«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Կառավարական երրորդ մասնաշենքի մոտ օրերս տեղի ունեցած բախումներից հետո զանգվածային անկարգությունների մասին հոդվածով հարուցված քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել երեք քաղաքացու։ Դատարանը կալանք է սահմանել ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու՝ Հայկ Սարգսյանի կողմից ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Այս գործով կալանավորվել է նաեւ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին՝ Տիգրան Խաչատրյանը, ով եւս մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։
Սա օրենքի խախտում չէր։ Տոն օրերին կարելի է նման միջոցառումներ կազմակերպել, որովհետեւ սա ոչ միայն երթ էր, այլ նաեւ՝ տոնակատարություն։ Թույլտվությունն օրինական, ինչպես կարգն է, քաղաքապետարանից ստացել էինք։ Ամենակարեւորն այն էր, որ իշխանություններն արհեստական խոչընդոտներ չստեղծեցին։
Ինչպես հայտնի է, մայիսի 28-ին Երևանում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքին զուգահեռ, մարդաշատ երթ ու հանրահավաք տեղի ունեցավ նաև Ստեփանակերտում, որտեղ նույնպես բազմահազար արցախցիներ իրենց դժգոհությունն էին հայտնում վերջին շրջանում տեղի ունեցող գործընթացներից։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը մոտ երկու ամսից կհեռանա Հայաստանից: Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ն.Գ. տիկին Լին Թրեյսիի առաքելությունն ավարտվել է:
ՀՅԴ գրասենյակում երեկ դիմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը հանդիպել է մոտ 2 տասնյակ արտախորհրդարանական ուժերի հետ եւ քննարկել համատեղ ճակատի ձեւավորման ու վաղը ԱԺ արտահերթ նիստում հրապարակվելիք հայտարարության հարցը։
ՔՊ վարչության անդամ դառնալու հայտերի ընդունման ժամկետը սպառված է․ 48 առաջադրում կա, գործող վարչությունից չի առաջադրվել ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը, ինչն անակնկալի է բերել ՔՊ շարքայիններին, որոնք ողջ օրը քննարկել են դրա պատճառները եւ մի քանի եզրահանգում արել։
Ֆիրդուսի շուկայի տարածքում այս օրերին թափով ընթանում է «Ֆիրդուսի թաղամասի» շինարարությունը։ Այս պահին ընթանում են հողային աշխատանքներ՝ շենքերի հիմքերն են փորում։ Կառուցապատումը նախատեսված է ավարտին հասցնել 2024 -ին։
Ս. Զ.-ն 2021 թ․ դեկտեմբերին եւ 2022 թ․ հունվարին դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի նախագահ Վահագն Գեւորգյանին` նրա օգնականի, տեղակալի կամ գլխավոր քարտուղարի պաշտոններում նշանակվելու համար, սակայն նրանից մերժում է ստացել:
Մայիսի 26-ին երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Փարիզի քաղաքապետ Անն Իդալգոյին Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է ընդունել, ավելի ճիշտ՝ վերջին պահին չեղարկել է հանդիպումը՝ որեւէ բացատրություն չտալով։
Հայկական կողմի դիրքորոշումը, ըստ նրա, շարունակում է մնալ այն, որ, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համաձայն, ռազմագերիներն ու պատանդները պետք է վերադարձվեն:
Երեկ խորհրդարանում մեկնարկել են 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները:
Հիմա նորից վերադարձել ենք «հին, բարի ժամանակներին», երբ ոստիկանը բիրտ է ու դաժան։ Եվ հասարակությունն ու ոստիկանությունը տարբեր ճամբարներում են հայտնվել։
Կառավարության՝ մայիսի 26-ի նիստի մեկնարկին Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, թե «ԱՄՆ-ի Կանավերլ հրվանդանում գտնվող տիեզերակայանից SpaceX ընկերության տիեզերանավով Երկիր մոլորակի ուղեծիր է դուրս բերվել Հայաստանի առաջին տիեզերական արբանյակը»։ Վարչապետի՝ ավիացիայի հարցերով նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը «ցնցող» իրադարձությանը հետևյալ դիտանկյունից մոտեցավ, ընդ որում թե՛ իր գրառմամբ, թե՛ մեզ հետ զրույցում: «Նպատակը հերթական սուտը խոսելն է:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Հունիսի մեկից Մոսկվայում «կորոնավիրուսային համաներում» կմեկնարկի. կորոնավիրուսի հետեւանքով տուգանված քաղաքացիներն ու բիզնեսը կարող են վերադարձնել պետբյուջե մուծած գումարները, բացի այդ, նշանակված, բայց դեռեւս չվճարված տուգանքները կարող են չեղարկվել: «Կորոնավիրուսային համաներման» մասին համապատասխան որոշում է ստորագրել Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Բարձրագույն դատական խորհուրդը նոր նախագիծ է մշակել, որը վերաբերում է դատավորներ ընտրելու կարգին:
«Հրապարակ» օրաթերթը գրում է. ««Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը սեպտեմբերի 18-ին, ինչպես հայտնի է, համագումար կանցկացնի՝ կուսակցության վարչության ընտրության օրակարգով։ Մայիսի 31-ը վարչության անդամության թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետի օրն է։ Հիշեցնենք, որ գործող 21 հոգանոց վարչությունը դառնալու է 15 հոգանոց։
Ցուցարարները պահանջում էին ներս թողնել ընդդիմադիր պատգամավորներին, որ նրանք հանդիպեն նախարարների հետ եւ հարց ուղղեն՝ կո՞ղմ են, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, թե՞ ոչ։ Հանդիպում չեղավ, եւ այդ հարցի պատասխանը լսել չհաջողվեց։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի անդամ, Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի բաժնի նախկին պետ Վահան Ավետիսյանի գործն ԱԱԾ-ից տեղափոխվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական բաժին:
Այս ծանր շրջանում, երբ բազմում մեղքեր են վերագրվում իշխանությանը, ինչո՞ւ որոշեցիք վերցնել պատգամավորական մանդատը եւ կիսել նրանց հետ այդ պատասխանատվությունը:
Իշխանությունն ընդդիմադիրների պայքարը ճնշելու, հետապնդումների նոր գործիքակազմ է մտածել։ Արգիշտի Քյարամյանի ղեկավարած Քննչական կոմիտեն շրջանառության մեջ է դրել Քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծ, որով առաջարկում է քրեական պատասխանատվություն սահմանել «օրինական կամ անօրինական հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու» պարագաներում։
Արցախյան մեր աղբյուրներն ասում են, որ ԱԽ նիստին Հարությունյանը ներկայացրել է Փաշինյանի հետ Բրյուսելից հետո կայացած իր հանդիպման մանրամասները եւ գրեթե նույն մտքերն է արտահայտել, ինչի մասին խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանն ԱԺ-ում` հարցուպատասխանի ժամանակ։
Նախօրեին ԱԳՆ-ի մոտից ցուցարարների հեռանալուց 5 րոպե անց ԱԳՆ աշխատակիցները սկսել են քերել շենքի պատուհաններին Արցախի դրոշով «Արցախ» գրառումը։
Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ ԱԱԾ-ն ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի հարազատների բնակարանից դեռեւս 7 ամիս առաջ առգրաված զենքերը հետ է վերադարձրել իրենց, իսկ, ահա, նախկին նախարարի բնակարանից առգրաված զենքերը չի վերադարձրել, քանի որ տիրապետողը՝ ի դեմս նախարարի, գտնվում է կալանքի տակ:
Բրյուսելյան վերջին հանդիպումից հետո նախօրեին Արցախի խորհրդարանը, բացառությամբ Սամվել Բաբայանի «Միասնական հայրենիք» կուսակցության, հանդես եկավ Հայաստանի իշխանություններին ուղղված կոշտ պատասխանով՝ հերթական անգամ հորդորելով զերծ մնալ Արցախի հարցում աղետալի որոշումներից, ինչն արել էին դեռեւս առաջին հանդիպումից հետո՝ ապրիլի 14-ին։
Ինչպեսեւ նախօրեին գրել էինք` Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը կրկին նահանջեցին իրենց դիրքերից եւ հայտարարեցին, որ հանրությունը լավ չի հասկացել, քանի որ Շառլ Միշելը լավ չի ձեւակերպել:
Բրյուսելյան հանդիպումից մեզ որոշ մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Ըստ իշխանամերձ աղբյուրի, ԵԽ նախագահը պնդել է, որ հարկավոր է պրոցեսներն արագացնել եւ հաջորդ օրը հայտարարել դելիմիտացիայի հանձնաժողովների կազմերն ու նախագահների անդրանիկ հանդիպումն անել:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Ուշագրավ իրավիճակ՝ Պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովհաննիսյանի մասնակցությամբ միջադեպի գործով: Այսպիսով, մայիսի 3-ին Գլխավոր դատախազությունը լրագրողի եւ օպերատորի ծեծի գործը ուղարկեց ՀՀ քննչական կոմիտե՝ նյութեր նախապատրաստելու եւ որոշելու, թե կան արդյոք հիմքեր քրեական գործ հարուցելու համար, թե ոչ:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «ՔՊ-ական պատգամավորները երեկ մեզ հետ մասնավոր զրույցներում պնդում էին, թե Շառլ Միշելի հայտարարությունն Արցախի մասով՝ «Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունն» ապահովելու հետ կապված, սխալ է թարգմանվել։ Դրա արդյունքում է տպավորություն ստեղծվել, թե Հայաստանը հրաժարվում է Արցախի կարգավիճակից։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի տարածած հայտարարությունը՝ կապված Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Ալիեւ հանդիպման արդյունքների հետ, վերջնականապես բացեց խաղաքարտերն արցախյան խնդրի կարգավորման հարցում։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. ««Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ Հանրային հեռուստաընկերության «Հարցազրույց՝ Պետրոս Ղազարյանի հետ» հաղորդման հյուրը վերջերս եղել է Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, սակայն զրույցը չի հեռարձակվել։ Մեզ հետ զրույցում Ռուբինյանը նշեց՝ հարազրույցը վերջերս չի եղել, ապա շարունակեց. «Մի անգամ շուտ հիշում եմ էդպիսի բան։ Հ1-ից ինձ խնդրեցին, որ ուրիշ օր եթեր գնա, որովհետեւ եթերացանկի հետ կապված փոփոխություն էր եղել։ Ես էլ չառարկեցի, իսկ հետո հարցազրույցն արդեն կորցրել էր ակտուալությունը»։