168.am-ը Հայաստանի՝ ԵՄ անդամակցության, թեկնածուի հնարավոր կարգավիճակի, ԵԽ ընդունած բանաձևի և առհասարակ ԵՄ կողմից ՀՀ-ի նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի, դրա քաղաքական հետևանքների ու զարգացումների մասին զրուցեց Հայաստանի հանրապետական կուսակցության (ՀՀԿ) Գործադիր մարմնի (ԳՄ) անդամ, Ազգային ժողովի (ԱԺ) նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրն Ազգային ժողովի (ԱԺ) ընդդիմադիր «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար, ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Հայկ Մամիջանյանն է։
«Տարածաշրջանային լարումների ու աշխարհաքաղաքական առկա իրավիճակում Հայաստանի ներկա իշխանությունների կողմից վատից վատագույնի հասցված իրավիճակը, կարծում եմ, հնարավոր կլիներ մի փոքր մեղմել՝ ճիշտ դիվանագիտության միջոցով»,- «Հայկական օրակարգ»-ի նախաձեռնած քննարկման ժամանակ ասաց ՀՀ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահագն Մելիքյանը: Այդուհանդերձ, նա արձանագրեց, որ այս պահին Հայաստանն այդ հնարավորությունը չունի, իսկ լծակ ունեցողները հակառակ մոտեցում են ցուցաբերում:
Քաղաքականությունը, չնայած գործընթացային դիտարժանությանը, այդուհանդերձ գնահատվում է արդյունքներով: Դա վերաբերում է նաև քաղաքականության կառուցակարգերին, այդ թվում՝ օրինակ, ժողովրդավարությանը: Թեև ժողովրդավարության ընթացքը (ընտրությունների օրինականություն, քաղաքական ազատություններ և այլն) կարևոր է, այդուհանդերձ դրա վերջնական գնահատականը տրվում է արդյունքներով:
«Եթե Ռուսաստանը ցանկանա Հայաստանի նկատմամբ պատժիչ գործողություններ իրականացնել, ապա նա ընդամենը կարող է չխառնվել ու թույլ տալ, որ դրանք իրականացնեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան: Այսինքն, անգամ ցանկության դեպքում, այդ երկիրն ինքնուրույն որևէ գործողություն անելու անհրաժեշտություն չունի»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Դանիելյանը:
Հայաստանը պատրաստ է փոխադարձության սկզբունքով հասցեագրել նաև անկլավների հարցը։ Այսօր Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը՝ հիշեցնելով, թե այդ մասին ինքը հրապարակայնորեն հայտարարել է նաև օրեր առաջ։