Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետությունը սնուցող միակ գազատարի աշխատանքը խափանելու պատճառով դեկտեմբերի 14-ից ժամանակավորապես կդադարեցվեն այն ուսումնական հաստատությունների պարապմունքները, որոնք ջեռուցվում են գազով։
Ստեղծված իրավիճակը ադրբեջանական հայատյաց եւ ցեղասպան քաղաքականության հերթական դրսեւորումն է, ինչը գործող վարչախմբի պարտվողական կեցվածքի, ապիկար արտաքին եւ անբարո ներքին քաղաքականության հետեւանք է։
ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը սոցիալական ցանցերի իր էջերում միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրել ադրբեջանցիների կողմից Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակման փաստի վրա:
Սաթիկ Սեյրանյանի «Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հերթական ուղիղ թողարկման ժամանակ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության (ՀՀԿ) Գործադիր մարմնի անդամ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն անդրադարձել է ադրբեջանցիների կողմից իրականացվող «Էկոլոգ» օպերացիային, որի արդյունքում արդեն 2 օր Արցախի շուրջ 120.000 բնակչությունը գտնվում է տոտալ շրջափակման մեջ:
Ստիպված ենք լինելու վաղվանից փակել դպրոցները․ Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացնում է իրավիճակը
2016-ին Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի ԳՇ գլխավոր օպերատիվ վարչության պետ-գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած գեներալ-մայոր Էլբրուս Օրուջևը «Հաքքինազին» տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ապրիլյան պատերազմին և ուշագրավ հայտարարություն արել:
Արցախի Հանրապետության ԱԳՆ ղեկավարը նամակ է ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչին՝ Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի փակման կապակցությամբ: Այս մասին հայտնում են ԱՀ ԱԳՆ-ից:
Իրավիճակի մասին հանրությանը պարբերաբար տրամադրվելու է տեղեկատվություն։
«Ադրբեջանը հետ չի կանգնելու իր ընտրած ուղուց, անելու է ամեն ինչ, որ ժողովրդի մեջ վախ, սարսափ սերմանեն և Արցախը հայաթափեն, բայց նման բան չի՛ լինելու, մենք պայքարելո՛ւ ենք»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախյան երեք պատերազմների մասնակից, ռազմական փորձագետ Մարտին Եսայանը՝ անդրադառնալով դեկտեմբերի 12-ի վաղ առավոտից Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն ադրբեջանցի, այսպես կոչված, բնապահպանների կողմից փակելու փաստին։
Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը տելեգրամյան իր ալիքում գրում է․ «Ճանապարհ, գազատար, էլեկտրականություն, հեռախոսագիծ, համացանց. Բերձորն ու Աղավնոն թղթով Ադրբեջանին նվիրելուց հետո Ադրբեջանը երբ ուզի, որքան ուզի, ինչպես ուզի, կարող է փակել մեր կապը Արցախի հետ: Որովհետև վերոնշյալ բոլոր կոմունիկացիաները անցնում են այն տեղերով, որոնք լիարժեք վերահսկում են թուրքերը:
Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները՝ 120 հազար մարդ, գտնվում են շրջափակման մեջ. շրջափակման, որին գնաց Ադրբեջանը՝ ցանկանալով հեղինակազրկել ռուս խաղաղապահների մանդատն ու ցույց տալ, որ իրենք ինչ ուզում՝ անում են, ուստի, այս հանգամանքով պայմանավորված, գնդակը ռուս խաղաղապահների դաշտում է։ 168 TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում այս մասին ասաց «Վերածնվող Հայաստան» կուսակցության ղեկավար Վահե Հակոբյանը՝ անդրադառնալով դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանի կողմից փակված Լաչինի միջանցքի խնդրին։
Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցչի գրասենյակից հայտնում են՝ քննարկում են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու վերաբերյալ միջազգային իրավական մեխանիզմների գործարկման հնարավորությունը: Այս մասին հայտնում են գրասենյակի լրատվական ծառայությունից:
Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանն այսօր ընդլայնված կազմով խորհրդակցություն է հրավիրել՝ հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավար կազմի, Ստեփանակերտի քաղաքապետի և վարչական շրջանների ղեկավարների մասնակցությամբ:
Ադրբեջանը սադրում է ոչ միայն արցախցիներին, այլև միջազգային խաղացողներին. ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյան
Ադրբեջանի կողմից Արցախն արտաքին աշխարհի հետ կապող միջանցքը շարունակում է փակ մնալ: Արցախցի և հայաստանցի երիտասարդները ՄԱԿ-ի գրասենյակի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի դեսպանատների առջև հանդես եկան հայտարարությամբ` ակնկալելով ստանալ պատշաճ արձագանք:
«ՀՀ, այսպես կոչված, իշխանությունները պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել, հրաժարվել իրենց թուրքահպատակ քաղաքականությունից, և ՀՀ-ն պետք է ստանձնի Արցախի անվտանգության և ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հանձնառությունը»:
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի՝ Շուշի-Ստեփանակերտ հատվածում շարունակվում է ադրբեջանցի «բնապահպանների» բողոքի ակցիան:
Պատգամավորը կարևորեց նաև համապատասխան աշխատանքները հանրության տարբեր շերտերի հետ:
Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի արգելափակման հետևանքով փաստացի շրջափակված են Շուշիի շրջանի Մեծ շեն, Հին շեն, Եղծահող և Լիսագոր համայնքները:
Ադրբեջանի կողմից Արցախն արտաքին աշխարհի հետ կապող միջանցքը շարունակում է փակ մնալ: Արցախցի և հայաստանցի երիտասարդները ՄԱԿ-ի գրասենյակի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի դեսպանատների առջև հանդես եկան հայտարարությամբ:
Ադրբեջանը փորձելու է հնարավորինս երկար փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը` հընթացս փորձելով առավելագույնս հեղինակազրկել ռուս խաղաղապահներին, հայերի շրջանում անվստահություն սերմանել վերջիններիս հանդեպ ու, որ ամենակարևորն է, քաղաքական օրակարգ բերել նոր խնդիրներ, որոնք հետագայում կծառայեցվեն Ադրբեջանի շահերին:
Հ.գ.1- 30 տարի առաջ հայը նախընտրեց ինքնաշեն զենքով բացել «կյանքի ճանապարհ», իսկ այսօր, ունենալով ժամանակակից զենք, բավարարվել աշխարհին ուղղված անարդյունք հայտարարություններով…
Բոլորս տեր ենք լինելու մեր հողին ու մեր հայրենակիցներին
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանը հեռավար կապով զրուցել է Սթենֆորդի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դոկտոր, միջազգայնագետ Արթուր Խաչիկյանի հետ:
ՀՅԴ-ական Սևակ Նազարյանը ընթերցեց Ֆրանսիայի դեսպանատանը փոխանցվող նամակի տեքստը
«Արցախը կտրված է Հայաստանից և աշխարհից. Արցախից Հայաստան տանող միակ ճանապարհը փակել են ադրբեջանցիները: Ահա թե ինչպես է նյութականացվում Արցախի ժողովրդին սպառնացող գոյաբանական սպառնալիքը: Ահա թե ինչպես է մարմնավորվում ցեղասպանական միտումի նախազգուշական նշանը։ ՄԱԿ ԱԽ-ի կողմից շտապ գործողությունների ժամանակն է»,- գրել է դիվանագետը:
Ակցիայի մասնակիցները Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետի մասին նամակ փոխանցեցին ՄԱԿ-ի գրասենյակին
Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հետ կապող ճանապարհի արգելափակման հետևանքով առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող Արցախի քաղաքացիների տեղափոխումը Երևան շարունակում է անհնար մնալ: Այս մասին հայտնում են Արցախի առողջապահության նախարարությունից:
«Արժանապատիվ հայ մարդը մի բան ունի անելու՝ կանգնել Արցախի մեր հայրենակիցների կողքին»,- նշեց Ասպրամ Կրպեյանը:
«Այստեղ բոլորս մեկ նպատակով ենք ներկա՝ մեր բողոքի ձայնը հայտնելու ՀՀ-ում ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության առջև: Ցավոք, Ստեփանակերտում ՄԱԿ-ի ներկայացուցչություն չկա, և մեր արցախահայ քույրերն ու եղբայրները չունեն մի կառույց, ուր կարող են գնալ և իրենց բողոքի ձայնը հայտնել այս պահին աշխարհում գոյություն չունեցող իրավիճակի հետ կապված»,- ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ Արցախի ապաշրջափակման պահանջով բողոքի ակցիայի ժամանակ ասաց իրավապաշտպան, Արցախի Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը: