«Կարգավիճակ չունեմ, չհասկացա՝ ինչի համար եմ ԱԱԾ հրավիրվել, առավել ևս՝ ինչո՞ւ են առգրավել իմ հեռախոսն ու աշխատանքային համակարգիչը՝ կարևոր նյութերով և աշխատանքային ֆայլերով, ինչո՞ւ է պարալիզացված իմ աշխատանքը հիմա: Որևէ հոդաբաշխ բացատրություն մինչ օրս չեմ ստացել»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեգովան:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փետրվարի 25-ին, օրենքի պահանջով, ստորագրել է հրամանագիր Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը սահմանելու մասին:
Արցախում զոհված 23–ամյա Նարեկ Ելուղյանը Սիսիան քաղաքից էր, 2 եղբայրներից կրտսերը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել էր Սիսիանի պետական քոլեջ, գերազանց ավարտել, ապա 2014 թվականի ամռանը մեկնել ծառայության, Մարտակերտում էր ծառայել։
«Եթե Ռուսաստանը վատ սպառազինություն է տրամադրում, ապա ինչո՞ւ են ռուսական զորքերն ուղարկվում հսկելու սահմանը Ադրբեջանի Հանրապետությունից Սյունիքի մարզում»,- այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար, ռուս ռազմական վերլուծաբան Վլադիմիր Եվսեևը
Զաքարյանը նշեց, որ նախքան բանակի կազմի օպտիմալացման կամ ընդլայնման մասին խոսելը՝ պետք է հասկանան, թե վաղը մեր Զինված ուժերն ի՞նչ խնդիր են լուծելու, ի՞նչ ռեսուրս ունես դրա համար, բացի այդ՝ ո՞վ է լինելու քո թիկունքը, աջակիցը, թշնամին կամ ռազմավարական գործընկերը՝ տարածաշրջանում։
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փետրվարի 24-ին հրավիրել է ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն՝ բնակարանային և ներքին անվտանգային մի շարք հարցերի շուրջ։
Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի» ղեկավար Թևան Պողոսյանը կարծիք հայտնեց, որ Արցախում մեծագույն անորոշություն կա, թե ի՞նչ է լինելու հետագայում՝ անվտանգային, տնտեսական, սոցիալական հարցերի առնչությամբ:
Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական ու թուրքական զինված ուժերի կողմից իրականացված ռազմական ագրեսիայի հետևանքով մարդու իրավունքների ոտնահարումների դեպքերի առնչությամբ:
Հիշեցնենք՝ ավելի վաղ 168.am–ի հետ զրույցում ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ, Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար, ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ, գեներալ-գնդապետ Մովսես Հակոբյանը թեմայով նշել էր. «Անհնարին է հաշվարկել՝ քանի տոկոսն է պայթել, որովհետև դա պայթում է՝ ում վրա կրակում են. այնտեղ կարող են հաշվարկել՝ ինչքանն է պայթել: Միայն Ադրբեջանը կարող է ասել՝ քանի տոկոսն է պայթել»:
«Ի՞նչ է նշանակում, որ հրթիռը պայթել է 10 %-ով, քանի որ հրթիռը կա՛մ պայթում է, կա՛մ՝ ոչ »,- այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Մոսկվայի Քաղաքական և ռազմական վերլուծությունների կենտրոնի փոխտնօրեն, ռազմագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը՝ իր զարմանքը հայտնելով նախօրեին Նիկոլ Փաշինյանի՝ Արցախյան պատերազմում ռուսական «Իսկանդեր» համակարգի անհաջող կիրառման մասին դիտարկումների վերաբերյալ:
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը «Լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ մարտի 2-ին խորհրդարանական լսումներ է հրավիրել:
«Հուսով եմ՝ մեր ԱԳ նախարարը կգնա Արցախ՝ ապացուցելու, որ Ադրբեջանը չի որոշում՝ ինքը գնա՞, թե՞ ոչ». Թևան Պողոսյան
Դե, քանի որ խոսք գնաց Իսկանդերի մասին, ուրեմն կպատմեմ։
168.am-ը ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ, Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար, ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ, գեներալ-գնդապետ Մովսես Հակոբյանին խնդրեց մեկնաբանել Փաշինյանի այս հայտարարությունը. հնարավո՞ր է արդյոք նման բան:
Արցախում փետրվարի 23-ին կատարված 50 թեստավորման արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1 դեպք։
Պատերազմի առաջին իսկ օրվանից հակառակորդի նպատակը Շուշի հասնելն էր: Իսկ թե ինչպես հասավ, ինչ միջոցներով, հարցի պատասխանը կտա ժամանակը և բանակի վերլուծությունը: Ես առհասարակ այն կարծիքին եմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանը, այսպես ասած, «Պանդորայի արկղը» հենց Շուշիում է թաքնված:
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկ Աշոտ Հակոբջանյանին նշանակել է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Հակոբջանյանն Արցախի ոստիկանապետի պաշտոնից ազատվեց պատերազմից հետո, երբ ներքաղաքական ճնշումը պիկի էր հասել։
«Ես որևէ կողմից բացատրություն չեմ ստացել՝ ո՛չ գրավոր, ո՛չ բանավոր, ինձ որևէ զանգ, խոսք չի եղել, որ այս գյուղը պետք է լքենք։ Գոնե, եթե նման զանգ լինի, կհարցնենք՝ ինչո՞ւ պետք է լքենք։ Ինձ համար հստակ է, եթե մինչև օրս մնացել ենք, ուրեմն՝ մնալու ենք։ Մենք այստեղից դուրս չենք գա, ով ինչ ուզում է՝ թող անի»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Աղավնո համայնքի ղեկավար, ՀՅԴ անդամ Անդրանիկ Չավուշյանը։
Ես ասել եմ, որ կան խնդիրներ և սպառնալիքներ ՀՀ տարածքի համար, ուստի իսկապես կարիք կա, որ հատկապես Սյունիքի հատվածը լինի պաշտպանված: Որքանով ես եմ հասկանում, խոսքը ոչ թե պարզապես ՀՀ-ում Գյումրիի ռազմաբազայից ինչ-որ ուժեր Սյունիքում վերաբաշխելու մասին է, այդ բազայի ուժեղացման մասին է, այսինքն՝ դա չի լինելու բազայի թուլացում վերաբաշխման պատճառով: Ամենայն հավանականությամբ, այն ստորաբաժանումը և գուցե ստորաբաժանումները, որոնք այնտեղ կտեղակայվեն, ավելացվելու են արդեն իսկ առկա կոնտինգենտին, քանի որ Գյումրիի բազան ամեն դեպքում նախատեսված է Թուրքիայի համար: Իմ գնահատմամբ, դա կարևոր ուղղություն է, ես չեմ կարծում, որ պետք է թուլացնել այդ ուղղությունը:
ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ իր պաշտոնանկության վերաբերյալ լուրերին։
Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ է ուղևորվել Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հումանիտար օգնության հերթական ավտոշարասյունը:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փետրվարի 23-ին այցելել է ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության վարչական շենք և աշխատակազմի պատասխանատուներին ներկայացրել նորանշանակ տնօրեն Աշոտ Հակոբջանյանին և նրա առաջին տեղակալ Արարատ Մելքումյանին:
ՀՀ արտգործնախարար Արա Այվազյանը մասնակցում է ԱԺ տարածքային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին, որի օրակարգում մեկ հարց է՝ տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման ներկա մարտահրավերները հետպատերազմյան Հայաստանում։
ԱԺ-ում ընթանում է Տարածքային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը, որին մասնակցում է նաև ՀՀ արտգործնախարար Արա Այվազյանը։
ՀՀ Արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ Մարդու իրավունքների խորհրդի 46-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակով առցանց հանդիպմանը:
Արցախի վերահսկողության ներքո գտնվող Մարտակերտ-Վարդենիս ավտոճանապարհահատվածով ադրբեջանական շարասյուների երթևեկությունը՝ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ, սկսվել է դեռևս նոյեմբերի 9-ի հրադադարին հաջորդած օրերին:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մերժել է Արցախի ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների առաջարկը՝ փետրվարի 20-ին հանրահավաք անել ԱՀ հրապարակում եւ նշել 33 տարի առաջվա այդ օրվա խորհուրդը։ ՀՅԴ-ն, «Արդարությունը» եւ Աշոտ Ղուլյանի ԱԺԿ-ն Անվտանգության խորհրդի նիստում առաջարկել էին, որ, ի նշան միասնության, հավաք կազմակերպվի, ելույթ ունենան շարժման ակունքներում կանգնած գործիչները։
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտները և տուրքերը, նախնական տվյալներով, 2021 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում կազմել են 1 միլիարդ 27,2 միլիոն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից պակաս է 65.8 տոկոսով կամ 1 միլիարդ 972.3 մլն դրամով:
«Առաջին հերթին՝ դա այն իրականությունն է, որ ունենք այդքան զոհ, երկրորդը, որ մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքի մի մասը: Սփյուռքում բոլորը դա ընդունում են՝ որպես մեր պատմական հայրենիքի մի մասը, և դա առաջին պատճառն է, որ կան բացասական տրամադրություններ: Չէի ասի, թե արտաքին կամ ներքին քաղաքականությունից շատ վրդովված հայրենակիցներ ունենք, որովհետև այդքան խորացված չեն հետևում դրան: Բացի դրանից, հեղափոխությունից սկսած մինչ օրս ամեն ինչ արվեց, որ քաղաքականացվեն սփյուռքյան կառույցները, ինչը շատ սխալ էր իմ կարծիքով: Տեսեք՝ ինքս էլ՝ որպես Սփյուռքի կառույցի ներկայացուցիչ, ակտիվ ներգրավված եմ եղել, ես էլ եմ աջակցել հեղափոխությանը, ես դա չեմ թաքցնում, բայց դրանից հետո մենք շատ սկսեցինք տարվել քաղաքական ինտրիգներով, Հայաստանի ներքաղաքական հարցերով՝ մոռանալով ամենակարևոր հարցերի մասին՝ անվտանգություն, Հայաստանի տնտեսություն, կրթություն»:
Արցախում կրթական քաղաքականությունը վերակազմակերպվում է հետպատերազմյան իրողություններին համահունչ: