչադիմակներ. «Եթե հիվանդ եք, ունեք ջերմություն և այդ հարբուխային երևույթները, խնդրում եմ, երեխաներին թույլ մի տվեք գնալ դպրոց, ուսանողներին՝ բուհեր, իսկ դուք էլ մի գնացեք աշխատանքի: Ծայրահեղ դեպքում, եթե ստիպված եք գնալ աշխատանքի, գոնե շնչադիմակներ կրեք: Փողոցում դիմակն կրելն անիմաստ չէ, քանի որ այդ հարուցիչը 120 սմ-ի վրա կարող է մարդուն վարակել: Դիմակը 8 ժամը մեկ պետք է փոխել, որովհետև իր ֆիլտրող հատկությունը կորցնում է»:
Հոկտեմբերի 2-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում եղան բազմաթիվ անակնկալներ։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը տրված ՝ անսպասալիորեն ցածր ձայներ Գյումրիում, Էդմոն Մարուքյանի գլխավորած «Լուսավոր Հայաստանին» քվեարկված անակնկալ մեծ թվով ձայներ Վանաձորում։
Հոկտեմբերի 2-ին հանրապետության մի շարք համայնքներում կայացան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք կարելի է համարել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրապայքարի նախավարժանք։ Վերջին ընտրություններին ակտիվ մասնակցում էին նաև ընդդիմադիր կուսակցություններ, որոնց մի մասն արձանագրեց բավական տպավորիչ արդյունքներ, ոմանք ստացան սպասվածից շատ ավելի քիչ ձայներ։ «Ռ-Էվոլյուցիա» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրն ԱԺ պատգամավոր, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանն էր, ում ներկայացրած ուժը չհաղթեց ՏԻՄ ընտրություններում, և որին հաջորդեց կուսակցության վարչության լուծարումը։
Կտավատը (լատիներեն՝ linum usitatissimum) լայնորեն տարածված է տեքստիլ և սննդի արդյունաբերության ոլորտում։ Վերջին տարիներին այս սերմերը բավական մեծ ճանաչում են ստացել, քանի որ հայտնի է դարձել դրանց օգտակար հատկությունների մասին։ Կտավատի սերմերը հարուստ են օմեգա-3 ճարպաթթուներով, հակաօքսիդանտներով և այլ կարևոր նյութերով, որոնք այս սերմերը դարձնում են հրաշալի սննդային հավելում։
Անցած շաբաթ գրեթե ամբողջությամբ ձևավորվեց նոր կառավարությունը։ Մասա՞մբ նոր, թե՞ բավականաչափ նոր՝ թերևս, կախված է մեծը փոքր տեսնելու չկամությունից կամ փոքրը մեծ տեսնելու կարողությունից։ Առաջիկայում նոր կառավարությունը կներկայացնի գործունեության ծրագիրն ու հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը։ Ի՞նչ փոփոխություններ կարող է բերել նոր կառավարությունը երկրին ու քաղաքացուն։ Որքանո՞վ են դրանք կանխորոշելու առաջիկա ընտրական գործընթացները։ Այս հարցերի շուրջ է Սաթիկ Սեյրանյանի զրույցը Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության Բյուրոյի անդամ, Կրթության և գիտության նախկին նախարար Սպարտակ Սեյրանյանի հետ։
Սեպտեմբերի 21-ին նշեցինք Անկախության 25-ամյակը։ Նշեցինք բավական տպավորիչ միջոցառումներով, որոնցից ամենագլխավորը Հանրապետության հրապարակում անցկացված զորահանդեսն էր՝ նոր ու ժամանակակից զինատեսակների ցուցադրմամբ։ Տոնին նախորդող ու հաջորդող օրերին փոփոխություններ տեղի ունեցան կառավարության կառուցվածքում և նախարարական կաբինետում։ Փոփոխվեցին նախարարությունների անվանումները, նախարարների մի մասը հրաժեշտ տվեց պաշտոնին, նշանակվեցին նորերը։ Գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Այս և բազմաթիվ այլ զարգացումներով Հայաստանը մոտենում է խորհրդարանական ընտրություններին։
Քաղաքական աշունն այս տարի Հայաստանում մեկնարկեց բավական բուռն իրադարձություններով։ Անցած շաբաթ նշանակվեց նոր վարչապետ, ով առաջիկայում ձևավորելու է նոր կառավարություն։ Ազգային ժողովն ընտրեց կամ հաստատեց նոր Գլխավոր դատախազի։ Խորհրդարանական 5 խմբակցությունների միջև ստորագրվեց կոնսենսուսային փաստաթուղթ Նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ։ Մեկ շաբաթում կատարվեցին փոփոխություններ, որպիսիք այլ պայմաններում Հայաստանի ճահճացած ու լճացած պետական, քաղաքական կյանքում չեն կատարվում տարիներ շարունակ։ Երևի՝ որովհետև առջևում ընտրություններ են։
Անցած շաբաթ հրաժարական ներկայացրեց Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարությունը։ Սահմանադրությամբ նախատեսված ժամկետներում կձավորվի նորը։ Արդեն հայտնի է, որ նոր վարչաապետի պաշտոնում նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջադրել է Երևանի նախկին քաղաքապետ, ռուսական «Գազպրոմ» բանկում բարձր պաշտոն զբաղեցնող Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Ինչո՞ւ հենց հիմա, ինչո՞ւ հենց Կարեն Կարապետյանը, ի՞նչ ներքին ու արտաքին ուղերձներ են հղվում այս քայլով խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
Սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշեց Անկախության 25-ամյակը։ Ղարաբաղի անկախությունն այն համազգային նպատակներից մեկն է, գուցե՝ ամենագլխավորը, որի համար արդեն քառորդ դար պայքարում, ապրում, ստեղծագործում, զրկանքներ ենք կրում ու, ցավոք, դեռևս նաև պարտադրված ենք լինում պատերազմել բոլորս։ Անկախության համար պայքարը, որ գեղեցիկ ձևակերպում է պատմության դասագրքերում կամ պաշտոնական ելույթներում, Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ամենօրյա կյանքի անբաժանելի մասն է։ Եվ, բնականաբար ու օբյեկտիվորեն, այդ կյանքի ամենակարևոր կառույցը, համակարգը Լեռնային Ղարաբաղի Զինված ուժերն են, որոնց հավաքականությունը ոչ պատահականորեն կոչվում է Պաշտպանության բանակ։ Անկախության խորհրդի ու անկախության պաշտպանության գործնական խնդիրների մասին այսօր կզրուցենք Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանի հետ։
Եկել է եզրակացություններ կատարելու ժամանակը։ Այս իրադարձությունների ամբողջական վերլուծությունը դեռ երկար ժամանակ կպահանջի։ Սակայն մի բան ակնհայտ է. ներհայաստանյան հասարակական և քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է արագացնել արմատական փոփոխությունների գործընթացը։ Առաջին հերթին իսպառ պետք է վերացնենք բռնությամբ հարցեր լուծելու աղետալի մտայնության գոյությունն իսկ: Մենք այլևս իրավունք չունենք հանդուրժելու զենքով հարցեր լուծելու որևէ միտում անգամ. հաջորդը կարող է կործանարար լինել մեր երկրի համար:
Ի՞նչ է տվել կոալիցիայի կազմումը Հայաստանին և ՀՀ քաղաքացիներին, ի՞նչ է անելու Դաշնակցությունն ապագայում…
«Սաղն էլ կեթան, հազար դոլարով ո՞րը չի գնա՝ քշի: Բայց եթե 3 ամիս հետո այդ նույն Yandex-ը հելավ՝ ասեց, որ տարիֆը փոխվեց, դա ակցիա էր, ուրեմն մենք չենք հասկանում տենց բան: Դա նշանակում ա՝ ոլորտից սաղիդ կշպրտենք, կմնանք մենք մերոնցով»:
Ամառային արձակուրդի մեկնելուց առաջ Ազգային ժողովն ընդունեց Հարկային օրենսգիրքը, որի վերաբերյալ դժգոհություններ են հնչում գրեթե բոլոր շերտերի ներկայացուցիչների կողմից: Առաջին հերթին՝ մտահոգություններ են հայտնում գործարարները, փորձագետներն ահազանգում են, որ այդ օրենսգիրքը նպաստելու է տնտեսության ստվերային հատվածի մեծացմանը: Դժգոհություններ հայտնեցին անգամ Հարկային օրենսգրքին կողմ քվեարկած իշխող կուսակցության պատգամավորները, որոնց մեծ մասը զբաղվում է նաև գործարարությամբ: Կամ գործարար լինելով՝ նաև պատգամավոր է: Հարկային օրենսգրքի սոցիալ-տնտեսական ազդեցության, տնտեսության վիճակի, առաջիկա զարգացումների մասին է մեր զրույցն Ազգային ժողովի Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանի հետ:
Չնայած ամառային ոչ այնքան քաղաքական սեզոնին, Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ բավական բուռն իրադարձություններ են ընթանում: Իշխանությունն ու ընդդիմությունը, իրենց իսկ խոսքերով՝ պատմական համաձայնության հասան Ընտրական օրենսգրքի շուրջ, Ազգային ժողովը վավերացրեց Ռուսաստանի հետ Հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը, ակտիվ զարգացումներ են ընթանում ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում: Որքանո՞վ է հասարակությունը հաղորդակից այս գործընթացներին, ինչպե՞ս կարող են դրանք ազդել առաջիկա քաղաքական զարգացումների վրա:
«Ինձ էդ փողը պետք չէ, ինձ իմ տունն է պետք: Առանց ամաչելու՝ ասեմ, ախպորս շորերն եմ հագել, եկել եմ Երևան»,- ասում է Արթիկ քաղաքի բնակիչ Լյովա Մողրոյանը՝ խոսելով հունիսի 24-ին Արթիկում տեղի ունեցած հեղեղումների և դրանց հետևանքների մասին: Նա համոզված է՝ իր վնասն իրեն հատկացված գումարից շատ է:
Չնայած սովորաբար տարվա այս սեզոնը համարվում է քաղաքական արձակուրդի ժամանակահատված, այս տարի այդ ավանդույթը խախտվել է: Ակտիվ գործընթացներ են ծավալվում ինչպես՝ ներքաղաքական կյանքում, այնպես էլ՝ արտաքին քաղաքական ասպարեզում: Եվ եթե նախկինում նախընտրական զարգացումների ժամանակ սովորաբար արտաքին գործընթացները երկրորդական պլան էին մղվում, ապա այս անգամ կարծես հակառակն է՝ արտաքին քաղաքական դինամիկ գործընթացները ստվերել են առաջիկա ընտրությունները: Ինչպե՞ս է այս պայմաններում ընտրություններին պատրաստվում ընդդիմությունը, կամ ընդհանրապես պատրաստվո՞ւմ է արդյոք, որո՞նք կլինեն առաջիկա մեկ տարվա՝ խորհրդարանական ընտրություններին ուղեկցող հիմնական օրակարգային հարցերը:
«Մենք առաջին անգամը չէ, որ ականատես ենք լինում, որ մի պրոցես տեղի է ունենում բանակցային սեղանի շուրջ, իսկ վերադառնալուց հետո փորձում է վերականգնել իր նախկին դիրքերը: Ես վստահ եմ, որ նա դա անում է ներքին սպառման համար: Կա, այսպես ասած, երկու տիպի Ալիև` մեկը բանակցությունների սեղանի շուրջ, երբ բոլորը գիտեն, թե ինչի մասին է խոսքը և մյուսը` իր գահին բազմած, սուլթանական դիրքերից հոխորտացող Ալիև, որ խոսում է Բաքվից, և դրանք տարբեր Ալիևներ են»:
