Այս շաբաթվա ամենաանսպասելի տնտեսական լուրի հեղինակը Համաշխարհային բանկի երևանյան գրասենյակն է: Հայաստանի տնտեսության հերթական վերլուծականը հրապարակելիս` գրասենյակը կանխատեսեց, որ 2020թ. կունենանք էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտ: 90-ականների էներգետիկ ճգնաժամի հիշողություններից դեռևս չձերբազատվածներիս համար սա սարսափելի կանխատեսում է:
Առանց այն էլ պաշտոնական վիճակագրությանը շատերը, մեղմ ասած, թերահավատությամբ են մոտենում։ Իսկ այսպիսի անփույթ վերաբերմունքի պատճառով ընդհանրապես անիմաստ է դառնում վիճակագրական զեկույցներն աչքի անցկացնելը։
Վերջին տարիների ամենաառեղծվածային ու հակասական պատմությունը, հարկավ, հանրահայտ «Նաիրիտին» է վերաբերում: Գիտաարտադրական այս հսկան շատ ինքնատիպ ու տարօրինակ մեթոդով է վրեժ լուծում: Հիմա քչերն են հիշում, որ 1988-ի ազգային զարթոնքը սկսվեց «Նաիրիտը եղեռն է» ցուցապաստառ-կարգախոսերուվ: Հավանաբար, ոչ ոք չի էլ հիշում, թե ինչպես էր մեր պատգամավորներին ԽՍՀՄ տվյալ պահի վարչապետ Նիկոլայ Ռիժկովը լացակումած պաղատում` չփակել այդ ձեռնարկությունը:
Կառավարությունն անուղղակիորեն խոստովանում է` միջոցներ է վերցնում ոչ թե տնտեսական աճը խթանելու, այլ` բյուջետային ընթացիկ ծախսերը փակելու համար։
Այնպիսի տպավորություն է, որ բոլորը համոզում են կառավարությանը նվազեցնել տնտեսական աճի կանխատեսումը, սակայն վերջինս դեռ հերոսաբար դիմադրում է։
Մեր տնտեսական անդորրը ոչինչ չի խաթարում: Ոչ հունվարի 2-ից Եվրասիական միությանն անդամակցելը: Ոչ հունվարյան հայտնի կեսամսյա արձակուրդներից հետո աշխատանքի գալը: Ոչ ներքին քաղաքական բուռն ու կայծակնային արագությամբ հանգուցալուծված իրադարձությունները:
Ո՞ւմ մտքով կանցներ, որ անցած շաբաթվա ամենահետաքրքիր տնտեսական տեղեկատվությունն ադրբեջանական էր լինելու: Արդեն մի շաբաթ է՝ մեր ԶԼՄ-ներն անդադրում տարածում են ադրբեջանական մանաթի գահավիժմանն առնչվող լուրերը: Տնտեսությամբ հետաքրքրվող ու չհետաքրքրվող ամեն մարդ գիտի, որ անցած շաբաթ ադրբեջանական վճարամիջոցն արժեզրկվեց:
Քննադատեցինք նաև Ուկրաինայի ԿԲ-ին։ Մեղմ ասած, այս կադրային նշանակումը լավագույնը չէ։ Հրիվնան գահավիժել է 2.8 անգամ, երբ երկրի վճարման հաշվեկշիռը դրական է։
Խառնակ օրեր էին: Հասարակությանը միայն ներքաղաքական գործընթացների լրատվությունն էր հետաքրքրում: Ու ճիշտ այդ պահին տնտեսական երկու լուր հրապարակվեց: Երկու և մեկը մեկից հետաքրքիր:
Իրականում բիզնեսը (հատկապես` խոշոր բիզնեսը) ամենախոցելի խավն է։ Ընդ որում, որքան բիզնեսը ստվերային է, այնքան ավելի խոցելի է և կառավարելի։ Այսինքն` գործում է «որքան վատ` այնքան լավ» սկզբունքը։ Որքան բիզնեսն անօրինական լինի, այնքան կառավարելի կլինի դրա սեփականատերը։
2015-ին շաքարավազը Հայաստանում թանկացել է 10,8 տոկոսով՝ նախորդ ամսվա նկատմամբ: Թանկացել են նաև Ռուսաստանից ներմուծվող հնդկացորենը, ոսպը, մակարոնը և այլն: Գնաճի այս ցատկոտումները, իհարկե, կարելի է բացատրել ՌԴ ռուբլու արժեզրկմամբ: Կարելին՝ կարելի է, բայց ճիշտ չի լինի:
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ԿԲ-ն արդեն երրորդ անգամ է բարձրացնում տոկոսադրույքը։ Ինչի՞ դա կարող է բերել
ICMM-ի զեկույցում նշված են ամենից շատ հանքանյութ արտադրող TOP-20 երկրները։ Հայաստանն այդ ցանկում չկա
Մեր տնտեսությունը հունվարյան թմբիրից դուրս չի եկել: Ու ընդհանրապես տնտեսական տեղեկատվությունն առայժմ շարունակում է մնալ հետին պլանում: Մինչդեռ արտերկրում բոլորովին այլ պատկեր է:
Հայաստանում դրամի արժեզրկման այս ցուցանիշը ռեկորդային է վերջին 10 տարվա կտրվածքով։ Դոլարը 500 դրամ արժեր 2004 թվականի վերջին։ Այն տարբերությամբ, որ դրամն այն ժամանակ ամրապնդվում էր, իսկ այսօր` արժեզրկվում։
Ի՞նչ է իրականում կատարվում բջջային կապի շուկայում։ Ով ավելի շատ բաժանորդներ ունի, ով է աշխատում շահույթով, ով՝ վնասով, որքան գումար են ծախսում նրանք գովազդի վրա…