Նա հիշեցրել է, որ 2019 թ.-ին Սոչիում կայացած Ռուսաստան-Աֆրիկա գագաթնաժողովի արդյունքներով որոշումներ են ընդունվել, «այդ թվում՝ մայրցամաքում ռուսական դիվանագիտական ներկայության ընդլայնման մասին»։
Փաստահավաք առաքելությամբ Հայաստան ժամանած Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները պատրաստվում են ԵԽ-ում ցույց տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամից խուսափելու համար անհրաժեշտ է Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել:
Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանատանը հարող փողոցը ներկել են ուկրաինական դրոշի գույներով՝ դեղին և կապույտ:
Արևմտյան երկրները չեն ծրագրում իրենց զինվորականներին ուղարկել Ուկրաինա՝ հակամարտությանը մասնակցելու համար։
Բաքվում ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանի երեկվա որոշումից հետո ընդդեմ Հայաստանի նոր հայց է պատրաստվում։
Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող հումանիտար իրավիճակի պայմաններում Լյուքսեմբուրգը կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին:
Հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման թեման:
Ռուսական կողմը հետևողական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին և Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրի պարամետրերի մշակման հարցում։
Բրիտանական-հոլանդական նավթագազային Shell միջազգային ընկերությունը հաստատել է 2023 թվականի մարտին Հայաստանում բենզալցակայանների ցանցի գործարկումը։ Ընկերության բենզալցակայանները կհամապատասխանեն ամենաբարձր որակի և չափանիշներին։ Բենզինն ամբողջությամբ ներկրվելու է Հունաստանից։
SANA գործակալությունը նշում է, որ հայկական ինքնաթիռը նաև սննդամթերք և օգնություն է բերել երկրաշարժից տուժած Սիրիային:
Փետրվարի 22-ին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում հրապարակեց մի փաստաթուղթ, որը պարունակում է, այսպես կոչված, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հաստատման համար «խաղաղության պայմանագրի» բանակցությունները մեկնարկելու տարրեր։
Ավելի վաղ ԱԻՆ-ի միջոցով Սիրիա էր ուղարկվել ավելի քան 55 տոննա մարդասիրական օգնություն:
Ավելի վաղ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթթահ ալ-Սիսին հայտարարել էր, որ Եգիպտոսը պատրաստ է միջնորդ դառնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։
Արդարադատության միջազգային դատարանը երեկ հրապարակեց Հայաստանի կողմից ներկայացված «Լաչինի միջանցքի» ապաշրջափակման վերաբերյալ ժամանակավոր միջոց կիրառելու պահանջի մասին որոշումը և պարտավորեցրեց Ադրբեջանին մինչև Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով վերջնական որոշման կայացումը ձեռնարկել բոլոր միջոցները՝ երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների՝ երկու ուղղություններով անխափան տեղաշարժը:
Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժների և դրան հաջորդած ավելի քան 3 հազար հետցնցումների հետևանքով թուրքական ներքաղաքական դաշտը հայտնվել է անկայուն վիճակում։
Սյդ մասին այսօր հայտնել է հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանն առընթեր Սեյսմիկ կանխատեսման մոնիտորինգի կենտրոնը։
«Միայն կարող եմ ասել, որ դատարանի վճռի կայացումը տվյալ պետության վարքի վրա նշանակություն ունի։ Եվրոպական դատարանի վճիռն Ադրբեջանը կարող է չի կատարել, կամ էլ համարում են, որ կատարել են, այս դեպքում, եթե Կարմիր խաչի մեքենաներն անցել են Արցախի փակ ճանապարհով, համարել են, որ կատարել են։ Այս պարագայում, կարծես թե, նման տարբերակում չկա։ Դատարանի որոշումը դեռևս ամբողջությամբ չեմ ընթերցել։
«Արդարադատության միջազգային դատարանը երեկ միանշանակ և աներկբա մերժեց Հայաստանի նկատմամբ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը, որով Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում էր ինչ-որ ականապատումների մեջ»,- Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը:
«Ինչպես գիտեք՝ ՀՀ-ն անցած տարվա դեկտեմբերին հրատապ կերպով դիմել էր Արդարադատության միջազգային դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում քննվող Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակներում ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու մասին պահանջով, դատարանին խնդրելով պարտավորեցնել Ադրբեջանին դադարեցնել Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը:
Նիկոլ Փաշինյանը ո՛չ իր ուղարկած առաջարկները, ո՛չ բանակցությունները հանրությանը չի ներկայացնում, անգամ իշխանական պատգամավորներին չի հայտնում։
ԱՄՆ-ը հույս ունի հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում առաջընթաց տեսնել առաջիկա օրերին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի կողմից կազմակերպված հանդիպման ընթացքում:
Արցախի պետական մարմիններն ունեն իմ հստակ հանձնարարականը առավելագույնս աջակցելու այդ ջանքերին:
Չնայած առկա տնտեսական գործոններին՝ խնդիրը լուծելու համար մեծ գումարների հատկացումն արդյունավետ չի եղել:
Թուրքիայում գործող քրդամետ «Ժողովուրդների դեմոկրատական» կուսակցության (HDP-ԺԴԿ) նախկին համանախագահ, այժմ բանտարկված Սելահաթթին Դեմիրթաշը ներքաղաքական խնդիրներից զրուցել է թուրքական «T24» հեռուստաալիքի լրագրողի հետ։
«Ջրով զուգարանակոնքը հստակ ապացույց է այն բանի, թե ինչ կարևորություն էին հին չինացիները տալիս հիգիենային», – ասել է Լյուն՝ հավելելով, որ հին ժամանակներում փակ տարածքներում գտնվող զուգարանների մասին շատ քիչ վկայություններ կան:
Ի հակադրություն, Դատարանը միաձայն քվեարկությամբ ամբողջությամբ մերժել է Ադրբեջանի կողմից հրատապ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ միջնորդությունը՝ հերքելով Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից տարածքներում ականներ տեղադրելու կեղծ մեղադրանքները։
Օրերս Newmag հրատարակչությունը հայ ընթերցողին ներկայացրեց արգենտինահայ գրող Մագդա Թախտաճյանի «Ռոջավա» վեպը: Այս առիթով գրքի հեղինակը Հայաստանում է, և 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում զրուցել ենք նրա հետ: Քանի որ Մագդա Թախտաճյանը հայերեն չի խոսում, իսպաներենից հայերեն թարգմանության հարցում օգնել է թարգմանչուհի Սվետլանա Մարտիրոսյանը:
Մարտակերտի և Շուշիի շրջաններում հրադադարի խախտման երեք դեպք է գրանցվել։ Զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ հետաքննություն է իրականացնում։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակմամբ ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը արգելափակելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի պատկերը:
«Սամվել Բաբայանը 100 օրից դուրս չի գա. սա հենց ադրբեջանական պլանն է, որը ցանկանում են իրագործել հայի ձեռամբ, հատկապես, որ Բաբայանը պահանջում է իրեն տալ ուժային կառույցները։ Սամվել Բաբայանը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղարկվել է Արցախ՝ այն վերջնականապես ադրբեջանականացնելու համար։ Կարող է լինել մի իրավիճակ, որ Բաբայանը փորձի արցախցիներին համոզել, որ պետք է համակերպվել ադրբեջանցիների հետ ապրելու մտքի հետ, ինչպես Փաշինյանն է անում Հայաստանում՝ խաղաղության հաստատման մասին լոկ խոստումներով»,- ասաց փորձագետը։