Տավուշի դիմադրությունը պետք է կապիտալիզացնենք Երևանում, վերածենք քաղաքական գործընթացի՝ կանխելու համար գոնե մյուս սահմանահատվածներում այդ ավերիչ ընթացքը։
Երբ Հայաստանը հաղթած էր և իր դիրքը ուներ միջազգային շրջանակններում, կանգնեցնում էր այս գործընթացը:
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» և «Հայաստան» խմբակցությունները նամակ են ուղարկել Հայաստանում ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Միացյալ Թագավորության դեսպաններին, ԵՄ առաքելության ղեկավարին, Հայաստանում ՄԱԿ եւ Եվրոպայի Խորհուրդի գրասենյակներին, որում ասված է
Ապրիլի 30-ին ԱԺ հայտարարությունների ժամին ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հարց էր բարձրացրել, որ, ըստ պաշտոնական պատասխանի, Սովետական ժամանակաշրջանի սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքների վերաբերյալ վերջին քարտեզները կադաստրից անհետացել են:
panorama.am-ը գրում է, որ սոցիալան ցանցերում տարածվում է տեսանյութ, որտեղ ադրբեջանցի դիմակավորված սահմանապահներն ադրբեջանականդրոշի ներքո ասում են.
Բայց այստեղ կարևոր է այն, որ Ադրբեջանի իշխանույթունը գոյություն չունեցող պատմական փաստեր է հնարում իր արարքները լեգիտիմացնելու համար, իսկ Հայաստանի իշխանությունը մեր իրական գոյություն ունեցող պատմական փաստերը, որոնք բացառապես մեր օգտին են ծառայում, հակադրում է ժամանակակից պայմաններին։
Նամակն ուղարկվել է Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործողությունների գծով հատկացումների ենթահանձնաժողովի նախագահ Մարիո Դիաս-Բալարտին և պատգամավոր Բարբարա Լիին։
Գերիների հարազատները փոքր հույս ունեին, որ կալանքը ոչ թե կերկարացնեն, այլ գործերը կուղարկեն դատարան, եւ դատաքննությունը մի փոքր շանս կտա, որ միջազգային հանրության ուշադրությունը բեւեռվի խնդրի վրա, որովհետեւ ՀՀ իշխանության հետ այլեւս ոչ ոք հույս չի կապում, հույսը միջազգային ճնշումներն են:
Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը տելեգրամյան իր ալիքում գրում է. «Կիրանցում տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը ջանք ու եռանդ չի խնայում Ալիևին իր հավատարմությունն ու կոլաբորացիոնիստական հակումներն ապացուցելու համար, այդ նպատակով էլ ոստիկանական ուժերն ու անվտանգային համակարգը դարձել են Փաշինյանի ձեռքի գործիքը։
Մենք այդ հարցին պետք է շատ լրջորեն անդրադառնանք, և ըստ էության, ամենօրյա ռեժիմով ենք քննարկում այդ հարցը: Այս մասին, այսօր՝ մայիսի 1-ին, Հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում նշեց Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով նրան, որ Ադրբեջանին տրվող տարածքներում մեր գյուղացիներն ունեն սեփականության վկայականներ:
Փաշինյանը խուսափեց հարցից` Ադրբեջանը դուրս կգա՞ Վարդենիսից, Ջերմուկից, Իշխանասարից, Ներքին Հանդից
Սահմանազատումը ողջունել են ԱՄՆ-ն, ԵՄ-ն, ՄԱԿ-ը. Փաշինյանը քարտեզի տրաֆարետով է շրջում
Սահմանազատման փաթեթը հիմնված է Ալմա Աթայի փաստաթղթի վրա. Վրաստանի հետ սահմանազատումն էլ կարագացնենք
Եթե ադրբեջանցիների երևալու խնդիր է, Կիրանցում կարող ենք ծառ տնկել կամ պատ կառուցել։ Այս մասին ասել է Նիկոլ Փաշինյանը Պետրոս Ղազարյանի հետ հարցազրույցում։
Երաշխիքը, որ Ադրբեջանը նոր, միակողմանի պահանջներ առաջ չի քաշի, մեր դիրքերի լեգիտիմությունն է։ Այս մասին, այսօր՝ մայիսի 1-ին, Հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում նշեց Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով մտահոգություններին, թե արդյոք հետագա ճնշումների դեպքում Հայաստանը զիջումների չի գնա «Զանգեզուրի միջանցքի» առումով, ադրբեջանցիների վերադարձի առումով եւ այլն:
Հունգարիան գուցե արգելափակի Եվրամիության Խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու նախագծերը։ Նախօրեին «Ազատություն» ռադիոկայանը, հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին, հայտնեց, որ Հունգարիան արգելափակում է Եվրամիության Խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու նախագիծը, որի շուրջ դաշինքում նախնական համաձայնություն էր ձեռք բերվել։
2022թ. հոկտեմբերի 6-ին մենք Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել ենք Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը ճանաչելու վերաբերյալ, և որ Ալմա-Աթայի հռչակագիրը պետք է դրվի սահմանազատման գործընթացի հիմքում: Այս մասին, այսօր՝ մայիսի 1-ին, Հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում նշեց Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով պնդումներին, որ սահմանազատումն իրականացվում է Ադրբեջանի ճնշման ներքո, դր համար էլ սկսվում է այնտեղից, որտեղ մենք պետք է տարածք զիջենք:
«Թուրան» գործակալությանը նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Ադրբեջանի դեմ ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցների մասին։
Հունաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը ապրիլի 19-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման հարցերով պետական հանձնաժողովների ութերորդ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ։
Իշխանություններն արդեն բացահայտ ցույց են տալիս, թե ինչու են 2018 թվականին եկել իշխանության։ Նրանք միսիա ունեն՝ անելու այն, ինչ նրանց կթելադրի Թուրքիան։ 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում խոսելով Տավուշում շարունակվող գործընթացների մասին, ասաց ՀՀԿ ԵԿ փոխնախագահ Աշոտ Անդրեասյանը։
«Հերթական մանիպուլյացիան է։ 1994 թվականի շփման գիծը միջազգայնորեն ճանաչված գիծ է»,- ՀՀ առաջին ՄԻՊ, իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը 168.am-ի հետ զրույցում այսպես է արձագանքում իշխանությունների կողմից Ալմա Աթայի հռչակագրին հղում տալու քաղաքականությանը և, մասնավորապես, այս առնչությամբ ԱԺ փոխնախագահ, ՔՊ-ական Ռուբեն Ռուբինյանի հայտարարություններին։
«Ալիևի համար Փաշինյանը նվեր է. նվեր, որն ուղարկվել է 30 տարվա իր երազանքներն իրականացնելու համար։ Փաշինյանը Հայաստանը տանում է կործանման, ուստի վաղուց պետք էր քննարկել ոչ թե այն, թե ի՞նչ է անում Փաշինյանը, այլ այն, թե ի՞նչ ենք անում մենք, հատկապես, երբ տեսնում ենք, որ եկեղեցին է արդեն իր վրա վերցնում այդ ծանր գործը»,- ասաց Կարապետյանը՝ շեշտելով՝ ՔՊ-ականների հակաեկեղեցական ելույթների տարափը մի կողմից ծիծաղ է առաջացնում, մյուս կողմից փաստում, որ այս իշխանության մոտ վախ կա եկեղեցուց։
Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովն իտալական Sir գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է, որ «երկու շաբաթ առաջ Հայաստանը համաձայնեց դուրս բերել իր ուժերն Ադրբեջանի հյուսիս-արևմտյան Ղազախի շրջանի չորս գյուղերից, և իսկ դրանից անմիջապես հետո սկսեցինք երկկողմանի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը»:
Ադրբեջանը, Ղազախստանը և Ուզբեկստանը միավորում են իրենց էներգահամակարգերը։ Այս մասին հուշագիրը երեք երկների ներկայացուցիչները ստորագրել են այսօր Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշքենդում։
ղԵՄ արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելը հայտարարել է, որ Արևմտյան Բալկանների երկրներն այսօր պատմական հնարավորություն ունեն իրենց ապագան ամուր կապելու Եվրամիության հետ:
Թե ինչպիսի հետևողականությամբ է վարչախումբը հաջորդաբար, քայլ առ քայլ մեր բոլոր դիրքերը, բարձունքները, բնակավայրերը հռչակում ադրբեջանական ու դրանք հանձնում թշնամուն, իրոք որ երբևէ չտեսնված ու չլսված բան է։
«Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Տավուշում՝ միանշանակ սահմանազատում չէ, այլ միակողմանի, պարտվողական զիջողական քաղաքականության գլուխգործոցն է։ Ես կասեի՝ սա իշխանությունների թշնամական քայլն է մեր պետության նկատմամբ, ամենաստոր ու դաժան գործելակերպն է։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան նոր կապիտուլյացիա, հայրենիքն ու պետությունը վաճառելու։
«Այս ամենում որևէ ճիշտ բան չկա. բացարձակ ստեր են և չեն արտացոլում իրականությունը։ Ալմա Աթայի հռչակագիրը չի կարող նման կերպ մեկնաբանվել։ Այդ հռչակագրով սովետական սահմանները չեն ճանաչվել. ճանաչվել են սահմանները, որոնցով երկրները ստորագրել են այդ հռչակագիրը։ Հայաստանն էլ ստորագրել է Արցախի հարցը բացառող հայտարարությամբ, իսկ Ադրբեջանը միացել է հռչակագրին 1993 թվականին։ Բացի այդ, Ալմա Աթայի հռչակագիրը սահմանազատման, սահմանագծման համար որևէ շրջանակային պայմաններ չի ստեղծում. դա ուղղակի սուտ է»։
Ադրբեջանի հետ շուտափույթ սահմանազատումն ու սահմանագծումը Հայաստանի Հանրապետության դեպքում պարզ գործընթացներ չեն, ինչպես աշխարհում շատ երկրների համար, այլ առնչվում են Հայաստանի պատմության, հայ ժողովրդի ծագման ու առաքելության, նրա անվտանգության ու հետագա գոյության հետ:
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը ողջունել է իր երկրի տարածքում բանակցություններ անցկացնելու՝ Բաքվի և Երևանի համաձայնությունը։ Այս մասին նշված է Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայքում այսօր տեղադրված հայտարարության մեջ։