«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Վարորդների մի մասին գազաբալոնի վկայագիր չեն տրամադրում. պետությունը հերթական թերի օրենքն է մշակել: Գազաբալոնների վկայագրման նոր կարգավորումը վարորդների մի մասին գլխացավանքի մեջ է գցել:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Սասուն Խաչատրյանի ղեկավարած ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեն նախորդ տարեվերջից սկսել է թարմացնել իր ավտոպարկը: «Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացավ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս տարվա հունիսին նոր ավտոմեքենաներ է գնել՝ ծախսելով 69 մլն 500 հազար դրամ: Մեզ հայտնի դարձավ, որ կոմիտեն պայմանագիր կնքել է «Կապիտալ մոթորս» ընկերության հետ:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Հուլիսի 19-26-ը դրական միավորներ ստացած, բայց բուհերի ընդունելության հիմնական փուլից դուրս մնացած դիմորդները կարող են մասնակցել լրացուցիչ մրցույթին՝ թափուր տեղերի համար նշելով մինչեւ 6 մասնագիտություն։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «ԲԴԽ նախկին նախագահ Գագիկ Ջհանգիրյանին հրավիրել են ՀՀ Քննչական կոմիտե եւ հարցաքննել։ «Ժողովուրդ» օրաթերթը պաշտոնապես դիմել էր ՀՀ քննչական կոմիտե` հետաքրքրվելու համար, թե ԲԴԽ նախկին նախագահ Գագիկ Ջհանգիրյանը արդյոք հարցաքննվե՞լ է ՀՀ քննչական կոմիտեում, թե՞ ոչ։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Պատասխանելով լրատվամիջոցներից մեկի լրագրողի հարցին՝ Մարզահամերգային համալիրի տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ասել է, թե չի կարող գնահատական տալ, թե պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանն ում մեղավորությամբ մահացավ դատարանի դահլիճում: Ինչ վերաբերում է քրեական գործին ու կալանավորմանը, Ղազարյանը նորից ասել է. «Ես չեմ կարող իրավական գնահատականներ տալ»:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ «Տևական ժամանակ է՝ ՀՀ օրակարգում առաջնային թեմաներից է համարվում հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը։ Խոսվում է հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին, որի շուրջ կարծես թե արդեն նախնական պայմանավորվածություն կա, և, ինչպես հայտնի է, այն առայժմ բացվելու է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Ազգային ժողովի իշխանական ֆրակցիան՝ իր նիկոլական պատգամավորներով, այս տարի լիուլի օգտվեց բյուջեի ընձեռած հնարավորություններից։ Նրանք, ովքեր ժամանակին կերազեին անգամ Աղվերանում պիկնիկի մասին, այսօր «ՀՀ հպարտ քաղաքացիների» վճարած հարկերի հաշվին ճամփորդում են էկզոտիկ երկրներում եւ լուրջ դեմքով փողկապավոր հանդիպումներ ունենում տարատեսակ պաշտոնյաների հետ, որոնց անգամ հեռուստացույցով չէին կարող մոտիկից տեսնել։
Թերթը տեղեկացավ, որ, բացի ՔՊ-ական պատգամավորներից, հյուրերի թվում են եղել նաեւ ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, փոխվարչապետ Համբարձում Մաթեւոսյանը, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը:
Օրերս խորհրդարանի պաշտոնական կայքում հրապարակվեց ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատներից զրկելու հարցով ՍԴ դիմելու մասին ԱԺ նախագահի որոշումը, որը որոշ ժամանակ անց անհետացավ: Հետո թեպետ հայտարարվեց, որ գործընթացն «օրենքի պահանջ է և չի կարող չլինել», ի վերջո, իշխանությունը որոշեց, որ այդ գործընթացն ավարտին չի հասցվի, քանի որ «հարգում են ժողովրդի քվեն»:
«Փաստ» թերթի արցախյան աղբյուրի փոխանցմամբ, ԱՀ իշխանությունները նախատեսում են դեկտեմբերին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե անցկացնել։ Տեղեկությունների համաձայն, առանցքային փոփոխության ենթակա հարցերից մեկը վերաբերում է նախագահի ընտրության կարգին։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ «Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը երևի թե պատմության մեջ կմնա ոչ միայն որպես խայտառակ պարտության խորհրդանիշ, այլև որպես աննախադեպ մահաբեր իշխանություն: Չորս տարում նրանք երկրին բերել են միայն մահ, ավեր, վիշտ ու ցավ: Ցավալի օրինակները չթվարկենք, դրանք բազմաթիվ են՝ սկսյալ մեր հազարավոր նահատակվածներից մինչև ավտովթարի զոհ դարձած հղի կին և այլն
«Կապանում «Քաղպայմանագրի» խորհրդի ընտրությունից հետո անցած շաբաթ կրքերը բորբոքվել են։ Մենք քանիցս գրել ենք, որ խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու համար կենաց-մահու պայքար էր տանում ՔՊ-ական պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը, ով վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հետ քավոր-սանիկության շնորհիվ մեծ հույսեր ուներ, որ Կապանի համայնքապետ է դառնալու, իսկ դա չստացվելուց հետո` ՔՊ խորհրդի նախագահ
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Երեկ դատարանի դահլիճում հանկարծամահ եղավ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ Նա մայիսի 18-ից գտնվում էր կալանքի տակ։ Նրան կալանավորելու որոշում էր կայացրել Երեւանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արուսյակ Ալեքսանյանը, որը նաեւ Ավետիք Չալաբյանին, Մամիկոն Ասլանյանին, Միկա Բադալյանին, Նարեկ Մանթաշյանին էր կալանքի սանկցիաներ տվել։
Պետգույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Առնակ Ավետիսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ եղավ Ծաղկաձորի «Գոլդեն փելես» հյուրանոցի ճակատագիրը՝ մասնավոր անձին հինգ միլիարդ դրամով վաճառվելուց հետո։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստում հաստատեց «Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» ՊՈԱԿ ստեղծելու մասին որոշումը։ Դրանով հրաժարվում են, այսպես կոչված, «Սաշիկի արագաչափերից», որոնք, իրականում, Սաշիկինը չէին, այլ «Սեքյուրիթի դրիմ» ընկերությանը։ Եվ նա հենց այդպես էլ բնութագրեց, որ դրանով ավարտվում է «Սեքյուրիթի դրիմի» դարաշրջանը։
«Իրավունք» թերթը գրում է. «Օրեր առաջ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից պետական դավաճանության դեպք էր բացահայտվել: «Իրավունքին» որոշ մանրամասներ է հայտնի դարձել, թե ով է ենթադրյալ հանցանքի մեջ մեղադրվող կինը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Պետական եկամուտների կոմիտեն Ազգային ժողովից պահանջում է լիազորությունների ընդլայնում, որով հասանելիություն կլինի բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկություններին, ընդ որում՝ առանց դատարանի որոշման։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Երեկ օրենքի պահանջով ԱԺ խորհրդի արտահերթ նիստ գումարվեց, որի օրակարգում ընդդիմադիր 33 պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցն էր դրված։ ՔՊ-ական մեծամասնությունը պետք է որոշեր՝ ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարցով դիմե՞լ Սահմանադրական դատարան, թե՞ ոչ։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Նիկոլ Փաշինյանի սիրտը ոչ մի կերպ չի կտրվում «սիրուն աղջկանից»՝ Տաթեւիկ Ռեւազյանից։ Նա հունիսի 13-ին հրաժարական տվեց Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի պաշտոնից՝ հայտարարելով, որ իր առաքելությունը համարվում է ավարտված, սակայն երեկ կրկին հայտնվել էր կառավարությունում՝ մասնակցում էր վարչապետի գլխավորությամբ հրավիրված խորհրդակցությանը, որտեղ քննարկվում էին «Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեում նախատեսվող համակարգային բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր»:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. ««Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության կապանյան կրքերը չեն հանդարտվում: «Ժողովուրդ» օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզկենտրոնում այժմ էլ բժշկական կենտրոնի տնօրեն նշանակելու համար են իշխանավորները ներքին պայքար մղում՝ փորձելով մեկը մյուսին ապացուցել, որ հենց իր խոսքն է անցնելու:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Երեկ հայտնի դարձավ, որ Զինված ուժերի ԳՇ պետ է նշանակվել Էդվարդ Ասրյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր ԳՇ պետի տեղակալի պաշտոնը, իսկ ավելի վաղ ԳՇ օպերատիվ գլխավոր վարչության օպերատիվ վարչության պետն էր։ Ասրյանն այն գեներալներից է, ով 44-օրյա պատերազմից հետո՝ 2021-ի փետրվարին, պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը՝ համարելով, որ «ՀՀ վարչապետը եւ կառավարությունն այլեւս ի վիճակի չեն ընդունելու ադեկվատ որոշումներ՝ հայ ժողովրդի համար այս ճգնաժամային եւ ճակատագրական իրավիճակում»:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ իրավապահ համակարգում դեռ խառնաշփոթ է, որը պայմանավորված է նոր գլխավոր դատախազի նշանակման մասով։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Շաբաթներ առաջ Վայոց Ձորի Խաչիկ գյուղի տարածքից գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս ադրբեջանցիներն առեւանգել են գյուղի մի բնակչի` 60-ամյա Աշոտ Խաչատրյանին։ Մոտ մեկ շաբաթ նրան իրենց մոտ պատանդ պահելուց հետո հետ են վերադարձրել։ Մեզ ասացին, որ նրա նկատմամբ նաեւ բռնություն է կիրառվել։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Վերջերս ռուսական ԶԼՄ-ներում ակտիվորեն քննարկվում էր տեղեկություն, թե ԱՄՆ-ը հարավկովկասյան նոր գրանտային ծրագրի շրջանակներում պատրաստվում է 585 հազար դոլար հատկացնել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ուսումնական հաստատությունների՝ մինչև 24 տարեկան 60 ուսանողների և շրջանավարտների վերապատրաստման ծրագրի նպատակով։ Հատկանշական է, որ դասընթացը պատրաստվում են անցկացնել այն ոլորտներում, որոնք ներառում են, այսպես կոչված, «առաջնորդական որակների զարգացումը», ինչպես նաև տարածաշրջանի «երիտասարդների միջև երկխոսության» հաստատումը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու շուրջ սկսված գործընթացը ավարտին չի հասցվի: ՔՊ-ն ընդամենը նրանց վախեցնելու համար է ինչ-որ քայլեր անում՝ լավ իմանալով, որ չի կարողանալու բոլորին զրկել մանդատներից:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Հաճախ ենք հանդիպում գովազդների, երբ հեռվից տեսանելի, մեծ տառերով ու թվերով գրված է լինում՝ զեղչ, ասենք, 70 տոկոս: Մարդիկ ոգևորված մոտենում են և նկատում կամ հետո պարզում, որ խոսքը եղել է «ՄԻՆՉԵՎ 70 տոկոս»-ի մասին, իսկ «մինչև» բառը գրված է շատ փոքր տառերով: Հայաստանի կառավարությունն էլ է այդ մեխանիզմով գործում: Օրինակ՝ երկու օր է իշխանությունները ինտենսիվ տարածում են լուրը, թե 2023 թվականին կենսաթոշակները կբարձրանան 6000 դրամով:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Ազգային ժողովի խորհրդի այսօրվա արտահերթ նիստում կվճռվի ընդդիմադիր պատգամավորների մանդատազրկման հարցը։ ՔՊ-ում հակված են ձիով հերթական պառակտիչ քայլն անել` զրկել ոչ թե բացակայությունների թույլատրելի շեմն անցած բոլոր 33 պատգամավորներին, այլ նրանցից միայն 10-14-ին, որոնք ամենաակտիվ պայքարողներն են եւ իշխանությունների սուր քննադատները։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Հունիսի 19-25-ը ԵԽԽՎ նստաշրջանին մասնակցած հայաստանյան պատվիրակությունը եվրոպացի գործընկերներին կուլիսներում 3 առաջարկ է արել՝ հայանպաստ քայլերի եւ հայտարարության, մասնավորապես՝ գերիների վերադարձին վերաբերող։
«Ժողովորդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո Պաշտպանության նախարարությունում փակ խորհրդակցություն է եղել, որի ժամանակ նախարար Սուրեն Պապիկյանը բարձրացրել է կաբինետներում նստած զիվորականների մասին հարցը՝ ասելով, որ այսուհետ կաբինետում նստած զինվորական չի լինելու, ու բոլորը պետք է գնան սահման: «ՊՆ մեր աղբյուրների փոխանցմամբ՝ որոշ պաշտոնյաներ այս փոփոխություններին զուգահեռ չեն պատրաստվում լռել եւ նախարար […]
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Արցախի մեր աղբյուրներն ասում են, որ օգոստոսին մրցույթ կհայտարարվի Լաչինի այլընտրանքային ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարության համար, տենդերը շահած ընկերությունը կստանձնի 8 կիլոմետրանոց հատվածը կառուցելու աշխատանքները։