«Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացավ, որ այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանում մսի արտադրության ծավալներն ավելացել են 1.4 տոկոսով:
Անգամ Հարությունյանի անձնական թիկնազորի անդամներից մի քանիսը հրաժարվել են «շեֆի» հետ առաջնագիծ մեկնել։ Իսկ նրա նշանակած գլխավոր դատախազի երկու տեղակալները, որոնց գեներալի կոչում էր տվել, Արցախը լքել են պատերազմի օրերին, եւ սրանով է պայմանավորված, որ Արայիկ Հարությունյանն օրերս նրանց հեռացրեց պաշտոններից։ Առհասարակ, ինչպես Հայաստանն է կառավարման ճգնաժամ ապրում, այնպես էլ՝ Արցախը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի կառավարության մոտ 80%-ին փոխել։ Իշխող ուժն այս օրերին կադրային փնտրտուքների մեջ է, քանի որ ցանկանում է նախարարներին եւս փոխել:
«Ժողովուրդ« օրաթերթը տեղեկացավ, որ սնանկ է ճանաչվել Հայաստանում երկար տարիներ գործող «Ատլանտիս Յուրոփիան Էյրվեյզ» ավիաընկերությունը:
«Իրատես» թերթը գրում է. «Արցախյան պատերազմում պարտություն կրելուց եւ կապիտուլյացիայի մասին խայտառակ փաստաթղթի ստորագրմանը հավանություն տալուց հետո Արցախի Ազգային ժողովում նախագահ Արայիկ Հարությունյանին անվստահություն հայտնելու ու պաշտոնանկ անելու գործընթաց էր սկսվել: Արցախցիների ցասումը, զայրույթը մեղմելու համար քաղաքական ուժերը որոշել են՝ հեռացնել գործող իշխանությանն ու հասկանալ՝ ինչ անել հետագայում:
«Կարծիք կա, որ գործ ունենք փլուզվող «շինության» հետ: Այս խուճապային իրավիճակն իր ազդեցությունն է ունեցել նաեւ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների վրա, քանի որ հանձնաժողովը, որը ստեղծվել էր նախկին իշխանությունների գլխին հարվածող մահակի ֆունկցիա կատարելու համար, եւ մինչ պատերազմը «ճոխ-ճոխ» հայտարարություններով էր հանդես գալիս՝ անընդհատ շահարկելով տարածքային կորուստների, մոտ 20 դիրքի կորստի, մարդկային զոհերի եւ այլ թերացումների մասի, ներկայումս բախվել է լրիվ այլ իրողության։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ՝ Արտակ Դավթյանը երեկ ազատվեց Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախագահի պաշտոնից։ Նախ նշենք, որ Արտակ Դավթյանն այդ պաշտոնին նշանակվել էր այս տարվա հուլիսին, իսկ մինչ այդ զբաղեցնում էր ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը եւ աշխատանքից ազատվեց համավարակի օրերին որդու հարսանիքը կազմակերպելու համար:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Հայաստանը շարունակում է գտնվել ռազմական դրության իրավական ռեժիմում, որի պահպանումը մի շարք հարցեր է առաջացնում: Մարդիկ տրամաբանական հարց են տալիս՝ ինչո՞ւ է պահպանվում ռազմական դրությունը: «Փաստի» հետ զրույցում «Իրավական ուղի» ՀԿ համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանն ասում է, որ ռազմական դրության անհրաժեշտությունը վերացել է նոյեմբերի 10-ին, երբ ռուսական խաղաղապահները մտան Արցախ, սկսեցին հսկել կրակի դադարեցման ռեժիմը: Նրա համոզմամբ, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի շարունակումը իրավաչափ չէ:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Դատախազությունում բունտ է հասունանում, մի շարք դատախազներ հրաժարվում են մասնակից դառնալ վերջին օրերին հարուցված քրեական գործերով քննություններին, քանզի հասկանում են, որ դրանք քաղաքական հետապնդումներ են, եւ վաղ թե ուշ ստիպված են լինելու պատասխան տալ դրա համար։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ Ազգային անվտանգության ծառայությունը լծվել է նոյեմբերի 10-ի առավոտյան Երեւանում տեղի ունեցած իրադարձությունների բացահայտման գործին: Հիշեցնենք, որ այդ օրը մեծ թվով ցուցարարներ ներխուժել էին կառավարության եւ Ազգային ժողովի շենք, այնտեղ տակնուվրա արել ամեն ինչ:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակն այս պահին գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ «Արհեստական շնչառական ապարատին է միացված»,- մեզ հետ զրույցում հայտնեց «Նաիրի» ԲԿ տնօրեն Անատոլի Գնունին։
Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է տեղափոխվել Բաղրամյան 26։ Այստեղ ավելի հեշտ է անվտանգության պահպանումը կազմակերպել, բացի այդ՝ կառավարության շենքում որոշել են նորոգում իրականացնել։
Եթե Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության դեմ դեռեւս խաղաղ բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, Արցախից մեզ հայտնում են, որ խաղաղ բնակիչները, ովքեր պատերազմի հետեւանքով կորցրել են իրենց հարազատներին, տները, գործնական քայլերի են անցել։
Նախօրեին՝ ցերեկը, Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրել է ՔՊ վարչության նիստ, որի ժամանակ շատ խաղաղ քննարկել է առաջիկա անելիքները, կադրային հարցեր եւ նյարդայնության նշաններ ցույց չի տվել։
Արցախը ինքնաբավ է առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների մասով․ 10 ապրանքներից 8-ի գծով համագործակցության մեծ դաշտ կա Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ, ինչպես օրինակ՝ հացահատիկը։ «Արցախն առանձին մշակաբույսերի մասով տարվա մեջ մինչեւ երկու անգամ բերք ստանալու հնարավորություն ունի։ Սա բացառիկ երեւույթ է։ Վերջին տարիներին լավ ծրագրված աշխատանքի արդյունքում կարողացել են ավելացնել նաեւ նռան այգիների տարածքները»,- մանրամասնեց Մանասերյանը։ Այն հարցին, թե ինչ պետք է անել ստեղծված իրավիճակում տնտեսությանը հասցրած հարվածը մեղմելու համար, զրուցակիցս պատասխանեց, որ խնդիրը պահանջում է արմատական եւ ոչ թե կոսմետիկ լուծումներ»։
Այս օրերին շատ պաշտոնյաներ ընդհատակ են անցել, բայց ամենատարօրինակը արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի լռությունն է, որովհետեւ սա առաջին հերթին դիվանագիտության պարտություն է, նոր՝ բանակի։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ Երեւանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որ օրերս՝ հրադադարին գրեթե զուգահեռ, մեկնել էր Արցախ, արդեն Երեւան է վերադարձել:
Նոյեմբերի 10-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը համատեղ հայտարարություն են ընդունել ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ:
Մի քանի օր է՝ ահազանգեր ենք ստանում Արցախից եկած փախստականներից, որ իշխանական մանրումիջին պաշտոնյաներն արգելում են իրենց մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջի օրակարգով հրավիրվող հանրահավաքներին։
Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հայտնի հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց թշնամական պետությունները սկսեցին հայտարարել, թե ռուսական խաղաղապահների հետ կանգնելու են նաև թուրք «խաղաղապահները»:
Խորհրդարանական խմբակցությունները վարչապետին անվստահություն հայտնելու պահանջով արտահերթ նիստ էին նախաձեռնել, որը չկայացավ։
«Ժողովուրդ» օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ «Մարտիկ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, գեներալ-լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանը հիմնադրամից 20 մլն դրամ է փոխանցել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին, 10 մլն դրամ՝ 1000 դրամների հիմնադրամին, եւ 40 մլն դրամ էլ տրամադրել է Արցախի կառավարությանը:
Երեկ հայտնի դարձավ, որ ԲԴԽ անդամ Հայկ Հովհաննիսյանը հրաժարական է տվել՝ գրելով. «Սեպտեմբերի 27-ին պատրաստվում էի հրաժարական ներկայացնել, քանզի ավարտել էի իմ առաքելությունը դատական իշխանությունում։
Հայկական կողմը բազմիցս նշել է, որ Արցախի տարածքում գտնվող ադրբեջանցի զինվորների դիակների զննության արդյունքում գրեթե բոլորի գրպաններում հայտնաբերվել են ներարկիչներ:
Հակառակորդը «Գրադ» և «Սմերչ» կայանքներից հրթիռակոծում է Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը: Այս մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը:
Ծայրահեղ տխուր է հետևել նրան, թե ինչպես կարծես թե խելացի մարդիկ, ովքեր ունակ են վերլուծություններ կատարել ու կանխատեսումներ, անտարբեր հետևում են, թե ինչպես է 150 000-անոց քրիստոնեական Արցախը մինչև վերջ կռվում ահաբեկիչներով համալրված բազմամիլիոնանոց նեոօսմանական խաժամուժի դեմ: Առավել ևս, որ մի քանի տարի առաջ Ռուսաստանը մտավ Սիրիական թեմայի մեջ հենց այն բանի համար, որ թույլ չտա՝ տականք մարդակերների մատրիցան իր ցանցը ծավալի ու զարգացնի:
Մեր տարածաշրջանի արցախյան ճակատում այսօր տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք աշխարհաքաղաքական վերադասավորումների տիրույթում են։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Արցախում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմի հենց առաջին օրվանից Ադրբեջանի զինված ուժերը խաղաղ բնակիչների և բնակավայրերի նկատմամբ կիրառել են նաև քիմիական տարրեր պարունակող զենքեր, զանգվածային ոչնչացման զինատեսակներ: Դա համարվում է պատերազմական հանցագործություն։ Խոսքը հատկապես սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակների մասին է, որը չափազանց թունավոր է։ Այս տիպի զինատեսակների կիրառման արգելքի վերաբերյալ կան բազմաթիվ միջազգային կոնվենցիաներ, որոնց միացել է նաև Ադրբեջանը։
Օգոստոսի 12-ին Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի տեղակալ նշանակվեց իմքայլական պատգամավոր Տիգրան Ուլիխանյանը՝ դադարեցնելով պատգամավորի լիազորությունները։
Երեկ առավոտյան ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորներ, ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հրատապ այցով մեկնել են Մոսկվա։