Նշենք, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր, որ Բաքուն դեռևս պատրաստ չէ ամբողջական պատասխան տալ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Երևանից փոխանցված առաջարկներին։
168.am-ի հետ զրույցում վրացի քաղաքական վերլուծաբան Կախա Գոգոլաշվիլին ասաց, որ Ֆիլիպ Ռիքերի հեռացումն այդ պաշտոնից մտահոգիչ է այն տեսանկյունից, որ ԱՄՆ-ը այլևս ժամանակավրեպ է համարում այդ ձևաչափով կողմերի հետ աշխատելը:
«Վաղվանից կանոնավոր կերպով կկատարվեն երեք համայնքի ուղևորափոխադրումները։ Ճանապարհների ձյունն արդեն մաքրվել է: Վարորդների կողմից բողոքներ չեն եղել։ Բոլոր ավտոբուսներն ապահովված են ձմեռային անվադողերով»,-ասել է Կ. Գասպարյանը։
Այսօր Արցախի շրջափակման 29-րդ օրն է: Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանն այս պահին ապաշրջափակման հանգուցալուծման եղանակներն ու հեռանկարները խիստ անորոշ է համարում:
ԿԽՄԿ-ին եւ այլ միջազգային կազմակերպություններին խնդրել են միջոցներ ձեռնարկել երեխաների հիմնարար իրավունքները ապահովելու համար։
Մասնավորապես մտածում եմ Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակի մասին։
2023 թվականի հունվարի 1-8-ն ընկած ժամանակահատվածում ԱՀ բուժհաստատություններում ծնվել է 43 երեխա:
Անհապաղ ջանքեր են անհրաժեշտ Ստեփականերտի օդանավակայանի գործարկման ուղղությամբ՝ օդային ճանապարհով հումանիտար աջակցություն հասցնելու նպատակով
Ամերիկացի լրագրող Լինդսի Սնելը, որը լուսաբանում է հակամարտության գոտիներում պատերազմները, ինչպես նաև Արցախյան հակամարտությունը, անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը:
Ռուս խաղաղապահների մեծաքանակ ավտոշարասյունն անցել է Լաչինի միջանցքով
Արցախի Հանրապետության պետական նախարար, Օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ այսօր տեղի ունեցած շտաբի նիստում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի շարունակվող շրջափակման պայմաններում բնակչության առաջնային կարիքների ապահովմանը վերաբերող մի շարք հրատապ հարցեր: Այս համատեքստում կարևորվել է կտրոնային համակարգի ներդրումը, ինչը հնարավորություն կտա առավելագույնս համաչափ բաշխել առկա պարենային ապրանքները: Նշվել է, որ արդեն մշակվել են համակարգի […]
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեկտեմբերին հերթական այցն են կատարել Բաքվում պահվող հայ գերիներին։
Կողմերն անդրադարձ են կատարել դեկտեմբերի 19-ին ավարտված ԵՄ դիտորդական առաքելության աշխատանքներին:
Սա նվազագույնն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է անեն։
Արցախի Հանրապետության խորհրդարանը իր հայտարարություններով դիմել է բոլոր մարդասիրական կառույցներին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, քաղաքակիրթ աշխարհին, սակայն մեր ձայնը մինչև այսօր լսելի չէ:
Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի նախագահ Յաել Բրոն-Պիվեն այս շաբաթ կայցելի Հայաստան:
Դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանի կողմից շրջափակված Արցախի Հանրապետության 120 հազար բնակչություն միայնակ շարունակում է դիմադրել ադրբեջանական ահաբեկչությանը։
Արցախի Հանրապետության համայնքների բնակչությանը շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու և տեղում առկա խնդիրները վերհանելու նպատակով Ազգային ժողովի պատգամավորների և կառավարության անդամների շրջայցերի շրջանակում նախօրեին ԱԺ պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը հանդիպել է Մարտունու շրջանի Բերդաշենի և ենթաշրջանի մի շարք համայնքների բնակչության հետ:
Պաշտոնական Վաշինգտոնի գնահատմամբ՝ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին և խաթարում է միջազգային վստահությունը:
Իրավունքի և արդարության կենտրոն «Թաթոյան» հիմնադրամի փաստահավաք տվյալները
Ո՞րն է այս կապի ապահովման առաջքաշման անհրաժեշտությունը և ի՞նչ նվազագույն խնդիրներ կլուծի։
Մենք հիմա բոլորս սպասում ենք ողբերգության. ի՞նչ ծավալներով, ի՞նչ դրսևորումներով և ո՞ր ամսին. չգիտենք։ Բայց սպասում ենք այդ ողբերգությանը։
«Ես՝ որպես հայ մարդ, հայ մտավորական, ինձ երբեք այսքան նվաստացած, վիրավորված չեմ զգացել՝ ինչպես այս շրջափակման ժամանակ: Մենք այժմ ունենք պետականություն, ու թեև Արցախում մեր եղբայրները, քույրերը, մեր պատմական հուշարձանները, սկսած Մեսրոպ Մաշտոցի Ամարասի 5-րդ դարի վարժարանից, պատանդ են, սակայն պետականորեն ոչինչ չի արվում»,- 168.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով Արցախի շրջափակմանը՝ ցավով արձանագրեց գրող, հրապարակախոս Գրիգոր Ջանիկյանը:
«Մեր համայնքում իրավիճակը նորմալ է, դժվարություններ կան, բայց հաղթահարում ենք»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքի ղեկավար Վալերի Ղահրամանյանը։
Հայաստանում և հայկական աշխարհում հայ պարտվողական մտքի կողմնակիցները, որոնց ներկայացուցիչն են ներկայիս դե-ֆակտո թուրքամետ իշխանությունները, մշտապես, իսկ 2020 թ. կապիտուլիացիայից հետո առավել մեծ ծավալներով ու հետևողականությամբ տարածում են այն կեղծ պնդումը, որ «Թուրքիան հզոր պետություն է և անհաղթելի», հետևաբար, «անհրաժեշտ է զիջել, կատարել նրա բոլոր պայմանները և այդժամ կունենանք հանգիստ կյանք»։
Օգտագործելով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների անվամբ բացված կեղծ օգտահաշիվներն ու ներթափանցման հնարավորություն ու հասանելիություն ստացած ֆեյսբուքյան էջերը, ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները տարբեր հարցեր ուղարկելով կամ ֆեյսբուքյան խմբերում գրառումներ կատարելով փորձում են հավաքագրել Արցախի Հանրապետությունում սննդի, բացակայող առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների, հումանիտար օգնությունների վերաբերյալ տեղեկություններ։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում ևս բազմաթիվ կոչեր են հնչել, բայց դա չի խանգարել, որ Ադրբեջանը շարունակի ռազմական հանցագործություններ կատարել։ Այդ մասին Թվիթթերի իր միկրոբլոգում գրել է Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը։
168.am-ի հետ զրույցում «Սիսական» ջոկատի կամավորական, նկարիչ Աշոտ Ավագյանն ասաց, որ Արցախի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունից որևէ ակնկալիք չունի։
Շրջափակման պատճառով Հայաստանից ամեն օր 400 տոննա սննդամթերք ու դեղորայք հնարավոր չի լինում հասցնել Արցախ, ինչի հետևանքով առկա է սննդի, դեղորայքի պակաս:
Լաչինի խնդիրը, Արցախի խնդիրը, Հայաստանի խնդիրը վաղուց արդեն ներքաղաքական խնդիրներ չեն։