Ցավալի է, որ անգամ Ալիևի «Արևմտյան Ադրբեջանի» թեզը, որով ներկայիս ՀՀ–ն «Ադրբեջանի պատմական հողն է» չօգնեց Փաշինյանին ու նրա քաղաքական թիմին որևէ բան հասկանալ հարևան հակառակորդից:
Այսօր հրավիրված ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքելով լրագրողի դիտարկմանը, թե հասարակությունը պատրաստ չէր 2020 թվականի պատերազմին, բա Դո՞ւք, Փաշինյանն ասաց. «Ես էլ պատրաստ չէի, որովհետև ես հո օդի՞ց չեմ ընկել. բա ես էլ քաղաքական կենսագրություն ունեմ, ես էլ պատկերացում, ընկալում ունեմ: Ավելին ասեմ՝ ես պատրաստ եմ եղել զիջման, այլ բան, որ այդ զիջման սահմանը չեմ տեսել՝ մինչև ուր պետք է զիջեմ, որ ամեն ինչ ավարտվի: Որովհետև եթե զիջման չափը տեսանելի է, դու կարող ես դա լրջորեն քննարկել, բայց այն բովանդակությունը, որ եղել է, և այսօր էլ պրոբլեմը դրա մեջ է:
«Մտահոգ եմ Լաչինի միջանցքի շուրջ զարգացումների մասին հաղորդումներով։ Կոչ եմ անում կողմերին թուլացնել լարվածությունը և ապահովել միջանցքի երկայնքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը՝ համաձայն կողմերի ձեռք բերած պայմանավորվածությունների»,- ասել է դեսպանը:
Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած ասուլիսին «Առավոտի» լրագրողը հարց է ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին՝ ո՞րն է լինելու Ձեր պատիժն այս երկրային կյանքում, ինչին ի պատասխան՝ Փաշինյանը նշել է, որ պատիժը քրեաիրավական հասկացություն է:
Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին հարցին, նշեց, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումն այս հարցով այն է, որ իր քաղաքացիները Հայաստանի տարածքով պետք է տեղաշարժվեն ոչ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ առնչություն չունենալով հայ սահմանապահների ու մաքսավորների հետ։ Նա սա որակեց թշնամության օրակարգի շարունակություն՝ նկատելով. «Մենք պատրաստ չենք այնպիսի կարգավորումների, որ Հայաստանի սուվերենությունը կնսեմացվի»:
«Մենք պետք է մի հարցում կողմնորոշվենք՝ արդյո՞ք մենք որոշում ենք, որ միջազգային հանրության դեմ կռիվ ենք տալիս. այսինքն՝ պատերազմ ենք հայտարարում միջազգային հանրությանը։ Մենք այսօր տեսնում ենք՝ աշխարհում ինչ է կատարվում, և նաև Ուկրաինայի իրադարձությունների տիրույթում շատ մեծ պայքար է գնում նոր աշխարհակարգի վերաբերյալ, և այդ նոր աշխարհակարգում մենք չենք կարող ՀՀ-ն դնել զոհասեղանի վրա։
Չկա այնպիսի երթուղի, որ մենք ասենք՝ չէ, այդ երթուղին մեզ համար անընդունելի է։
Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի՝ Լաչինի միջանցի փակման խնդրին վերաբերող հիմնական ուղերձը մեկն էր՝ «մենք փաս», այսինքն՝ Հայաստանը որևէ քայլ չի կարող կատարել ճանապարհի բացման համար։
ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի փոխարեն այլ երկրում զորավարժություններ անցկացնելու առաջարկներ կմշակի: Հայաստանի մերժումից հետո ՀԱՊԿ միացյալ շտաբը առաջարկներ է մշակում այլ պետությունների տարածքում զորավարժություններ անցկացնելու համար: Ria Novosti-ի փոխանցմամբ, այս մասին քիչ առաջ ասել է շտաբի մամուլի քարտուղար Վլադիսլավ Շչեգրիկովիչը։
Ամեն դեպքում, Հայաստանը մեր շատ մտերիմ դաշնակիցն է, մենք կշարունակենք երկխոսությունը։
Պաշտոնական Երևանն ի՞նչ դիրքորոշում ունի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հարց տրվեց Նիկոլ Փաշինյանին։
Արցախին կապող այլընտրանքային ճանապարհը կառուցելու սցենար եղել է՝ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացրեց Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով հարցին՝ արդյո՞ք Հայաստանի կառավարությունն իրենից կախված ամեն ինչ արել է, որ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհ ունենա։
Լրագրողների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ՀԱՊԿ հռչակագիրը չստորագրելը ՀԱՊԿ-ից հիասթափության դրսևորում է:
Վարուժան Գեղամյանը տելեգրամյան իր ալիքում գրում է. «Դե ինչ: Պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակում սկսվեց Ռուսաստանին` Հայաստանի դաշնակցից թշնամու վերածելու գործընթացը` հայտարարելով վերջինիս «Հայաստանի համար սպառնալիք»:
«Եվ ես չեմ պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից, որովհետև ես պատասխանատու եմ ոչ միայն նրա համար, ինչը որ մինչ այս պահն է տեղի ունեցել, այլև նրա համար, ինչը որ սրանից հետո է տեղի ունենալու, ու ես այդ պատասխանատվությունը պատրաստվում եմ կրել մինչև այն պահը, երբ իշխանության տերը կորոշի, որ ես այդ պատասխանատվության հետ գործ չունեմ այլևս»,- հավելեց Նիկոլ Փաշինյանը:
Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հայաստանում ՀԱՊԿ խաղաղապահ զորավարժություն անցկացնելն այս իրավիճակում նպատակահարմար չէ:
«Մենք ռուս խաղաղապահներին չենք քննադատում, մենք ռուս խաղաղապահների գործունեության վերաբերյալ մեր մտահոգություններն ենք բարձրաձայնում»,- հունվարի 10-ին ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով արդեն 1 ամիս Բերձորի միջանցքը թշնամի Ադրբեջանի կողմից փակ պահելու հանգամանքին և նշված հատվածում ռուս խաղաղապահների գործունեության վերաբերյալ իշխանության կողմից հնչող հայտարարություններին։
168.am-ն այսօրվա ասուլիսին Նիկոլ Փաշինյանին հետևյալ հարցն ուղղեց. «Արդյո՞ք ՀՀ-ն դիտարկում է իրադարձությունների զարգացման այնպիսի սցենար, որի դեպքում կարող է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, եթե այո, ապա ո՞ր դեպքում դա կարող է լինել: Արդեն 1.5 տարի է, ադրբեջանական ԶՈւ ներկայացուցիչները գտնվում են ՀՀ սուվերեն տարածքում, անկախ այն հանգամանքից, որ ՌԴ-ն՝ լինելով Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, չի կատարում իր պարտականությունները, արդյո՞ք իշխանությունը կատարում է իր պարտականությունները, եթե այո, ապա ինչպե՞ս, եթե չի կատարում, ապա սահմանադրորեն իրեն վերապահված պարտականությունները չկատարելու դեպքում ի՞նչ կարող է դրան հետևել»:
Էդուարդ Շարմազանովը տելեգրամյան իր ալիքում գրում է. «Մեծ հավանականություն կար, որ Ռուսաստանը նպատակ ուներ միջոցներ բերել Հայաստան և ՀԱՊԿ զորավարժության ավարտից հետո դուրս չգալ Հայաստանից՝ թույլ չտալով թուրք-ադրբեջանական նոր հարձակում։
«Չեմ կարծում, թե մենք հիմա պետք է հրապարակային քննարկենք մեր բանակի սպառազինության և տեխնիկայի համալրման հարցը»,- այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե արդյոք կա՞ զենքերի գնման գործընթաց, և ի՞նչ փուլում է այն։
Եթե Հայաստանը կարողանար իր անվտանգությունն ապահովել, չէր ասի՝ ՌԴ-ն է մեր անվտանգության երաշխավորը. Նիկոլ Փաշինյան
«Կա տեսակետ, որ Ադրբեջանն ուզում է վերացնել հայկական պետությունը և նման տեսակետ ունեցողների հայտարարությունները մերկապարանոց համարվել չեն կարող, որովհետև դուք տեսնում եք, թե ինչ խոսույթ է զարգացնում Ադրբեջանը»,- հունվարի 10-ին ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով լրագրողի այն դիտարկմանը, որ չնայած բազմաթիվ հրապարակումների, պայմավորվածությունների փաստերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանն այլ բան է ուզում։
Ադրբեջանը ընդլայնում է Արցախի դեմ կիրառվող հակամարդկային ճնշումների ցանկը, արցախցիներին կանգնեցնելով նոր դժվարությունների առաջ»:
Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա ասուլիսին անդրադարձավ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողն իջեցնելու իր հայտարարությանը՝ պատասխանելով հարցին, թե ո՞րն է այդ նշաձողն իջեցնելու գինը, և արդյո՞ք ՀՀ-ն կգնա այդ քայլին:
«Անկեղծ ասեմ, ցանկացած բանի պատասխանատուն, ի վերջո, երկրի իշխանությունն է և երկրի գործադիր իշխանության առաջին դեմքը»,- երեք տարի դադարից հետո 2023 թվականի հունվարի 10-ին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով լրագրողի այն դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը պատերազմի, հազարավոր զոհերի, Արցախի շրջափակման, Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա հարձակման համար և այլ խնդիրների համար մեղադրում է հենց իրեն։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, որ ՌԴ-ի հետ միութենական պետության կազմ մտնելու պաշտոնական առաջարկ Հայաստանին չի եղել, բայց միևնույն ժամանակ հավելեց, որ իրականությունն այդքան պարզ չէ, ինչքան թվում է:
«ՀՀ պաշտպանության նախարարն արդեն իսկ ՀԱՊԿ միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ մենք ՀՀ-ում նման զորավարժություններ անցկացնելն այս իրավիճակում նպատակահարմար չենք համարում, և այդ զորավարժությունները ՀՀ-ում, համենայնդեպս այս տարի, չեն կայանա»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Նիկոլ Փաշինյանը:
Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարվա դադարից հետո 2023 թվականի հունվարի 10-ին, Կառավարության շենքում հանդիպեց ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ՝ պատասխանելու նրանց հարցերին։
«Չեմ կարծում, թե մենք մեր գործընկերների հետ պետք է վերջնագրերով խոսենք: Այն, ինչ մենք ունենք ասելու՝ տվյալ իրադրության հետ կապված, արդեն հրապարակային ասվել է, և մեծ հաշվով ավելացնելու ոչ մի բան չկա: Նաև հրապարակային գնահատականներ են տրվել Լաչինի միջանցքը փակելու փաստին»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով ռուսական տելեգրամյան որոշ ալիքների հրապարակմանը, թե ՀՀ իշխանությունը վերջնագիր է ներկայացրել ռուսական կողմին, որ եթե մինչև հունվարի 10-ը Բերձորի միջանցքը չբացվի, ՀԱՊԿ-ից և ԱՊՀ-ից դուրս գալու մասին է հայտարարելու:
«Ցուցարարները կանգնած են Շուշիի տակ: Արցախ գնացող մի քանի ճանապարհներ կան: Ակնհայտորեն պետք է բարձրացվի այն հարցը, որ քանի դեռ Շուշիի ճանապարհին կանգնած են էկո-ցուցարարները, թող նրանք ինչքան ուզում են, անեն իրենց ցույցը, ռուսական զորախումբը թող կանգնի, բացեք Քարվաճառի, Հորադիզի կամ մեկ այլ այլընտրանքային ճանապարհ, որ երթևեկությունը չընդհատվի, եթե այդ ակցիան, ինչպես պնդում եք, Ադրբեջանի իշխանությունները չեն կազմակերպել»,- 168.am-ի եթերում ասաց «Կոնցեռն Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակի կառավարիչ-գործընկեր, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արամ Օրբելյանը: