Ազգային ժողովում «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր, ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցրեց՝ Շուշին երբեք որևէ բանակցային փաթեթի մաս չի կազմել, և, որ երբեք նման լավ կամ վատ որևէ քննարկմանը Շուշիի հարց չի եղել:
Արշավիր Ղարամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Հայկական երկու պետությունները կապիտուլացիայի ենթարկելու համար մեղավորներ մի նշանակեք և մի փնտրեք, նրանք վաղուց հայտնի են’ ՀՀ և ԱՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։
2008-2018 թվականներին երբեք, լսու՞մ ես դու եւ քո ֆեյքային նախիրը, երբեք չի քննարկվել ադրբեջանական փախստականների վերադարձ Արցախի այն տարածք, որ պետք է ինքնորոշվեր եւ իր ազատ կամքով վերջնական կարգավիճակ ստանար։
Արցախում ընթացքի մեջ են ուսումնական հաստատությունների մաքրման, բարեկարգման, վնասազերծման աշխատանքները:
Էդգար Էլբակյանը ֆեյսբուքյան իր էջում արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանի՝ Շուշիի վերաբերյալ հնչեցրած հայտարարություններին․ «Շուշին եղել է հետևողականորեն շենացող, կառուցվող, մանկան ծիծաղով լի ու շնչող քաղաք, որտեղ բարեբախտություն եմ ունեցել 1.5 տարի ապրելու նաև ես, ու հետայսու էլ ամեն բան անելու եմ, որ նորից վերադառնամ։
Մարտական գործողությունների ընթացքում գերեվարված, անհայտ կորած զինծառայողների և այլ անձանց հանձնաժողովի նախագահ, գնդապետ Վիտալի Ոսկանյանը լրագրողների հետ զրուցում վստահեցրեց, որ պարբերաբար հանդիպում են ՊՆ առջև հավաքված անհետ կորած զինվորների ծնողների հետ, ու շարունակվում են նրանց փնտրելու գործողությունները.
Եղել են նվիրյալ գործարարներ, ովքեր շատ էական եւ կարեւոր ներդրումներ են արել: Եղել են նաեւ պետական ներդրումներ, բայց մեծ հաշվով Շուշին չկարողացանք դարձնել այնպիսին, ինչին ինքը արժանի էր: Օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով:
Այսօր ԱԺ-ում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով պատգամավորների հարցին, հայտարարեց, թե Շուշին դժգույն, դժբախտ քաղաք է եղել:
«Ես զինվորի ծնող եմ: Մենք ոչ քաղաքականության հետ գործ ունենք, ոչ իշխանության հետ գործ ունենք, ոչ մեկի հետ գործ չունենք, մենք մեր երեխեքին ենք խնդրում: Թող մեր երեխեքին բերեն տան մեզ, թող մեռած բերեն, թաղենք, հուղարկավորենք, ի՞նչ են ուզում մեզանից: Հերիք ա, բոլ ա: Մենք մեր երեխեքին ենք խնդրում, գնանք, մենք մեր երեխեքին որտեղից կլինի՝ ճարենք բերենք, թող թույլ տան գնանք բերենք, էդքան բան եմ խնդրում»,- ասաց անհետ կորած զինծառայողի հայրը:
«Կենդանի երեխեք կան ինչ-որ տեղեր թաքնված, շատ ինֆորմացիա կարող եմ տալ, բայց խնդրանքով ասել են՝ ոչ մի անուն-ազգանուն չեմ տա»,- Պաշտպանության նախարարության դիմաց անհետ կորած զինվորների հարազատների բողոքի ակցիայի ժամանակ հայտնեց Արթուր Կիրակոսյանը:
ԱՀ օպերատիվ շտաբը տեղեկացնում է ԱՀ քաղաքացիներին, որ Հանրապետությունում էլեկտրամատակարարման վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են:
Հադրութցիները նշեցին, որ նամակ են փոխանցում ՀՀ նախագահին, որը 4 կետ է ներառում․քննության առնել Հադրութի դեօկուպացիայի խնդիրը, անպայման ջանքեր գործադրել, որպեսզի խնդրի լուծումը վերադառնա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցային օրակարգ, սկսել իրավական գործընթաց՝ տեղահանվածների խախտված իրավունքները վերականգնելու և որոշակի փոխհատուցում տալու համար, ինչպես նաև ձեռնարկել ջանքեր՝ Հադրութի պատմամշակութային արժեք ներկայացնող հուշարձանները պահպանելու իմաստով։
Պաշտպանության նախարարության դիմաց անհետ կորած զինվորների հարազատները բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Նրանք հանդիպում են պահանջում նախարար Դավիթ Տոնոյանի կամ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր հրավիրած առցանց ասուլիսի ժամանակ հարց հնչեց նաև, որ, եթե ԱԺ պատգամավորները, ընդ որում, ոչ միայն իշխանական, նախարարները, Կառավարության անդամները, ՀՀ նախագահը տեղյակ չէին իր քննարկած բուն փաստաթղթից, արդյո՞ք դա չի նշանակում, որ այդ ինստիտուտները չեն գործում և ճգնաժամի մեջ են։ Արդյո՞ք չի կարծում, որ արտահերթ ընտրությունների միջոցով պետք է ձևավորել նշված ինստիտուտների իրավահաջորդներին։
Հայաստանում ժամանակավոր գտնվող արցախցիների վերադարձն Արցախ ընթանում է բավական ակտիվ:
Փաշինանը՝ Արցախ ռուս խաղաղապահների մուտքից հետո Արցախի ՊԲ կարգավիճակի մասին
«Իմ օրակարգում ուրիշ հարց չկա». Փաշինյանը՝ իր անելիքների և հրաժարականի պահանջի մասին:
«Գիտեք, բայց ես ուզում եմ հասկանալ՝ երբ որ ասում են՝ «թիրախավորում են», ի՞նչ նկատի ունեն: Ո՞վ է ում թիրախավորում և ինչպե՞ս: Կարող ենք տասնյակ և հարյուրավոր օրինակներ ցույց տալ, երբ որ, ընդհակառակը, իշխանության ներկայացուցիչներն են թիրախավորվում: ԱԺ նախագահի հետ էն, ինչ որ տեղի ունեցավ… և, փառք Աստծո, Հայաստանում վերջին 2.5 տարվա ընթացքում ոչ մի ընդդիմադիրի հետ նման բան տեղի չի ունեցել, նույնիսկ մոտիկ բան տեղի չի ունեցել, և ես համոզված եմ՝ տեղի էլ չի ունենա»:
Նյու Յորքում հայերը բողոքի ցույց են անցկացրել Թուրքիայի հյուպատոսարանի դիմաց:
Ռուս խաղաղապահները նոյեմբերի 15-ին փախստականների երկրորդ խմբին ուղեկցել են Ստեփանակերտ:
Այսօր իմ հերթական ծանր օրերից մեկն է. այո՛, թեև կարողացել ենք փրկել Հայրենիքի մի մասը և հազարավոր կյանքեր, սակայն մարդկային ու տարածքային մեծ կորուստներ ենք ունեցել, ինչի մասին ևս մեկ անգամ վկայեցին Շուշիի մատույցներից այս օրերին հանած շուրջ 150 հայ զինծառայողների մարմինները, ամեն մեկը՝ մեկ օջախի և ողջ Հայրենիքի ճրագ:
«Այդքան անհավասար ուժերի ներգրավման դեպքում արդեն պարզ էր, թե ինչ վիճակում կարող էինք հայտնվել, եթե դիվանագիտական դաշտում չհաջողացնեինք մեր դաշնակիցներին ներգրավել հօգուտ մեզ։ Պետք էր հաշվի առնել, որ 80 միլիոնանոց Թուրքիայի դեմ մեն-մենակ էինք պատերազմում՝ 30 տարիների ընթացքում լինելով տնտեսական շրջափակման մեջ և այլն»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց «Ադրբեջանահայերի ասամբլեայի» նախագահ, ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանը՝ շեշտելով, որ, եթե դիվանագիտական դաշտում հասնեինք նրան, ինչ կարողանում էին պահպանել ռազմական դաշտում, մենք ավելի շատ բարենպաստ պայմաններում կլինեինք։
Ռուբեն Մելիքյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Աթոռը պինդ գրկած-նստած՝ հող հանձնող դավաճանին տեղեկացնեմ, որ ստանում եմ հավաստի տեղեկություններ Արցախից հայերի անհետանալու դեպքերի մասին։ Ո՞վ է դրա համար պատասխան տալու ։
Ինչքանով հասկանում եմ, արդեն նոյեմբերի 11-ից հետո ադրբեջանցիներն առնվազն 4 հայ պատանդ են վերցրել Արցախում։ Այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը:
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է ՌԴ խաղաղապահ ուժերի կազմում ընդգրկված՝ ՌԴ ԶՈւ հարավային ռազմական օկրուգի զինվորական դատախազի առաջին տեղակալ, գնդապետ Դմիտրի Շուվարկինին: Այս մասին նա գրում է ֆեյսբուքյան իր էջում։
Դեկտեմբերի 1-ից հետո Նիկոլն ասելու է. «Եթե դեմ էիք այդ խայտառակ կապիտուլյացիային, ինչո՞ւ դուրս չեկաք ցույցերի։ Ինչո՞ւ չբողոքեցիք։ Հազիվ մի 5000 հոգի էիք հրապարակում, նշանակում է ժողովուրդը կողմ էր հողերի հանձմանը»։
Ռուս խաղաղապահները իննական դիտորդական կետեր են տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում իրենց պատասխանատվության տակ գտնվող հարավային և հյուսիսային գոտիներում: Ինչպես փոխանցում է ТАСС գործակալությունը՝ հղում անելով ՌԴ ՊՆ տեղեկագրին, ևս 7 ժամանակավոր կետեր են ստեղծվել Լաչինի միջանցքում:
ԱԻ պետական ծառայության տնօրեն գեներալ-մայոր Կարեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է Արցախում ԿԽՄԿ առաքելության ներկայացուցիչներին:
Հայաստանի ու Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների համատեղ փաստահավաք աշխատանքներն Արցախում արձանագրել են լրացուցիչ ապացույցներ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից խաղաղ բնակիչների՝ էթնիկ հայերի կյանքի, առողջության, սեփականության ու այլ իրավունքների կոպիտ խախտումների, դրանով հանդերձ՝ մարդկության դեմ ուղղված ու պատերազմական հանցագործությունների մասին։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նոյեմբերի 15-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ: