Ազգային ժողով-Կառավարություն երեկվա հարցուպատասխանի ժամանակ Գավառ համայնքի մանկապարտեզի վճարներին վերաբերող հարցով նաև «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր, 2021-ի դեկտեմբերի 5-ի Գավառի ՏԻՄ ընտրությունների ժամանակ հաղթանակ չտարած Նարեկ Գրիգորյանը հանդես եկավ:
Երեկ ԱԺ-կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ Պրահայի պայմանավորվածությունների հիման վրա Հայաստանը պատրաստ է գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը:
Ալեն Սիմոնյանն արարողակարգի վարչության պետ է նշանակել Ալեքսանդր Մխիթարյանին, որն ԱԺ է գործուղվել ԱԳՆ-ից։
Երեկ հայտնի դարձավ նաեւ, որ պատգամավորը հրաժարվել է ԵԱՀԿ ԽՎ Ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավարի իր պաշտոնից:
Նախօրեին Արցախի խորհրդարանում պատգամավորների հետ փակ հանդիպման ժամանակ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ Լաչինի միջանցքը բացելու համար Ադրբեջանը մի քանի պահանջ է ներկայացրել։
Այսպիսով, նախկին գործընկերների աշխատանքին այլևս չեն հետևում ՔՊ- ական պատգամավորներն իշխանություն դառնալուց հետո»:
Նույն լուրերի համաձայն, կառավարությունում եւս բավական անհանգիստ վիճակ է, չգիտեն, որ պահին, որ գերատեսչությունում կհայտնի Փաշինյանը ու ինչ ՉՊ կմոգոնի»:
Այսօր կանգնած ենք պետականության կորստի վտանգի առաջ։ Դժբախտաբար, ոչ բոլորն են գիտակցում սպառնալիքի խորությունը։
«Նորություն չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թ. պատերազմում իր պարտության ու իր իսկ մեղքով ներկայում ստեղծված վիճակի համար պարբերաբար որպես մեղավոր է նշանակում զինվորներին, սպաներին, հրամանատարներին և բանակն ընդհանրապես:
ՀՀ միասնական սոցիալական ծառայությունը հրաժարվել է ԲԴԽ նախկին նախագահին դատախազի կենսաթոշակ նշանակել, եւ հիմա նա դատարանով է փորձում վերականգնել թոշակի իր իրավունքը:
Ուշագրավ տեղափոխություն եւ նշանակում՝ Գլխավոր դատախազությունում:
«Իրավունք» օրաթերթը գրում է․ «Ադրբեջանի կողմից այս փուլում լայնածավալ պատերազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը, ըստ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի, քիչ է.
ԱԺ-ում հրատապ կարգով քննարկվող, բազում քննադատությունների արժանացած՝ կառավարության նախաձեռնությունը ռիսկային ու անթույլատրելի է համարում նաև Աուդիտորների պալատի նախագահ Նաիրի Սարգսյանը: Խոսքը համընդհանուր հայտարարագիր ներդնելու նախագծի մասին է:
Սեփական թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի:
Վերջերս հայտնի դարձավ, որ ՀՀ-ում իր գործունեությունն է դադարեցնում «Բաց հասարակության հիմնադրամի» երևանյան գրասենյակը կամ, այլ կերպ ասած, Սորոսի գրասենյակը։
Երկուշաբթի օրը տեղի կունենա ԱԺ նոր ճաշարանի բացումը։ ԱԺ բուֆետը մի քանի ամիս վերանորոգվում էր, թարմացվում էր կահկարասին, երեկ վերջին շտրիխներն էին անում, որ դիմավորեն ճաշարանն աշխատեցնող նոր ընկերությանը։
Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը թիմի ներսում միայնակ է մնացել. նրա հետ հատուկենտ մարդիկ են շփվում:
Այս օրերին տեղեկություններ են շրջանառվում, որ պաշտպանության նախարարությունում մանրամասն ստուգումներ են իրականացվում, այդ թվում՝ ՊՎԾ կողմից:
Չնայած իշխանությունների կողմից իրականացվող ակնհայտ ու ծածուկ ճնշումներին՝ երեկ՝ դեկտեմբերի 9-ին, Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր է վերընտրվել Կարինե Հարությունյանը:
Գործող իշխանությունները չորս տարվա ընթացքում կառավարության կառուցվածքում տարբեր փոփոխություններ են արել, իրականացրել, իրենց խոսքերով, օպտիմալացման ծրագրեր։
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը պատրաստվում է 5 մլն 430 հազար դրամի նոր գույք ձեռք բերել: «Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացավ, որ այդ նպատակով վերաբաշխում է կատարվելու ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին նախագծում:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ ՀՀ քննչական կոմիտեն որոշել է կարճել Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահներ Ռուբեն Վարդազարյանի եւ Գագիկ Ջհանգիրյանի աղմակահարույց զրույցի մասով հարուցված քրեական վարույթը:
ւժային կառույցների մեր աղբյուրները հայտնում են, որ հարուցվել է քրեական գործ, որի առանցքում քաղաքապետարանի ամենաառանցքային պաշտոնյաներից մեկն է` աշխատակազմի քարտուղարի Ժ/պ Սեյրան Մեջլումյանը:
Նախկիններին կոռուպցիայի, թալանի, կաշառակերության համար մեղադրող հեղափոխական իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են օգտվել կաշառակեր պաշտոնյաների ծառայություններից:
Այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահներին եւ վարչապետներին պետական պահպանություն հնարավոր կլինի տրամադրել միայն վարչապետի որոշմամբ:
Շուտով կլրանա «Սուրմալու» առեւտրի կենտրոնի պայթյունի գործով հարուցված քրեական վարույթի 4-րդ ամիսը, սակայն խոշոր ձկները մինչ օրս պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի եւ Երեւանի քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի մտերիմ Սաշա Կատվալյանը, ով հոկտեմբերի վերջերին Փաշինյանի ցուցումով ազատվել էր Մալաթիա-Սեբաստիայի թաղապետի պաշտոնից, նշանակվել է Երեւանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի խորհրդական։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած վճռաբեկ, վերաքննիչ եւ առաջին ատյանի դատավորների մասնակցությամբ աշխատաժողովը թանկ է արժեցել ՀՀ պետական բյուջեի վրա:
Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը որոշել է խնայել դատախազության միջոցները եւ թերթեր չբաժանորդագրվել։ Երիտասարդ դատախազուհին, հավանաբար, կարդալու հանդեպ սեր չունի․ նա արգելել է 2023 թվականի համար Հայաստանում լույս տեսնող թերթեր բաժանորդագրվել։
Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը, պարզվում է, նկարչությունից ու քրեական ենթամշակույթից զատ, նաեւ ֆուտբոլով է հետաքրքրվում: