Արցախն ընկավ, ու փաստացի դադարեց գոյություն ունենալ Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը, քանի որ այն ծնունդ էր Արցախյան շարժման:
Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Մոհամմադի Բախշը հաստատել է տեղեկությունները, որ Իրանի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել դեպի Ադրբեջան և Հայաստան, և հակառակ ուղղությամբ բոլոր չվերթերը:
Իհարկե զարմանալու բան չկա. սրանք դեռ 1.5 տարի առաջ էին գոռում, որ Արցախն ապագա ունի Ադրբեջանի կազմում:
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստանի արտգործնախարար Վան Իի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Ղարաբաղում տեղակայված խաղաղապահները շատ ակտիվ աշխատում են հակամարտության մեջ ներգրավված բոլոր կողմերի հետ։
ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների և ադրբեջանական կողմի միջև մարտական գործողությունների լիակատար դադարեցման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Բայց սրանց ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ բառի տակ պետք չէ լուրջ բան փնտրել՝ իշխանություն և մասնավոր շահ։ Երբ սա վերջապես հասկանան էնտուզիազմով նրա ամեն բառը ողջունողներն ու նրա իշխանությունը երկարաձգողները, արդեն կարող է չափից դուրս ուշ լինել։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերը տեսականորեն կարող են ապրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, սակայն «երկխոսություն պետք է հաստատվի», այս մասին գրել է Reuters-ը՝ մեջբերելով ՀՀ փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանի խոսքերը։
Բույար Օսմանին կրկնել է իր պատրաստակամությունը՝ ակտիվորեն ներգրավվելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությանն օժանդակելուն։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը սեպտեմբերի 20-ին ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդարադատության փոխնախարար Ասկար Ջալալիանի գլխավորած պատվիրակությանը: Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ՀՀ-ում ԻԻՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցիների և թուրքերի զանգվածային (մի քանի տասնյակ հազարի) բնակեցում և նրանց իրավունքների ապահովում՝ թուրք-ադրբեջանական միջազգային երաշխիքներով։
Արցախից հետո հաջորդ պահանջը Ադրբեջան-Նախիջեւան միջանցքն է: Եվ այս ամենը համաձայնեցված է եղել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ: Մենք՝ հայերս, արձանագրեցինք, որ պետություն չենք ուզում եւ չենք կարող ունենալ»:
Նա իր գործընկերոջն առաջարկել է բանակցությունների ընթացքում քննարկել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։
«Դրանք անհիմն են, դե յուրե խոսքը գնում է իր տարածքում Բաքվի գործողությունների մասին»,- ասել է Պեսկովը:
Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ցեղասպանություն իրականացնելու դեպքերի առթիվ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ:
Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական ագրեսիան որակում է ցեղասպանություն, միջազգային հանրությանը սթափվելու կոչ անում ու կարևորում այս հարցում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների համագործակցությունը։
Արցախի Հանրապետության իշխանություններն ընդունում են ռուսական խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող զորակազմի հրամանատարության առաջարկությունը՝ կրակի դադարեցման վերաբերյալ:
ԱՄՆ մի շարք կոնգրեսականներ դատապարտել են Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա և հակամարտության դիվանագիտական լուծման կոչ են արել։
ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետ, նախկին գլխավոր ռազմական տեսուչ, գեներալ-գնդապետ Մովսես Հակոբյանը 168.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով Արցախում Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին, ցեղասպան քաղաքականությանը՝ նկատեց, որ երկու տարի անընդմեջ ասել է՝ ՀՀ վարած քաղաքականությունը բերելու է սրան:
«Հայ-ամերիկյան համատեղ Eagle Partner 2023 զորավարժությունները կավարտվեն ինչպես և նախատեսված էր՝ սեպտեմբերի 20-ին
Ադրբեջանի ԶՈՒ գործողությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջադրված է Արցախը մասնատելու և նրա կենսունակությանն անդառնալի վնաս հասցնելու խնդիր։ Երկու օր տևած համառ մարտերի ընթացքում Արցախի ԶՈւ ստորաբաժանումները հերոսաբար պաշտպանում են կենդանի ուժով և զինտեխնիկայով մի քանի անգամ գերազանցող թշնամուց՝ պատճառելով նրան մեծագույն կորուստներ:
Կոչս եմ ուղղում բոլոր ներգրավված կողմերին և միջազգային հանրությանը, որպեսզի լռեն զենքերն ու գործի դրվեն բոլոր ջանքերը՝ խաղաղ լուծումներ գտնելու, հարգելու մարդկանց կյանքն ու մարդկային արժանապատվությունը։
Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետեւանքով զոհվել է մոտ 100 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Այս մասին Reuters-ին տված հարցազրույցում ասել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի առավել վտանգավոր բնակավայրերից ավելի քան 2000 մարդ է տարհանվել, որից 1049-ը` երեխա։ Այս մասին հայտնում է ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը։
Սեպտեմբերի 19-ից ադրբեջանական զինված ուժերը հրետակոծում են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակավայրերը՝ թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանն ու ենթակառուցվածքները՝ բնակելի շենքեր, դպրոցներ և այլն։ Ադրբեջանական զինված ուժերը քաղաքացիական բնակչության ուղղությամբ կիրառում են խոշոր տրամաչափի զենքեր, այդ թվում՝ հրետանի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում գրանցված տեղեկությունների համաձայն՝ հրետակոծությունների հետևանքով այս պահի դրությամբ կան 32 զոհ, 200-ից ավելի վիրավոր, այդ թվում՝ 7 զոհ (2 երեխա) և 35 վիրավոր (13 երեխա) քաղաքացիական բնակչության շրջանում։
10։00-ին Արամ Ա կաթողիկոսի և Կիլիկյան Ուխտի միաբան հայրերի մասնակցությամբ Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր Տաճարում կայանալիք արարողության ընթացքում Վեհափառ Հայրապետը հայրապետական պատգամը կուղղի հայ ժողովրդին՝ անդրադառնալով Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին
Եվս մեկ ակցիա է տեղի ունեցել Նյու Յորքում։ Տասնյակ մարդիկ հավաքվել են ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի դիմաց՝ Հայաստանի մեծ դրոշով և պաստառներով՝ կոչ անելով քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանին կանգնեցնելու համար։
Փաշինյանական քարոզչությունն ու նրան սատարող արբանյակները հայաստանյան իշխանությանը արդարացնելուն զուգահեռ փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե Արցախում պատերազմը կանգնեցնելու արագ հնարավորություն կա, բայց Արցախի իշխանությունը դա չի անում:
Վերջին տվյալներով՝ Արցախում կա 27 զոհ:
Ձեր Նիկոլն է 5 տարի վարչապետ ու «ինչ պետք է, դա էլ բանակցել»է «սեփական զրոյական կետից»։
Արցախցի ռեփեր Վալերի Ղազարյանը՝ Լյոկան, ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Եթե հիմա Արցախի իշխանությունները չհամաձայնեն գնան եվլախ հանդիպման, Արցախի մնացած ժողովրդին գերի են վերցնելու ու ժողովրդի դիմաց Նիկոլից պահանջեն Զանգեզուրի միջանցք, իսկ նա ստիպված է լինելու համաձայնի: