Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում ասուլիս տվեց՝ նվիրված ԱՄՆ «Իմ քայլը» և «Ժպիտների քաղաք» հիմնադրամների ղեկավարների ուղեկցությամբ աշխատանքային այցի արդյունքներին։
Տպավորիչ շարք է, չէ՞… Աշխարհի ամենահետամնաց երկրների կողքին Հայաստանի համար «պատվավոր» տեղ ապահովելը, թերևս, ներկայիս իշխանությունների մանկության վարդագույն երազանքն է եղել, դեպի որի իրականացումը նրանք մեծ քայլերով գնում են։
168.am-ի հավաստի տեղեկություններով՝ Նազենի Ղարիբյանի անմիջական «տանիքը» ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանն (դիջեյ Էդոն) է։
Այսօր Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ղեկավարության հրավերով՝ (МГИМО) ինստիտուտում «Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարց» թեմայով ելույթ է ունեցել 1992-1995թթ. ՀՀ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, արտակարգ և լիազոր դեսպան, 1994-1995թթ. Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Դավիթ Շահնազարյանը։
Սա պարոն Կարանզայի առաջին այցը չէ Հայաստան։ Դեռևս անցած տարվա հուլիսի 18-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է «Անցումային արդարադատության միջազգային կենտրոն»-ի (ICTJ) և «Բաց հասարակության հիմնադրամներ»-ի («Սորոսի հիմնադրամ») փորձագետներին։
Շուրջ մեկ ժամ առաջ «Ադեկվադ» հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արթուր Դանիելյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում էր կատարել, որից հետևում է, որ ինքն ու «Ադեկվադի» ակտիվի մեծ մասը գտնվում են ոստիկանությունում, ըստ իրեն՝ «մեր վրա շինած գործերի շրջանակներում»։
Իրականում, սակայն, այս աճպարարությունը հետևանքն է այն աղաղակող կեղծարարության, որի մասին 168.am-ը դեռևս 2019թ. փետրվար ամսին էր բարձրաձայնել։ Խոսքը 2018թ. հարկային մուտքերի թերակատարման ու դրանք կեղծիքներով լրացնելու մասին էր։
Գաղտնիք չէ, որ իշխանությունների համար մեկ է, որ ԵՊՀ-ն ոչ մեկի հոր տունը չէ, այն ազգային արժեք է, ու նրա հիմնադրման հարյուրամյա տարելիցը նշելը պետք է մեծից փոքր բոլոր իշխանավորների պատվի հարցը լիներ, սակայն ոչ, եթե ռեկտորն Արամ Սիմոնյանն է, ուրեմն՝ թքած Համալսարանի հարյուրամյակի վրա։
168.am-ը այլ կարծիք լսելու ակնկալիքով դիմեց փաստաբան, «Իրավական կրթություն և վերահսկողություն» հ/կ համահիմնադիր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Վահագն Գրիգորյանին։
Երեկ երեկոյան ֆեյսբուքյան էջում անսպասելի իր հրաժարականի մասին հայտարարեց ՀՀ Բնապահպանության փոխնախարար Այսեր Ղազարյանը։ Նշենք, որ նա այդ պաշտոնում նշանակվել էր «թավշյա» իշխանափոխությունից հետո։
Երեկ հայտնի դարձավ, որ Ազգային ժողովում այսօր տեղի է ունեցել «Իմ քայլը» խմբակցության և Սահմանադրական դատարանի անդամի նոր թեկնածու Արթուր Վաղարշյանի փակ հանդիպումը:
Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Էդուրադ Աղաջանյանը քիչ առաջ իր ֆեյսբուքյան էջում տեղադրել է «Ուրիշի փողերն ու մեր փողերը» էջի հրապարակումն այն մասին, թե իբր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գեղամ Մարգարյանի դրամական միջոցները կազմում են 46.000.000 դրամ, 35.000.000 դոլար, 5000 վրացական լարի` ըստ վերջինիս 2018թ. հայտարարագրի:
Քիչ առաջ «Բլոգնյուզ» կայքի խմբագիր Կոնստանտին Տեր-Նակալյանը իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում էր կատարել, որով հայտնում էր, որ իրենց տանում են ոստիկանական բաժանմունք այն բանի համար, թե իբր ոստիկանությունը ահազանգ է ստացել, որ «Ադեկվադները» հասարակական կարգ են խախտել։
Նա հայտարարեց, որ և այս դեպքում ևս որևէ խախտում առկա չէ, թեպետ ինքը ենթադրում է, որ Վահե Գրիգորյանը կարծում է, որ պարտադիր պետք է նիստի միջոցով որոշվեր այս հարցը, բայց նման պարտականություն դատարանը բացարձակապես չուներ։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի, ՀՀ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի, Սեյրան Օհանյանի և Յուրի Խաչատուրովի վերաբերյալ գործի վարույթը դատարանի որոշմամբ կասեցվել է և ուղարկվել Սահմանադրական դատարան:
«Դատարանների մուտքը փակելու կոչով Փաշինյանը ճանաչեց և հասկանալի դարձրեց ամենահիմարների և միամիտների համար, որ Քոչարյանի գործը քաղաքական է, որ այդ գործը ղեկավարում է Փաշինյանն անձամբ, Փաշինյանը բաց կերպով, առանց որևէ բանից ամաչելու, որևէ բան թաքցնելու՝ ճնշում է գործադրում ողջ դատական համակարգի վրա, որ նա իր անձնական խնդիրների պատճառով նպատակ ունի ողջ համակարգը փոխել»:
Միջազգային հարթակներում այս պրոցեսը Հայաստանի հեղինակությունն էապես նվազեցնելու է, որովհետև Հայաստանն ընկալվելու է՝ որպես մի երկիր, որտեղ, փաստորեն, թղթին է հանձնված իշխանությունների տարանջատման սահմանադրական սկզբունքը, և իրականում այդպես էլ դատական իշխանությունը փաստորեն չի կարողանում ազատվել գործադիր իշխանության ղեկավարի ճիրաններից։
Ինչո՞ւ են 5-րդ հեռուստաալիքի լրագրողներն այսօր աշխատում առանց լոգոյի միկրոֆոններով: Այս հարցն ուղղեցինք հեռուստաալիքի գործադիր տնօրեն Հարություն Հարությունյանին։
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչին հետևելով՝ այսօր մի խումբ քաղաքացիներ խոչընդոտել էին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Բալայանի մուտքն աշխատավայր։
168.am-ի այն հարցին, թե ինչ տպավորություն ստացավ Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ հեռարձակումից, հատկապես, երբ վարչապետն ասաց, որ ինքը չի մասնակցելու վաղվա ակցիային, իր կաբինետից է հետևելու պրոցեսներին, ու արդյոք դրանով պատասխանատվության բեռը չի՞ դրվում, ժողովրդի վրա, Գևորգ Պետրոսյանն ասաց. «Ես այդպես չէի վարվի. մնացածը` հետո»:
168.am-ի տեղեկություններով` Ոստիկանությունը ողջ Հանրապետությունով մեկ ցուցում է ստացել վաղը աջակցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինայնի այսօրվա կոչի` իրականություն դառնալուն, ապահովել դրա իրականացումը, նպաստել, աջակցել այն բանին, որ ցուցարարները փակեն դատարանների մուտքերը:
«Ես հույս ունեմ, որ սա մի ինչ-որ էմոցիոնալ հայտարարություն է, վարչապետը վաղը մինչև 8.30, պետք է այն շտկի և թույլ չտա` որևէ մեկը Հայաստանում ընդհատի որևէ դատարանի գործունեություն»:
Մոդեստ Կոլերովն ասաց, որ Մոսկվայում անկասկած հետևում են ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործին։ Ավելին, նրա համոզմամբ՝ այս որոշման մասին անհապաղ կերպով ամենավերին իշխանությանն արդեն զեկուցվել է։
«Շատ դժվար է գնահատել՝ դատարանը կաշկանդվածություն ունի՞, թե՞ ոչ։ Գործը բավականին բարդ է քաղաքական, քաղաքացիական, հասարակական ճնշման լույսի ներքո։ Ես ավելի շատ հոգնածություն կգնահատեի»,- այսօր ասուլիսի ժամանակ ասաց Ռոբետ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի անդամ Արամ Օրբելյանը։
Այսօր «Հայելի» ակումբում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամներ Արամ Օրբելյանն ու Հովհաննես Խուդոյանն անդրադարձան այն հակափաստարկներին, որոնք ներկայացվեցին երեկվա դատական նիստի՝ Դատախազության առարկությունների շրջանում։
Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցով դատական նիստի մի մասը պետական գաղտնիքի հետ հնարավոր առնչությունների հիմնավորմամբ դռնփակ անցկացնելուց հետո այն կրկին շարունակվեց դռնբաց ռեժիմով։
«Այս քրեական գործն ավելի շատ առնչվում է Սահմանադրության հետ, քան Քրեական օրենսգրքի։ Եվ ամենից հետաքրքիրն այն է, որ այդ 872 վկաներից, որ պետք է հրավիրվեն, ոչ մեկի ցուցմունքը կապված չէ 300.1 հոդվածի հետ։ Ցուցարարները պատմում են, թե ինչ է եղել, զինվորները պատմում են, թե ինչ են արել, ոստիկանները՝ նույնպես, և այս ամենը նշված հոդվածի հետ որևէ կապ չունի։ Մենք, իհարկե, դիմելու ենք Սահմանադրական դատարան և 300.1 հոդվածի տեսանկյունից, և անձեռնմխելիության հարցով։
Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նախագահությամբ այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների նստավայրում շարունակվում է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու վերաբերյալ ներկայացված միջնորդության քննությունը։
Անդրադարձ կատարվեց նաև ըստ մեղադրանքի՝ Սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ ճնշում գործադրելուն։ Հայկ Ալումյանը կարծում է, որ այստեղ ևս հիմնավոր կասկածի շեմը հաղթահարված չէ, քանի որ մեղադրանքի մեջ չկան այն դատավորների անունները, ում վրա իբրև թե ճնշում է գործադրվել։ Եթե ընդունենք, որ բոլորի նկատմամբ է ճնշում գործադրվել, ապա այդ դեպքում ինչո՞ւ են միայն հարցաքննվել ՍԴ անդամներ Ֆելիքս Թոխյանն ու Վալերի Պողոսյանը, որոնք նույնպես ժխտել են իրենց նկատմամբ ճնշում գործադրելու հանգամանքը։
«Թող փնտրեն, ինչքան ցանկանում են, ես մի բան կարող եմ միայն ասել՝ իմ խիղճը հանգիստ է, ձեռքերս մաքուր են, հավատս՝ անսպառ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու»։