168.am-ի հետ զրույցում միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը պատասխանելով հարցին՝ ասաց, որ հումանիտար միջանցքով արցախահայության դուրսբերման գործընթացից առաջ, նախ Ադրբեջանը պետք է համաներում հայտարարարի այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք ոչ թե ռազմական հանցագործություն են կատարել, այլ պաշտպանել են իրենց հայրենիքը։
Ալիս Վայրիմու Նդերիտուն կրկնել է երկխոսության և խաղաղության, ինչպես նաև լարվածության ցանկացած սրացումից խուսափելու կոչը։
Չեմ կարծում, որ ռուսներն այնքան հիմար են, որ չեն հասկանում պարզագույն հանգամանքներ: Օրինակ, երբ Նիկոլի դեմ խոսում է Մարգարիտա Սիմոնյանը, անգամ ես եմ ուզում պաշտպանել Նիկոլին:
Արցախում գուցե նոր աղետ է հասունանում։ Այս մասին իր ««Ողբերգական հանգուցալուծում Արցախում» հոդվածում գրել է Քարնեգիի Եվրոպական կենտրոնի փորձագետ Թոմաս դե Վաալը։
ԱՄՆ խոշորագույն թերթերից «Վաշինգտոն Փոստ»-ում միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն ծավալուն վերլուծությամբ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողություններին՝ ընգծելով, որ ոչինչ չպետք է խոչընդոտի աշխարհին կանգնեցնելու 2023 թվականին կատարվող Հայոց ցեղասպանությունը:
Նախագիծը նախատեսում է 30 միլիոն դոլարի հատկացում 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի, 2022 թվականի Հայաստանի դեմ սեպտեմբերյան ագրեսիայի և Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետեւանքով տուժած խմբերին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար:
Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը նշում է, որ ուրախ է ընդունել ԱՄՆ պատվիրակությանը Հայաստան այցի ընթացքում։
Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահիանը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակում կայացած հանդիպման ժամանակ հաստատել են քաղաքական երկխոսություն կառուցելու իրենց մտադրությունը և քննարկել Անդրկովկասում տիրող իրավիճակը:
Ի շարունակություն նախորդ քննարկումների և սեպտեմբերի 21-ին ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստի՝ քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։
Արցախից ստացվող տեղեկատվությունը անհանգստացնող է, էմոցիոնալ, երբեմն` հակասական, երբեմն` անորոշ: Մեկ բան հստակ է՝ շատ համայնքներ կտրված են մայրաքաղաքից, հստակ թվեր չկան զոհվածների և վիրավորների մասին, շատ ընտանիքների անդամներ չեն գտնում իրար, քաղաքացիական շատ անձանց և զինվորականների ճակատագիրն ուղղակի անհայտ է: ՀՀ առաջին ՄԻՊ, «Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանն ասում է՝ մարդիկ, որոնք կարողանում են Ստեփանակերտից իր հետ կապ հաստատել, մեկ բան են պահանջում:
Մարդիկ իսկապես մտահոգված են իրենց անվտանգության համար, որովհետև բոլորը տեսնում են, թե ինչպես է Ադրբեջանը բազմաթիվ անգամներ դրժում իր իսկ խոստումները, ոտնահարում մարդու իրավունքները, Միջազգային քրեական դատարանի բոլոր որոշումները, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բոլոր որոշումները, այդ իսկ պատճառով արցախյան կողմից ոչ ոք վստահություն չունի, որ որևէ խոստում կիրականանա։ Իսկ առանց միջազգային կամ ռուս խաղաղապահների քաղաքական երաշխիքների՝ հատկապես անվտանգության միջավայր ստեղծելու հարցում, որը ներկայում մեծ հարցականի տակ է, դա անհավանական է: Քանի որ բոլորը տեսան, թե որքան արագ կարող է այն փոխվել, մարդիկ իսկապես ցանկանում են հեռանալ և չեն ցանկանում մնալ այստեղ:
Նշվում է, որ տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում Ռուսաստանի Դաշնությունում ԿԽՄԿ- ի ընթացիկ աշխատանքի վերաբերյալ։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախում իրականացվող ցեղասպանության հարցը բարձրացվեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստում: Մեր հայրենակիցների մի մասը, հնարավոր է, չնայած ուշ գիշերվան (ո՞ր նորմալ մարդն է հիմա կարողանում քնել), ուշադիր հետևում էր այդ նիստի ընթացքին, հնչող ելույթներին, տրվող գնահատականներին: Ասել, թե օտարների, այլ երկրների ներկայացուցիչների կողմից հնչեցվող գնահատականներում շատ […]
Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի տեղակայման վայրում 826 խաղաղ բնակիչ կա։
Աբդոլլահիանն ասել է, որ Իրանը «սպասում է (Լավրովի) այցին, որի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել՝ վերջնականացնելու մեր երկարաժամկետ (համաձայնագիրը)» ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ։
Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը և ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը Նյու Յորքում քննարկել են հացահատիկի գործարքը, Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին և Լեռնային Ղարաբաղում վերջին իրադարձությունները։
ԱՄՆ դեսպանությունից հայտնում են, որ նա նաև կմեկնի Սյունիք՝ հանդիպելու տեղի պաշտոնատար անձանց և քննարկելու անվտանգային ու հումանիտար մարտահրավերները
Սուրեն Սուրենյանցը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․ «Չնայած իր էպատաժային կերպարին՝ Փաշինյանը Մոսկվային դեռ պետք է. դրա համար են ռուսական պրոպագանդայի ոչ պոպուլյար դեմքերը «քլնգում» Փաշինյանին:
Բացի այդ, հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև մի շարք կոնկրետ և կառուցողական քայլերի շուրջ, որոնք կարող են ձեռնարկվել առաջիկայում երկու երկրների հարաբերություններն ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու նպատակով։
Այսօր մենք համատեղ կհայտարարենք Չինաստան-Սիրիա ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին, որը կարևոր ուղենիշ կդառնա երկու երկրների միջև հարաբերությունների պատմության մեջ
Կողմերն անդրադարձ են կատարել նաեւ Հայաստան – Գերմանիա համագործակցության օրակարգային հարցերին:
Հայաստանում հանդիպել են Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դեկոտինը և Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Այս մասին հայտնել է Իրանի դեսպանությունը X-ի իր միկրոբլոգում` հրապարակելով լուսանկար հանդիպումից։
ՄԱԿ խաղաղապահ առաքելություն Լեռնային Ղարաբաղ կարող է ուղարկվել միայն ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որոշմամբ։ Ինչպես տեղեկացնում է ՏԱՍՍ-ը, այս մասին ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը։
Միջանցքի բացումը բխում է ԵՄ շահերից: Դա անհրաժեշտ է սթափ գիտակցել ու պատրաստ լինեն նոր ճնշումների»:
Այս մասին հայտնել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա-Զախարովան։
Արցախի նախկին պետնախարար, Արցախում գտնվող գործարար Ռուբեն Վարդանյանը տեսակապով հարցազրույց է տվել ռուս հանրաճանաչ լրագրող Քսենյա Սոբչակին:
ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորյա Նուլանդը Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Բուրաք Աքչապարի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին «X»-ի էջում գրել է Վիկտորյա Նուլանդը։
Սեպտեմբերի 22-ին ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարին: Այս մասին հայտնում են ՀՀ ԱԽ գրասենյակից։
Բելգիան դատապարտում է Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության դեմ և խորն ափսոսանք է հայտնում բազմաթիվ զոհերի համար։ X-ի միկրոբլոգում այս մասին գրել է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Հաջա Լահբիբը։
Հունգարիան հերքել է տարբեր լրատվամիջոցներում տարածված լուրերը Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակման շուրջ 27 երկրների համատեղ հայտարարությունն արգելափակելու մասին։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիյարտոն Facebook-ի իր էջում։