«Այսօր ՀԱՊԿ զորավարժություններին այլընտրանք կա՞ թե՞ ոչ՝ իհարկե չկա». Սեյրան Օհանյան
Ներկայումս ՀԱՊԿ քարտուղարությունը հայկական կողմից պաշտոնական ծանուցումներ չի ստացել կազմակերպության կողմից սահմանված կարգով «Անխախտ եղբայրություն-2023» զորավարժությունների չեղարկման մասին։
ԱԺ նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանը համոզված է՝ ընթանում է հիմնավորում՝ տարածաշրջանում ռուսական ազդեցության չեզոքացման ուղղությամբ:
ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հունվարի 3-ին հաղորդագրություն էր տարածել, որում, մասնավորապես, նշվում է, որ ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցային գործընթացը հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ՝ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչընդոտ շարժը վերսկսելու վերաբերյալ։
«Ակնհայտ է, որ Հայաստանի և Արցախի շուրջ ռազմաքաղաքական իրադրությունը գնում է շատ ավելի բարդացման,- «Ինչո՞վ ավարտեցինք և սկսեցինք տարին» թեմայով քննարկմանն այս մասին ասաց ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը՝ մանրամասնելով,- Թվում է, թե չի կարող ավելի ծայրահեղ իրավիճակ լինել, բայց ցավալիորեն պետք է արձանագրենք, որ իրադրությունը 2022 թվականին շատ ավելի ծանր էր, նույնիսկ, քան, երբ 44-օրյա պատերազմը նոր էր ավարտվել»,- նշեց պատգամավորը։
«Անվտանգային մարտահրավերներ. Ինչո՞վ ավարտեցինք և սկսեցինք տարին» թեմայով քննարկում՝ ՈՒՂԻՂ
Նրանք կարող են լքել մեքենաներով կամ ռուս խաղաղապահների ավտոբուսներով»։
Պեսկովն ասել է. «Կան մշտական շփումներ՝ տարբեր մակարդակներով, իհարկե, այս թեման մի քանի անգամ եղել է օրակարգում։ Բայց պարզ է, որ ցանկացած բան կարող է ուղարկվել միայն հակամարտության երկու կողմերի համաձայնությամբ»։
Տեսնում ենք,որ միջազգային կառույցները սահմանափակվում են միայն հայտարարություններով և նրանց կողմից չկա ռեալ ճնշում ադրբեջանի վրա։
Լաչինի միջանցքով առևտրի և տարանցման արգելափակումը նպաստում է Ղարաբաղում հումանիտար աղետի առաջացմանը և այն պետք է անհապաղ վերացվի։
Լրագրող Թիլ Բրուքները ծավալուն հետաքննական հոդված է գրել, թե ինչպես է Ադրբեջանն իր հսկայական նավթադոլարները տալիս քաղաքական գործիչներին, գործարարներին և համալսարաններին: Նույնիսկ հայտնի անհատներն ու հաստատություններն են իրենց վաճառում, երբ հսկայական գումարներ են թափվում նրանց վրա։ Բրուքների՝ «Կոռուպստան Ադրբեջան. ինչպես դառնալ թաքուն լոբբիստ ադրբեջանական ոճով» վերնագրով հոդվածը տեղադրվել է «Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի (OCCRP)» կայքում։
ՀՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը անդրադարձել է արդեն 30 օր Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը:
Առաջինն այն է, որ նա վախեր ունի և, իմիջիայլոց, դա արտահայտվում է նաև քարոզչության մեջ, առ այն, որ Ռուսաստանը և Հայաստանը կարող են պատրաստվել, իր իսկ «եզրաբանությամբ»՝ ռևանշի։
Լաչինի միջանցքը,- այդպես կոչվում է այն բանից հետո, երբ 1992-ին՝ որպես ՀՀ առաջին արտգործնախարար, բանակցեցի դրա բացման շուրջ,- միակ, վերջին ու անհետացող վայրն է, որի միջոցով Արցախի 150.000 հայերը, նրանցից 30.000-ը՝ երեխաներ, գոյատևում են 2023 թվականի այս անողոք ձմռան օրերին։
Շվեյցարիայի Համադաշնության Դաշնային ժողովի Կանտոնների խորհրդի (Վերին պալատ, Սենատ) Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, մտահոգված լինելով հումանիտար իրավիճակով և միջազգային իրավունքի խախտումներով, որոշել է նամակ հղել Դաշնային խորհրդին (Շվեյցարիայի կառավարությանը)՝ տեղեկացնելով, որ դատապարտում է միջազգային իրավունքի խախտումները, որոնց հանգեցրել է 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Լաչինի միջանցքի շրջափակումը։
Տաթևիկ Հայրապետյանը տելեգրամյան իր ալիքում գրում է. «Երեկվա ասուլիսի ժամանակ Լաչինի միջանցքի բլոկադայի հետ կապված Ալիևը հայտարարել է. «Ովքեր չեն ուզում լինել մեր քաղաքացիները ՝ ճանապարհը փակ չէ, այն բաց է։ Կարող են հեռանալ։ Կամ ինքնուրույն կարող են հեռանալ, մենք նրանց չենք խանգարի կամ ռուս խաղաղապահների մեքենաներով կամ ավտոբուսներով։ Ճանապարհը բաց է»։
Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հետ կապող միակ ցամաքային ճանապարհը փակելու հետևանքով Արցախի բազմաթիվ դիմորդներ զրկվել են քննություն հանձնելու հնարավորությունից:
Երեկ միաժամանակ տրվող ասուլիսներից Ալիևի ասածները մեզ համար նվազ վտանգավոր էին, քան՝ ՀՀ վարչապետինը։
Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերըն Դոնֆրիդի հետ։
Պատկերացնու՞մ եք Պուտինն էլ Փաշինյանի նման փորձագիտական ու արտախորհրդարանական հանդիպումների հիման վրա կարծիք կազմի պաշտոնական Երեւանի քայլերի վերաբերյալ։
Մինչև մեղքը ուրիշի վրա նետելը և բացի քո սեփական անձից բոլորին մեղավոր ճանաչելը պետությունը այս վիճակին հասցնելու համար,հիշեցնեմ մի քանի անհերքելի փաստեր, որոնք որ տեղի են ունեցել քո ապաշնորհ կառավարման արդյունքում:
Մինչ Փաշինյանը շարունակում է հայկական բանակի ստորացման, ոչնչացման արշավը՝ Հայաստանի և Արցախի տարածքային կորուստներն ու զիջումները բարդելով հայ զինծառայողի ուժի, կամքի ու հայրենասիրության վրա, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ վերջին երկու տարում ավելի քան 2 անգամ կրկնապատկել է ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների անձնակազմը։
ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Հյուսիսային Մակեդանիայի արտաքին գործերի նախարար Բույար Օսմանին ուշադրությամբ հետևում է Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։
Ուշ երեկոյան, ամբողջությամբ դիտել եմ Իլհամ Ալիևի երկուս ու կես ժամանոց ասուլիսը` սկզբնաղբյուրից:
Մեկ անգամ չէ, որ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարել են, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները պատրաստ են կարգավորել՝ բացառապես «եղբայրական» Ադրբեջանի շահերը հաշվի առնելով։ Այսպիսի բազմաթիվ հայտարարություններից հետո, տարեսկզբին, երբ Ադրբեջանը գրեթե մեկ ամիս է, ինչ փակ է պահում Արցախի կյանքի ճանապարհը, հանկարծ Թուրքիայի իշխանությունները որոշեցին «մեծահոգություն» ցուցաբերել և արտոնել Հայաստանի հետ օդային բեռնափոխադրումները։
30 օր է, ինչ ադրբեջանական կողմը բնապահպանական կեղծ պատրվակներով փակել է Լաչինի միջանցքը, որն Արցախը Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհն է:
«Փաշինյանի այսօրվա ասածները նորություն չէին, նա բազմիցս տարբեր հարթակներից հայտարարել է, որ Արցախը պետք է ինքը իր խնդիրը լուծի: Նիկոլ Փաշինյանը, որը նախկինում ասում էր՝ Արցախը Հայաստան է, և վերջ, այսօր ասաց, որ Արցախի իշխանությունները պետք է իրենք հասկանան Ադրբեջանի հետ, թե իրենց իրավունքները ինչպես պետք է չոտնահարվեն, ինչպես պետք է ապրեն: Այսինքն՝ նա ձեռքերը լվացել է Արցախից, և դա մեզ համար նորություն չէր»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց ՀՀԿ ԵԿ փոխնախագահ Աշոտ Անդրեասյանը:
Երկրորդ բացառությունն էլ այն է, որ Նիկոլն ասել է Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի և Լաչինի փակ միջանցքի սաղ մեղավորները Ռուսաստանում ու ՀԱՊԿ-ում են, իսկ նիկոլենց Իլհամը նման բան ընդհանրապես չի ասել:
Լաչինի միջանցքի ճգնաժամի ֆոնին Հայաստանը հրաժարվում է հյուրընկալել ՀԱՊԿ զորավարժությունները Հայաստանի Հանրապետությունում՝ դրանք համարելով աննպատակահարմար: Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարն արդեն իսկ ՀԱՊԿ միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է այդ որոշման մասին:
Երեկ լրացավ մեկ ամիսը, որ փակ է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի (Լաչինի) միջանցքը: Արցախի համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհի փակման մեկ ամիսը Նիկոլ Փաշինյանը «նշանավորեց» ծավալուն ասուլիսով, որն այս անգամ, ի տարբերություն նախորդ երկու տարիների ինքնահարցազրույցների, անցկացրեց ավելի լայն ձևաչափով՝ բազմաթիվ լրատվամիջոցների մասնակցությամբ: