Գնահատելով ռուս-ադրբեջանական շփումների մակարդակն ու որակը, բովանդակությունը, դրանց հնարավոր ազդեցությունը ԼՂ հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա, 168.am-ի հետ զրույցում ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ալեքսանդր Սկակովն ասաց, որ ականատես ենք տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքականությամբ պայմանավորված բարդ և ճկուն դիվանագիտական խաղի:
Այս պահի դրությամբ Բերձորի ու մյուս համայքների բնակիչների տարհանման ուղղությամբ աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Այս մասին «Արցախի արդի մարտահրավերները․ Բերձորի հանձնում, նոր պատերա՞զմ» խորագրով հանրային-մասնագիտական քննարկման ժամանակ հայտարարել է Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը։
«Կողմերի համաձայնությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա երեք տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի՝ այդ երթուղին պաշտպանելու համար»:
«Սա Գորիսն է, այստեղից դուրս ենք գալիս Տեղ խոշորացված համայնք, այնտեղից՝ միանգամից Աղավնո, հետո՝ Սուս, Բերձոր, հետո՝ Եղծահողով մինչև Լիսագոր, հետո՝ Շուշիի տակ ենք հայտնվում: Հիմա առաջարկվում է՝ Կոռնիձորից ճանապարհ է կառուցվում 32 կմ երկարությամբ, որը գալիս է գործող ճանապարհին զուգահեռ, շրջանցում է Աղավնոն, Սուսը և Բերձորը, գալիս է Հին Շենով, Մեծ Շենով և միանգամից միանում է Եղծահողին, որտեղից Լիսագոր, այնտեղից էլ Շուշիի տակով՝ միանգամից Ստեփանակերտ: Աղավնոյում, Սուսում և Բերձորում ապրող մեր հայրենակիցներին հերթական 1915թ. հայրենազրկում է սպառնում»:
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում գումարված Չմիավորման շարժման համաժողովի ընթացքում կրկին անդրադարձել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերակատարությանը՝ ասելով, թե այդ խումբն անհրաժեշտ չէ:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր Արցախի ԱԺ-ում նշեց, որ ընդհանուր առմամբ 2021 թվականին և այս ժամանակահատվածում նորակառույց բնակարաններ են տրամադրվել 377 ընտանիքի, երկրորդային շուկայից գնված բնակարանների քանակն էլ կազմել է 304, իսկ գյուղերում առկա ազատ բնակֆոնդից ավելի քան 600 ընտանիքի տրամադրվել է տուն։
Բերձորի խաղաղ հանձնումից հետո կարող են սյունեցիներին ասել՝ ձեզ էլ ենք տներ տալիս. Աբրահամյան:
Ինչ է անելու Արցախի իշխանությունը, եթե բերձորցիները չլքեն իրենց տներըL
Վիգեն Խաչատրյանն Արցախը համարում է ադրբեջանական. երբ է դա դատապարտելու Արցախի իշխանությունը։
Որոշենք՝ Արցախի հարցի լուծման հայեցակարգը, ճանապարհային քարտեզն ինչպես ենք տեսնում. Արցախի նախագահ։
Կոռնիձորի ուղղությամբ հայկական կողմը դեռևս աշխատանք չի իրականացրել. Արցախի ՄԻՊ:
Արայիկ Հարությունյանը դեռ Արցախի նախագահն է. սրանից մեծ նոնսենս. Էդգար Ղազարյան։
Այսօր Արցախի խորհրդարանում պատգամավորներն Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանից հետաքրքրվեցին՝ արդյո՞ք չպետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի «ՎիվաՍԵԼ-ՄՏՍ» կապի օպերատորը շարունակի ծառայություններ մատուցել Արցախում, քանի որ ընկերությունից հայտարարել են, որ վաղվանից դադարեցնում են իրենց գործունեությունն Արցախում և վերադառնում են նախապատերազմական իրավիճակին, երբ գործում էր ռոումինգ ծառայությունը։
Աղավնոյի առումով մենք շարունակելու ենք մեր բանակցությունները, պայքարը. Արցախի նախագահ:
Գեղամ Ստեփանյանը նշել է, որ պատերազմի ընթացքում Արցախից տեղահանվել է ավելի քան 90․000 մարդ, որոնք տեղափոխվել էին ՀՀ մարզեր, Երևան, սակայն պատերազմից հետո նրանց մեծ մասը վերադարձել է Արցախ։ Տարբեր տվյալներով, այսօր Արցախում մոտ 120․000 բնակվող կա, որոնց մեջ 15․000 անօթևան կա, իսկ մոտ 22․000 անօթևան անձինք դեռ գտնվում են ՀՀ-ում։
Մինչև վերջին կետն ապրելու ենք. Բերձորի բնակիչը չի պատրաստվում լքել իր տունը:
Իմ արցախյան այցի ժամանակ ես պարզեցի, որ ճանապարհի զգալի հատվածը՝ մոտ 7 կմ, անցնում է Արցախի Հանրապետության և ՀՀ վարչական տարածքից դուրս: Այսինքն՝ ճանապարհի այդ հատվածը ֆիզիկապես գտնվելու է Ադրբեջանի պաշտոնական տարածքում: Հիմա հարց՝ ով է այն հիմարը, որը հավատում է , որ ադրբեջանցիները իրենց կողմից վերահսկվող տարածքում իրենց բյուջեի միջոցներով, թուրքական շինարարական ընկերության ջանքերով կառուցում են ճանապարհ հայերի համար»,- մանրամասնեց Էդգար Ղազարյանը:
Այսօր Արցախի խորհրդարանում Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձավ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, մասնավորապես, թե ինչպե՞ս է գնահատում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի փոփոխությունը և առհասարակ տեղեկատվություն ունի՞ Մինսկի խմբի կողմից աշխատանքները վերականգնելու վերաբերյալ։
Արցախի մարտահրավերները. Բերձորի հանձնում. ՈՒՂԻՂ:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր Արցախի խորհրդարանում պատասխանելով «Արդարություն» խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի՝ Բերձորի այլընտրանքային ճանապարհի վերաբերյալ հարցին, ասաց, որ դեռևս ընթանում են շինարարական աշխատանքներ, երբ այն ավարտվի, ապա իշխանությունն իր կարծիքը կասի։
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր Արցախի ԱԺ-ում ներկայացնելով 2021 թվականի բյուջեի կատարողականը, նշեց, որ 2021 թվականը Արցախի համար պատերազմի հետևանքների վերացման և բնականոն կենսագործունեության վերականգնման տարի էր։
Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 27-ին հայտարարել էր, որ երթուղու փոփոխություն տեղի ունենալու պարագայում, այն տարածքները, որոնք չեն գտնվում նախկին ԼՂԻՄ սահմանի մեջ, անցնելու են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
«Մարդկանց էմոցիաներն են օգտագործում՝ քաղաքական գործընթացներում։ Փաշինյանի նպատակն է՝ հանել Գյումրու ռուսական ռազմաբազան, հետո տեղակայել այստեղ թուրքականը։ Կրկնում եմ՝ Հայաստանում չի լինելու ՆԱՏՕ-ի զորք. Փաշինյանը հանում է ռուսական ռազմաբազան՝ տեղը թուրքականն ունենալու համար»
«Ես փաստում եմ, որ Բերձորում ապրում է մի քանի հարյուր մարդ, գիտեմ, որ ապրում է մի քանի տասնյակ դպրոցահասակ երեխա և ավելի փոքր տարիքի երեխաներ։ Իրականում այնտեղ ապրում են այն մարդիկ, որոնք չկարողացան գտնել այլ հայրենիք, որովհետև իրենց հայրենիքը դա է։
Հունիսի 29-ին ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ներկա էին մշտական հանձնաժողովների նախագահները, խմբակցությունների ղեկավարները և աշխատակազմի պատասխանատուները։
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Հայրենիքի համար նահատակվածների ու անհայտ կորած ազատամարտիկների հիշատակի օրվա կապակցությամբ պետական և զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ հունիսի 29-ին այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել և մասնակցել օրվա խորհրդին նվիրված հուշ-ցերեկույթին։
Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից պետական դավաճանության 5 նոր դեպք է բացահայտվել։
«ԵԱՀԿ ՄԽ վերականգնման հնարավորություն գրեթե չկա»,- այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկիանովը՝ անդրադառնալով ԵԱՀԿ ՄԽ շուրջ ստեղծված իրավիճակին ու ՀՀ իշխանությունների ակնարկներին՝ ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում առաջացող խնդիրների առնչությամբ:
«Եթե վաղը նախագահը հրամանագիր ստորագրի, որով պայմանական Հովիկ Աղազարյանին նշանակեն ԶՈՒ ԳՇ պետ, ես չեմ զարմանա, որովհետև այս մարդկանց չեն հետաքրքրում համակարգերը, պետությունը կամ պետական անվտանգությունը: Այս մարդիկ եկել են իրենց ներքին խնդիրները լուծելու, անձնական բարեկեցության հարցերը լուծելու, դրանց ճանապարհին իրենց համար կարևոր է, որ նույնիսկ ԶՈւ համակարգը, որը մաքուր զինվորական է, լինի կուսակցական ֆունկցիոներների ուղիղ վերահսկողության տակ: Թե վաղը պաշտպանության նախարար կամ ԳՇ պետ ում կնշանակեն, արդեն այդ համակարգերը ոչնչացված են»,- ի պատասխան՝ ասաց նա:
«Այս ընթացքում դեռևս որևէ արտառոց դեպք տեղի չի ունեցել։ Կրկնում եմ՝ այն բոլոր վայրերը, որոնք մենք հանրահռչակում ենք, Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների համար անվտանգ են, մեր բրենդը «Artsakh Travel»-ն է, որին կարող են հետևել, իսկ մենք պատրաստ ենք Արցախում ընդունել զբոսաշրջիկներին»,- նշեց Գ. Առաքելյանը։