«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, ԱԺ իշխանական խմբակցությունում ամեն ինչ չէ, որ հարթ է ու խաղաղ, ինչպես ցանկանում են ցույց տալ։ Թերթի փոխանցմամբ՝ պարզվում է՝ կան մի քանի պատգամավորներ, որոնք գրեթե ողջ խմբակցության կողմից ոչ միայն լուրջ չեն ընդունվում, այլև մշտապես նյարդայնացնում են:
ԱԳՆ մեր աղբյուրներն ասում են, որ նախարար Արարատ Միրզոյանը գրեթե չի շփվում աշխատակազմի եւ արտերկրում հավատարմագրված ՀՀ դեսպանների հետ։ Նրանցից ոչ մեկը չի արժանացել նրա ընդունելությանը: Իսկ երբ նախարարի հետ ճշտելու հարցեր են ունենում, նրանց զանգերին պատասխանում են ԱԺ-ից ԱԳՆ տեղափոխված ջահել խորհրդական-օգնականներն ու տեղեկացնում, որ նախարարը չի կարող նրանց հետ խոսել կամ ընդունել, առաջարկում են իրենց հետ քննարկել հարցը։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ «Նախօրեին իշխանությունները 44-օրյա պատերազմի հարցերով քննիչ հանձնաժողով են ստեղծել։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ ընդդիմադիր «Հայաստան» և «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունները հրաժարվում են մասնակցել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին: Ընդդիմությունը մասնավորաբար նշել է, որ «քննիչ հանձնաժողովն իշխանությունների «անմեղության» բեմադրությանն է լծված լինելու»։
զգային ժողովը 2021 հունվարի 19-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հակակոռուպցիոն երկու առանցքային նախագիծ՝ «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ հակակոռուպցիոն դատարաններ ստեղծելու մասին օրենսդրական փաթեթները: Դրանք ներկայացրել էր կառավարությունը 2019թ. ընդունած Հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակում։
Սա նշանակում է, որ CodeSignal-ի միջազգային թիմում աշխատելու նոր հնարավորություններ են բացվում Հայաստանի ՏՏ մասնագետների համար:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Արցախի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով նախկին ներկայացուցիչ Բորիս Ավագյանի՝ ՊԵԿ որոշ պաշտոնյաների հետ կապված սկանդալային բացահայտումներից հետո, որոնք արվեցին պետերբուրգյան բանտից` մեր թերթի միջոցով, թվում էր, թե հայաստանյան իրավապահ կառույցներն արագ գործի կանցնեն եւ նրա նամակը որպես հանցագործության մասին հաղորդում ընդունելով՝ կսկսեն նյութեր նախապատրաստել:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Ընդդիմադիր «Հայաստան» եւ «Պատիվ ունեմ» դաշինքներում այս պահի դրությամբ որոշում ունեն՝ ոչ միայն ՀՀ նախագահի թեկնածու չառաջադրել, այլեւ չմասնակցել նախագահի ընտրության հարցի քննարկմանը, որպեսզի ինչպես դաշինքների համատեղ հայտարարությանն են հղում անում, «որեւէ կերպ» չլեգիտիմացնեն նախագահի ընտրությունը։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «ՀՀ գլխավոր դատախազությունը վերջին շրջանում բավականին ակտիվացել է, եւ ինչպես նկատում է թերթը, հրապարակային դաշտում կոշտ քննադատում կամ ուշագրավ որոշումներ է կայացնում նախաքննական մարմինների գործունեության մասով:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Շուրջ հինգ ամիս կալանավայրում անցկացնելուց հետո բժիշկ, պրոֆեսոր եւ պատգամավոր Արմեն Չարչյանը դեկտեմբեր ամսին ազատ արձակվեց` Սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով: Երեկ նա եկել էր խորհրդարան՝ աշխատանքի։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2 մլն 961.0 հազար մարդ։ 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածում ՀՀ մշտական բնակչության թիվը կազմել էր 2 մլն 963.3 հազար, այսինքն՝ մեկ տարում մշտական բնակչության թիվը նվազել է 2?3 հազարով։ 2020 թվականի տարեսկզբին ՀՀ մշտական բնակչության թիվը կազմել էր 2 մլն 959.7 հազար, իսկ 2019-ի սկզբին՝ 2 մլն 965.3 հազար։ Այս մասին «Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկանում է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեից։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կկատարվի, ինչի արդյունքում ավիաընկերությունները կարող են տուգանվել: Թերթը տեղեկացավ, որ փոխադրողը պատասխանատվություն կկրի ուղեւորին կեղծ ճամփորդական փաստաթղթերով, միջազգային բժշկասանիտարական կանոնների պահանջների խախտումով փոխադրման համար:
Հայաստանը 2018 թվականից սկսած առաջ է շարժվում մի ճանապարհով, ըստ որի, իշխանության թևերի միջև հավասարակշռությունը լիովին խախտված է, իսկ փոխզսպման և հակակշռման մեխանիզմները չեն գործում, ինչը հատկապես տեսանելի է դատական իշխանության գործունեության համատեքստում։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ «Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահի և բոլոր 5 խմբակցությունների ղեկավարների նախաձեռնությամբ «ԱՀ բռնազավթված տարածքների իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի նախագիծ է դրվել շրջանառության մեջ: ԱՀ ԱԺ «Արդարություն» խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի հետ զրույցում խոսել ենք նախագծի մասին, անդրադարձել նաև Արցախում առկա ներքաղաքական տրամադրություններին:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունններով՝ Երևանի քաղաքապետարանում արշալույսներն այդքան էլ խաղաղ չեն:
Երեւանի քաղաքապետի պաշտոնն ընտրովիից նշանակովի դարձնելու գաղափարն իշխանություններին շատ է դուր եկել։ Քաղաքապետարանում վերջին օրերի պրոցեսները հուշում են, որ մոտ ապագայում օրենսդրական փոփոխություն կանեն եւ քաղաքապետի պաշտոնը կդարձնեն նշանակովի։
Երեւանի քաղաքապետարանում, հավանաբար, այնքան են տարված կադրային նշանակումներով, որ ժամանակ չեն գտնում նախկին՝ երբեմնի հեղափոխական քաղաքապետ Հայկ Մարությանի լուսանկարը փակցնել նախկին քաղաքապետերի համար նախատեսված անկյունում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչև 2027 թվականը ստանալու է ՄԻ-28 մակնիշի 98 նոր ուղղաթիռներ, որոնք սպառազինված են լինելու С-8 տեսակի, 80 միլիմետր տրամաչափի հրթիռներով։
Հայաստանում օրեցօր թանկանում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, ինչպես նաև ծառայությունները: Մարդկանց եկամուտները չեն ավելանում, իսկ ծախսերը մեծանում են մեծ պրոգրեսիայով:
Մենք հետաքրքրվեցինք՝ այնուամենայնիվ, ո՞ւմ թեկնածություններն է քննարկել խորհրդարանական ընդդիմությունը՝ հանձին «Հայաստան» դաշինքի, ՀՀ նախագահի պաշտոնի համար։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Օրերս հայտնի դարձավ, որ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի իշխանական թեկնածուն ֆինանսների նախկին նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն է: Նա, հիշեցնենք, նախարարի պաշտոնը թողնելուց հետո՝ անցած տարվա ապրիլից, գործազուրկ էր։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վերնախավը գոհ է իր իսկ նախագահի թեկնածու Վահագան Խաչատուրյանին առաջադրելու որոշումից:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Ընդդիմությունը որոշել է նախագահի թեկնածու չառաջադրել: Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից հետո սկսված տեւական քննարկումների արդյունքում հաղթել է ընդդիմության այն թևը, որը միշտ կողմ է ոչինչ չանելուն, որ իրենց իբր չմեղադրեն իշխանության առաջ քաշած օրակարգերը լեգիտիմացնելու համար։
«Իրավունք» թերթը գրում է. «Արդեն մեկ շաբաթից ավել է, ինչ 41 համարի եւ 67 համարի երթուղայինները չեն աշխատում: Առավոտյան Ներքին Չարբախից եւ Չարբախից աշխատավայր, համալսարան կամ դպրոց գնալը դարձել է իսկական պատուհաս:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանին հարմար փոխարինող չեն գտնում, եւ դա է պատճառը, որ ուշանում է պաշտոնանկությունը։ Չնայած նախատեսված էր ՏԻՄ ընտրությունները տապալած մարզպետներին պաշտոնանկ անել, եւ առաջիններից մեկը պետք է լիներ Սյունիքի մարզպետը, ում ղեկավարած մարզում միայն Տեղ համայնքում է ՔՊ-ն հաղթել, սակայն Արարատի, Արագածոտնի մարզպետներին տարեսկզբին հրաժեշտ տվեցին, իսկ Պողոսյանը շարունակում է աշխատել։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Մի քանի օր առաջ հաղորդագրություն տարածվեց, որ հունվարի 23-ին Կոտայքի մարզում գործող «Ծիրանի» ռեստորանային համալիրում տեղի է ունեցել վիճաբանություն, կրակոցներ են հնչել, որի վերաբերյալ Քննչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ։ Բարեբախտաբար՝ կրակոցներից տուժածներ չկան։ Մեզ որոշ ուշագրավ մանրամասներ են հայտնի դարձել այդ դեպքից եւ գործող անձանցից։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեկ տարի առաջ ճաշած դատավորին ուզում են նոր ստեղծվելիք պալատի նախագահ դարձնել:
Հերթական անթաքույց հետապնդումն է սկսել իշխանությունը` իր կամքին հակառակ գնացած դատավորի նկատմամբ, որը համարձակվել է շինծու մեղադրանքներով կալանքի տակ գտնվող քաղբանտարկյալներին ազատ արձակել:
Ուրցաձորի համայնքապետարանի աշխատակիցները, ի նշան բողոքի, աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։
ՀՀ նախագահի իշխանական թեկնածու Վահագն Խաչատուրյանը երեկ այցելել է ԱԺ, հանդիպել ՔՊ խմբակցության հետ, կարճ հանդիպում է ունեցել Սահմանադրության պահանջով ՀՀ նախագահի լիազորությունները ստանձնած Ալեն Սիմոնյանի հետ։
Պարզվում է, ընտրվել է ամենապրիմիտիվ մեխանիզմը: Տիգրան Ավինյանին են վերապահել՝ ընտրելու բոլոր փոխքաղաքապետերին և ինքն էլ նշանակվելու է փոխքաղաքապետ: