Ուկրաինայի հաղթանակը կարևոր է ժողովրդավարական օրակարգի տեսանկյունից․ Մայքլ Աբրամովիթզը՝ Երևանում
Հյուսիսային Կորեայի Տիեզերական զարգացման ազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ «հրատապ կերպով» կհետաքննի ձախողումը և նոր փորձարկումից հետո կիրականացնի ևս մեկ արձակում:
ԱՄՆ-ն պատրաստ է աջակցել երկու կողմերի ջանքերին՝ հասնելու տևական և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի
Հիշեցնենք, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Մոսկվայի և Մոսկվայի մարզի վրա մայիսի 30-ի առավոտյան։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ հարձակմանը ներգրավվել է ութ սարք:
Դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանցի պաշտոնյան նշում է, որ Հայաստանը մի կողմից հայտարարում է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից Երևանի գործողությունները խաթարում են այդ ամբողջականությունը։
Ռուսական մամուլի մի շարք հայտնի լրատվամիջոցներ մեկնաբանել են ընտրության արդյունքները և որոշ կանխատեսումներ արել:
Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարությունում նախազգուշացրել են, որ կձեռնարկեն ԿԺԴՀ-ի արբանյակը տանող բալիստիկ հրթիռի և դրա բեկորների ոչնչացման միջոցներ՝ Ճապոնիայի տարածքում դրանց ընկնելու սպառնալիքի դեպքում։
Երեք տիեզերագնացները կփոխարինեն չինական տիեզերակայանում գտնվող «Շենժու-15»-ի անձնակազմին, որն ուղեծրում է գտնվում նոյեմբերից
«Ալիևին այդ բանակցային գործընթացը խաղաղության հասնելու համար չի պետք, պետք է հաջորդ պատերազմը լեգիտիմացնելու համար: Նա անում է ամեն ինչ, որպեսզի բանակցությունները ձախողվեն, և միջազգային հանրության աչքում ձախողման մեղավոր հռչակվի հայկական կողմը, և դա այդ հերթական քայլն էր: Այսինքն՝ պետք չէ ակնկալել, որ Ադրբեջանին խաղաղություն է պետք, նրանց պետք է օգտվել այս իրավիճակից և առավելագույնը պոկել, ինչն առայժմ հաջողվում է: Հետևաբար՝ քանի դեռ հաջողվում է, նա շարունակելու է տորպեդահարել և Հայաստանի իշխանությունների ցանկացած զիջման դիմաց նորանոր զիջումներ է առաջ քաշելու»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը:
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը մայիսի 30-ին հեռախոսային բանակցություններ են անցկացրել, որոնց ընթացքում քննարկվել են ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը և հացահատիկի գործարքը։ Այս մասին «ՏԱՍՍ»-ին հայտնում է Թուրքիայի ԱԳՆ-ի աղբյուրը։
Այս մասին մայիսի 30-ին Օսլոյում կայացած մամուլի ասուլիսում, որը հեռարձակել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի ծառայությունը, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Այսօր ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում՝ մասնակցել է «GLOBSEC 2023 Bratislava Forum»-ին:
Կարճ ժամանակ առաջ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական՝ 11-րդ փաթեթով նախատեսվում է ընդլայնել արգելված այն ապրանքների ցանկը, որոնք Ռուսաստան են մտնում երրորդ երկրների միջոցով։
Ալ-Ղայսի գնահատմամբ՝ Իրանին հաջողվել է նավթի արդյունահանումն ավելացնել օրական գրեթե 1 մլն բարելով։
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն ու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մայիսի 30-ին հեռախոսազրույց են ունեցել: Ի թիվս այլ հարցերի, քննարկվել է Արևմուտքի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը շարունակելու հարցը։
Իր հերթին CNN-ը հաղորդում է, որ ըստ Պենտագոնի՝ այս մերժումը ԱՄՆ-ին չի ստիպի հրաժարվել երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների միջև հաղորդակցության ավելի լավ ուղիներ ունենալու ձգտումից:
«Երկխոսության հարցը կքննարկվի հետևյալ տիրույթում, Ադրբեջանի նախագահին կհորդորեն երկխոսել, նա էլ իր հերթին՝ կստանձնի պատասխանատվություն՝ երկխոսելու, և հետագայում, ինչպես բոլոր հարցերում, կվարվի այնպես, ինչպես հարմար է գտնում։ Եթե այդ պատասխանը բավարարի ՀՀ իշխանություններին, ապա կարելի է կանխատեսել, որ այդ քննարկվող համաձայնագրի ստորագրմանը քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն դա մի քանի օր անց տեղի չի ունենա»,- ասաց նա։
«Նիդերլանդներում բնակվող բոլոր այն թուրքերը, ովքեր քվեարկել են Էրդողանի օգտին, արդեն երևի հավաքում են իրենց ճամպրուկները ու տեղափոխվում Թուրքիա։ Ցտեսությու՜ն»։
: ՌԴ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ խստորեն դատապարտում է մայիսի 30-ի վաղ առավոտյան Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում «Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից իրականացված ահաբեկչական հարձակումների փորձերը»։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը: «Նման հարձակումները թեև ռազմական տեսանկյունից անիմաստ են, բայց, կարծես, ուղղված են բացառապես քաղաքացիական անձանց դեմ՝ նպատակ ունենալով խուճապ տարածել […]
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը մտադիր է մոտ ապագայում մի շարք պետությունների, այդ թվում՝ Ռուսաստանի դեսպանի հետ քննարկել իրադրությունը Կոսովոյի հյուսիսում:
Քարտուղարը շեշտել է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի կառուցողական դիրքորոշման անհրաժեշտությունը՝ կոչ անելով զերծ մնալ առավելապաշտական նկրտումներից:
Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյան ը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Խիստ հիասթափեցնող է, որ Եվրոպական Միությունը՝ ի դեմս Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի, Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) ժողովրդին դիմում է «նախկին ԼՂԻՄ-ում բնակվող հայեր» եզրույթով՝ անտեսելով ինքնորոշման հիմնարար և անօտարելի իրավունքի իրացման վրա հիմնված Արցախի պետականության տասնամյակների գոյության փաստը։
Ռուս դեսպանը ուշադրություն է հրավիրել դրական ազդակի վրա, որը տրվել է Անկարայի եւ Երեւանի հարաբերություններին «երկրաշարժի դիվանագիտությամբ»։
Մոլդավայի մայրաքաղաք Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական գագաթնաժողովի շրջանակում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև-Միշել-Մակրոն քառակողմ հանդիպմանն ընթառաջ՝ ԵԽ նախագահ Շառլ Միշելը թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրառումներ է արել՝ որոշակիորեն բացելով քառակողմ բանակցությունների թեմաների փակագծեր։
Հայաստանի և Սլովենիայի ԱԺ նախագահները հանդիպումից հետո հանդես կգան մամուլի համար հայտարարությամբ։
Իր հերթին Reuters գործակալությունը հաղորդել է, որ ՄԱԳԱՏԷ-ն պետք է Իրանի վերաբերյալ եռամսյակային զեկույցները հրապարակի այս շաբաթ՝ Կառավարիչների խորհրդի հերթական նիստի նախօրյակին:
«Կարծում եմ` պետք չէ հեռատես լինել՝ պատկերացնելու համար, որ չնայած բոլոր ռևերանսներին, հաճոյախոսություններին, հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագիր ստորագրվի, ադրբեջանական կողմը կձգտի դուրս մղել խաղաղապահներին Լեռնային Ղարաբաղից, որպեսզի վերջապես լուծի ԼՂ-ի հետ կապված հարցն իր համար, որպեսզի դադարի անվանել այն Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նրանք արդեն անում են՝ իրենց քաղաքական գիծն իրականացնելու համար, այն է` ստացեք Ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ հեռացեք։
Ակնհայտ է, որ Շուշիի խաչմերուկի անօրինական արգելափակումը ուղղակի պետական ֆինանսավորում ուներ՝ մեկին շահագրգռելով լավ պաշտոն, իսկ մյուսին 15000 մանաթ-9000դոլար:
«Ռուսական կողմի պնդմամբ՝ արդեն բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ են, և գործը հասել է տեխնիկական դետալների հստակեցմանը,- 168.am-ի հետ զրույցում նշեց ադրբեջանագետ Արմինե Ադիբեկյանը՝ մանրամասնելով,- Այսինքն՝ փաստաթղթերը նա ստորագրելու է, որովհետև նրան հարցնող չկա. նա ընդամենը գրիչ բռնողի դերում է: Այսինքն՝ նա չի վայելում հեղինակություն, նա բանակցային գործընթացի սուբյեկտ չէ, այլ օբյեկտ, ու նրա ձեռքում, բախտի բերմամբ թե պատահմամբ, հայտնվել է գրիչը»:
Բորելը նաև կոչ է արել Կոսովոյի իշխանություններին և ցուցարարներին «անհապաղ և անվերապահորեն ապաէսկալացնել իրավիճակը», ինչպես նաև երկխոսության միջոցով քաղաքական լուծում գտնել։