Ի վերջո, ի՞նչ տեղի ունեցավ ֆինանսական շուկայում: Այս և այսօր բոլորին հուզող բազմաթիվ այլ հարցերից շուրջ է մեր զրույցը ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Արմենակ Դարբինյանի հետ:
Ասում են` ամբողջ աշխարհում ֆուտբոլը և քաղաքականությունը կապված են իրար հետ: Իսկ որքանո՞վ է Հայաստանում սպորտը՝ ընդհանրապես և ֆուտբոլը՝ մասնավորապես կապված քաղաքականության հետ: Ֆուտբոլի, քաղաքականության և այս օրերին Հայաստանում կատարվող տարբեր իրադարձությունների մասին է մեր զրույցը Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, Ազգային Ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ:
Ի՞նչ է սպասվում Հայաստանի տնտեսությանն առաջիկայում, որքա՞ն կարող է շարունակվել դրամի արժեզրկումը և ի՞նչ հետևանքների կարող է հանգեցնել դա: Այս և բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ է մեր զրույցը Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի և բարեփոխումների նախարար, փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի հետ:
Հարցազրույց McKinsey &Company հեղինակավոր միջազգային խորհրդատվական ընկերության տնօրեն Ավետիք Չալաբյանի հետ, ով ղեկավարում է ընկերության ծանր արդյունաբերութան ոլորտի աշխատանքները ԱՊՀ տարածաշրջանում, ինչպես նաև աշխատում է ԱՊՀ մի շարք երկրների կառավարությունների հետ՝ տնտեսական բարեփոխումների բնագավառում:
Դեպքից 10 օր անց ԼՂՀ զինված ուժերը ինքնուրույն լուծեցին խնդիրը՝ տարհանելով ուղղաթիռի անձնակազմից մեկի դին, երկու օդաչուների մասունքները և ուղղաթիռի որոշ անհրաժեշտ մասեր: Հատուկ նշանակության գործողության ընթացքում հակառակորդն ունեցել է երկու զոհ: Որքանով էին համարժեք միջազգային կազմակերպությունների արձագանքները տեղի ունեցած աննախադեպ միջադեպին, որքանո՞վ այն կսրի իրավիճակը սահմանին և արդյոք այսպիսով Ադրբեջանը պատերազմ վերսկսելու մարտահրավեր չի նետում հայկական կողմին: Մեր զրուցակիցը ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն է:
Ցանկացած ակցիայի ժամանակ ոստիկանների մոտ սովորություն է դարձել, որ պարտադիր պետք է հրմշտոցներ, ինչ-որ միջադեպեր լինեն՝ տեղի կամ անտեղի, դա արդեն դարձել է անքակտելի մասն այս կամ ակցիայի կամ զանգավածային միջոցառման: Այս կարծիքին է «Դ!եմ եմ» քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը, ով այսօր՝ «Որքանով են իրավաչափ ոստիկանության արձագանքը ակցիաների ժամանակ» թեմայով հրավիրված քննարկման ժամանակ խոսեց նոյեմբերի 12-ին Ֆինանասների նախարարության շենքի դիմաց «Դ!եմ եմ»-ի անցկացրած ակցիայի ժամանակ ոստիկանության և ակտիվիստների միջև տեղի ունեցած բախումների մասին:
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությունը «Այբ» կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ նախատեսում է տասը տարվա ընթացքում միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերապատրաստել 2000 հայ ուսուցիչների, որոնք իրենց հերթին կվերապատրաստեն շուրջ 20.000 մանկավարժների: Ի՞նչ է իրենից ենթադրում այս ծրագիրը, ինչպե՞ս է այն իրականացվելու գործնականում, ո՞ւմ կողմից է այն ֆինանսավորվելու: Այս և այլ հարցերի շուրջ է մեր զրույցը «Այբ» կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ՀՀ Նախագահի կրթության հարցերով խորհրդական Տեր Մեսրոպ Արամյանի հետ:
«Մեր երկրում, փաստորեն Ֆինանսների նախարարությունն ավելի կարևոր նշանակության օբյեկտ է, քան կառավարությունը, որովհետև մեզ թողեցին մոտենալ այստեղ և չթողեցին մոտենալ այնտեղ: Պարո´ն վարչապետ, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք: Կեցցե Գագիկ Խաչատրյանը, որը նաև համարձակվեց չկատարել վարչապետի հանձնարարականը՝ ևս մեկ անգամ փաստելով, որ իր վիճակը երկրում ավելի բարձր է, քան ՀՀ վարչապետի կարգավիճակը»,- կառավարության մոտ հայտարարեց «Դեմ եմ» թիմի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը:
Հայաստանի քաղաքական դաշտում տարիներ շարունակ ընդդիմություն հասկացությունը ձևախեղվել ու արժեզրկվել է: Նաև այն պատճառով, որ պետության համար ճակատագրական փուլերում եղել են քաղաքական ուժեր, որոնք, հանդես գալով ընդդիմության դիրքերից, իրականում ծառայել են իշխանությանը՝ հուսախաբ անելով քաղաքացիներին: Այս երևույթի ամենացայտուն խորհրդանիշը «Օրինաց Երկիր» կուսակցությունն է, որը տարբեր փուլերում հանդես գալով որպես ընդդիմություն, վերջին պահին կանգնել է իշխանության կողքին: Այս տարվա գարնանից սակայն «Օրինաց Երկիրը» դուրս է եկել իշխող կոալիցիայից և իրեն հերթական անգամ հռչակել է ընդդիմություն:
Այսօր տեղի ունեցած «Հայազն» կուսակցության համագումարին ներկա էր նաև ԱԺ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր, «Քաղաքացիական պայմանագիր» նախաձեռնության խորհրդի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը: Պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե որքանո՞վ է հավանական համարում «Հայազն» կուսակցության միացումը «Քաղաքացիական պայմանագիր» նախաձեռնությանը կամ՝ հակառակը, նա նշեց, որ նման պլաններ չկան. «Մեր խնդիրն է ձևավորել ընդհանուր օրակարգ, խոսել ընդհանուր օրակարգ ձևավորելու հնարավորության մասին և որպես իրավահավասար գործընկերներ՝ փորձել համագործակցել այդ ընդհանուր օրակարգի շուրջ»:
Հետաքրքիր է, բայց փաստ. այսօր Ազատության հրապարակից հեռացել են գրեթե բոլոր այն ուժերը, ովքեր ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին էին 2008 թվականի համաժողովրդական շարժման ժամանակ: Այսօր, սակայն, Ազատության հրապարակում նրա կողքին կանգնած են ուժեր, ովքեր նույն 2008 թվականին նրա հակառակորդներն էին: Ինչո՞ւ ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում 2008 թվականի շարժումն այսպիսի փոխակերպումների ենթարկվեց, ի՞նչն է միավորում այսօր կրկին հանրահավաքային պայքարի դուրս եկած ուժերին: Այս և բազմաթիվ հարցերի շուրջ է մեր զրույցը 2008 թվականի համաժողովրդական պայքարում ներգրավված հիմնական ուժերից մեկի ղեկավար՝ «Հանրապետություն» կուսակցության նախագահ, ՀՀ նախկին վարչապետ Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ:
Լրագրողներն այսօր ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանից հետաքրքրվեցին՝ արդյոք անպատասխանատու չե՞ն Աղվան Հովսեփյանի այն հայտարարությունները, թե մարտի 1-ի գործով բոլոր բացահայտումներն արված են: «Աղվան Հովսեփյանը ինքը թող մեկնաբանի իր հայտարարությունը: Իմ հայտարարությունը հետևյալն է եղել և կա: Քրեական դատավարության մեջ ամենակարևոր սկզբունքը, որը գոյություն ունի, դա գործի արդյունավետ քննության սկզբունքն է: Ընդ որում, դա ոչ միայն ՀՀ օրենսդրության, այլև միջազգային քրեական իրավունքի և իրավունքի տեսանկյունից՝ արդյունավետ քննություն:
2009թ. Արարատի մարզում ԲՀԿ-ական պատգամավոր Կարո Կարապետյանի (Յուվեցի Կարո) և Արթուր Զադոյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի առթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն իրականացվել է դատավարական խախտումներով: Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Արթուր Զադոյանի փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանն ասաց, որ նյութերի ուսումնասիրությունից այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ի սկզբանե կազմվել է մեղադրական եզրակացությունը, «այնուհետև փորձել են ինչ-որ ձևերով արդեն նախապես մշակված սցենարով հավաքել ապացույցներ, ցուցմունքներ կորզել և այն ճանապարհներով բերել այն կետին, որ իրենց մեղադրական եզրակացությունը ինչ-որ կեր կարողանան կյանքի կոչել»:
Հանրահավաքային պայքարը կրկին ակտուալ է դարձել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում: Անցած շաբաթ տեղի ունեցավ ոչ իշխանական ուժերի երկրորդ բազմամարդ հանրահավաքը, որտեղ, ինչպես խոստացել էր, ելույթ ունեցավ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ով թեև որոշակի վերապահումներով, այդուհանդերձ հայտարարեց իշխանափոխության, արատահերթ ընտրությունների պահանջի, հասարակական մոբիլիզացիայի մասին: Որքանո՞վ են իրատեսական այս շարժման միջոցով իշխանափոխության հասնելու հնարավորությունները, սա իսկապե՞ս նոր համաժողովրդական շարժում է, ինչպես ներկայացնում են դրա լիդերները, ի՞նչ դեր է վերապահված հասարակությանն այս գործընթացում
Հայաստանում ամենաշատը քննարկվող թեման շարունակում է մնալ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը: Չնայած իշխանության ներկայացուցիչները, իրար հերթ չտալով, ոգևորված` ներկայացնում են Եվրասիական միությունից ակնկալվող տնտեսական օգուտները, այդուհանդերձ դեռևս բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան: Ի՞նչ է լինելու հաջորդ տարվա հունվարից, երբ Հայաստանը վերջնականապես դառնա Եվրասիական միության անդամ, ինչպե՞ս դա կարող է ազդել Հայաստան-Եվրոպա հարաբերությունների, Լեռնային ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա, Հայաստանի տնտեսության վրա:
Հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում վերջապես ստորագրվեց այդ միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, որն ուժի մեջ է մտնելու 2015 թվականի հունվարի 1-ից: Հիշեցնենք, որ մինչ օրս պայմանագրի ստորագրման մի քանի ժամկետներ էին հայտարավել, որոնք, սակայն, տարբեր պատճառներով հետաձգվել էին: Ի վերջո, ի՞նչ պայմաններով է Հայաստանն անդամակցում այդ միությանը, ի՞նչ է ստանալու ու ի՞նչ է կորցնելու Հայաստանը դրա արդյունքում, արդյոք այդ գործընթացը կունենա՞ նաև ներքաղաքական ազդեցություն:
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը խորհրդակցել է իրավաբանների հետ և նրանք վստահեցրել են, որ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ իր տեղը կգտնի ու Լևոն Հայրապետյանին ազատ կարձակեն: Այս մասին այսօր լրագրողերի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Ա. Աբրահամյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե միությունն ի՞նչ է արել Լ.Հայրապետյանին ձերբակալությունից ազատ արձակելու համար:
«Զարգացման հիմքը պետք է լինի գիտությունը: Գիտության մեջ չկա լավ վատ, բոլորն էլ իրենց դերը խաղում են: Ես չեմ ուզում որևէ մեկին առանձնացնել, ամեն մեկն էլ իր նշանակությունն ունի»,- այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը՝ պատասխանելով 168.am-ի հարցին, թե ՀՀ գիտնականներին աջակցող Ա.Աբրահամյանն ինչպե՞ս է վերաբերվում Սուրեն Խաչատրյանի գիտական աշխատանքին, նրա ստացած դոկտորի կոչումին և Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում վերանշանակելուն:
«Մենք երկրում ունենք նախագահ, հանրապետության նախագահը` Սերժ Սարգսյանը, որը նաև իմ կուսակցության նախագան է»:
ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը վաղը Ազատության հրապարակում մասնակցելու է եռյակի հրավիրած հանրահավաքին: Այս մասին այսօր ասուլիսում հայտարարեց անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը:
Ազգային ժողովի անցած շաբաթվա քառօրյան սովորականից թեժ անցավ: Պատճառը՝ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած «Շրջանառության հարկի» մասին նոր օրենքն էր, որի դեմ Երևանում և մարզերում պայքարում են մանր ու միջին բիզնեսով զբաղվող հազարավոր քաղաքացիներ: Բողոքի ակցիաներն, ի դեպ, տեղի էին ունենում նաև Ազգային Ժողովի դարպասների առջև: Խորհրդարանում ոչ իշխանական ուժերը փորձեցին այդ հարցով արտահերթ նիստ հրավիրել, որը հանրապետական մեծամասնության ջանքերով տապալվեց: Սակայն հանրապետականների շարքերում էլ կային պատգամավորներ, ովքեր կողմ էին օրենքը նախկին տեսքով պահպանելուն: Մեր զրուցակիցը ԱԺ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր, գեներալ Սեյրան Սարոյանն է, ով ևս գտնում է, որ պետք է լսել ժողովրդի ձայնը և հրաժարվել նոր օրենքից:
