ԱԺ օրակարգում կան այլ հարցեր եւս, որոնք կարեւորություն են ներկայացնում։
ԱԱԾ-ն շրջանառության մեջ է դրել ատեստավորման կարգը սահմանող կառավարության որոշման նախագիծ։
ՔՊ-ականները երեկ՝ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին ճանապարհելուց հետո, «խնջույք» են կազմակերպել ԱԺ-ում:
Սեյրան Օհանյանի դեմ գլխավոր դատախազի՝ խորհրդարան ուղարկված 3 նախագծերից մեկը գաղտնի էր, երկուսը` ոչ:
Մշտապես թափանցիկությունից խոսող եւ դրանով հպարտացող իշխանության ներկայացուցիչներն իրենց սրտի գլխավոր դատախազին (որն առիթը բաց չի թողնում զեկուցել իր գործերը վարչապետին) լրագրողներից թաքուն են պահում:
Արտակ Բուդաղյանի ազատման մասին տարբեր վարկածներ են շրջանառվում:
Երեւանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների լուրն աշխուժացրել է նաեւ իշխանամերձ ուժերին։
Նախագծի հիմնավորման մեջ ասվում է, որ Հայաստանում 19 հազար բազմաբնակարան շենքերից կառավարման մարմիններ են ձևավորված միայն 42 տոկոսում (8000 շենք):
Սիրիայում և Թուրքիայում ուժգին երկրաշարժերը հազարավոր մարդկանց կյանք են խլել, փլուզվել են շենք-շինություններ:
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանն ունի մեկ առաջին տեղակալ եւ երկու տեղակալ, այնինչ պետք է ունենա երեք տեղակալ։
Հիշեցնենք, որ ՔՊ շուրջ 36 պատգամավորի օգնական էր միացել ստորագրահավաքին.
Եվ չնայած փետրվարի 9-ից թեկնածուների առաջադրումները սկսվել են, սակայն երեկվա դրությամբ որոշակիություն կար միայն իշխանական դաշտում
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը առիթը բաց չի թողնում Հայաստանի տնտեսական աճով հպարտանալու: Չնայած սրան՝ որոշ ոլորտներում Վիճակագրական կոմիտեն անկում է արձանագրել:
Ավելին, կարելի է ասել՝ ընդհանրապես փողոց դուրս չի գալիս, որ «սրբի ու տանի» Փաշինյանի իշխանությանը։ Ընդ որում, կարևոր չէ, թե մարդիկ ում հետևից կգնան, ինչ նոր ուժեր կառաջնորդեն հասարակությանը: Փաստն այն է, որ «հացից կտրվելու» վտանգի առաջ կանգնած «տոնավաճառցիները» հարյուրներով այսօր փողոց են դուրս գալիս, իսկ Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության հարցերով շարժ չի նկատվում:
Սա փաստացի ոչ միայն լուրջ ինքնախոստովանություն է, այլև ջուրն է գցում իշխանությունների ու իշխանամերձ շրջանակների ողջ քարոզչությունը, թե՝ «խեղճ Նիկոլն» ինչ անի, թե «խեղճ Նիկոլն» ինչ իմանար և այլն, ինչպես նաև այն թեզը, թե ձախողումները, կորուստները, առկա վիճակը «սխալի» կամ թերացման արդյունք են»:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Վարչապետի աշխատակազմն աստղաբաշխական թվերի հասնող դրամաշնորհ է տրամադրել «Հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին, որը հանրության շրջանում առավել հայտնի է որպես «Ֆեյքերի ՊՈԱԿ»։ Դրամաշնորհը կազմում է 511 միլիոն 763 հազար դրամ, այսինքն՝ մոտ 1.3 մլն դոլար։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Հունվարի 19-ին Ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհի հետեւանքով մահացած զինծառայողների քրեական վարույթով ուշագրավ հանգամանքներ են ի հայտ գալիս:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «ՄԻՊ պաշտոնում առաջադրումների 2-րդ տասնօրյակն է սկսվել։ Առաջին 10 օրը լրացավ փետրվարի 2-ին, սակայն ԱԺ խմբակցություններից ոչ մեկը՝ օրենքով նախատեսված կարգով, թեկնածու չառաջադրեց։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Ընդդիմությունը երեկ Լաչինի միջանցքի շրջափակման հարցով խորհրդարանական լսումներ էր նախաձեռնել: Լսումներին մասնակցում էին ինչպես ընդդիմադիր պատգամավորները, այնպես էլ արտախորհրդարանական ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչներ: Ընդդիմության նախաձեռնած քննարկման ժամանակ իսկական անակնկալ էր ՔՊ-ական Գուրգեն Արսենյանի ներկայությունը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Աննա Վարդապետյանը պատժում է իր դեմ դուրս եկած պաշտոնյաներին: Եվ այսպես, անցած տարի «Ժողովուրդ» օրաթերթը գրել էր, որ նորանշանակ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի ցանկալի թեկնածուներից մեկը չի կարողացել տեղափոխվել ՀՀ գլխավոր դատախազություն եւ նշանակվել դատախազի տեղակալ:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ ՔՊ-ի ներսում նոր կռվախնձոր է դարձել պատգամավորների բացակաների հարցը: Բանն այն է, որ իշխանական պատգամավորների մեծ մասը, օգտվելով հանգամանքից, որ այս օրերին նիստեր չկան, հարկ չեն համարում գալ խորհրդարան ու մասնակցել կուսակցական քննարկումներին:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Թաիլանդի քաղաքացի Կաչաչատ Բունդին ՀՀ Վարչական դատարան հայց է ներկայացրել ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի դեմ` խնդրելով պարտավորեցնել, որ նա իրեն ՀՀ քաղաքացիություն շնորհի: Վարչական դատարանը հայցը վարույթ է ընդունել։
«Իրավունք» թերթը գրում է. «Իշխանական կուլիսներում շրջանառվող շշուկների համաձայն` «սեւ ամպեր» են կուտակվում Երեւանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի գլխին, ով արդեն տեւական ժամանակ է, ինչ համարվում է առաջիկա Երեւանի ավագանու ընտրություններում իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն:
Հաջորդ շաբաթ մեկնարկելիք ԱԺ նստաշրջանը թերեւս ամենաթեժերից է լինելու:
Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խմբերը 2022 թվականի դեկտեմբերին հանդիպել են Արարատի մարզում՝ հայ-թուրքական սահմանի մոտ:
Օրերս հայտնի դարձավ, որ այս անգամ էլ Ֆրանսիայի «ՀՅԴ Նոր սերունդ» երիտասարդական միության Կենտրոնական վարչության ատենապետ Նժդեհ Գարագավորյանի՝ Հայաստան մուտքն է արգելվել։
Կառավարությանը ենթակա Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ից ղեկավար չունի:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Ջերմուկի համայնքապետարանն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել համայնքի ավագանու 2022 թ. դեկտեմբերի 23-ի N 100-Ն որոշման մեջ։ Համայնքի ավագանին այդ որոշմամբ սահմանել է տեղական վճարների տեսակները, դրանց դրույքաչափերը և արտոնությունները։ Որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով:
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ մի քանի ընդդիմադիր օջախ է ձեւավորվել։
Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունն այս օրերին ակտիվ քննարկումների մեջ է: