ԱՄՆ-ն հիմա փորձում է Հայաստանը վերածել «հակառուսական պլացդարմի». այս մասին թելեգրամյան ալիքում հայտարարել է ՌԴ Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը:
Այս առումով դժվար է պատկերացնել, որ աշխարհում առաջինը քրիստոնեություն ընդունած երկրում գործող Հայկական Եկեղեցու եւ Ադրբեջանում կիսալեգալ պայմաններում գործող կրոնական կազմակերպության միջեւ հնարավոր է զուգահեռներ անցկացնել:
ՌԴ նախագահի միջազգային մշակութային համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայիլ Շվիդկոյը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով քննարկել են Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին` հղում անելով Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը:
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հրաժարվել է այցելել ԱՄՆ՝ ամերիկյան կողմի կողմից իր վրա դրված պայմանների պատճառով, որոնք պահանջում էին ժամանակավորապես հետ կանչել օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագիծը, հայտնում է երկրի ԱԳՆ-ն իր կայքում։
Հետո մտովի պատկերացրեք, որ ձեր գտնված տեղում զինված թշնամին է կանգնելու և կհասկանաք կիրանցեցու վիճակը։
Պաշտոնյաները քննարկել են ռազմական համագործակցության զարգացման հարցեր, ընդգծել խորհրդակցությունների շարունակման անհրաժեշտությունը:
Ադրբեջանում, ամենայն հավանականությամբ, կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Հյուսիսային Օսիայի փոխվարչապետ Իրբեկ Տոմաևը կառավարության այսօրվա նիստում հայտնել է, որ ապրիլի 22-ից 35 հազար 150 ավտոմեքենա և 82 հազար 780 մարդ է անցել Վերին Լարսի անցակետով։
Այդ ծրագիրն ունի նաև ուժային աջակցություն՝ ի դեմս իրավապահ մարմինների, ոստիկանության, ԱԱԾ-ի, զինված ուժերի առնվազն մի մասի։ Ընդ որում, առաջին և երկրորդ գործոններն օրգանապես կապված են իրար հետ՝ փողն ապահովում է ուժայինների հավատարիմ ու ստորաքարշության հասնող ծառայություն։
Financial Times-ի տեղեկություններով, որը հիմնված է Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի տվյալների վրա, այս տարվա առաջին երեք ամսում Թուրքիայի արտահանումը Ռուսաստան կրճատվել է ՝ կազմելով 2.1 մլրդ դոլար։
Էրդողանը խախտում է պայմանավորվածությունները՝ արգելափակելով նավահանգիստները, հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը՝ ի պատասխան այն հայտարարության, որ Թուրքիան դադարեցնում է առևտրային հարաբերություններն Իսրայելի հետ։
Վրաստանի կառավարությունում հրաժարվել են ԱՄՆ բարձրաստիճան առաջնորդների հետ ուղղակիորեն քննարկել ամերիկյան օգնության խնդիրները: Այդ մասին ասվում է Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբին Դաննիգանի գրավոր հայտարարության մեջ։
«Նոյեմբերի 9-ի թեման բարձրացնում են միայն Մոսկվան և Բաքուն։ ՀՀ իշխանությունն առաջ է մղում Պրահայի փաստաթուղթը, որի մասին օրերս խոսք գնաց Փաշինյան-Բլինքեն հեռախոսազրույցում։ Սակայն ես կարծում եմ, որ մինչ ապաշրջափակման գործընթացը շատ փուլեր ունեն կողմերն անցնելու։ Տեսնում ենք, որ սահմանազատման գործընթացի ներկայիս տարբերակը խիստ մտահոգություններ է առաջացնում, կան բազմաթիվ բարդ լուծելի հարցեր»։
Արդյո՞ք Էրդողանը որեւէ քայլ է մտածում կամ ծրագրում, որը կունենա «խաղասեղանը շուռ տալու» էֆեկտ, կամ գուցե փորձում է ստեղծել այդպիսի արտաքին տպավորություն եւ սպասել արձագանքների, այլ կերպ ասած՝ դիմում է որոշակի «բլեֆի»:
Իրան-Իրաք սահմանին կրակել են իրանցի զինվորների վրա. մեկ սահմանապահ սպանվել է, երկուսը՝ վիրավորվել։
Հոդվածը դիտարկում է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարը՝ կասկածի տակ դնելով դրա իրատեսականությունը:
Թուրքիան, սակայն, պաշտոնապես չի հայտարարել այդ մասին:
«Մենք ներուժ ունենք թե՛ պատերամի մեջ մտնելու, թե՛ սեփական այլ միջոցներով պայքար մղելու, բայց ընդդիմությունը չի ցանկանում մտնել բեռի տակ, որը կարող է ենթադրել նաև թշնամու հետ որոշակի լարվածություն, մինչդեռ, եթե ուզում ենք խաղաղություն, պետք է պատրաստվենք պատերազմի»,- ասաց Անանյանը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիրաբդոլլահիանը և Լիբանանում Իրանի դեսպան Մոջթաբա Ամանին մայիսի 2–ին Թեհրանում հանդիպել են, քննարկել երկու երկրների միջև կապերը: Այս մասին հայտնում է IRNA–ն։
Սահմանագիծը գծվեց հենց այդ բանաձևով: Սակայն այսօր տեսնում ենք, որ մեր ժամանակներում երկու թշնամի երկրների միջև սահմանները փորձում են գծվել պատմական, քաղաքական ինչ-որ փաստաթղթերով, որոնք բացառապես ձեռնտու են միայն մեր թշնամուն: Իսկ զուգահեռ իրականության մեջ Ջերմուկում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում սահմանները գծվում են թշնամու կողմից զինվորի կանգնած տեղում գտնվելու գաղափարախոսությամբ: Երկու դեպքում էլ զիջումները միակողմանի են:
Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովների միջև վերջին պայմանավորվածություններն առաջընթաց են խաղաղության օրակարգի շրջանակներում։
«90-ականների պատերազմի արդյունքում մենք 14 հազար հեկտար հող վերադարձրեցինք Հայաստանին։ Ափսոս մեզ, ափսոս, որ մարդկանց կյանքի գնով ազատագրված հողն այսպես հեշտությամբ իշխանությունը վերադարձնում է, այսինքն՝ նվիրում է։ Անգամ, եթե այդ տարածքները լինեին անապատ, հանձնել չէր կարելի, որովհետև դա հայրենիքի տարածքն է, նույնիսկ մեկ մետրի հանձնումը նշանակում է հայրենիքի հանձնում»,- շեշտեց մեր զրուցակիցը։
ԵՊՀ «Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի» ղեկավար, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վլադիմիր Մարտիրոսյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է. «Խնդրում եմ ուշադիր կարդալ, հասկանալ և տարածել:
Տավուշի դիմադրությունը պետք է կապիտալիզացնենք Երևանում, վերածենք քաղաքական գործընթացի՝ կանխելու համար գոնե մյուս սահմանահատվածներում այդ ավերիչ ընթացքը։
Երբ Հայաստանը հաղթած էր և իր դիրքը ուներ միջազգային շրջանակններում, կանգնեցնում էր այս գործընթացը:
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» և «Հայաստան» խմբակցությունները նամակ են ուղարկել Հայաստանում ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Միացյալ Թագավորության դեսպաններին, ԵՄ առաքելության ղեկավարին, Հայաստանում ՄԱԿ եւ Եվրոպայի Խորհուրդի գրասենյակներին, որում ասված է
Ապրիլի 30-ին ԱԺ հայտարարությունների ժամին ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հարց էր բարձրացրել, որ, ըստ պաշտոնական պատասխանի, Սովետական ժամանակաշրջանի սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքների վերաբերյալ վերջին քարտեզները կադաստրից անհետացել են:
panorama.am-ը գրում է, որ սոցիալան ցանցերում տարածվում է տեսանյութ, որտեղ ադրբեջանցի դիմակավորված սահմանապահներն ադրբեջանականդրոշի ներքո ասում են.
Բայց այստեղ կարևոր է այն, որ Ադրբեջանի իշխանույթունը գոյություն չունեցող պատմական փաստեր է հնարում իր արարքները լեգիտիմացնելու համար, իսկ Հայաստանի իշխանությունը մեր իրական գոյություն ունեցող պատմական փաստերը, որոնք բացառապես մեր օգտին են ծառայում, հակադրում է ժամանակակից պայմաններին։
Նամակն ուղարկվել է Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործողությունների գծով հատկացումների ենթահանձնաժողովի նախագահ Մարիո Դիաս-Բալարտին և պատգամավոր Բարբարա Լիին։