«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Այս իրավիճակն անընդունելի է, քանզի ԼՂ բնակչության համար հղի է տնտեսական եւ մարդասիրական ճգնաժամի լուրջ վտանգներով»,- երեկ Երեւանում ասաց Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար Կատրին Կոլոնան՝ հիշեցնելով Արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռը․ «Որոշումը պարտադիր է բոլորի համար եւ պետք է հարգվի։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Թերթն իր նախորդ հրապարակումներում տեղեկացրել էր, որ իշխող ուժը սեփական վարկանիշը փրկելու նպատակով դիմել է մարզային «շրջագայությունների» օգնությանը, այն է՝ Նիկոլ Փաշինյանը մարզային այցերի է գործուղել թիմի ներկայացուցիչներին։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի հետ զրույցում ՀՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանի որդին՝ Արա Օսկանյանը, ներկայացրեց, թե ինչ է կատարվում այն գործով, որով անցնում է նաեւ ինքը: «Ժողովուրդ» օրաթերթը գրել էր, որ ապրիլի 20-ին ՀՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանի որդու՝ Արա Օսկանյանի գործողությունների մասով ՀՀ քննչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցված՝ խարդախության հատկանիշներով:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Նիկոլ Փաշինյանին «դավաճան» անվանած երիտասարդը՝ Սամվել Վարդանյանը, աշխատում էր Aspar Boutique Hotel-ում։ Նրան ակցիայից հետո ազատել են աշխատանքից։ Սամվելը պատմել էր, թե ինչպես է տնօրենն իրեն կշտամբել, թե քո ակցիան իմ բիզնեսին վնասում է։ Այդ հյուրանոցի տեղում անցյալում արդարադատության նախկին նախարար Հովհաննես Մանուկյանի հայրական տունն էր։ Հյուրանոցը բացվել է 22-ի վերջին՝ Սայաթ-Նովայի 38 հասցեում։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Նորընտիր մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն առաջիկայում այց չի նախատեսում Արցախ: Այսպիսով, Արցախն արդեն 5 ամիս է՝ շրջափակման մեջ է. միայն երեկ հայտարարեցին, թե անցակետը դրել են, միջանցքը մտադիր են բացել: Դեռեւս 2020թ.-ի դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանը կեղծ բնապահպանական պատճառաբանություններով փակել էր Հայաստանն Արցախին ու արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը, իսկ արդեն ապրիլի 12-ից ամբողջական շրջափակման է ենթարկել Արցախը՝ փակելով նաեւ Արցախ-Հայաստան սահմանագծին գտնվող Հակարիի կամուրջը:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Անկախ պետականության վերականգնումից ի վեր, վերջին 32 տարվա մեջ Հայաստանին, Արցախին, ՀՀ ու ԱՀ քաղաքացիներին ամենից շատ կորուստներ, մահեր, ավերներ պատճառած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը նորից կնշի փողոցային իշխանազավթման 5-րդ տարելիցը: Ինչպես հայտնի է, դեռևս «ամբոխները հեղափոխված» օրերին՝ իշխանափոխություն-իշխանազավթմանն անմիջապես հաջորդած շրջանում «քաղաքացու օր» սահմանեցին: Տոն, այսպես ասած: Առաջին անգամ այն նշվեց 2019 թ. ապրիլին, հատկանշական, կարելի է ասել՝ բնութագրական մակարդակով, իհարկե:
ՀՀ իշխանությունների նկատմամբ ԱՄՆ–ից ճնշումներ կան՝ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու հետ կապված․ գրում է օրաթերթը և նշում, որ իշխանական թիմում են այս մասին խոսում։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Արցախում, անվտանգային խնդիրներին զուգահեռ, ներքաղաքական կյանքը եւս լարված է: «Ժողովուրդ» օրաթերթն Արցախի իր աղբյուրներից տեղեկացավ, որ այս օրերին Արցախում ձեւավորվել է երեք ճակատ՝ Արայիկ Հարությունյան-Սամվել Բաբայան-Ռուբեն Վարդանյան: Մեր տեղեկություններով՝ վերջիններս գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հանդիպումներ են ունենում տարբեր քաղաքական ուժերի, քաղաքացիների հետ, այլ կերպ ասած՝ փորձում են իրենց դիրքերն ամրացնել ու ամուր հենարան ստեղծել իրենց համար Արցախում:
ԱԽՔ-ի հայտարարությունից կարելի է ենթադրել, որ ՀՀ իշխանությունները նոյեմբերի 9-ի տեքստը հետագայում խմբագրել են` Լաչինի միջանցքը տալով ՌԴ-ին, սակայն այդ մասին հանրությանը չեն տեղեկացրել»:
Նիկոլ Փաշինյանի բացահայտ ուղղորդմամբ և համակարգմամբ, Արցախում քաղաքական նոր խմբավորումներ են ձևավորվում։
Արդեն հինգ տարի է, ինչ բացահայտ սուտը, նաև՝ ակնհայտ կեղծիքը իշխող ուժի հիմնական գործելակերպն են։
