Արդեն 11 օր է՝ Ադրբեջանը փակ է պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի (Լաչինի) միջանցքը։ Արցախում 120 հազար հայ զրկված է արտաքին աշխարհի հետ կապից, 1100 քաղաքացի, որից 270-ը՝ անչափահաս, տուն վերադառնալու հնարավորություն չունի: Իրավիճակը, ըստ իշխանությունների՝ այլևս ճգնաժամային է։
Ադրբեջանը հումանիտար ճգնաժամ ստեղծել է իր քաղաքական հարցերը լուծելու համար։ Արցախում ծանր իրավիճակ է ստեղծված, և վստահաբար կարելի է ասել, որ միջանցքում երթևեկության վերականգնումն ընդհանուր իրադրության հանգուցալուծման չի բերելու։ Իրականում՝ խնդրի լուծման բանալին և՛ ՌԴ-ի, և՛ ՀՀ իշխանությունների, և՛ միջազգային հանրության ձեռքում է:
ԱՀ նախագահի աշխատակազմից, քննարկվել են ներքին և արտաքին ռեսուրսների համադրմամբ իրականացվող քայլերը, գնահատվել է իրավիճակի հաղթահարմանն ու հանգուցալուծմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետությունը: Քննարկված հարցերի վերաբերյալ նախագահ Հարությունյանը մի շարք հանձնարարականներ է տվել:
Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Ղարաբաղի վիճակը վատթարանում է, Հայաստանում կա անհասկանալի մթնոլորտ, և Սփյուռքում կա տրամադրություն, որ մարդիկ չեն հասկանում՝ Երևանի ղեկավարներն ի՞նչ են ուզում և Սփյուռքի դերն ի՞նչ է: Եթե այսպիսի ուղղությամբ շարունակվի, չենք կարող այս շատ մեծ ճնշումներին դիմակայել:
Արգենտինական Հանրապետության Սենատում Հայաստանի հետ բարեկամական խումբն ընդունել է հայտարարություն՝ դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և մտահոգություն հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվելիք հնարավոր հումանիտար աղետի առնչությամբ:
Արցախը՝ պատանդ. աշխարհի երկակի խաղերը, օր՝ 11-րդ. Փաշինյանը հայտարարեց՝ կստորագրի. ՈՒՂԻՂ
Վերջին շրջանում Հայաստանի հանրության շրջանում նկատվում է մեծ խանդավառություն Հնդկաստանից մի քանի հարյուր միլիոն դոլար արժողությամբ զենքի ձեռքբերման կապակցությամբ։ Իհարկե, շատ կարևոր է 44-օրյա պատերազմից հետո ըստ տարբեր գնահատականների մի քանի միլիարդ դոլարի հասնող զենքի կորուստների վերականգնման ձգտումը՝ ցանկացած աղբյուրի պարագայում, թեև տարօրինակ է, որ այդ ուղղությամբ որոշակի ակտիվություն է նկատվում պատերազմից միայն 2 տարի անց։ Ինչև, կցանկանայի կանգ առնել Հայաստանի կողմից սպառազինության ձեռք բերման մի քանի կարևոր ասպեկտների վրա։
Հարց է առաջանում՝ ինչո՞ւ մենք ճանաչեցինք Ցեղասպանությունը, եթե այսօր լռում ենք, ինչո՞ւ է այդքան շատ խոսվում Ուկրաինայի մասին ու չի խոսվում Հայաստանի մասին։
Պատերազմը շարունակվում է Արցախի տոտալ շրջափակումով. Ռուբեն Վարդանյան
«Ի վերջո, Ռուսաստանն ունի տեղում ներկայություն և իսկապես աշխատում է իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ։ Պարզ է, որ այդ աշխատանքի արագությունը գոհացնող չէ, բայց ինչպես տեղում իրավիճակն ունի առանձնահատկություններ, այնպես էլ ՌԴ միջազգային իրավիճակն ունի առանձնահատկություններ։
Այսօր հեռախոսազրույց եմ ունեցել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ:
Մենք հայցում ենք նաև, որ Ֆրանսիան մասնակցի Ստեփանակերտի օդակայանի վերագործարկմանը. օդային այս կամուրջը թույլ կտա նվազեցնել շրջափակման հետևանքները և թեթևացնել հազարավոր խաղաղ բնակչության կյանքը, որոնց միակ մեղքը կայանում է սեփական հողում ապրելու կամքի մեջ:
Էդիկ Բաղդասարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Իշխանությունը, մեր հասարակությունը չեն գիտակցում, որ իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է ոչ միայն Արցախի, արցախցիների համար: Նրանք չենք գիտակցում, որ ծայրահեղ ծանր է հենց Հայաստանի համար:
168.am-ի հետ զրույցում բժիշկ-ազատամարտիկ, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ Տարոն Տոնոյանն անդրադառնալով Ադրբեջանի գործողություններին, նախ նրանց բնորոշեց՝ որպես «վախկոտ, փոքրոգի, սրիկա ու ցեղասպան թուրք»։
Դունյա Միյատովիչը հավելել է, որ որպես մարդու իրավունքների հանձնակատար՝ կշարունակի ուշադիր հետևել Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակին։
Մենք պարտավոր ենք գալիք սերունդներին փոխանցել Արցախում ապրելու իրավունքը»:
«Այս իշխանության լռակյացությունը գործարք է Ալիևի հետ». Սողոմոնյան
«Այսօր այս շենքում, այս կառավարության ղեկավարն ուղղակի մեղադրել է ռուս խաղաղապահներին իրենց պարտականությունները չկատարելու մեջ, եթե մինչև հիմա խաղաղապահների հասցեին հնչում էին քննադատություններ, այսօր հնչել է ուղիղ մեղադրանք»,- Կառավարության շենքի դիմաց «Համախմբում» շարժման հրավիրած ասուլիսի ժամանակ ասաց Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը՝ անդրադառնալով Կառավարության այսօրվա նիստում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Արցախի ճանապարհը փակ պահելու վերաբերյալ արված հայտարարությանը։
«Համախմբում» շարժման նախաձեռնող խումբն այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Կառավարության շենքի դիմաց, որի ընթացքում նաև պահանջագիր ներկայացրեց ՀՀ կառավարություն՝ գործողություններ ձեռնարկելու Արցախի շրջափակման վերացման ուղղությամբ:
Միևնույն ժամանակ տեղեկացնենք, որ ի նշան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի կառուցողականության՝ անկախ հանդիպման հանգամանքից, Ադրբեջանին են փոխանցվել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթի առնչությամբ հայկական կողմի նոր առաջարկները։
Վաղը նախատեսված է եղել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը
Բաքվի տեղաբնակ, Ադրբեջանի ԽՍՀ վաստակավոր երկրաբան, երկրաբանահանքաբանական գիտությունների թեկնածու Արսեն Ծատուրովը նախշազարդ ափսեների մի հավաքածու ուներ, որը բաղկացած էր Փարիզի, Սևրի, Պրահայի, Մասենի, Լոմբարդիայի, Բրյուսելի, Սանկտ Պետերբուրգի ամենաանվանի վարպետների աշխատանքներից, ինչպես նաև չինական, ճապոնական, պարսկական ավանդական արտադրանմուշներից։
«Համախմբում» շարժումը պահանջագիր է ներկայացնում կառավարությանը՝ ՈւՂԻՂ
Նշենք, որ Վարդանյանը նախքնա պետնախարար դառնալն ապրել է Ռուսաստանում, ունեցել այդ երկրի քաղաքացիություն և բազմիցս ընդգրկվել երկրի ամենահարուստ բնակիչների ցանկում:
Դեռևս պարզ չէ՝ Փաշինյան -Ալիև հանդիպում կլինի, թե՝ ոչ. Արմեն Գրիգորյան
Ռուս խաղաղապահները կատարում են իրենց առաքելությունը՝ վերահսկելու Լաչինի միջանցքը, ճեպազրույցում հայտարարեց ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Պետնախարարը ծնողներին առաջարկել է ներկայացնել երեխաների կարիքների հետ կապված բոլոր պահանջները՝ Հայաստանում դրանց ապահովումը կազմակերպելու համար:
Այս մասին հայտնում են ԱՀ տեղեկատվական շտաբից։
Բանակցությունների արդյունքում կհասկանանք՝ խաղաղության պայմանագրում Արցախը կլինի՞, թե՞ ոչ. ԱԽՔ
Հայաստանն իր ամբողջ կարողություններն օգտագործում է, որ Լաչինի միջանցքը բացվի, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։