Իտալիայի խորհրդարանի մի շարք պատգամավորներ հանդես են եկել Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող համատեղ հայտարարությամբ՝ պահանջելով անհապաղ զինադադար, Լաչինի միջանցքի վերաբացում և բանակցությունների վերականգնում։ Այս մասին տեղեկացնում է Agenzia Nova-ն։
Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկայի նախարարը պաշտպանել է թագավորության որոշումը՝ երկարաձգելու նավթի արդյունահանման կրճատումները՝ նշելով, որ այդ քայլը չի եղել գները բարձրացնելու փորձ։ Այս մասին հաղորդում է «Financial Times» պարբերականը։
Արցախում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ողջ օրվա ընթացքում փորձել է հիմնավորել իր կեղծ պնդումն այն մասին, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ իբր կրակ չի բացել:
«Ապագայում պլանավորում ենք 2 մլրդ դոլար արժողությամբ ներդրում կատարել»:
Ճապոնիան աշխարհում ամենացածր ծնելիություն ունեցող երկրներից մեկն է և վաղուց է պայքարում ծերացող բնակչության կարիքները հոգալու համար։ Ըստ ՄԱԿ-ի՝ Ճապոնիան համարվում է աշխարհում ամենաշատ տարեց բնակիչներն ունեցող երկիրը՝ հաշվի առնելով բնակչության թվում 65 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց բաժինը։
Մարտերը շփման գծի երկայնքով շարունակվում են։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը համառ դիմադրություն է ցույց տալիս տարբեր ուղղություններում առաջխաղացման փորձեր իրականացնող ադրբեջանական զինուժին:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրն «Անվտանգություն և ժողովրդավարություն» իրավապաշտպան ՀԿ հիմնադիր, Ազգային ժողովի (ԱԺ) նախկին պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն է։
Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճի կապակցությամբ՝ կողմերին կոչ անելով կատարել հրադադարի համաձայնագրի պայմանները և խնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով։ Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքերը մեջբերել է Irna գործակալությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշիի շրջանների 16 քաղաքացիական համայնքներից տարհանվել է ավելի քան 7000 մարդ։
Լեռնային Ղարաբաղում շուրջ 4000 մարդ է տարհանվել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող լայնածավալ հարձակման հետևանքով։ Նման տվյալներ է ներկայացրել Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։
Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարությունն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական գործողություններին՝ շեշտելով, որ Ադրբեջանը պետք է ԼՂ հայերի և Բաքվի միջև երկխոսություն թույլ տա:
Քիչ առաջ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչը դիմել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան այսօր Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով քաղաքացիական բնակչության իրավունքներին սպառնացող անդառնալի կորուստը կանխելու նպատակով միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։
Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն Լեռնային Ղարաբաղում հայ ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի գործողությունները ցեղասպանական է որակել։ Նա խնդրի վերաբերյալ գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում։
Թեև տեղեկություններ կան, որ Ադրբեջանը որոշ դիրքերի ու հատվածների նկատմամբ վերահսկողություն է հաստատել, այնուամենայնիվ ամեն մետրի համար ծանր մարտեր են:
«Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական գործողություններով և կոչ է անում Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել այդ գործողությունները։ Այս գործողություններն առավել վատթարացնում են արդեն իսկ խիստ ծանր հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և վտանգում են խաղաղության հեռանկարները։
«Խորապես մտահոգված եմ Արցախում տիրող իրավիճակով, որտեղ, ակնհայտորեն կեղծ նպատակների պատրվակով, այսօր Ադրբեջանը զանգվածային հրետակոծություն է սկսել, հարվածների տակ են հայտնվել խաղաղ բնակչությունը, այդ թվում՝ երեխաները։ Մինչ օրս Արցախում վիրավորվել է ինը երեխա, որոնցից երեքը բեկորային վնասվածքներով գտնվում են վիրահատարաններում:
«Ջենեսիս Արմենիա» ուղեղային կենտրոն-հիմնադրամի ղեկավար, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աբրահամ Գասպարյանն այն կարծիքին է, որ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը չեն օգնում Հայաստանին, որովհետև Հայաստանն ինքն իրեն չի օգնում:
Գլենդելի «North Central» փողոցում սպասվում է բողոքի ակցիա՝ Արցախի Հանրապետությունում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։
ԼՂ ներկայացուցիչները հրավիրվել են Եվլախ՝ հանդիպման, բայց դա կարող է տեղի ունենալ միայն Բաքվի պայմանների կատարումից հետո։
Այժմ Նյու Յորքում անցկացվում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի՝ բարձր մակարդակով հանդիպումները, հետևաբար, հնարավոր է, որ ԱԽ նիստին մասնակցեն որոշ պատվիրակությունների ղեկավարներ։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) նախագահ Թայնի Քոքսը խստորեն դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի գործած հարձակումը՝ կոչ անելով անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Այս մասին ասվում է ԵԽԽՎ տարածած հաղորդագրության մեջ։
Սեպտեմբերի 19-ին, Ադրբեջանի զինված ուժերը սանձազերծել են հերթական ռազմական ագրեսիան Արցախի Հանրապետության դեմ` խախտելով միջազգային իրավունքի սկզբունքները և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտը և այլ բնակավայրերը ներկայումս ենթարկվում են զանգվածային հրետանային և հրթիռային ռմբակոծության և օդային հարվածների։ Կան զոհեր, այդ թվում՝ քաղաքացիական բնակիչների շրջանում։
Գրեթե կասկած չունեմ, որ Արցախի վրա հարձակումը Կշարունակվի մինչև նաև միջանցքի ստացում։
Բաքվի կառավարությունը պետք է անհապաղ դադարեցնի հարձակումները և վերադառնա դիվանագիտության՝ խաղաղ լուծում գտնելու համար: Այս մասին X-ի իր էջում գրել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը:
«Երեկվա` Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար հասանելիության ապահովման ողջունելի լուրից հետո տարածաշրջանում ռազմական հակամարտության վերսկսումը կործանարար է տեղի բնակչության համար: Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները: ՄԻացյալ Թագավորությունը ջանադրաբար աշխատում է` խթանելու երկխոսություն: Բռնության կիրառումը երբեք լուծում չէ»,- գրել է ՄԹ Եվրոպայի հարցերով նախարարը:
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան բացահայտ արհամարհանք է դեէսկալացիայի վճռական կոչերի նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարել է ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Լատվիայի արտգործնախարար Կրիշյանիս Կարինշի հետ հանդիպմանը, որի մասին ՀՀ ԱԳ նախարարը տեղեկացրել է X-ի իր բլոգում։
Արցախի ՄԻՊ–ը հայտնել է, որ ժամը 20։00-ի դրությամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացված լիակատար ահաբեկչության հետևանքով կա 25 զոհ։
Վերջին 15 րոպեի ընթացքում Ստեփանակերտում տասնյակ պայթյուններ են լսվել: Այս մասին X-ում գրել է Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը:
Սթենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանը վստահեցնում է՝ Ալիևը սկսեց հերթական պատերազմն ընդդեմ Արցախի, քանի որ հասկանում է՝ իր համար Փաշինյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանը ոսկե ժամանակաշրջան է. այն, ինչ Հայաստանից և Արցախից կարող է պոկել ու ստանալ հիմա, երբեք չի կարող ստանալ Հայաստանի ազգային իշխանություն լինելու դեպքում։