Ասել է թե՝ նախարարի խոստացած կոնդիցիոներներով մեքենաները դեռ կանգնած են, վերապատրաստված վարորդներ չկան, իսկ կալանավորները դեռ կմնան ճանապարհներին
Փաշինյանը սահակաշվիլիանալու ճանապարհին է, բայց որևէ ցանկություն չունի անել այն, ինչ ժամանակին հորդորում էր Սահակաշվիլիին։
Դատարանն այդ օրը նիստ կանի, որպեսզի որոշի՝ արդյոք այն համապատասխանում է Արցախի Սահմանադրությանը, թե ոչ:
Արցախյան որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Լենցովը ժամանակավոր է եկել` այսպես ասած, աջակցելու։
ՀՀ կառավարությունը դեռ չի որոշել՝ ինչպես է վարվելու Հռոմի ստատուտի հետ:
«Իրավունք» թերթը գրում է. «Ըստ որոշ տեղեկությունների` Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը օրենսդրական փոփոխություններ է նախապատրաստում, որոնք վարչական պատժի սպառնալիքով կարգելեն կրոնի սպասավորների միջամտությունը իշխանությունների գործունեությանը, այդ թվում՝ եկեղեցու ներկայացուցիչների հրապարակային ելույթներն այդ թեմաներով:
Նորընտիր ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանի պաշտոնավարման առաջին իսկ օրն աշխատանքից ազատման դիմում է գրել եւ հեռացել աշխատակազմի ղեկավար Անի Մխիթարյանը, ով նշանակվել էր Քրիստինե Գրիգորյանի օրոք, ասում էին՝ նրա ընկերուհին է։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Կաշառքի գործով հետախուզման մեջ գտնվող, հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի կինը՝ Ալլա Հարությունյանը, երեկ ներկայացել է Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն:
Անդրադառնալով Հակար գետի կամուրջի արգելափակմանը եւ թշնամու հեռահար նպատակներին` «Իրավունքի» հետ զրույցում Արցախյան շարժման ակտիվիստ, հասարակական-քաղաքական գործիչ Բորիս Առուշանյանն ասել է.
Ապրիլի 4-ին ՀՀ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որտեղ ընտրում էին ՄԻՊ թեկնածուին, ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը սպառնալիքներ էր հնչեցրել ընդդիմության թեկնածու էդգար Ղազարյանի հասցեին:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը հաջողվել է ապականել եւ խեղել գրեթե բոլոր ոլորտները, ակնհայտ է. բազմիցս խոսվել է այս մասին: Թալանի վերադարձը թմբկահարելով՝ իշխանության եկածներին հաջողվել է խորը պառակտում մտցնել հանրության մեջ, բաժանել սեւերի ու սպիտակների, հատկապես հաջողվել է արցախցի-հայաստանցի բաժանարար ու կործանարար գծեր անել:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդ, արքեպիսկոպոս Նավասարդ (Սամվել) Կճոյանը դիմում է ներկայացրել Գլխավոր դատախազության ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն: Իսկ ի՞նչ դիմումի մասին է խոսքը:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի որոշումներից մեկում։ Հանրային քննարկման ներկայացված նախագծի ընդունմամբ հնարավոր կլինի ՆԳ նախարարությունում պաշտոն զբաղեցնող անձանց գործուղումները նախապես չհամաձայնեցնել ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության հետ՝ «ծառայողական առանձնահատկություններով պայմանավորված»:
Պարզվում է՝ Ալեն Սիմոնյանի հրահանգից ոգեւորված՝ ԱԺ անվտանգության աշխատակիցներն այնքան «ինքնամոռաց» են գործել, որ պատռել են Գեղամ Մանուկյանի կոստյումը: Հայաստանի խորհրդարանի պատմության մեջ, իհարկե, աղմկահարույց միջադեպերի, ծեծկռտուքների պակաս չի եղել, բայց այս խորհրդարանը, կարծես, մտադրվել է ռեկորդ սահմանել ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ կիառած բռնություներով»:
Բոլոր դպրոցների պատերը պետք է լինեն անթերի «մաքուր»՝ «աշակերտների մտածելակերպի ու ենթագիտակցության վրա արհեստական ներգործությունից խուսափելու նպատակով»։
Կալանքի տակ գտնվող ՊԲ նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանի գործը քննելու է նախկին դատախազ դատավորը:
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, ով պաշտոնանկությունից հետո շարունակում է մնալ Արցախում, ձեռքերը ծալած չի նստել։
Գործող օրենսդրությամբ տեխնիկական զննության պարտադիր պահանջ է սահմանված Հայաստանում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների համար, այդ թվում՝ այլ պետություններում հաշվառված և ՀՀ-ում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների։
Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցական ակտիվի հետ «Քաղպայմանագրի» գրասենյակում նախօրեին հավաք է անցկացրել։