«Առաջին իսկ պահից մենք այդ տեսախցիկների վերաբերյալ տեղեկություններ չունեցանք, և ներկայիս տեղեկությունների համաձայն՝ այդպիսի ձայնագրություններ չկան»,- այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Վերնիսաժի մոտ մայիսի 17-ին հնչած կրակոցների գործով մեղադրյալ Գոռ Առաքելյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը՝ պատասխանելով լրագրողների հարցին՝ արդյոք դեպքը տեսագրվե՞լ է՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեպքի վայրի մոտ տեսախցիկ կա:
«Ես այսօր ստիպված եմ, ցավում եմ, բայց ստիպված եմ հեռանալ դատարանի դահլիճից, շարունակեք դատավարությունն առանց ինձ, եթե սա, իհարկե, կարելի է կոչել դատավարություն»: Իր խոսքում փաստաբանը նաև նշել է «Եթե դատարանը քիչ թե շատ շահագրգռված լիներ իրականում օբյեկտիվ ընթացք տալ այս հարցին և լուծում տալ, այսօր չէր կարող պատահել, որ Տիգրան Խաչատրյանին (նա Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է) չկարողանայինք հրավիրել»:
Ընդհանուր առմամբ՝ սեպտեմբերի երրորդ տասնօրյակում ՀՀ ՖՆ կողմից իրականացված աշխատանքների և հսկողական միջոցառումների արդյունքում առաջացել է մոտ 395մլն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն:
Նա դժգոհեց, թե Արամ Մանուկայնը հայհոյում է ՀՀ նախագահին: Լրագրողները նկատեցին, որ Մովսիսյանն էլ է հայհոյում ԱԺ-ում. «Պետք լինի` նորից կհայհոյեմ, բայց ես թաքուն չեմ անում էդ ամեն ինչը: Ընդդիմադիրներին չենք հայհոյել, ընդամենը իրա տեղն եմ դրել»: Ըստ նրա՝ ՀՀ նախագահին հայհոյելը նշանակում է հայհոյել երկրի հիմնին, դրոշին, նշանակում է սրբություն չունեն:
Չնայած արտաքին քաղաքական ոլորտում տեղի ունեցող այս զարգացումներին, Հայաստանի քաղաքական ուժերը, մասնավորապես՝ ոչ իշխանական ուժերը, կենտրոնացել են առավելապես ներքին խնդիրների վրա և պատրաստվում են հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին: Արտաքին քաղաքական գործընթացների և ներքաղաքական խմորումների մասին այսօր կզրուցենք «Ժառանգություն» կուսակցության վարչության նախկին անդամ, Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանի հետ:
Սուրիկ Խաչատրյանն անձամբ է սպանել Ավետիք Բուդաղյանին, իսկ գլխավոր դատախազ Կոստանյանը կոծկել է այդ փաստը: Նման հայտարարություն այսօր ԱԺ նիստի սկզբում արեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը՝ նշելով, որ հանրության մոտ համոզվածություն կա, որ սպանությունը կոծկվել է ամենաբարձր մակարդակով, իսկ Ս.Խաչատրյանի ընտանիքի անդամները ևս հանցագործությունների հեղինակ են:
Բժիշկները խորհուրդ են տալիս` ալկոհոլ օգտագործելու դեպքում խմել միայն որակյալ գինի, օղի, կոնյակ և այլն, չխմել բարձր ջերմության դեպքում և «սոված» փորին։ Կարևոր է իմանալ, որ ալկոհոլի կանոնավոր օգտագործումը միանշանակ քայքայում է լյարդի բջիջները։ Օրինակ Ֆրանսիայում և Իսպանիայում, ուր գինին միշտ դրված է սեղանի վրա, մեծ թիվ են կազմում լյարդի հիվանդություններ ունեցող մարդիկ։
Ոչ իշխանական ուժերը, բացառությամբ Հայ Հեղափոխական դաշնակցության, կտրականապես դեմ են սահմանադրական փոփոխություններին, ինչին կողմ լինելու համար մեղադրում են դաշնակցականներին: Այս և ներքաղաքական կյանքին վերաբերող այլ հարցերի շուրջ է մեր զրույցը ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ:
Հայտարավել է, որ Հայաստանը Մաքսային միության անդամ կդառնա հոկտեմբերի 10-ին: Արդյոք այս անգամ հայտարարված ժամկետը կպահպանվի՞, անդամակցության դեպքում ի՞նչ օգուտներ և վնասներ կարող է ստանալ Հայաստանը, Եվրասիական միության անդամ դենալուց հետո ի՞նչ փոփոխություններ կկրեն մեր տնտեսական հարաբերությունները երրորդ երկրների հետ: Այս հարցերի շուրջ այսօր կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի հետ