Դանիան 1 միլիոն կրոն է հատկացրել Հայաստանին՝ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Դանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը քաղաքագետ, սահմանադրագետ, միջազգային իրավունքի մասնագետ Վարդան Պողոսյանն է: Հարցազրույցի հիմնական թեզերը՝ ստորև. Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրն իրավական տեսանկյունից, իհարկե, առոչինչ է, բայց պետք է անդրադառնալ հարցի քաղաքական ասպեկտին՝ հասկանալու համար՝ ինչու է ստորագրվել այն: Այն պահից, երբ Հայաստանն Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում, Արցախը մնաց անպաշտպան: Ադրբեջանը հարձակվեց, ու դրա արդյունքում պայման դրվեց […]
Նշվում է, որ Ջեյհուն Բայրամովը և Ռուսլան Էդելգերիևը, ի թիվս այլ հարցերի, քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղին և տարածաշրջանին առնչվող մի շարք հարցեր։
ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը թույլատրել է Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի միջազգային խաղաղապահ լրացուցիչ ուժեր (KFOR) տեղակայել՝ իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Այս մասին ասվում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարության մեջ։
Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ 2023 թ սեպտեմբերի 19-20-ին Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ պատերազմը զոհերից, ավերածություններից բացի ունեցավ նաև շատ ավելի ցավալի հետևանք՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանում։ Այս մասին հայտարարել է «Գարդման-Շիրվան-Նախիջևան» համահայկական միությունը:
Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը մոլորություն է անվանել ԱՄՆ-ի այն համոզմունքը, թե Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը կարող է բարեխիղճ բանակցություններ վարել։ Ինստիտուտը նաև աշխարհի առաջնորդներին է մեղադրել ԼՂ-ում ցեղասպանությանը մեղսակցության մեջ։
ՄԱԿ-ի առաքելությունն առաջիկայում կայցելի Արցախ. այս մասին հայտնի է դարձել Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեի հայտարարությունից:
Բարերար, գործարար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությունն Ադրբեջանի կառավարության կողմից վրդովեցուցիչ է եւ ունի քաղաքական դրդապատճառներ: Որպես մարդասիրական եւ մարդու իրավունքների համաշխարհային համայնքի անդամներ՝ մենք կոչ ենք անում անհապաղ ազատ արձակել նրան:
Նշենք, որ սեպտեմբերի 19-ին Արդրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ զանգվածային հարձակումից հետո կնքված հրադադարից ի վեր սա Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների երրորդ հանդիպումն է:
ԵՄ պատվիրակությունը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու կարևորությունը։
«Եթե Ադրբեջանը վկայակոչի ու ասի, թե՝ տեսեք, Արցախի նախագահը նման որոշում է ստորագրել, ուրեմն՝ ընդունում է այդ նախագահի լեգիտիմությունը, ինչ վատ է։ Չէի ասի, որ այս փաստաթուղթն իրավական ուժ ունի, ի՞նչ իրավական ուժի մասին է խոսքը։ Առհասարակ ինքս պրակտիկայում չեմ հիշում նման բան, որ պետությունը հայտարարի իր լուծարման մասին։ Ինքս ենթադրում եմ, որ այս ամենը կատարվել է Ադրբեջանի թելադրանքով՝ ինչ-որ բաների դիմաց։ Դա իրենից ոչինչ չներկայացնող փաստաթուղթ է»,- նշեց Ալվինա Գյուլումյանը։
Արհմիությունը պլանավորում է, որ բողոքի ակցիան կտևի մեկ ամիս՝ կառավարության շենքի մոտ ամենօրյա հանրահավաքներով։
Պետքարտուղարությունը նշում է, որ Քրիթենբրինքն անդրադարձել է ԱՄՆ-ի Հնդկախաղաղօվկիանոսյան ռազմավարությանը և «ընդգծել ազատ ու բաց, փոխկապակցված, բարգավաճ, ուժեղ և անվտանգ Հնդկախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի և կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի պահպանման կարևորությունը»:
1920 թ. նոյեմբերի սկզբին Թուրքիայի արտգործնախարար Մուհթար բեյը հեռագիր-կարգադրություն է ուղարկում Արևելյան ճակատի հրամանատար Քյազիմ Քարաբեքիր փաշային` Հայաստանի հետ բանակցությունների նպատակի ու ձևի վերաբերյալ.
Չնայած ադրբեջանցի օգտատերերի և հասարակական կազմակերպությունների բազմաթիվ բողոքներին՝ Google-ը պահպանել էր բնակավայրերի կրկնակի անվանումը։ Այժմ տեղանունները տրվում են բացառապես ադրբեջանական տարբերակով։
«Ալ-Մոնիտոր» լրատվական կայքի թուրք լրագրող Ամբերին Զամանն իր X-ի էջում անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանին և ադրբեջանցիների ակնկալիքներին՝ մեջբերելով իր գործընկերոջ խոսքը։ Նա մասնավորապես գրել է, որ Նախիջևանից CNN Türk-ի հաղորդավար Ֆուլյա Օզթուրքն ասում է, որ ադրբեջանցիները հույս ունեն, որ Փաշինյանը կմնա իշխանության ղեկին, քանի որ «մենք (ադրբեջանցիները) նրան ափերի մեջ մեծացրեցինք և ծնկի բերեցինք»։
Անահիտ Մանասյանն անդրադարձել է առաջնային կարիքների գնահատում իրականացնող կենտրոններում անձամբ իր և աշխատակազմի կողմից իրականացված փաստահավաք աշխատանքների ընթացքում վեր հանված հարցերին։
Ընդգծվել է Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս եռակողմ ձեւաչափը` երկուստեք արձանագրելով համագործակցության արդյունքում երեք երկրների կենսական շահերի առաջմղումը:
Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը «Հյուրիյեթ» թերթին տրված հարցազրույցի ընթացքում ասել է․
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Մինսկի խմբի գործունեությանը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին և ԵԱՀԿ դերակատարմանը հետպատերազմյան բանակցության տարիներին։
«2020 թ. նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությունից մինչ օրս բազմաթիվ դեպքերում ինչպես Արցախում գտնվող, այսպես կոչված, խաղաղապահ ուժերը, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը՝ ընդհանուր առմամբ, ապացուցել են, որ չեն իրականացնում իրենց ստանձնած պայմանագրային և ռազմաքաղաքական պարտավորությունները, ու Հայաստանի և Արցախի հաշվին հետևողականորեն սպասարկում են Ադրբեջանի շահերը:
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 29-ին Դուբլինում հանդիպել է Ուկրաինայի Գերագույն ռադայի նախագահ Ռուսլան Ստեֆանչուկին:
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Եվլախում հերթական հանդիպումն է ընթանում Ադրբեջանի և Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև։ Այլ մանրամասներ հայտնի չեն։
Ադրբեջանը Լաչինի անցակետում՝ Արցախից Գորիս մտնելու փորձի ժամանակ, ձերբակալել է Արցախի Հանրապետության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին:
Ռուբեն Վարդանյանն աշխարհի ամենահայտնի հայ գործարարներից է, ով խոշոր ֆինանսական և կազմակերպչական ներդրում է ունեցել մեր երկրի տնտեսական, կրթական, բիզնես մշակույթի ձևավորման գործում։
Փաշինյանը հերթական անգամ կարող է բեմադրել Հռոմի ստատուտի ու ՀԱՊԿ–ից դուրս գալու թեման՝ ստեղծելով «անգործության» նոր ալիբի ռուսների համար: Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարող են գնալ ագրեսիվ քայլերի Սյունիքի ուղղությամբ, հավանական է նաև «անկլավների»:
Երիտասարդները տեւական ժամանակ մնացել են այնտեղ, համաժողովին մասնակցող պատվիրակներից շատերը դուրս են եկել նիստից և հեռվից լուսանկարել նրանց:
Դուբլինում Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների խորհրդարանների նախագահների եվրոպական համաժողովի նիստին այս մասին հայտարարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Այսօր ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն անդրադարձավ Ադրբեջանի կողմից Արցախի նախկին պետնախարար, բարերար Ռուբեն Վարդանյանի կալանավորմանը։