Մոսկվայում նախատեսված եռակողմ՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպմանը Հայաստանի չմասնակցելը, տարբեր շարժառիթներ և պատճառներ կարող է ունենալ, այդ թվում՝ կուլիսներում, Հայաստանին դեմ տված «ծանր որոշումները», որի մասին շատ են սիրում խոսել իշխանական դեմքերը, սակայն այս պահին մեկ այլ հանգամանքի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։
Երթի մասնակիցները պահանջել են նաև մինչև դեկտեմբերի 24-ը կամ վերականգնել ճանապարհի բնականոն երթևեկությունը, կամ նրանք կվերադառնան ավելի մեծ խմբով, պահանջատեր լինելու ծառացած հումանիտար խնդիրներին։
Ինչպես ճեղքել Ադրբեջանի բլոկադան, ինչպես կանխել Արցախի և Հայաստանի խաչելությունը. ՕՐ՝ 12-րդ. ՈՒՂԻՂ
«Այն, ինչ տեղեկացնում են, կցկտուր, երբեմն՝ հակասական տեղեկություններ են: Այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ ՀՀ իշխանությունները գնացել են այդ քայլին՝ հրաժարվել են հանդիպումից, պետք է հստակ արտաբերեն, թե ինչու են հրաժարվել: Ցավոք սրտի, այն հայտարարությունը, որ շրջանառվել է ԱԳՆ-ից, շատ մեղմ էր և չէր արտացոլում հրաժարվելու իրական պատճառները»,- ասաց նա:
Ադրբեջանն Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանից պահանջում է հեռանալ: Ինչպես հայտնում է ՏԱՍՍ գործակալությունը, այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը՝ ուրբաթ իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսում:
Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքները, Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակի մանրամասները:
«Ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտը հստակորեն իրականացնում է այն խնդիրները, որոնք հստակեցված են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում»,- այս մասին Ադրբեջանի ԱԳ նախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում ասաց ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը՝ անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի՝ ռուս խաղաղապահներին ուղղված մեղադրանքներին։
Արդեն 12 օր է՝ Ադրբեջանը մի խումբ ձեռնասուն, այսպես կոչված, էկո-ակտիվիստների միջոցով փակ է պահում Արցախն աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի (Լաչինի) միջանցքը՝ երկիրը կանգնեցնելով հումանիտար աղետի առաջ:
Պարոն Վարդանյանը որևէ առնչություն չունի ՌԴ-ի հետ, ՌԴ իշխանությունները նրա հետ չունեն որևէ առնչություն, նրա խնդրանքով նախագահի հրաման է ստորագրվել, նա այլևս ՌԴ քաղաքացի չի հանդիսանում, և Ղարաբաղ ուղևորվելու և այնտեղ քաղաքական կյանքին մասնակցելու նրա որոշման հետ որևէ առնչություն չենք ունեցել, չունենք և չենք պատրաստվում ունենալ։
Այն մեթոդը, որով մեզ տեղեկացրին հանդիպմանը ՀՀ չմասնակցության մասին, հարցեր է առաջացնում․ Լավրով
«Ռուս խաղաղապահներն աշխատում են ամենժամյա ռեժիմով՝ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը կարգավորելու համար, և կապ են պահպանում կողմերի հետ»,- այս մասին քիչ առաջ Մոսկվայում ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ բանակցություններից հետո հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։
«Խնդիրը հումանիտար շեշտադրումներով է դրվում, բայց խնդիրն ունի լուրջ քաղաքական շերտ, և, կարծում եմ՝ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել, որովհետև այն, ինչ կատարվում է, ապացուցում է՝ Արցախը որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ՔՊ նախկին պատգամավոր, ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը՝ անդրադառնալով Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի 12-օրյա շրջափակմանը:
Հարցին՝ ճ՞իշտ են տեղեկությունները, որ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների շրջանակներում Մոսկվայում դեկտեմբերի 23-ին նախատեսված էր Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների միջև հանդիպում, որը չի կայանա, Վահան Հունանյանը պատասխանել է.
Եթե Գորիս-Կապան ճանապարհը Ադրբեջանինն էր, մեր բյուջեից ինչո՞ւ էր գումար հատկացվում այն պահելու համար. Հենրիկ Քոչինյան
«Հարցը կայանում է նրանում, թե այդ միջազգային ճնշումներն արդյոք բավարար կլինե՞ն, որպեսզի Ադրբեջանն իր սադրիչ գործողություններին վերջ տա։ Այս պահի դրությամբ, ցավոք սրտի, ճանապարհը մնում է փակ, և սա առաջացնում է այն իրավիճակը, որ մեր աշխատանքները պետք է ավելի ակտիվ լինեն, պետք է շարունակություն ունենան, որպեսզի ամեն կերպ ուժեղացնենք միջազգային ճնշումն Ադրբեջանի վրա»։
Օրուջովան Մոլդովայի նախկին օմբուդսմեն, տխրահռչակ Աուրելիա Գրիգորիուի մտերիմն է։
Գործադիր տնօրենները ներկայացրել են իրենց կողմից կատարվող աշխատանքները՝ կարծիքներ փոխանակելով հետագա անելիքների շուրջ։
Մոսկվայում մեկնարկել է ՌԴ և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։
Ադրբեջանի խորհրդարանում առաջարկել են պատժել Ադրբեջանի ԳՇ նախկին պետ Նաջմեդին Սադիկովին:
Զոդի հանքի վերաբերյալ փաստաթղթերը կան, թող հանեն, նայեն. Հենրիկ Քոչինյան
Այս ուղերձը շատ ավելի վտանգավոր քաղաքական հետևանքներ ունի։ Աշխարհի որևէ մայրաքաղաքում որոշում կայացնող որևէ մեկը աջ ձեռքով ընթերցելու է Արցախին օգնելու մասին Հայաստանի խնդրանքը, ձախով դանդաղեցնելու է Հայաստանի երկու ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ տեսանյութը՝ նրանց դեմքի արտահայտության մեջ մտահոգություն գտնելու համար, ու չգտնելով՝ կարդալու է շնորհակալությունների թարգմանությունը՝ եզրակացնելով, որ իր երկրից օգնություն խնդրողները ոչ միայն թքած ունեն Արցախի վրա, այլ այնպիսի «աննախադեպ տնտեսական հաջողություն» ունեն, որ կարող են իրենք օգնել աշխարհին։
Դեկտեմբերի 20-21-ը Ջերմուկում ՀՀ ԱԳ նախարարի և ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների աշխատանքային քննարկումը:
Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակ Վահան Հունանյանն անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի փակմանը և դրա հետևանքներին:
«ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամն անդրադառնում է գազի եվրոպական շուկայում Ադրբեջանի ներկայումս զբաղեցրած տեղին և դերակատարությանը։
«12-րդ օրն է, շուրջ 120.000 խաղաղ քաղաքացիների շրջափակել ու ազատ տեղաշարժից զրկել են խուլիգանի կեցվածքով մի խումբ կեղծ «էկոլոգներ»: ԱՄՆ, ՌԴ, ԵՄ, ՄԱԿ ԱԽ, ՄԻԵԴ, Ֆրանսիա, Կանադա, Իսպանիա և այլ երկրներ կոչ են անում բացել Լաչինի հումանիտար միջանցքը և վերականգնել ազատ տեղաշարժը: Փոխարենը` Ադրբեջանի ուժային կառույցները ներկայացնող, Թուրքիայի ռեգիոնալ նվաճողական ծրագրերին աջակցող և բրիտանական բիզնես […]
ԱՀ առողջապահության նախարարությունը ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները շրջափակման պատճառով ստեղծված իրավիճակը պատշաճ հաղթահարելու համար։
«Եթե ես մի բան ասեմ, շատ միամիտ չեմ թվա, չէ՞… 1919թ. Նախիջևանը որտե՞ղ էր… Նախկին Երևանի գավառում էր Նախիջևանը… Դե եկեք այդպես անենք: 1919թ. սկզբներին, երբ Զորավար Անդրանիկը գտնվում էր Գորիսում, Սիսիանում, ի՞նչ արեցին. Թուրքերը Նախիջևանում ապրող ադրբեջանցիների հետ միասին Նախիջևանի հայ բնակչությանը, որը կազմում էր 45%, լրիվ կոտորեցին… Եկեք 1919թ. քարտեզը բարձրացնենք ու հարցնենք՝ էդ 45% հայերին էդ ինչո՞ւ բնաջնջեցիք: Պատասխանն ո՞վ է տալու, թե՞ ասելու են՝ մուսավաթական, խանական թուրքերն ու ադրբեջանցիներն էին, մենք դրա հետ կապ չունենք»,- 168.am-ի եթերում Սաթիկ Սեյրանյանի հետ զրույցում ասաց ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար, Լոռու նախկին մարզպետ Հենրիկ Քոչինյանը:
Փաշինյանն էլ համաձայն է այս ամենին, իր աթոռը պահելու համար։
Արցախը շուրջ 3 տարի շրջափակված վիճակում է եղել և դիմացել է. Հենրիկ Քոչինյան
Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու հետևանքով Արցախն արդեն 12 օր է՝ շրջափակման մեջ է՝ զրկված լինելով պարենի, դեղամիջոցների, լայն սպառման ապրանքների մատակարարումներից: