«Աչք էր զարնում, որ Ալիևը չափազանց ուրախ էր, իսկ Փաշինյանը` ճնշված, քանի որ Ալիևը հաղթում է այս պարտիան, քանի որ Փաշինյանն ասում էր, որ Արցախը պետք է բանակցային կողմ դառնա, և ոչ մի քայլ չի արվել այս ուղղությամբ»:
Պարգևատրումների սկանդալային թեման նոր զարգացումներ է ապրում։
168.am-ի տեղեկություններով՝ օրեր առաջ Պետեկամուտների կոմիտեի օպերատիվ հետախուզության վարչությունում խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, որի ընթացքում հանձնարարական է տրվել շրջվել ժամանցի վայրերով, հարսանյաց սրահներով ու տեսնել, թե ինչ գործունեություն են ծավալում հայ երգիչները, որ նրանց ստիպեն հարկվել։
Այսօր մեկնարկած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի առաջին նիստի օրակարգում, ի թիվս այլ հարցերի, նախորդ տարվա դեկտեմբերի 9-ին ՀՀ-ում անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների դիտարկման հարցն էր:
Վեդիի բժշկական կենտրոնի (ԲԿ) նախկին ղեկավար, վիրաբույժ Մելքոն Տալոյանը բողոք է ներկայացրել մարզպետի դեմ՝ աշխատանքից իրեն ազատելու հրամանը բողոքարկելու նպատակով:
Օրերս Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը հայտարարել էր, թե կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում թվով 128 աշխատակիցներ ազատվել են աշխատանքից:
«Ես ուզում եմ իմ ելույթն անվանել այսպես՝ Մարդու իրավունքների վիճակը հետհեղափոխական Հայաստանում։ Երբ բոլորն ուրախ են եղել, նաև ես, բայց մարդու իրավունքների խնդիրներ ունենք, բայց խոսողներ չկան»:
Օրեր առաջ ՀՀ կառավարությանն առընթեր Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետ Լևոն Ջանիբեկյանի ֆեյսբուքյան էջից տեղեկացանք, որ վերջինս աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել։
168.am-ի տեղեկություններով՝ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կվստահվի ներկայումս փոխնախարարի պարտականությունները կատարող Զառա Բաթոյանին:
Կարեն Կարապետյանի վարչապետության օրոք Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետականկոմիտեինախագահն անակնկալի է եկել բարձրաստիճան պաշտոնյայի զանգից:
7-րդ գումարման Ազգային ժողովն արդեն իսկ իրողություն է, և հունվարի 14-ից իշխող քաղաքական ուժն է կրում լիակատար պատասխանատվություն երկրում և նրա սահմաններից դուրս տեղի ունեցող բոլոր գործընթացների համար։
168.am-ին տեղեկություններ հասան այն մասին, որ Ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Արարատ Միրզոյանի համար Կառավարական առանձնատնային հատվածում շատ արագ տեմպերով վերանորոգվում է առանձնատներից մեկը, որպեսզի վերջինս կարողանա տեղափոխվել և բնակություն հաստատել այնտեղ։
Անաշխատանք մնացած համայնքի բնակիչները «ռազբորկայի» են գնացել այս խմբի հետ: Արդյունքում՝ տեղի են ունեցել բախումներ, կան տուժածներ: Ոստիկանության կողմից, սակայն, այս մասին որևէ բան չի հաղորդվել:
Իշխանական ՔՊ կուսակցության ներսում ավելորդ տրամադրություններ չհրահրելու համար, հավանական է՝ Միրզոյանն իր մտերիմ ընկերոջը մինչև փետրվարի 1-ը նշանակի ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում, որպեսզի Ավինյանը մրցութային հանձնաժողովով լեգալացնի իր նախընտրած թեկնածուի հաղթանակը ՄՀՀ տնօրենի պաշտոնում:
168.am-ն արդեն իսկ տեղեկացրել էր, որ Հանրապետության տարբեր հիվանդանոցների թվով 800-ից ավելի բժիշկներ ստորագրահավաք են իրականացրել, որով իրենց բացասական վերաբերմունքն են հայտնում Մհեր Ենոքյանի հնարավոր ազատ արձակման լուրին:
2019 թվականի ձմեռային զորակոչին առաջին անգամ ժամկետային զինծառայողներին թույլատրվել է իրենց հետ բջջային հեռախոս տանել: Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՀՀ զինվորական կոմիսար, գեներալ-մայոր Հենրիկ Մուրադյանը:
Արդեն մի քանի օր լուրեր են շրջանառվում այն մասին, թե շուտով ազատ է արձակվելու նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենաաղմկահարույց գործով նախ՝ գնդակահարության, ապա՝ ցմահ ազատազրկման դատապարտված Մհեր Ենոքյանը։
Մարզահամերգային համալիրի տնօրենի (ՄՀՀ) պաշտոնն իսկական կռվախնձոր է դարձել Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած «Քաղաքացիական պայմանագիր» (ՔՊ) կուսակցության ներսում:
Հաստատվում են 168.am-ի հավաստի աղբյուրների հաղորդած տեղեկություններն այն մասին, որ Հայաստանին մատակարարվող գազի նոր գնի բանակցությունների շրջանակում ՌԴ փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակը նամակ էր հղել ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին՝ նշելով, որ այսուհետ ռուսական գազը սահմանին լինելու է 215 դոլար 1000 խմ-ի դիմաց (առկա 150 դոլարի փոխարեն), և դա քննարկման ենթակա չէ
168.am-ի աղբյուրների հավաստմամբ, սակայն, երեկ Փաշինյան-Պուտին հանդիպման ընթացքում գազի գնի շուրջ հարցադրումը «ցրել» են՝ ասելով, թե գազի գնի որոշմամբ Կրեմլը՝ ՌԴ նախագահի աշխատակազմը, չի զբաղվում, և գազի գինը որոշելու համար պետք է բանակցել հենց «Գազպրոմ» ընկերության հետ։
Կարելի է միայն պատկերացնել՝ ինչ եզրակացություններ է անում այս ամենին նայելով՝ որևէ պոտենցիալ ներդրող, ընդ որում՝ ցանկացած ոլորտում, ու հասկանալ, թե ինչո՞ւ են Հայաստանում ներդրումները շարունակում անկում ապրել:
«Հիմք չկա հակասահմանադրական ճանաչելու։ Բայց եթե կդիմեն, թող դիմեն, դեմ չենք լինի։ Կարծում ենք, ՍԴ-ն ուղղակի կհաստատի, որ այդ որոշման մեջ որևէ հակասահմանադրական բան չկա»։
Նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջհանգիրյանը չպատասխանեց այն հարցին, թե արդյո՞ք իր վրա՝ որպես «Հոկտեմբերի 27»-ի գործի նախաքննական մարմնի ղեկավար, ճնշումներ գործադրվել են, նշելով միայն, որ, եթե վերաբացվի գործի վարույթը, ինքը կխոսի ու կփորձի օգտակար լինել, իսկ այժմ ավելին ոչինչ չի ասի։
Հաճելի է, չէ՞։ Մի քանի տասնյակ մարդ կանգնած է աշխատանքը կորցնելու շեմին, իսկ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնող անձը «հումոր» է անում։ Բայց իրականում մարդը լավ տրամադրություն ունի ու չի թաքցնում դա։ Ինքը հո աշխատանք չի՞ կորցնում։
«Այսօր ցուցարարները պահանջում են Մանվել Գրիգորյանին կալանավորել, վաղը կարող են պահանջել գլխատել կամ գնդակահարել։ Մի՞թե սա է այն իրավական պետությունը, որն այդ ցույցի մասնակիցներն ուզում էին ունենալ։ Սրա մասին մեզ չի ասել հեղափոխության առաջնորդը՝ երկրի գործող վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը»։
Դեկտեմբերի 22-ին գեներալ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու դեմ բողոքի դուրս եկած էջմիածինցիների հետ հանդիպեց Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գրիգորյանը։
Երեկ իր ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում Շվեյցարիայի Համադաշնություն կատարած այցի արդյունքների յուրատեսակ հաշվետվություն ներկայացրեց «Իմ քայլը» հիմնադրամի հիմնադիր, ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի տիկին Աննա Հակոբյանը՝ մանրամասնորեն ներկայացնելով այցի գաղափարը, նպատակները, ծախսերը և արդյունքները։
Քիչ առաջ Մշակույթի նախարարության աշխատակիցներն իրենց նամակը փոխանցեցին վարչապետին ու հեռացան. Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցները սպասում են, որ իրենց նամակը ևս կարողանան փոխանցել վարչապետին։
168.am-ի տեղեկություններով՝ երեկ ՀՀ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմին տհաճ անակնկալ է մատուցել նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյանը, ով ԱԺ արտահերթ ընտրություններից հետո «Իմ քայլը» խմբակցության առաջին նիստի ավարտին լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել էր, ինքն այլևս Սփյուռքի նախարար չի լինելու, այլ լինելու է խորհրդարանում: «
«Ճիշտ է, որոշ քաղաքացիներ ուրախ են, որ մենք նոր տոնածառ ենք ունենալու, բայց ես կուզենայի, որ դրա փոխարեն՝ մենք ունենայինք նոր ավտոբուսներ, նոր վերելակներ, քաղաքացիների համար նոր սոցիալական բնակարաններ»։