«Մինչև COP29 համաժողովը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև համաձայնության ձեռքբերումը՝ թեկուզ հիմնարար սկզբունքների շուրջ, միանգամայն իրատեսական է թվում»,- AZERTAC-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին ապրիլի 23-ին հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ ելույթ ունենալով ADA համալսարանում կազմակերպված «COP29 և կանաչ տեսլականը Ադրբեջանի համար» թեմայով միջազգային ֆորումում։
« Չորս գյուղերի հարցը Ղարաբաղյան Երկրորդ պատերազմից անմիջապես հետո մենք բարձրացրեցինք։ Իրականում մենք երբեք չենք մոռացել այս գյուղերի մասին»,- AZERTAC-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին Իլհամ Ալիևն ասել է ապրիլի 23-ին՝ ADA համալսարանում կազմակերպված «COP29 և կանաչ տեսլականը Ադրբեջանի համար» թեմայով միջազգային ֆորումում ունեցած ելույթում։
Մեզ մոտ սահմանապահները, կոպիտ ասած, պահակային ծառայության պես մի բան են եղել։ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունն, ըստ էության, իրենց 2-րդ բանակն է։ Դեռ 2018-ին՝ մոտ 15 հազարանոց անձնակազմով, ծանր հրետանիով, զրահատեխնիկայով, հարվածային ուղղաթիռներով, հարվածային անօդաչուներով, լայնամասշտաբ զորավարժություններ անցկացնող և այլն, և այլն։
«Այժմ մենք ընդհանուր պատկերացում ունենք, թե ինչպիսին պետք է լինի խաղաղության համաձայնագիրը»,- ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով ADA համալսարանում։
«Մենք ավելի մոտ ենք խնդրի լուծմանը, քան երբևէ։ Նախկինում մենք շատ հեռու էինք սրանից։ Այն ժամանակ մենք նույնիսկ չկարողացանք պայմանավորվել հիմնարար սկզբունքների շուրջ»,- ադրբեջանական ԶԼՄ-ների փոխանցմամբ, այս մասին ապրիլի 23-ին՝ Մոսկվա կատարած աշխատանքային այցից հետո, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը՝ ելույթ ունենալով ADA համալսարանում կազմակերպված «COP29 և կանաչ տեսլականը Ադրբեջանի համար» թեմայով միջազգային ֆորումում։
Ղազախստանը մեզ դիմել է իրենց մոտ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնելու առաջարկով։
«Դրանք հետագայում որոշվող հարցեր են, հանրաքվեի արդյունքում պետք է որոշվի, մի բան, որը 90 տոկոսով կախված է լինելու Ադրբեջանից, կցանկանա՞ արդյոք հանրաքվե անի, թե՞ ոչ։ Եթե չէ, արդեն դուք էլ եք հասկանում, թե այդ տարածքների հետագան ինչ կլինի։ Կարճ ասած՝ Ոսկեպարը կմնա ձեր պատկերացրած անկլավ»,-ասաց Աղբալյանը։
Ամիր Աբդոլլահիանը դարձյալ ուշադրություն է հրավիրել Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածում իրականացվող ռազմական գործողությունների վրա՝ ԵՄ-ին կոչ անելով «գործել պատասխանատվությամբ և պատժամիջոցներ կիրառել» Իսրայելի դեմ։
Հայոց Ցեղասպանության հիշատակի օրվա հերթական տարելիցի նախօրյակին կանգնած ենք նոր գոյաբանական մարտահրավերների դեմ հանդիման։ Մեր անժամանացելի իրավունքների պաշտպանության հարցն այսօր առավել քան երբեւէ վերանորոգելու անհրաժեշտութուն կա։
Սա ըստ էության առաջին կիրառումն է այն 1,5 միլիոն ցանկի թեմայի, որ նրան «նվիրվեց» առայժմ Անդրանիկ Քոչարյանի շուրթերով, որից դուրս եկած «միտքն» էլ շատ հավանել էր Սփյուռքի հարցերի հանձնակատար Սինանյանը։
«Ցեղասպանության հարցից հետո հաջորդ թիրախը լինելու է հայկական սփյուռքը»։
Հիմա Փաշինյանը ևս դա հասկանում է։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն Իրաքից վերադառնալիս անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին և այդ համատեքստում խոսել Հայոց Ցեղասպանության մասին։
Համաձայն հայտարարության՝ Կատարը հույս ունի, որ նախնական համաձայնությունը ճանապարհ կհարթի երկու կողմերի միջև չլուծված խնդիրների լուծման համար՝ երկխոսության և խաղաղ միջոցներով:
Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունն անդրադարձել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթաց սկսելու վերաբերյալ համաձայնությանը։
Սլովենիայի ԱԳՆ-ն այս մասին գրել է X-ի իր միկրոբլոգում։
Այս պրոցեսը սկսվել է 2018 թվականին, գործնական փուլ մտել 2020 թվականին.Կարեն Իգիթյան
«Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտը» (TÜİK) հրապարակել է Թուրքիայի բնակչությանը վերաբերող տվյալներ:
Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտը հրապարակել է 2023-ի համաշխարհային ռազմական ծախսերի զեկույցը։ Նշվում է, որ 2023-ի ռազմական ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ աճել են 6.8%-ով կազմելով՝ 2 տրլն 443 մլրդ դոլար: Այս ցուցանիշով այն հասել է բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակին։ Նշվում է, որ նախորդ տարվա աճով ռազմական ծախսերի կտրուկ աճն արդյունավետ է եղել Եվրոպայում, Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում։
Նիկոլ Փաշինյանը կարևորում է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության տեսանկյունից տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծումն ու թշնամանքի հաղթահարումը։
Անկայուն իրավիճակում դժվար թե հնարավորություն լինի ներդրումներ կատարել միջանցքային կապի նախագծերում։
«Ի՞նչն է խանգարելու ադրբեջանցիներին՝ մեզ հետ անել այն, ինչ անում էին 90-ականներին, երբ մեկ ամսում 30 անգամ պայթեցնում էին Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարը։ Ո՞վ է ասել, որ «Գազպրոմ» ընկերությունը կերաշխավորի այդ գազատարի անվտանգությունը, իհարկե չի անի, այդ անվտանգությունն իր վրա չի՛ վերցնի»,- ասաց Հարությունյանը՝ ընդգծելով, որ Հայաստանը կունենա նաև պարենային անվտանգության խնդիր, որովհետև խցանվում է արտաքին աշխարհին մեզ կապող գլխավոր ճանապարհը։
168.am-ի հետ զրույցում ռուս քաղաքական, տնտեսական վերլուծաբան Կոնստանտին Սիմոնովն ասաց, որ ՌԴ նախագահի խոսնակն ամենայն հավանականությամբ «անձնական շփում» ասելով՝ նկատի ունի կա՛մ հեռախոսազրույցը, կա՛մ ուղիղ հանդիպումն առաջիկա միջոցառումների շրջանակում։
Ermenihaber.am-ը ներկայացնում է թուրք լրագրող-գրող, վերլուծաբան Նևզաթ Օնարանի՝ թուրքերեն և քրդերեն լույս տեսնող երկլեզու «Dilop» գեղարվեստական ամսագրում հրապարակված «Համիդիեից ապրիլի 24» խորագրով հոդվածի հայերեն թարգմանությունը։ Օնարանը հոդվածում կարճ և ամփոփ անդրադարձ է կատարել թուրք սուլթան Աբդուլ Համիդ Երկրորդի ժամանակաշրջանից մինչև 1915թ․ Հայոց ցեղասպանության ընթացքում հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանական քաղաքականության և գործողությունների մասին։
Այս մասին նշվում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության՝ X-ում տարածած հաղորդագրության մեջ։
Ալիեւի Մոսկվա մեկնելուն զուգահեռ, Երեւան է գալիս Կլաարը, որը «ողջունողների մեջ առաջինն» էր: Ինչո՞ւ է գալիս Կլաարը, եւ Փաշինյանի հետ հանդիպմանն ասում, որ ԵՄ-ն «լիովին աջակցում» է պայմանավորվածությանը:
168 TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում, խոսելով Արցախից ռուս խաղաղապահների հեռացման, դրանից հետո տարածաշրջանում թուրքական ազդեցության մեծացման, Սյունիքով միջանցք բացելու ռիսկերի մասին, նման տեսակետ հայտնեց Իրանի Ազատ համալսարանի Թեհրանի կենտրոնական մասնաճյուղի պրոֆեսոր Ահմադ Քազեմին։
ԱՄՆ մի խումբ կոնգրեսականներ կրկին փորձում են հասնել Ալիևի վարչակազմի դեմ Վաշինգտոնի կողմից պատժամիջոցների սահմանման։
Առաջարկը օրենքի նախագծի տեսքով պատրաստ է, այն քվեարկության կդրվի առաջիկա շաբաթներին, փաստաթղթում շուրջ չորս տասնյակ ադրբեջանցի պաշտոնյայի անուն է ներառված
Ներքոնշյալ հարցերին պատասխանելու համար Փաշինյանի աշխատակազմին պահանջվել է 1 ամիս. լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն էին տեսել։