Սերժ Սարգսյանի կատարած քայլը հետաքրքիր է, որովհետև, ըստ էության, բացվում է թեման՝ կուտակված պարտքերի հիմնավորվածության վերաբերյալ:
Անդրադառնալով Երևանում արդեն մի քանի օր էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիային՝ Հանրապետության Նախագահն ասել է, որ որոշ փորձագետներ փորձում են այդ ամենի մեջ հակառուսական տրամադրություններ փնտրել: Նա ընդգծել է, թե իրեն ուրախացնում է, որ ցուցարարներն իրենք են հաստատում այդ ենթադրությունների անհեթեթությունը:
Քննարկվել են էներգետիկայի բնագավառում իրականացվող համատեղ ծրագրերը և փոխգործակցության խորացման հեռանկարային ուղղությունները: Անդրադարձ է կատարվել նաև «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակին:
Կառավարությունում տեղի է ունեցել ավիացիայի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության զարգացմանն ու ընդլայնմանն ուղղված քննարկում:
Վերջերս համացանցում և սոցիալական կայքերում տարածվել են կեղծ տեղեկություններ այն մասին, որ որոշ բանկերի լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել և դրանք այլևս առկա չեն ՀՀ ֆինանսական համակարգում:
Ինձ շատ են հարցնում՝ ինչո՞ւ ոչ օրգանական, ավելի հեշտ չէ՞՝ ձեր պորտֆելն ինքներդ ավելացնեք՝ առանց որևէ մեկի ձեռքբերման:
Նիստի ավարտին ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը և ՌԴ տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովն ստորագրել են ՀՀ և ՌԴ միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 16-րդ նիստի արձանագրությունը:
ՀՀ և ՌԴ միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստից հետո Հովիկ Աբրահամյանը և Մաքսիմ Սոկոլովը նիստի արդյունքների վերաբերյալ հանդես են եկել հայտարարություններով:
«ՀՀ տնտեսությունը ռիսկային վիճակում է գտնվում, այս տարվա ընթացքում կանխատեսելի է մինչև 10% տնտեսական անկման հնարավորություն:
«Յունիբանկն» իր ավանդատուների համար յուրաքանչյուր շաբաթ իրականացնում է նվերների խաղարկություն: Բանկն արդեն շնորհավորել է 9 ավանդատուների և նրանց հանձնել նվերները` Microsoft Lumia 640 հեռախոսներ:
ՀՀ կառավարությունը քննարկել է ՀՀ քրեական օրենսգրքում և «Սահմանադրական դատարանի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրենքների նախագծերի փաթեթը, որն օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրել են ՀՀ Ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ:
«Արփա-Սևան» ջրատարի երկրորդ թունելում ի հայտ եկած վթարային հատվածների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքը ֆինանսավորելու նպատակով կառավարությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին հատկացրել է 18 մլն դրամ:
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը վերջապես հրապարակել է «Նաիրիտ» գործարանի վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի աուդիտի վերջնական եզրակացությունը: 261 էջից բաղկացած փաստաթուղթը վերնագրված է ««Նաիրիտ» գործարանի շահագործման տեխնիկական իրագործելիության և ֆինանսական կենսունակության գնահատում»: Իրականացնողը, ինչպես ավելի վաղ գրել էինք, 3 տարի առաջ ռուսական «Իտերա» հոլդինգի համար նույն կարգի աուդիտ կատարած «Ջեյքոբս Քնսալթենս» ընկերությունն է, ավելի ճիշտ՝ նրա միայն մեկ աշխատակիցը:
Անցած մեկ տարում հայաստանցի սպառողը արդեն իսկ այդ գործոնների փոխհատուցման համար վճարել է 14 միլիարդ դրամ: 2014-ին սահմանված սակագնի պահպանման դեպքում այդ փոխհատուցումը կշարունակվի:
Որքան էլ չհավատանք ու չվստահենք ՀԾԿՀ-ին, փաստ է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կանգնած են սնանկացման շեմին։ Ու առանց լրացուցիչ ֆինանսավորման` չեն կարող նորմալ շարունակել իրենց գործունեությունը։ Կարճ ասած` ՀԷՑ-ին փող է պետք, շատ փող։ Իսկ որտեղի՞ց պետք է գոյանա այդ փողը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովին:
ՀՀ կառավարությունը հաստատել է տեսչական մարմինների գործունեության կատարողականի գնահատման սկզբունքները, չափորոշիչները և կարգը: Տեսչական մարմնի կատարողականի գնահատումը կնպաստի դրա գործունեության արդյունավետ կազմակերպմանը, հրապարակայնությանն ու թափանցիկությանը:
ՀՀ կառավարության կողմից պետական պարտքը 2 մասի մասնատելը՝ առանձին-առանձին սահմանելով կառավարության պարտք և Կենտրոնական բանկի պարտք, խիստ քննադատության արժանացավ թե՛ ընդդիմադիր խորհրդարանականների, թե՛ վերլուծաբանների ու անկախ փորձագետների կողմից, որոնց կարծիքով` դրա նպատակը մեկն է՝ հնարավորություն ստեղծել անարգել ավելացնել պետության պարտքը և խուսափել քննադատությունից:
Հարցին՝ ՌԱՕ ԵԷՍ-ից որևէ արձագանք ունե՞ք, կապ հաստատե՞լ են Ձեզ հետ, Ռոբերտ Նազարյանը պատասխանեց. «Ոչ, որևէ մեկը չի կապվել, չի խոսել ինձ հետ, որևէ հարցի շուրջ որևէ քննարկում չի եղել ոչ միայն` ինձ հետ, այլև` մեր աշխատակազմի մյուս անդամների հետ»:
Կառավարությունը Երևան քաղաքի և Արարատի մարզի Արգավանդի և Գետափնյայի գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ այսօր ճանաչել է բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը մեկնել է Բազել (Շվեյցարիա), որտեղ մասնակցելու է Միջազգային Հաշվարկների Բանկի ընդհանուր տարեկան 85-րդ ժողովին:
Հասարակությունում տարածված է այն մտայնությունը, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը պայմանավորված է բաշխիչ ցանցերում առկա չարաշահումներով, ժողովրդական լեզվով ասած` թալանով
Ու եթե իրենք այսպես շարունակեն, ապա հակաթալան/հակաէներգետիկ «վարակը» կարող է տեղափոխվել Ռուսաստան ու դառնալ ռուսական խնդիր
«Ինձ համար ցավալի է տեղեկանալ, որ նախկինում հաջողությամբ զարգացող այս ոլորտում խնդիրներ են ծագել: Ինքս զբաղվել եմ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի ուսումնասիրմամբ: Դա պետության ամենաշահավետ բնագավառն է: Հայաստանը տարածաշրջանի այն եզակի երկիրն է, որն ունի էլեկտրաէներգիա արտահանելու և ավելցուկով արտադրելու հնարավորություն»:
ԴԱԻՇ ահաբեկչական խմբավորումը սկսել է թողարկել սեփական դրամներ՝ դինարներ, հայտնում է The Telegraph-ը: Ընդ որում՝ 1 ոսկե դինարը հավասար է 139 դոլարի:
Ո՞վ է, ի վերջո, ցանկանում գնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը (ՀԷՑ): Կամ վաճառվո՞ւմ է այն արդյոք: Այս հարցն արդեն քանի ամիս շրջանառվում է մամուլում, պաշտոնական մարմինները որևէ կերպ չեն մեկնաբանում այս լուրերը՝ նշելով, որ նման տեղեկատվության չեն տիրապետում: Ընդ որում, որպես հիմնական գնորդ՝ մամուլում նշվում էր ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ, «Տաշիր գրուպ» ընկերությունների նախագահ Սամվել Կարապետյանի անունը:
Կարգավորման ոլորտը խայտառակություն է ոտքից գլուխ, այնտեղ պաշտպանված են բոլորի շահերը՝ բացի սպառողներից, մինչդեռ այդ մարմինը ստեղծվել է ուղիղ հակառակ իմաստով»
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի (ՏՏԶԱԽ) հերթական նիստը:
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ նավթի ցածր գների պատճառով Ռուսաստանը չի կարող այլևս զեղչել Ուկրաինային մատակարարվող գազի սակագինը, հայտնում է RIA Novosti-ն:
Ոչինչ, որ հասարակ բնակիչը ոչ մի կերպ իր կենսակերպի վրա չի զգում տնտեսության «ակտիվության աճը»։ Կարևորը` աճ լինի ու գրանցվի համապատասխան թղթերում։