Անցած շաբաթ այս գումարման Ազգային ժողովն ավարտեց իր վերջին գարնանային նստաշրջանը: Բոլորը պատրաստվում են հերթական` 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին: Մինչև այդ Հայաստանի բազմաթիվ մեծ ու փոքր համայնքներում տեղի են ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք, քաղաքական ուժերից շատերի կարծիքով, դառնալու են Ազգային ժողովի ընտրությունների նախերգանքը: Ինչպե՞ս է ընդդիմությունը պատրաստվում առաջիկա ընտրական գործընթացներին, ո՞ր ուժերն են լինելու այդ գործընթացների հիմնական դերակատարները:
Չնայած Հայաստանում ընդամենը մի քանի ամիս անց տեղի են ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ, սակայն առաժմ քաղաքական օրակարգը հագեցած է առավելապես արտաքին քաղաքական զարգացումներով ու խնդիրներով: Անցած շաբաթ Գերմանիայի խորհրդարանն ընդունեց Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև, առաջիկայում սպասվում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի հերթական հանդիպումը, խոսվում է Հայաստան-Եվրամիություն բանակցություններում ի հայտ եկած ինչ-որ խնդիրների մասին, չեն դադարում հանրային քննարկումները հայ-ռուսական հարաբերությունների վերանայման վերաբերյալ:
Արցախում իրավիճակը «շատ լավ է»: Այսօր Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ հայտարարեց ԱԺ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, գեներալ Մանվել Գրիգորյանը:
Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներն աստիճանաբար թևակոխում են նախընտրական փուլ: Քաղաքական կուլիսներում արդեն խոսում են հնարավոր դաշինքների, ընտրություններին այս կամ այն ուժի այս կամ այն կերպ մասնակցության մասին: Մյուս կողմից՝ ղարաբաղյան ապրիլյան քառօրյա պատերազմն էականորեն ազդել է նաև ներքին գործընթացների վրա և շարունակում ու թերևս շարունակելու է լինել նաև ներքաղաքական օրակարգի առաջնային հարցերից մեկը: Ղարաբաղի խնդիրը, կարելի է ասել, ամենանուրբ հարցն է իշխանության և ընդդիմության միջև ներքաղաքական պայքարում:
Ապրիլյան քառօրյա պատերազմն էական փոփոխություններ մտցրեց Հայաստանի հանրային-քաղաքական հարաբերություններում: Մոտ մեկ ամիս քաղաքականությունը` որպես այդպիսին, ըստ էության դադարել էր Հայաստանում: Ղարաբաղաադրբեջանական սահմանին հաստատված առայժմ հարաբերական խաղաղությունը քաղաքական ուժերին հնարավորություն է տվել վերադառնալ գործունեության նախկին ռեժիմին: Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է մեկ տարուց պակաս ժամանակ: Ազգային ժողովը երկու ընթերցումներով արդեն ընդունել է նոր Ընտրական օրենսգիրքը, հաջորդ շաբաթ այն կընդունվի ամբողջությամբ:
«Մեր դեղամիջոցը քիմիական այրվածքի ժամանակ հյուսվածքներն այնպես է վերականգնում, ինչպես մեխանիկականի ժամանակ: Որպեսզի դա ապացուցենք, մենք կատարեցինք այդ բջիջների կենսոլոգիական, կենսաքիմիական, ցիտոքիմիական, ֆերմենտաքիմիական և, ի վերջո, նաև էլեկտրոմիկրոսկոպիկ հետազոտություններ»:
«Ո՛չ, չունենք ուռճացված ծախսեր, ո՛չ էլ կրճատումներ»,- այսօր Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը՝ խոսելով Սյունիքի մարզպետարանում նախատեսվող կրճատումների մասին: