168.am-ի հավաստի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո «Ռոսնեֆտն» առավել վճռական է տրամադրված և ՀՀ կառավարությունից «պահանջում է գործարանն իրեն հանձնել»՝ առանց կուտակված պարտքերի:
Կողմերն անդրադարձան «Հյուսիս-հարավ» ճանապարհային միջանցքի կառուցման ծրագրին` երկուստեք ընդգծելով նախանշված ժամկետներում աշխատանքների հաջող իրականացումը: Փոխվարչապետը նշեց, որ նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ նման մասշտաբային ճանապարհաշինական ծրագիր առաջին անգամ է կյանքի կոչվում, եւ հայկական կողմը շահագրգռված է ծրագրի հաջող իրականացմամբ:
Միջազգային նման ձևաչափի հետազոտությունները խորքային ուսումնասիրությունների հաշվին հստակ պատասխաններ են տալիս թե երկրների դասակարգման աղյուսակում, որ երկիրն ինչ առավելություն կամ Հայաստանի դեպքում՝ ինչ բացթողումներ ունի: Ցուցակը կազմված է 142 երկրներից:
Այն տարածքները, որոնք հետագայում այլևս չեն օգտագործվելու հանքի շահագործման, ենթակառուցվածքների տեղադրման և այլ տեխնիկական նպատակներով, բայց օգտագործվել են որոնողահետախուզական աշխատանքների ընթացքում, արդեն այսօր վերականգնվում են և վերակուլտիվացվում:
Այսօր ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ռուսաստանի Տոմսկի նահանգի գործարարները քննարկեցին փոխգործակցության հարցերը: Միջոցառման ժամանակ Տոմսկի ԱԱՊ ներկայուցուցիչ Ալեքսանդր Գումիլևսկին նկատեց, որ վերջին կես տարում ներդրումային դաշտն ուսումնասիրելու ուղղությամբ հսկայական աշխատանք է կատարվել և հիմա կոնկրետ գործերի շրջանն է լինելու:
Մոտ 1 ամիս առաջ «օրինապահ» հարկ վճարողների ցանկը տեղադրվել է հարկային ծառայության կայքում: Արդյունքներն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն:
Պարզվում է՝ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը (ՀԵՀ) անշեղորեն հետևում է Սերժ Սարգսյանի «պատվիրանին»՝ կարգին ու անթերի վիճակում է պահում իր փաստաթղթերը, բայց միաժամանակ տարօրինակ կերպով խուսափում է որևէ հավելյալ տեղեկատվություն տրամադրելուց:
ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության կողմից 09.09.13թ.-15.09.13թ. համար սահմանվել են թանկարժեք մետաղների մեկ գրամ քիմիապես մաքուր մետաղի (պետական ստանդարտ ձուլակտորի համար) պետական գնման և բացթողնման հետևյալ գները` արտահայտված ՀՀ դրամով`
Ինչպես 168.am-ի հետ զրույցում հայտնեց ներդրումային ընկերության ղեկավար, տնտեսագետ Արամ Կայֆաջյանը, վերջերս շատ է խոսվում ՀՀ կողմից եվրոբոնդերի թողարկման մասին, ու BB-ը տարածաշրջանի համար, որպես ԱՊՀ երկիր, վատ ցուցանիշ չի: Վրաստանի վարկանիշն, օրինակ, ավելի ցածր է:
Հայաստանի՝ Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին հայտարարությունից հետո ԵՄ հետ Ասոցացման համաձայնագրի ճակատագիրը հայտնվեց «մազից կախված» վիճակում: 168.am-ը կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանից հետաքրքրվեց, թե ի՞նչ զարգացումներ կարող են լինել.
Մինչ Հայաստանի ղեկավարները որոշում են կայացնում անդամակցել Մաքսային միությանը, դրա հիմնական անդամներից մեկը՝ Ղազախստանը, իր դժգոհությունն է հայտնում Ռուսաստանից ու հետզհետե հարց բարձրացնում միությունից դուրս գալու մասին:
Այսպիսով, դոլարով վարկավորման ծավալները շաբաթական կտրվածքով աճել են 4.4 միլիոն դոլարով կամ 12.9%-ով։ Դրամային վարկերի աճն ավելի թույլ է՝ 900 միլիոն դրամ կամ 2.4 տոկոս։
Սեպտեմբերի 2-6-ը ընկած ժամանակահատվածում արտարժույթի ներբանկային շուկայում բանկերի կողմից գնվել է 82,157,747 ԱՄՆ դոլար 408.55 դրամ ԱՄՆ մեկ դոլարի դիմաց միջին փոխարժեքով, և վաճառվել 101,244,169 ԱՄՆ դոլար 410.33 դրամ ԱՄՆ մեկ դոլարի դիմաց միջին փոխարժեքով:
Երեկ լրագրողները իր ծննդավայրում՝ Ամասիայում հյուրընկալված Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանից հետաքրքրվել են, թե իր կարծիքով՝ ի՞նչ կտա Մաքսային միությունը Հայաստանին
Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում Հայաստանի-ԵՄ երկրներ առևտրաշրջանառությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 2.1%-ով: Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով` միևնույն ժամանակ ՀՀ-ԱՊՀ երկրներ առևտրաշրջանառության աճը 0.6% է:
«Այնտեղ եղած չափանիշները թույլ չեն տալիս դա: Այդ մասին շատ լավ գիտեն մեզ մոտ` Մոսկվայում, նաև դա լավ գիտի Հայաստանի ղեկավարությունը»
Ի՞նչ կարող է Հայաստանին տալ Մաքսային միությանն անդամակցությունը՝ դրական և բացասական առումներով
«Fitch Rating»-ի կողմից տրամադրված վարկանիշը համապատասխանում է Հայաստանի վարկային «BB-ի» վարկանիշի, որի կանխատեսումը կայուն է:
Այս տարի Երևանի կոնյակի գործարանը նախատեսում է մթերել 35 հազար տոննա խաղող, ինչը շուրջ 10 հազար տոննայով գերազանցում է անցյալ տարի մթերված խաղողի ծավալը: Մթերման այսպիսի ծավալ չի գրանցվել վերջին 15 տարում:
Խիստ կասկածելի է, որ Ռուսաստանից ներմուծվող ապրանքների գները կէժանանան՝ հաշվի առնելով տնտեսության մոնոպոլացված վիճակը և այն իրականությունը, որ գնի էժանացման գործոնների ազդեցությունը սպառողների վրա գրեթե չի անդրադառնում:
Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատում սեպտեմբերի 10-ին, կկայանա Ռուսաստանի Դաշնության Տոմսկի նահանգի և Հայաստանի գործարարների հանդիպում՝ կոնտակտների բորսա թեմայով։
Պատճառը՝ Հայաստանի կողմից Մաքսային միության մեջ մտնելու որոշումն է: Սակայն պարզ չէ՝ կասեցումը վերջնակա՞ն է, թե՞ ժամանակավոր:
Այս օրերին ՀՀ իշխանավորները բավականին ժլատ են դարձել մեկնաբանությունների առումով և գերադասում են լռել ու սպասել, թե հետո ինչ է ասելու երկրի նախագահը: Այդպես և Գ.Մինասյանը:
Նոյեմբերի 1-ից նոր ՀԴՄ սարքավորումների կիրառումը պարտադիր կդառնա 100 մլն և ավելի դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար: Ըստ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանի՝ դրանք մոտ 4000 տնտեսվարողներ են:
2014 թ. բյուջեի կազմման գործընթացը սահմանված ժամկետներից մի փոքր ուշացել է: ՀՀ ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանի խոսքով՝ դրա պատճառները տեխնիկական են:
Այսօր՝ սեպտեմբերի 5-ին, «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» դոլարի միջին փոխարժեքը կազմել է 412.79 դրամ։ Երեկվա համեմատ դոլարը թանկացել է 0.19%-ով կամ 0.79 դրամով։
ՀՀ կառավարությունն իր այսօրվա որոշմամբ հիմնադրել է կենսաթոշակային երաշխիքային ֆոնդի կառավարման հիմնադրամ, հաստատել դրա կանոնադրությունը: Հիմնադրամը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձ է, որի հիմնական նպատակը պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների կողմից կատարված պարտադիր կուտակային վճարների` ճշգրտված տարեկան գնաճով վերադարձելիություն երաշխավորող ֆոնդի կառավարումն է:
ՀՀ Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում երեք տարով երկարաձգել է «Ախթամար» ՓԲԸ կողմից ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետը: Ընկերությունը զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված իր ներդրումային ծրագիրը սկսել է 2009 թվականին` ներմուծելով Սևանի թերակզում ճոպանուղի կառուցելու և շահագործելու տեխնիկական միջոցներ:
ՀՀ կառավարության այսօրվա նիստում քննության է առնվել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու օրենքի նախագիծը, որը օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրել է ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտին Սարգսյանը
Համաշխարհային մրցունակության զեկույցում Հայաստանը ներկայումս զբաղեցնում է 79-րդ տեղը նախորդ տարվա 82-ի համեմատ: Այսինքն` 3 կետով առաջընթաց է արձանագրվել: Սակայն, ինչպես այսօր կառավարության նիստում նշեց ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, մրցունակության ցուցանիշն ագրեգացված ցուցանիշ է և ներկայացնում է երկրի տարբեր ոլորտները բնութագրող իրավիճակները: