Արցախյան երկրորդ պատերազմում մեր կրած կորուստներն անդառնալի են՝ 5000-ից ավելի զոհեր, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ ու հաշմանդամներ, կորսված շուրջ 10 հազար քառակուսի կմ տարածք՝ Արցախի 75 տոկոսը, և գոնե այս պահին տեսանելի հեռանկարի բացակայություն։ Բոլոր այս նյութական, շոշափելի կորուստների հետ մեկտեղ ու դրան զուգահեռ, իսկ գուցե՝ դրանից առաջ, վերջին պատերազմում մենք կորցրել ենք նաև Հայաստանի պետության ու պետականության գաղափարական, արժեքաբանական գլխավոր հիմքը, առանցքը։ Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության ստեղծման ու կայացման հիմքում ընկած է եղել Լեռնային Ղարաբաղը, որն այս կամ այն դրսևորմամբ արտահայտվել է նորանկախ Հայաստանի բոլոր նախորդ երեք իշխանությունների գործունեության մեջ։
Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցվել է, որ ոստիկաններին Շուշիի մշակույթի տուն են մտցրել դաստիարակչական աշխատանքներ տանելու համար: Քննչական գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցված, սակայն զոհվածների հարազատներին մինչ օրս հարցաքննության չեն կանչել: Նրանք վստահ են, որ քննությունը, եթե անգամ ընթանում է, ձևական է: «Ես զանգել եմ իրենց, հարցրել եմ՝ ես տուժողի իրավահաջորդ եմ, ինչո՞ւ ինձ չեք կանչել, դեռ մի ամիս առաջ եմ զանգել, ինձ ասել են՝ կզանգենք, բայց մինչև հիմա չեն զանգել»,- ասում է զոհվածներից մեկի այրին:
Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա-Շեխեր համայնքների խաչմերուկում Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել ռազմագործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների ևս 106 աճյուն: Այս մասին հայտնում է ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը:
Ասում էր, որ անհրաժեշտ ա հարցին ինչ-որ լուծում տալ, բայց պետք ա Ղարաբաղը կարգավիճակ ունենա: Իր մոտեցումը սա էր: Որ պետք է այդ տարածքների զիջումը լինի, բայց Արցախի հստակ կարգավիճակ լինի՝ կա՛մ որպես ՀՀ մաս, կա՛մ որպես առանձին պետություն: Իհարկե, երկար զրույց էր…
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը Ազատության հրապարակում շարունակում է քաղաքացիների հետ հանդիպումները։ Հարցին՝ հնարավո՞ր է բանակցային գործընթացում փոփոխություն, եթե Դուք գաք իշխանության, նա ասել է․ «Կարծում եմ՝ այո․․․ հարցը դեռ լուծված չէ․․․ պատահական չէ, որ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նշված է, որ Արցախն ինչ-որ ճանապարհով միանում է Հայաստանի հետ:
«Հայաստանի Հանրապետություն» թերթը գրում է․ «Արցախյան պատերազմը վեր հանեց բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք առկա էին հանրապետության կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում: Անհրաժեշտություն առաջացավ հետպատերազմյան նոր իրողությունների ներքո վերանայել պետության պաշտպանության և անվտանգության ուղղությամբ իրականացվող գործողությունները կանոնակարգող իրավական նորմերը:
Արցախ մուտքի ընթացակարգը հստակ է և չի ենթարկվել որևէ փոփոխության։ Արցախի Հանրապետության տարածք մուտքի թույլտվության համար օտարերկրացիները նախօրոք դիմում են Արցախի ԱԳՆ և ստանում մուտքի արտոնագրերը Երևանում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունում. այլ ընթացակարգ գոյություն չունի։ Մուտքի թույլտվության հայտերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը նաև փոխանցվում է ՌԴ խաղաղապահ ուժերին:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Մի քանի օր է՝ հակասական տեղեկություններ են տարածվում Արցախի Մարտունի քաղաքում Գարեգին Նժդեհի արձանի ապամոնտաժման մասին։ Նախ «Նժդեհի արձանը Մարտունիում ապամոնտաժվեց՝ Ադրբեջանի պահանջով» գրությամբ լուսանկարներ տարածվեցին, ապա գրվեց, որ ռուսներն են դրդել հանել արձանը, քաղաքապետ Էդիկ Ավանեսյանը հերքեց դա։ Ավագանու անդամներից մեկն էլ կանգուն արձանի տեսանյութը տարածեց։ Ինչի՞ց է ծագել աղմուկը։
Ինչո՞ւ Շուշին հանձնվեց, երբ կար ռեսուրս այն պահպանելու, ինչո՞ւ նա հրաժարվեց Պուտինի պրոյեկտից, երբ Ալիևը համաձայնում էր միայն 5 շրջանի հանձնման, և Շուշին մնում էր ԼՂ վերահսկողության ներքո․․․
«Պարոն նախագահը նշեց, որ ստանալու էինք կարգավիճակ, իսկ այն, ինչ գրել է Ռուբինյանը, իրականությանը չի համապատասխանում: Նա քիչ է՝ չի պատկերացնում արցախյան լուծման ձևերը և ընդհանրապես, արցախյան հիմնախնդրի պատմությունը, իհարկե, չտարբերվելով իր գերագույն գլխավոր դավաճանից, իրենք այդ մակարդակներում հավասար, են, բայց որ իրենք այնքան են իրար խառնվել նախագահ Սարգսյանի հարցազրույցից, որ փորձել են միանգամից բովանդակազուրկ սուտ ներկայացնելով՝ այդ տեղեկատվությունը՝ ինչ-որ կերպ փրկել իրենց դեմքը, բայց դա չի հաջողվել: Ես վստահ եմ, որ ՄԽ համանախագահները, դրսում մեր բարեկամները, ինչպեսև մեր թշնամիները, հետևել են նախագահ Սարգսյանի խոսքին, և չեմ կարծում, որ այնքան բարի կգտնվեին նախագահի նկատմամբ, որ եթե որևիցե նախադասություն ասվեր ոչ ճիշտ կամ ձևակերպվեր մեզ համար ձեռնտու տեսանկյունից՝ որևիցե մեկը կխղճար մեզ»:
Արցախի Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն և Պատարա գյուղերի միջև ընկած տարածքում մեկնարկել են նոր բնակավայրի կառուցման աշխատանքները:
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանը հայկական կողմի է հանձնել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված 106 անձի մարմին։
Անցած տարի այս օրերին ԱՄՆ Հայ Դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը մի փաստաթուղթ էր հրապարակել, որի ամբողջական տարբերակը տրամադրել էր 168.am-ին։ Եվ ըստ այդ՝ ԱՄՆ Պետական քարտուղարության (Արտաքին գործերի նախարարություն) գաղտնազերծված փաստաթղթի՝ 1993թ. մայիսի 29-ին՝ ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի առաջին դեսպան Հարրի Գիլմորի հետ առաջին հանդիպման ընթացքում, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ժիրայր Լիպարիտյանը ցանկացել է շեշտել՝ եթե Քելբաջարը պահելը ներկա Հայաստանի բնակչության համար համախմբման կոչ պիտի լինի կամ գերնպատակ, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրա կառավարությունը հրաժարական կտան:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փետրվարի 16-ին հրավիրել է Անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ:
«Նրանք ցանկանում են ստանալ տրանսպորտային միջանցքն ու հարմար պայմաններ այդ միջանցքի համար: Նրանք մտածում են, թե տրանսպորտային նոր միջանցքը լինելու է Լաչինի միջանցքի կարգավիճակի նմանությամբ, և նրանք ունենալու են նույնպիսի հասանելիություն, ինչը բացարձակապես սխալ է: Դրանք տարբեր պայմաններ են, Լաչինի միջանցքում ռուս խաղաղապահներն են, ոչ ոք պարտավոր չէ թույլ տալ Ադրբեջանի զինված ուժերին և ուժայիններին միջանցք, որը ծրագրվում է ստեղծել Նախիջևանի համար: Այստեղ դիրքորոշումը կոշտ պետք է լինի և հենվի այն միջազգային մեխանիզմի վրա, որն առկա է»:
2008-2018 թվականներին Արցախում կառուցվել, վերակառուցվել, կապիտալ վերանորոգվել,գնման դիմաց փոխհատուցվել է 30 մլրդ 580 մլն 048 հազար դրամի բնակարանային շինություն, 16 մլրդ 521 մլն 635 հազար դրամի դպրոց ու մանկապարտեզ, 3 մլրդ 451 մլն 311 հազար դրամի մշակույթային և սպորտային օբյեկտներ:
«Հայաստանը և Արցախը նորից պետք է դնեն ինքնորոշման հարցը». Վազգեն Մանուկյան
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների ու նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հրադադարի եռակողմ հայտարարության հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական գյուղերի թվում է նաև Իշխանաձորը:
Այն, ինչ տեղի է ունենում հայաստանյան ներկայիս քաղաքական տիրույթում՝ դուրս է բոլոր քաղաքական նորմերից ու դասագրքային իրողություններից, քանզի յուրաքանչյուր հաջորդ քայլը գրեթե տրամագծորեն հակասում է նախորդին։ Այլ խոսքով՝ ամեն ինչ խառնվել է իրար, և երկրում ստեղծվել է անկառավարելի քաոս, որն աստիճանաբար հանգեցնում է հավերժական տեղապտույտի։
Արցախի կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարել է պետական մարմինների, ընկերությունների սեփականությունը հանդիսացող մարդատար ավտոմեքենաների օտարման և աճուրդի մասին:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փետրվարի 16-ին ընդունել է «Ստեփանակերտ Սերվիս» և «Գլոբալ Սերվիս» ընկերությունների աշխատակիցներին։
Հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակված զինծառայողները։
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փետրվարի 16-ին ընդունել է ՀՀ կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Սուրեն Թովմասյանին և կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արամ Պետրոսյանին։
ՀՀԿ փոխնախագահը նշեց, որ հարցազրույցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը կարմիր թելով անց էր կացնում այն գաղափարը, որ բանակցությունների տրամաբանությունն իր օրոք կառուցվել է մեկ գերակա նպատակի ու կարմիր գծի վրա, որ՝ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և ինքը բանակցել է՝ գերակայություն տալով ոչ թե նրան, թե ինչ ենք վերադարձնելու, այլ, թե ինչ ենք ստանալու դրա դիմաց:
ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել «Արմյուզ» հեռուստաընկերությանը՝ անդրադառնալով արտաքին և ներքաղաքական տարբեր հարցերի՝ բանակցային գործընթացից մինչև 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները։
Երեկ, փետրվարի 15-ին Հադրութի շրջանում իրականացված որոնումներն արդյունք չեն տվել, զոհված զինծառայողների մասունքներ չեն հայտնաբերվել, փոխարենն ադրբեջանական կողմը Մատաղիսի հատվածում հայկական կողմին է փոխանցել ևս մեկ՝ նախնական տվյալներով զինծառայողի (ռազմագործողությունների մասնակից) աճյուն:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փետրվարի 15-ին հրավիրել է աշխատանքային ընդլայնված խորհրդակցություն՝ նվիրված բնակարանային շինարարությանը: Այս մասին հայտնեցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Չնայած 44-օրյա դաժան պատերազմին եւ Արցախի 75 տոկոսի կորստին, քաղաքական վերնախավը արցախյան շարժման մեկնարկի օրը՝ փետրվարի 20-ին, միջոցառումների շարք է նախաձեռնել։
ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել «Արմյուզ» հեռուստաընկերությանը՝ անդրադառնալով ԼՂ հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, արցախյան վերջին պատերազմում ՀՀ դիվանագիտական և ռազմաքաղաքական ձախողումներին՝ կապիտուլյացիայի պատճառներին, հետևանքներին:
ԱՀ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հերթական հանդիպումն է ունեցել աշխատանքային կոլեկտիվների հետ, տեղեկացնում է Արցախի նախագահի աշխատակազմը: