«Գելափ ինթերնեյշնել ասոցիացիա»-ի Հայաստանում լիիրավ անդամ Էմ Փի ՋԻ ՍՊԸ-ի հերթական հետազոտություն-հարցմանը մասնակցած 1100 քաղաքացիների 84.2 տոկոսը 1915-1923 թվականների Հայոց ցեղասպանությունը համարել է ողբերգություն, որի հիշատակը պետք է ամրագրվի երկրի Սահմանադրության մեջ։
Ապրիլի 24-ին ընդառաջ, երբ համայն աշխարհում ոգեկոչվում է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիբ Էրդողանը կարճ մեկնաբանությամբ է հանդես եկել, անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանության թեմային։ Հայտնի չէ՝ արդյո՞ք Թուրքիայի ղեկավարը պատրաստվում է ուղերձ հղել, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, սակայն այս տարի Իրաքից վերադառնալու ճանապարհին իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում յուրահատուկ ցինիկությամբ ասել է, որ տարածաշրջանում հիմա նոր կարգ է ստեղծվում։
«Մենք պիտի փաստենք մի բան, որ սա պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ օրենքի նախագծի հեղինակները ՀՀ քաղաքացիներն են: Մեր սահմանադրությամբ, հիմնականում, օրենսդրական նախաձեռնություն իրականացրել են պատգամավորները, խմբակցությունները և կառավարությունը: Առաջին դեպքն է, որ օրենքի նախագծի հեղինակը 58,000 քաղաքացի է»,- ԱԺ-ի դիմաց հայտարարեց հանրային, քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը:
«Կարծես Հայաստանը ոչ մի կապ չունի այս ամենի հետ, միջազգային հանրությունն էլ դատապարտվում է դատարկ կոչերով: Թե՛ կառավարության նիստերին, թե՛ ԱԺ նիստերին որևէ կերպ Արցախի հարցը չի բարձրաձայնվում, ուստի միջազգային հանրությունից ի՞նչ ակնկալել, նրանք կասեն՝ որպես ստորագրող կողմ՝ դուք ի՞նչ եք անում: