ՀՀ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ՌԴ դաշնային մաքսային ծառայության ղեկավարի հետ քննարկել է ՌԴ պետական սահմանի Վերին Լարս անցակետում առկա կուտակումների վերացմանը վերաբերող հարցեր: Նախարարը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում քայլեր ձեռնարկել նշված անցակետում կուտակումները վերացնելու և հայկական բեռների տեղափոխման համար առավելագույն հարամարավետ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ:
«Ֆրանսիացի օրենսդիրների հաճախակի դարձած այցերն Արցախ կարևոր նշանակություն ունեն արտաքին աշխարհում Լեռնային Ղարաբաղի մասին լիարժեք և համակողմանի պատկերացում կազմելու գործում», – նշել է վարչապետը։ Նա գոհունակություն է հայտնել 2013թ. Ֆրանսիայի ԱԺ և Սենատի մի խումբ պատգամավորների, նախկին խորհրդարանականների, մի շարք համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ «Արցախի հետ բարեկամության շրջանակի» ստեղծման կապակցությամբ:
«ԵՄ երկրների շարքում Ֆրանսիան շարունակում է մնալ Հայաստանում ներդրումների ծավալով առաջատար դիրք զբաղեցնող երկրներից մեկը: Այդուհանդերձ, մենք մեծ անելիքներ ունենք երկկողմ առևտրաշրջանառության խթանման ուղղությամբ»,- նշել է Հովիկ Աբրահամյանը:
ՀՀ ոչ ֆինանսական առևտրային կազմակերպությունների պարտքերի մնացորդը աշխավարձերի գծով այս տարվա մարտի վերջի դրությամբ կազմել է 27.9 մլրդ դրամ։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը հուլիսի 3-ին աշխատանքային այցով ժամանել է Ֆրանսիա:
Ուկրաինայի պետական պարտքը 2015թ. վերջին կկազմի ՀՆԱ-ի 95 տոկոսը: Աս մասին ասվում է ինֆլյացիայի նոր հաշվետվությունում, որը տեղակայված է երկրի Ազգային բանկի կայքում:
Մինչև 2005 թվականն ընդունված ՀՀ էներգետիկ ռազմավարության համաձայն՝ Հայաստանը պետք է դառնար էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր և առկա հավելյալ 40% ռեսուրսը արտահաներ Թուրքիա, Վրաստան, Իրան և այլն:
Վահագն Խաչատրյանի խոսքով՝ ՀԷՑ-ի ազգայնացումը կփակի ՀՀ ներդրումների ճանապարհը: Վ.Խաչատրյանի կարծիքով՝ ճիշտ ճանապարհը սնանկացումն է, որ ճանապարհով 2008-09թթ. անցել են ամերիկյան բոլոր գիգանտները:
«Իշխանությունն էլ, ընդդիմությունն էլ պատասխանատու են, հավասարապես ենք պատասխանատու, մի երկիր, մի ժողովուրդ ենք: Կրավորական դիրք ով ընդունում է, ինքը միանգամից պետք ա ասի՝ ես էս երկրից չեմ»,- ասում է Կարեն Ճշմարիտյանը:
Հունաստանը կրկին եվրոպական գործընթացների կիզակետում է։ Հունիսի 30-ին հույները պարտավոր էին վերադարձնել նախկինում վերցված պարտքի հերթական չափաբաժինը` 1 միլիարդ 540 մլն եվրոյի չափով։ Հրաժարվեցին։
«Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում կազմակերպել գարեջրի արտադրություն: Շուրջ 630 միլիոն դրամ կազմող ներդրումային ծրագրի արդյունքում կստեղծվի 60 աշխատատեղ:
Հովիկ Աբրահամյանը ողջունել է սփյուռքահայ գործիչների՝ հայրենիքում ներդրումներ կատարելու նախաձեռնությունը և հայտնել կառավարության աջակցությունը դրանց իրականացման գործում:
Տեղական ընկերությունների արտադրանքի արտահանման և դեպի Հայաստան ներդրումների աճի ապահովման նպատակով կառավարության այսօրվա որոշմամբ ստեղծվել է Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքների ծրագրի ղեկավար հանձնաժողով: Գործադիրը հաստատել է հանձնաժողովի կանոնադրությունը և անհատական կազմը:
«Կարևոր խնդիրը Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է լուծել անվտանգության հաշվին: Ո՞վ է թույլ տվել նման բան, ո՞վ է իրավունք տվել որևէ խնդիր անվտանգության հաշվին լուծել: Թե՞ սա նախատեսված է, պլանավորված է անվտանգության խնդիրները դնելու ցուցարարների վրա: Ի՞նչ է սա»,- այսօր ԱԺ արտահերթ նիստում ռուսական 200 մլն դոլար վարկային համաձայնագրի քննակման ժամանակ հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը:
«Խոսեցինք տոկոսների մասին, ի՞նչ է ասում, մարդն ասում է՝ ես ձեզ փողը տալիս եմ, արեք, իմ գործարանից էդ զենքը միանգամից էն գնով տարեք, որով իմ բանակին եմ տալիս… վա՞տ ա ասում, վա՞տ բան ենք անում: Տոկոսները՝ ասում ա, եթե հանկարծ դու ուշացրեցիր, առաջին 3 տարվանից հետո, երբ որ կվճարես, էդ քո ուշացրած օրվա 3% փոխարեն ես 10 օրից հետո կհաշվարկեմ 4.5 % ընդամենը: Եթե հանկարծ, Աստված չանի, էդ փողը դու ինձ չտաս, ուշացնես, կավելացնեմ ընդամենը 4.5 %: Եթե հանկարծ դրանից հետո էլ չես տա, վա՛յ, էսինչ վատ բան ա ասում, ես 6 ամիս հետո կասեմ, որ էս ամբողջ պարտքը պետք ա հետ վերադարձնես: Չտա՞, չուզի՞ փողը»,- ասաց Վ.Այվազյանը:
«Էդ դեպքում Դուք իրավունք չունեք խմբակցության անունից հանդես գաք, պետք է առանձին ելույթ ունենաք»,- տեղից մի քանի անգամ հայտարարեց «Ժառանգության» պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը:
Հ.Նաղդալյանը հայտարարեց, որ ՀՀ ԱԺ-ում այսօր քննարկվող հարցից ու անցկացվելիք քվեարկության փաստից շատ անհանգստացած է միայն մի երկիր՝ Ադրբեջանը.
ՀՅԴ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մտահոգություն հայտնեց, որ ՀՀ և ՌԴ միջև համաձայնագիը ԱՄՆ դոլարով է:
«Եթե, իրոք, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, ապա ՀՀ-ն ՌԴ-ի ռազմավարական դաշնակիցն է, ուրեմն՝ այդտեղ ոչ ոք ոչ մեկին լավություն չի անում:
Ում հանձնարարել աուդիտը. Սա, թերևս, ամենակարևոր հարցերից մեկն է` ում վստահել աուդիտը, որպեսզի այն կատարվի բարեխղճորեն և վստահություն ներշնչի։ Վստահության հարցն այստեղ առանցքային է։ Շատերից եմ լսել այն տեսակետը, որ միևնույն է` աուդիտորական ընկերությանը «կգնեն», և այն կնկարի ցանկալի թվերը։
Համաժողովում հնչեցին թե՛ զգացմունքային ելույթներ, թե՛ առողջ քննադատություն, թե՛ կոնկրետ առաջարկություններ: Ես ուզում եմ կրկնել համաժողովում հնչեցրած իմ ուղերձը՝ մեր դռները բաց են բոլոր ողջամիտ առաջարկների ու ծրագրերի համար:
Անդրադառնալով ՀԷՑ-ի հնարավոր ազգայնացմանը վերաբերող հարցին՝ Հովիկ Աբրահամյանն, «Ազատություն» ռադիոկայանի փոխանցմամբ՝ այսօր ասել է․ «Նման հարց չունենք: Մենք հիմա աուդիտի արդյունքները կունենանք, չենք կարող ասել երեք ամիս կլինի, չորս ամիս կլինի, ժամկետ չենք ասի, ընկերությունները կասեն, ովքեր որ զբաղվում են այդ գործով: Կասեն, մենք այդ որոշման մասին կհայտնենք ձեզ բոլորիդ»:
Ռուսական նոր վարկի տրամադրումը ՀԷՑ-ի շուրջ ծավալվող իրադարձություների հետ բացարձակապես կապ չունի: 168.am-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը:
«Գլենդել հիլզի» հանրության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությունից 168.am-ին տեղեկացրին, որ ընկերությունը ՀԷՑ-ի ներկայացրած հայցն իրենց ընկերության դեմ համարում է անհիմն, քանի որ ՀԷՑ-ի կողմից վիճարկվող գումարը գոյացել է Գյումրիի Մուշ 2 թաղամասի բնակչության կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառումից։
Այս տարվա մայիսին «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերությունը դատական հայց է ներկայացրել «Գլենդել Հիլզ» ՓԲ ընկերության դեմ՝ պահանջելով սնանկ ճանաչել: ՀԷՑ-ի լրատվական բաժնից 168.am-ին տեղեկացրին, որ «Գլենդել Հիլզն» էլեկտրաէներգիայի դիմաց պարտք է շուրջ 138 մլն դրամ:
Օրենքով ստեղծվում է էներգետիկ շուկա հետևյալ մասնակիցներով. արտադրողներ (գեներացնող հզորությունների՝ ԱԷԿ, ՀԷԿ-երի, Ջէկ-երի ներկայացուցիչներ), տեղափոխողներ (բարձրավոլտք գծերի ներկայացուցիչներ և մանրածախ վաճառողներ (ՀԷՑ), Կառավարության (էներգոնախ), ՀՀ ԿԲ, ՀԾԿՀ ներկայացուցիչներ։
Հունաստանը պարտքի վերակազմավորման հետ կապված նոր առաջարկ է արել միջազգային վարկատուներին: Այս մասին հայտնել են Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի գրասենյակից, տեղեկացնում է Reuters-ը:
«Դա իսկապես 100%-անոց կասեցում է, բայց պետք է պարզվի՝ հիմնավո՞ր է բարձրացումը, թե՞ ոչ: Նախագահի կողմից առաջարկվող լուծումը մի կողմից` 100%-ով բավարարում է իրենից ենթադրում ցուցարարների պահանջին, մուս կողմից` այդ պահանջն իրացնելու ամենատրամաբանական և արդյունավետ ճանապարհն է»:
«Այս տարածաշրջանի երկրների տնտեսության վրա հիմնական ազդեցությունը ունենում է ՌԴ-ի տնտեսական վիճակը և նավթի գնի նվազումը։
Կարծիքներ կան, որ ՀԷՑ-ի աուդիտը ոչ մի օգուտ չի տա։ Այդպե՞ս է դա արդյոք։