ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հերքեց լրատվամիջոցներում հրապարակված լուրերը, թե առաջիկայում հնարավոր է՝ նշանակվի ԱԱԾ տնօրեն։
«Եթե նույնիսկ այսօր որոշում կայացվի, որ ԳԱԱ-ն միացվում է համալսարաններին, պետք է հասկանալ, որ խնդիրը կառույցի մեջ չէ, ոչ էլ կառավարման մոդելի մեջ է, եթե Ակադեմիան տարան համալսարաններ, դրանից համալսարաններում գիտության մակարդակն ավելանալո՞ւ է, գուցե ավելի վատանա, քանի որ, օրինակ՝ ԵՊՀ-ում, գնման պրոցեսն ավելի երկար և բարդ պրոցես է, քան ԳԱԱ-ում: Ազգային ակադեմիային, իհարկե, բարեփոխումներ պետք են, բայց չի կարելի փակել կառույցն ու ասել, թե խնդիրը լուծվեց»,- ասաց ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատողը:
«Ամուլսարի կողմից ներկայացված են գործողություններ, ծրագիր և ազդեցություններ, որտեղ պետական մարմինները, Ակադեմիայի ինստիտուտները և «Էլարդ» ընկերությունը որոշակի անհամապատասխանություններ են տեսել։ Այս մասին ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում ասաց շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը՝ անդրադառնալով Ամուլսարի շահագործման հարցին։
ԱԺ-ն շարունակում է 2020 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները:
Նրա խոսքով՝ աշխատավարձի բարձրացումից հետո իր աշխատանքն ավելի արդյունավետ է դարձել, բայց 800.000 դրամ աշխատավարձ ստանալն իր ընտանիքում ոչինչ չի փոխել, քանի որ ոչինչ տուն չի տանում:
«Պարգևավճար ստացել են մարզպետարանի բոլոր աշխատակիցները, իսկ այս պահին մենք շուրջ 100 աշխատակից ունենք։ Նախորդ տարվա տարեմուտին մարզային ենթակայության հաստատությունների գրեթե 90 տոկոս աշխատակիցներ պարգևատրվել են, օրինակ՝ մարզպետարանի ենթակայության տակ գործող հանրակրթական դպրոցներ, բուժհաստատություններ և այլն»:
«ՀՀ վարչապետի ցանկացած որոշում ոչ միայն նորմալ, այլև ճիշտ եմ համարում: 3 միլիոն «վարչապետներն» իրենց որոշումը կայացրել են և տվել վստահության քվե, որով էլ լիազորել են մեզ որոշումներ ընդունելու համար: Ես ու իմ թիմում գտնվող ցանկացած մարդ, քանի դեռ գտնվում է այդ թիմում, նույնիսկ բարոյական տեսանկյունից ճիշտ չի լինի, որ սխալ համարի վարչապետի որոշումը»:
ԱԺ-ում շարունակվում է 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը:
«Փոփոխվող Մերձավոր Արևելքը և Հայաստանի անվտանգային միջավայրը». Պանելային քննարկման խոսնակներն են՝ միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը, իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը, քաղաքական մեկնաբան Կարեն Բեքարյանը և ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովան:
«Մեր դիվանագիտական շահը սպասարկող գլխավոր անձնավորությունը չի կարողանում ճնշումների դիմանալ, հարվածներ պահել, այսինքն՝ մի քիչ կոպիտ տոնով լրագրողը հարց է տալիս, Զոհրաբ Մնացականյանը խառնվում է իրար»:
«Պետք է իմանանք, որ արտգործնախարարի պաշտոնն արտաքին քաղաքականության մեջ գրեթե գեներալի պաշտոն է. սովորաբար արտգործնախարարից պետք է սարսափեն։ Ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքականությունը և արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պետք է լինեն ագրեսիվ, ինչը ես ընդհանրապես չեմ տեսնում»։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել է Դավիթ Սանասարյանի գործով դատական նիստը:
Պետությունը 20 միլիոն դրամ կտրամադրի ծանրամարտիկ Մելինե Դալուզյանի մասին պատմող «Մել» ֆիլմի նկարահանմանը, որտեղ կներկայացվի սեռափոխության ենթարկված Մելի եւ նրա ընկերուհու պատմությունը. ինչ ուղղությամբ է գնում պետությունը: Բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացում, պարզաբանումներ:
Մեկնարկել է Շախմատի պատանեկան հավաքականի գլխավոր մարզչի և շախմատիստների ասուլիսը:
«Երևանի այլընտրանքային քաղաքապետարանի» նախաձեռնության անդամներ Սոնա Աղեկյանը, Սարգիս Տեր-Եսայանը և Ռոման Խաչատրյանը ասուլիս են հրավիրել: Նրանք պահանջում են բացել կառավարական ամառանոցի դարպասը և բյուջեից միլիոններ չմսխել 2 ընտանիք պահելու համար:
Մեկնարկել է հայ-կորեական գործարար համաժողովը
«Պետք է փորձել թվային մարքետինգի մեջ գիտելիքներ հավաքել, քանի որ դա միակ տարբերակն է, որը թույլ կտա առանց գովազդի վրա ներդրումներ կատարելու՝ փորձել տարածել սեփական արտադրանքը: Մեր դեպքում մենք տարածվել ենք՝ օգտագործելով որոնման համակարգի գիտելիքներն առանց գումարի»,- 168.am-ին ասաց Նարեկ Սաֆարյանը:
«Շատ դեպքերում մենք ընտրում ենք ոչ թե կոնկրետ ապրանք կամ ծառայություն, այլ ընտրում ենք այն էմոցիաները, զգացմունքները, որոնք ստանում ենք այդ ապրանքը օգտագործելիս»,- ասաց Էդուարդ Քանքանյանը:
«Ես չեմ համարում, որ պետք է արտգործնախարարը հրաժարական տա: Զոհրաբ Մնացականյանը պրոֆեսիոնալ, երկար տարիների ինստիտուցիոնալ փորձ ունեցող անձնավորություն է, և մի հարցազրույցով չէ, որ պետք է դատենք իր ունակությունների մասին: Չի կարելի նման ծայրահեղական մոտեցում ունենալ»:
«Ես մինչ այդ եղել էի իշխանության հետ և զգացել, որ պալատը մարդուն աստիճանաբար փոխում է: Մեր իշխանական պալատները դատարկ շենքեր չեն, իրենք հոգեբանություն ունեն, որ խորհրդային հանրապետությունից լցված է այնտեղ, և դու որ մտնում ես, իրենք քեզ ճմլում են, ու ինչ-որ ժամանակ հետո անուն-ազգանունդ է միայն մնում»:
«Պետական միջոցների նկատմամբ պետք է չափազանց պատասխանատու լինել. ամեն մի միլիոնը շատ մեծ գումար է. այդ միլիոններով կարող էին սոցիալական ծրագրեր ու կրթական ծրագրեր իրականացնել»։
Երկրապահում իրավիճակը թեժ է. կամավորները հանձնում են անդամատոմսերը:
Երկրապահը Կենտրոնի երկրապահի նախագահ է ընտրում. ՈՒՂԻՂ
Կոնստանտին Տեր-Նակալյանը և Գուրգեն Եղիազարյանը այսօրվա ասուլիսում անդրադառնում են վերջին ձերբակալությունների, նախարարների աշխատավարձերի գաղտնի բարձրացմասն մասին հարցերին:
Նախկին հետախույզ, ռազմագետ Գևորգ Գևորգյանը, քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը և Վոլոդիա հովհաննիսյանը քննարկում են թուրք-սիրիական պատերազմին, Էրդողան-Պուտին հանդիպմանը. ԼՂՀ հիմնահարցին և քրեական հետապնդումներին առնչվող հարցերը:
«Մեր առջև ծառացած իրավական մարտահրավերները: Ինչի՞ կարող է հանգեցնել իրավական ընթացակարգերի չպահպանումը. կամայականություններ: Ներքաղաքական իրավիճակ». Զարուհի Փոստանջյանի անդրադարձը՝ այս թեմաներին:
Ավագանու նախկին անդամ, բժիշկ Մարինա Խաչատրյանը և Նարեկ Գրիգորյանն անդրադառնում են պատվաստումների հարցին` դրանց դրական և թերի կողմերին. ինչ է թաքցնում առողջապահության նախարարությունը:
Այսօր 168TV-ի «Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հյուրը Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն է:
«Եթե պարզվի, որ օրինական չի եղել իշխանության գալը, բնականաբար, պետք է իրավական գործընթացներ տեղի ունենան: Այսինքն՝ նորից պետք է բոլոր գործընթացները տեղի ունենա: Իսկ եթե վարչապետը մեկ անգամ թողեց այդ պաշտոնը, հավատացեք՝ նա երկրորդ անգամ այն չի զբաղեցնի: Երկրորդ անդամ նախորդ տարվա մայիսի 8-ը չի կրկնվի»:
Անդրադառնալով այն հայտարարություններին, թե ՍԴ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանին հարկադրել են հրաժարական ներկայացնել, Գոհար Մելոյանն ասաց, որ Գագիկ Հարությունյանի անցած հետագիծը վկայում է, որ նա այն անձը չէ, որին հնարավոր լինի հարկադրել ինչ-որ բանի: