168.am-ի հետ զրույցում Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանն անդրադառնալով Արցախի ԱԺ հայտարարությանը և առհասարակ համազգային համախմբմանը, նշեց, որ վաղուց էր պետք համախմբվել, սակայն այսօր էլ ուշ չէ, քանի որ ցանկացած ճանապարհով պետք է չեզոքացվի Արցախին սպառնացող վտանգը։
Չեմ կարծում, որ այսօր՝ ապրիլի 6-ին, Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան – Ալիև հանդիպման ժամանակ Արցախի կարգավիճակի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի:
Համակարծիք ենք, որ ստեղծված իրավիճակում Արցախի ճակատագրի պատասխանատվությունը պիտի դրվի Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք համախմբմամբ ստեղծվելիք կառույցի վրա, գտնում ենք, որ այն պիտի ունենա լիազորությունների առաջնային, գերագույն մանդատ:
Այս իշխանությունը զինաթափում է Արցախն ու Հայաստանի սահմանամերձ շրջանները. Ավետիք Չալաբյան։
Արցախի անկախության ճանաչման պահանջով բողոքի ակցիա՝ կառավարության շենքի առջև. ՈՒՂԻՂ
Ապրիլի 5-ին Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովն անցկացրել էր արտահերթ նիստ, որի ընթացքում հրապարակված հայտարարությամբ՝ կոչ էին արել ձևավորել ազգային համախմբում՝ Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերի շուրջ։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում. դա «կարմիր գիծն» է. Մետաքսե Հակոբյան
Այս պահին խախաղության պայմանագրի ստորագրումը, նշանակում է Արցախն Ադրբեջանի կազմում. Դավիթ Գալստյան
Փաշինյանը խաղաղության մասին գործընթացն ու բանակցությունները մեզ հետ քննարկե՞լ է. Դավիթ Իշխանյան
Վահագն Խաչատուրյանի այս հայտարարությունը լուրջ քննադատությունների արժանացավ։ Դրան արձագանքել էր նաև նախկին ՄԻՊ Արման Թաթոյանը, ով մասնավորապես ասել էր․ «Ինչպե՞ս կարող է երկրի անվտանգության երաշխավորի իր սահմանադրական պարտականությունները կատարել Հանրապետության այնպիսի Նախագահը, որ գյուղերի վրա կրակող ադրբեջանական հանցավոր ոտնձգություններին ի պատասխան՝ հայտարարում է, թե՝ «Հետո՞ ինչ, որ կրակում են»»:
ՌԴ խաղաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանվում է»,- նշված է հաղորդագրության մեջ:
Հնարավորինս արվում է, որ վաղն առավոտյան ամբողջովին վերականգնված լինի գազամատակարարման բնականոն ռեժիմը»,- նշված է հաղորդագրությունում:
Արցախի Ազգային ժողովը քիչ առաջ ընդունել է հայտարարություն, որով կոչ է անում համահայկական մակարդակով ձեւավորել համազգային համախմբում՝ Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերի շուրջ։
«Ակնհայտ է, որ իրավիճակը շատ մտահոգիչ է և եթե իրավիճակը մտահոգիչ չլիներ, այս հազարավոր մարդիկ այստեղ չէին լինի»,- այս մասին Ազատության հրապարակում լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Այսօր հրավիրված ասուլիսում անդրադառնալով «ինչ սպասել բրյուսելյան հանդիպումից» հարցադրմանը՝ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը կարևորեց ռազմագերիների վերադարձի հարցը: Նա արձանագրեց այդ հարցում իշխանությունների ձախողումը:
ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին հանդիպել է 2020 և 2021թթ․ գերեվարված հայ զինծառայողների ազգականներին․ ներկա են եղել և՛ անհետ կորածների, և՛ Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման դատապարտված զինծառայողների ազգականներ։
Ի՞նչ իրավիճակ է Արցախում այսօր, ի՞նչ մարտահրավերների առաջ են կանգնած արցախցիները, ինչպե՞ս են գնահատում Փաշինյանի՝ կառավարության վերջին նիստում հնչեցրած հայտարարությունները: Վերջապես, ինչո՞ւ է այս ճակատագրական պահին Արցախի նախագահը այցելել ՀՀ առաջին նախագահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանին: Հարցերի պատասխանը փորձեցինք ստանալ ԱՀ ԱԺ «Արդարություն» խմμակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանից.
Արցախից լուրեր ենք ստանում, որ վիճակը բարդանում է, մի կողմից ռուս խաղաղապահներին դեռ չի հաջողվել թշնամուն վերադարձնել ելման դիրքեր, հակառակը` տարբեր ուղղություններով թշնամին դանդաղ առաջ է շարժվում եւ նոր դիրքեր զբաղեցնում:
Արցախյան 44-օրյա պատերազմում հանուն հայրենիքի փրկության անմահացան բազմաթիվ քաջորդիներ: Նրանցից է Գևորգ Համբարձումյանը:
«Որևէ մեկը չի մեղադրում այդ կանանց, եթե կա մեղադրանք, ապա զուտ նրա համար, թե ինչու են այդ տիկնոջ հետ գնացել միջոցառման: Որևէ այլ մեղադրանք ես չեմ լսել: Իսկ այն մնացած բաները, որ այդ տիկինը իբրև թե սոցիալական կայքերից կարդում է, դրանք հենց իրենք են գրում, իրենց գրածներն են: Այդ մանիպուլյացիաներին տրվելը մեր ժողովրդին ուղղակի հարիր չէ, պետք է ուղղակի այս ամենին սթափ վերաբերվել, զգոն լինել, հասկանալ, որ այս տիկնոջ ներկայանալը հիմա պետք է մեզ զգուշացնի եկող աղետից»:
Հայ ժողովուրդը հերթական անգամ կանգնած է ցեղասպանվելու խնդրի առաջ, ուստի դրանից խուսափելու համար ազգի իրապես մտածող հատվածը պարտավոր է քայլեր մշակել ու սեղանին դնել փրկության ծրագիր, որին մաս պետք է կազմեն արժանիները՝ որպես մերիտոկրատական կառավարման հիմնասյուն։
Կառավարության վերջին նիստում, մի շարք պարզ ճշմարտություններ արձանագրելուց հետո, Հայաստանի վարչապետը, միևնույն է, շտապում է Ալիևի հետ հանդիպման ու ցանկացած գնով ձգտում է հնարավորինս արագ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր կոչվող փաստաթուղթը:
«Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակում ևս անխուսափելիորեն արտահայտվելու է ռուս-արևմտյան սառը պատերազմը»,- այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց եվրոպացի քաղաքական վերլուծաբան Նեյլ Մաքֆարլեյնը՝ անդրադառնալով Բրյուսելում սպասվող Փաշինյան-Միշել-Ալիև հանդիպմանն ու զարգացումներին հակամարտության շուրջ:
Հնարավորինս արվում է, որ վաղն առավոտյան ամբողջովին վերականգնված լինի գազամատակարարման բնականոն ռեժիմը»,- ասված է հայտարարության մեջ:
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը 2022 թվականի ապրիլի 5-ին արտահերթ նիստ կգումարի:
Երբևէ չլինելով փողոցային պայքարի կամ հանրահավաքների կողմնակից, այսօր պարտադրված եմ եղբայրաբար դիմել ձեզ, դիմել որպես հարազատը՝ հարազատին և խնդրել, որ հանուն թշնամու գերության տակ հայտնված ձեր հայրենական օջախների, հանուն ձեր սուրբ նահատակների գերեզմանների և, վերջապես, հանուն ԱրցախաՀայոց պատվի փրկության վաղը՝ ապրիլի 5-ին, ժամը 18։30-ին մեկ մարդու նման լինեք Երևանի Ազատության հրապարակում…
«Ադրբեջանը շատ հստակ իր 5 պայմանները դրել է, այսինքն՝ ոչ մի նոր բան չկա, դժվար էլ ավելի վատ բան մտածի, ինչ ինքն արդեն ներկայացրել է։ Ինչ վերաբերում է վտանգներին, ապա ցանկացած գործողություն, ցանկացած նախաձեռնություն, ցանկացած իրադարձություն, որտեղ կա Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը, արդեն ինքնին ռիսկ է պարունակում իր մեջ»։
Արցախցիների վեճը Էդմոն Մարուքյանի հետ՝ Ստեփանակերտի շուկայում։
Ապրիլի 5-ին` ժամը 18:00-ին, կգումարվի Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ՝ Ազգային ժողովի հայտարարության մասին օրակարգով։
«ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի համար տարածաշրջանում սեփական ազդեցությունն ուժեղացնելու միակ եղանակն այնպիսի մակարդակի էսկալացիայի գեներացումն է, որը վտանգավոր կլինի Անկարա, Բաքու, Մոսկվա եռյակի համար»,- այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ռուս քաղաքական վերլուծաբան Գրիգորի Տրոֆիմչուկը՝ անդրադառնալով առաջիկայում սպասվող Փաշինյան-Միշել-Ալիև հանդիպմանը: