Հաշվետվողականությունը վերաբերելու է անխտիր բոլոր ստորաբաժանումներին՝ թե ոստիկանությանը, թե արտակարգ իրավիճակների ծառայությանը: Նոր պաշտոնը ստանձնելուց հետո, այժմ ընտելանում եմ Ոստիկանությանը, թեպետ, համակարգին ծանոթ եմ երկու կառույցների (ԱԻՊԾ) միջև ձևավորված միջգերատեսչական համագործակցությունից:
Իհարկե, իրենք իրենց քայլերի մեծ մասն անում են առանց Ռուսաստանի: Դա ակնհայտ է: Ոչ միայն սխալվում է, այլև անբարեխղճորեն սխալվում է նա, ով ասում է, որ Ռուսաստանը ներկայումս լիարժեքորեն ղեկավարում է Ղարաբաղում և Հայաստանում իրավիճակը: Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ Փաշինյանը Հայաստանը դաշնակցից վերածել է Ռուսաստանի պրոտեկտորատի, իհարկե, մաքուր պոլեմիկա է: Ավելին կասեմ, որ Փաշինյանի Հայաստանը ոչ միայն պրոտեկտորատ չէ, այլև Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ: Այսպես ավելի ճիշտ կլինի ասել:
Փետրվարի 7-ին՝ կիրակի օրը ժամը 8.00-ին Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակից ուխտա վորների հերթական խումբը ՌԴ խաղաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ ճանապարհվել է դեպի Դադիվանք։ Խմբին միացել են նաև հոգևորականներ, ովքեր պետք է հերթափոխեին համալիրում ծառայություն մատուցող հոգևոր դասի ներկայացուցիչներին։ Ուխտավորներն էլ Դադիվանք պետք է հասցնեին նաև Ստեփանակերտի Ս. Հակոբ եկեղեցում օծված «Դժոխքի ավերումը» սրբապատկերը, որը Երևանից ուղարկել էր հեղինակը՝ նկարչուհի Ժաննա Խլղաթյանը։
Կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանն իր առաքելությունն է համարում Արցախի մասին ֆիլմեր նկարահանելն ու դրանք աշխարհին ներկայացնելը. ասում է՝ իր ֆիլմերով ցանկանում է պատժել աշխարհին: 1990-ականներին դեռ երեխա Ավետիսյանն Արցախյան առաջին պատերազմի ականատեսն է եղել: 2020-ի սեպտեմբերին սկսված պատերազմին մեկնել է Արցախ՝ տեղի հանրային հեռուստաընկերության կազմի հետ լինելով Արցախի տարբեր հատվածներում, լուսանկարելով, տեսանկարահանելով բազմաթիվ արժեքավոր կադրեր: Կինոռեժիսորը վավերագրական նյութերն օգտագործելու է «Վերածնվածը» ֆիլմում, որի ստեղծման վրա սկսել է աշխատել դեռ 2018-ից:
«Հայաստանի Հանրապետություն» թերթը գրում է․ «Աշխարհը կանգնած է պատերազմի նախաշեմին․ չափազանց մեծ զգոնություն եւ կամք է պահանջվում կարմիր գիծը չհատելու համար, հակառակ դեպքում այն կլինի ամենաարյունալի պատերազմը մարդկության պատմության մեջ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը բացեց Պանդորայի արկղը, որից հետո մեկը մյուսի հետեւից կարող են ակտիվանալ բոլոր այն հակամարտությունների օջախները, որոնք այս կամ այն կերպ սառեցվել էին […]
Արցախում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած օպերատիվ տվյալների համաձայն` 2021 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ՝ վարկային ներդրումները կազմել են 144 միլիարդ 296, 7 միլիոն ՀՀ դրամ, 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի՝ 192 միլիարդ 390,8 միլիոն դրամի փոխարեն:
Արցախի Հանրապետության ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունն իրազեկում է, որ ծառայության սակրավորական ջոկատները հետախուզական, միաժամանակ ականների ու վտանգ ներկայացնող այլ զինատեսակների վնասազերծման աշխատանքներ են նախատեսում Մարտակերտ քաղաքում, Մարտակերտի շրջանի Վարնկաթաղ, Մեծ շեն և Ճանկաթաղ բնակավայրերին հարակից տարածքներում:
Արցախի Հանարպետության ԱԳՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության մեկնաբանությունը օտարերկրյա քաղաքացիների՝ Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու նորացված ընթացակարգի վերաբերյալ:
Արցախի հանրապետության նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը Tert.am-ի հետ զրույցում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանությունների միջև հարաբերություններին ու Արցախի հարցին այդ համատեքստում:
Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով հայաթափված ու Ադրբեջանի կողմից օկուպացված գյուղերից է նաև Հադրութի շրջանում՝ շրջկենտրոնից 25 կմ հյուսիս-արևելք՝ Արևասար լեռան ստորոտին գտնվող Ակնաղբյուր գյուղը:
Հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակված զինծառայողները
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երկրի Գլխավոր դատախազի պաշտոնում ներկայացրել է Գուրգեն Ներսիսյանի թեկնածությունը:
Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության միջազգային ականազերծման կենտրոնի մասնագետները շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղում ականազերծման և պայթյունավտանգ իրերի հայտնաբերման ու վնասազերծման աշխատանքները:
Ռուսաստանյան խաղաղապահ ուժերը շարունակում են ապահովել պատերազմի պատճառով տները լքած արցախցիների վերադարձն իրենց բնակավայրեր:
Ջալալ Հարությունյանը ապաքինվելուց հետո պետք է հայտարարություններով հանդես գար. Փոստանջյան:
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Վարանդայի (Ֆիզուլի) շրջանից Արցախի Հանրապետության ՆԳՆ ԱԻ պետական ծառայության փրկարարական ջոկատները որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերել են ևս 2 զոհված զինծառայողի աճյուն:
Ատոմյանց հայազգի զորավարներն են Ատոմ Գնունին և Մանաճիհր Ռշտունին, ովքեր իրենց գնդերով ծառայության մեջ էին Պարսից արքունիքում կռապաշտ Հազկերտ թագավորի օրոք: Երբ Հազկերտը սկսեց հալածել քրիստոնյաներին և Ատոմյանց քրիստոնյա զորավարները հրովարտակ ստացան նրանից՝ դավանափոխվելու պահանջով, վերադարձան հայրենիք՝ ապաստանելով Անձևացյաց գավառում:
ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ իր վարչակազմը կհակազդի Չինաստանի գործունեությանը, ուր կոպտորեն ոտնահարվում են մարդու իրավունքները: ԱՄՆ նախագահը կոչ է արել խաղաղության հասնել Եմենում, որը տարիներ շարունակ պառակտված է քաղաքացիական պատերազմի արդյունքում: Նա նաև հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոնը կպաշտպանի Սաուդյան Արաբիայի ինքնիշխանությունը, որի տարածքը բազմիցս թիրախավորվել է իրանամետ ռազմական խմբավորումների կողմից:
Մաքրման աշխատանքներ են իրականացվել Դաշուշենի և Կրկժանի խաչ-հուշարձանների տարածքում:
Ստեփանակերտի Աստվածամոր ՍԲ հովանի մայր տաճարում Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ․ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը մատուցել է առաջնորդական առաջին պատարագը, որին մասնակցել են ԱՀ իշխանությունները՝ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ:
«Մեկ Հայաստան» կուսակցության համահիմնադիր Վլադիմիր Մարտիրոսյանը 168 ТV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում անդրադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին՝ վստահեցրեց՝ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում փաստացի իշխանություն չունի, այդ պատճառով փորձում է թողնել տպավորություն, թե բնականոն աշխատում է՝ իհարկե, փորձելով նաև Արցախի կորստի հարցը դարձնել երկրորդական և դրա փոխարեն քաղաքական օրակարգ ներբեռնել այնպիսի հարցեր, որոնք, ընդդիմության կարծիքով՝ առաջնահերթ չեն։ Այս ամենին ի պատասխան՝ ընդդիմությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի փաստացի Արցախը կորցրած և երկրի անվտանգային համակարգը փլուզած իշխանությունը կրի պատասխանատվություն։
«Եղբայրս հոկտեմբերի 28-ին վիրավորվել է Շուշիում: ԱԻՆ-ի աշխատող էր, վիրավորներին հանելիս ինքն էլ է վիրավորվել թոքի հատվածում: Երկու անգամ վիրահատվել է: Հիվանդանոցում բոլոր ծախսերը հոգացել է պետությունը, բայց հիմա դեղերը մենք ենք գնում: Հնարավորություն այդքան չունենք, մի քիչ վատ պայմաններում ենք ապրում, այստեղ էլ տան վարձը 70.000 դրամ է, չհաշված՝ կոմունալ ծառայությունների գումարը: Տանը կան նաև անչափահաս երեխաները, մեկը վիրավոր եղբորս որդին է՝ 6 ամսական, մյուսն էլ փոքր եղբայրս է՝ 11 տարեկան»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Քնարը:
Առաջիկա 3 տարվա ընթացքում տեղահանված արցախցիները կունենան բնակարան, ինչին զուգահեռ կառավարությունը ջանքեր կգործադրի նրանց զբաղվածության հարցը լուծելու ուղղությամբ:
24News-ի հետ հարցազրույցում Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Վահրամ Պողոսյանը հայտարարել է, թե «2016 թվականի ապրիլյան քառօրյա պատերազմից հետո ՀՀ իշխանությունները պաշտոնական Ստեփանակերտին առաջարկում էին զիջել տարածքները՝ վերահաս պատերազմը կանխելու համար, սակայն ստացել են կտրուկ մերժում»:
168.am-ի հետ զրույցում Հին Շենի ղեկավար Սամվել Սարգսյանն ասաց, որ այդ միջադեպից հետո ադրբեջանական զինուժը գյուղի ուղղությամբ այլ սադրանքների չի դիմել, բայց միայն այն, որ թշնամին գյուղի մոտակայքում է դիրքավորվել, արդեն իսկ սադրանք է։
Երբ լրագրողներն ասում են, որ Արցախ եւ ներկայացնում են հավատարմագիրը, խաղաղապահները նրանց արգելում են մուտք գործել՝ ասելով, որ դուք մուտք եք գործում Ադրբեջան, եւ Հայաստանում ստացած հավատարմագրումն անվավեր է։ Եթե ցանկանում եք մուտք գործել՝ ձեռք բերեք ադրբեջանական հավատարմագրում։
«Մի տղես զոհված ա, մեկը՝ անհայտ կորած, ումի՞ց ուզեմ, հարց եմ տալիս վարչապետին ու Պաշտպանության նախարարին, ո՞վ պետք ա ինձ պատասխան տա, եթե անգործության է մատնված, երեխեքը կռվել են, էսօր աֆիցերներին են հերոսի կոչում տալիս: Ինչի՞ համար են կռվել էդ երեխեքը, հայրենիքի, կռվի ժամանակ հայրենիքն իրանցն ա, խաղաղ պայմաններում իրանցը չի՞: Ոնց ուզում են՝ թող գտնեն մեր երեխեքին, տան»:
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Արցախի Հանրապետության նախագահն արդեն մամլո խոսնակ ունի, և Արայիկ Հարությունյանն արդեն հրամանագիր է ստորագրել Լուսինե Ավանեսյանին այդ պաշտոնում նշանակելու համար:
Արցախում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն՝ վերջին շրջանում ներքաղաքական կուլիսներում քննարկվում է Կարմիր Շուկա-Շոշ ճանապարհի՝ Ադրբեջանին որևէ ձևով վերահսկողության հանձնելու հարցը։
Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջեյմս Շարպը Twitter-ի իր միկրոբլոգում լուսանկար է հրապարակել և ադրբեջաներեն գրել. «Ես այսօր գտնվում եմ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում: Սա Ջեբրաիլն է»: