Արցախի սահմանադրության նոր նախագծով առաջարկվում է երկքաղաքացիություն ունենալու իրավունքն ամրագրել նաեւ Սահմանադրությամբ, թեեւ Արցախում երկքաղաքացիության հարցը կարգավորված է օրենքով` դեռեւս 1992 թվականի հունվարի 6-ի «ԼՂՀ անկախության մասին» հռչակագրով սահմանվել է, որ թույլատրվում է «երկակի քաղաքացիություն»:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթների ոլորտը համակարգող տեղակալ Սրբուհի Գալյանը եւս պաշտոնից ազատման դիմում կգրի:
2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի լայնածավալ ագրեսիայի հետեւանքով զոհվածների, անհետ կորածների ու գերիների թիվն անուն առ անուն՝ մինչեւ այսօր դեռեւս հայտնի չէ:
Սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում ոստիկանության կողմից զոհված զինծառայողների ծնողներին բռնության ենթարկած ոստիկանների նկատմամբ ուշագրավ գործընթաց է սկսվելու:
Սեպտեմբերի 14-ին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում՝ իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության հետ քննարկել է երկրում ստեղծված պատերազմական վիճակը։
Նախօրեին Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Նյու Յորք՝ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նիստին, որի ժամանակ նաեւ ելույթ է ունենալու։
Վերջին շրջանի զարգացումները 2020 թվականից հետո ցույց են տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության միակ հենարանը մնացել են ոստիկանները միայն։
Մի քաղաքագիտական սկզբունք կա. ասում են՝ պատերազմը տվյալ պետության քաղաքականության արդյունքն է կամ քաղաքականության շարունակությունը: Թե՛ 2020 թվականի 44-օրյա, թե՛ վերջին եռօրյա պատերազմը Երևանում նստած իշխանության քաղաքականության տրամաբանական շարունակությունն էին: Այս հարձակումները, պատերազմներն իրենք են բերում՝ իրենց տհաս քաղաքականությամբ, հիմարություններ անելու շարունակականությամբ:
Նախկիններից որպես ժառանգություն Փաշինյանը ստացել է կայացած բանակ, և փոխանակ այն հզորացներ և ավելի կայացներ, սկսեց թիրախավորել զինվորականներին, վարկաբեկել բանակը, ամենակարևոր հարցերին ուշադրություն դարձնելու փոխարեն հրատապ դարձան մանրուքները, ինչից էլ շտապեց օգտվել հակառակորդը, և արդյունքում այսօր մեր զինված ուժերը հասցվել են քարուքանդ վիճակի։
Կարմիրբերետավոր ոստիկանները երեկ առավոտյան Եռաբլուրում քարշ տալով, բռնի ուժ կիրառելով՝ բերման ենթարկեցին զոհված ու անհետ կորած զինծառայողների ծնողներին, այդ թվում՝ մայրերին, որպեսզի ապահովեն Նիկոլ Փաշինյանի անարգել այցը զոհերի շիրիմներին։
Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունները շարունակում են աճել։ Երեւանի քաղաքապետարանի կայքից տեղեկացանք, որ գրեթե ողջ հոկտեմբեր ամիսը Ազգային ժողովրդավարական բեւեռը` «Սասնա ծռերը», Ազատության հրապարակը «բրոնյա» են արել։
Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին Հայաստանում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թիվը կազմել է 20 հազար 963 դեպք:
ՀՀ իշխանությունները որոշել են ՀՀ նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին ամեն գնով Երեւանի փոխքաղաքապետ նշանակել:
Սեպտեմբերի 14-ին ԱԺ-ում «թուղթ ստորագրելու» մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունից հետո մեր բազմահազար քաղաքացիներ շտապեցին Բաղրամյան պողոտա։
44-օրյա պատերազմի զոհերի ծնողներին ոստիկանական բիրտ ուժով հեռացնելուց եւ Եռաբլուրում ծաղիկներ դնելուց հետո ՔՊ-ական պատգամավորները գնացել են Ազգային ժողով, որտեղ խմբակցության նիստ է տեղի ունեցել։
Այն, մեղմ ասած, խայտառակությանը, որ երեկ տեղի ունեցավ Եռաբլուրում, դժվար է որակումներ տալ հրապարակման ենթակա ձևակերպումների շրջանակներում:
ՀՀ Քննչական կոմիտեն Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Ջալալ Հարությունյանին մեղադրանք առաջադրելուց հետո նրան կրկին հրավիրել է Հատուկ կարեւորագույն գործերով վարչություն՝ հարցաքննության:
Ադրբեջանն օրեր առաջ հայտարարեց, թե պատրաստ է հայկական կողմին փոխանցել 95 հայ զինծառայողի մարմին։
ՀՀ պետական սահմանին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայից հետո ՀՀ ներսում կտրուկ սրվել է վերաբերմունքը ՌԴ-ի և ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ: Ընդ որում, խոսքը ոչ միայն արևմտյան թևի «ոգևորության» մասին է, այլ այն մասին, որ դա արտահայտվում է հենց ամենաբարձր մակարդակով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ կառավարությունում հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նախօրեին հնչեցրած իր ուղերձում հայտնեց նաեւ, որ Հանրային խորհրդի ձեւավորումից բացի մտադրություն ունի Նախագահին կից քաղաքական խորհուրդ ձեւավորել, «որում կհրավիրեմ ընդգրկվել Արցախի քաղաքական համակարգի բոլոր հիմնական դերակատարներին՝ նախկին Նախագահներից ու այլ առանցքային պաշտոնատար անձանցից մինչև խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ղեկավարներ»:
«Ցավոք, այսօր հայ հասարակությունը այն տրամադրությունն է ցույց տալիս մեծամասամբ, որ հայ եկեղեցին իր տեղում մնա արդեն բավական է, այսինքն` չխառնվի այս գործին։ Հիմա հայ եկեղեցին խառնվում է այնքանով` որքանով․․․ես լուռ չեմ մնում, և կան ուրիշ սրբազաններ էլ, որ լուռ չեն մնում, Մայր Աթոռն իր տեսակետը արտահայտում է»,-ասաց Աջապահյանը։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Չնայած Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխանականները չորս տարի է՝ հրապարակային վստահեցնում են, որ բանակում, ի տարբերություն նախկինի, մայկա-տրուսիկի խնդիր չկա եւ իրենց իշխանությունները զինվորին ապահովում են անհրաժեշտ սննդով ու հագուստով, սակայն Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած վերջին էսկալացիայի օրերին ՔՊ-ական պատգամավոր, կապանցի Դավիթ Դանիելյանն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ Ներքին Հանդի պաշտպանությունն իրականացնող զինվորներին մի քանի արկղ մայկա-տրուսիկ, լամպեր, փավր բենկեր, վրաններ են տարել։
Մեր աղբյուրները փոխանցում են նաև, որ ճիշտ է՝ ներկայումս նախընտրական շտաբները փակ են, բայց հանդիպումներ են կազմակերպվում ՔՊ-ի կողմնակիցների տներում, ընդ որում՝ հաճախ ճոխ սեղանների շուրջ»:
Ընդդիմադիրների հանդիմանություններին, որ միայն դատարկ դատապարտող հայտարարությունները բավարար չեն, պետք է նաեւ սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, կրկին հստակ պատասխաններ չեն տվել՝ ասելով, թե վերադառնալով ԱՄՆ` այս բոլոր հարցերն ավելի հանգամանալից կքննարկեն»:
Հյուրանոցի մասին, ի դեպ, տարատեսակ կարծիքներ կան: Դատելով լուսանկարներից՝ այն ավելի շատ մոթելի գործառույթ է կատարել՝ «ավանդական» մերսման ծառայություններ առաջարկելով հյուրերից որոշներին»:
Տրամաբանորեն ենթադրվում է, որ ԱԱԾ-ից պատախանը ստանալուց հետո միությունը օբյեկտիվ գնահատական կհնչեցնի՝ վարչապետի վերոհիշյալ հայտարարության առիթով
Մեր աղբյուրը տեղեկացնում է, որ նույնիսկ ՔՊ-ի ներսում չեն բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված կլինի հրաժարական տալ։
Նրանք վերադարձել են, եւ տեսչական մարմնում քննարկում ենք իրականացրել, իրենք ասել են, որ չեն տեսնում որեւէ խնդիր ու հիմա նորից հետ են գնացել»:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ երկրում պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված՝ իրավապահ համակարգը կանգնեցրել է քրեական վարույթներով սպասվող որոշակի գործողություններ: