Պատերազմի հետևանքով բնակտարածք կորցրած և տեղահանված այն քաղաքացիները, որոնք ապահովվել են պետական ծրագրով վերանորոգված բնակարաններով, չեն օգտվելու բնակարանային կարիքի ժամանակավոր ապահովման նպատակով հատկացվող 40 հազար դրամ աջակցությունից, որի պատճառով որոշ սեփականատերեր նրանցից պահանջել են ազատել բնակարանները:
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծին բացվելիք երեք անցակետերից գոնե երկուսը սահմանագծման և սահմանազատման խնդիր չունեն։ Օրինակ, Երասխ-Սադարակ հատվածում սահմանը թե´ նախկինում է հստակ եղել, թե´ հիմա, և այդ սահմանի մասին որևէ խոսակցություն չկա։ 2020 թվականի նոյեմբերի եռակողմ հայտարարությամբ և դրան հաջորդած փաստաթղթերով արձանագրվում է, որ պետք է սահմանների ապաշրջափակում լինի։
Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը ողջունել է Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի դեսպանների` օկուպացված տարածք չայցելելը։
«Ինձ հարցնում են՝ հաջորդ հանրահավաքը ե՞րբ է, բայց միայն ելույթներ հնչեցնելու համար հանրահավաք կազմակերպելու անհրաժեշտություն չկա։ Իմ հարցազրույցներին տասնյակ-հազարավոր մարդիկ կարող են հետևել, դրա համար ամենևին պարտադիր չէ դուրս գալ փողոց, այս շոգին այդ անհարմարությունն ապրել։ Միայն խոսք լսելու համար չարժե մարդկանց անհանգստություն պատճառել։ Հանրահավաքը պետք է ենթադրի որոշակի գործողություն»։
Մինչ հայրենական կուսակցությունները, տարբեր մակարդակի քաղաքական և ռազմական գործիչներն ու վերլուծաբաները, հասարակական և լրագրողական միջավայրի ներկայացուցիչներն ու ֆեյսբուքյան օգտատերերը սեփական տեսլականն են ներկայացնեում աշխարհաքաղաքական բարդ ու անկանխատեսելի զարգացումների հորձանուտում հայտնված հայկական երկու պետականությունների անելիքների և նրանց սպասվող ոչ դյուրին հեռանկարի շուրջ, թշնամին, օգտվելով հայկական ապիկար իշխանությունների հանցավոր անգործությունից, աստծո յուրաքանչյուր օր սեղմում է մեր վզին փաթաթված մահվան օղակը:
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքը, Աղավնո և ներքին Սուս գյուղերն օգոստոսի 26-ից անցան թշնամու հսկողության տակ, վերջին հայը Բերձորից դուրս է եկել ադրբեջանցի զինվորների՝ քաղաք մտնելուց ժամեր առաջ։
Արցախի ԱԺ «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ» խմբակցության պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմի արտաքին քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմեթ Հաջիևը ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային մեղադրել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելու մեջ։
Բերձորի, Աղավնոյի և Ներքին Սուս համայնքներից տարհանված ընտանիքները մեծամասամբ հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, մի մասն էլ, ովքեր ցանկություն են հայտնել բնակվել Արցախում, ժամանակավոր տեղավորվել են Ստեփանակերտի հյուրանոցներում:
Արցախի տեղեկատվական շտաբը ևս մեկ անգամ իրազեկում է, որ «Բերձորի միջանցքը» կգործի մինչև ս.թ. օգոստոսի 31-ը ներառյալ։
Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը օգոստոսի 26-ին, ԿԳՄՍ նախարար Անահիտ Հակոբյանի ուղեկցությամբ, մասնակցել է Ստեփանակերտի, Շուշիի և Հադրութի հանրակրթական դպրոցների ներկայացուցիչների օգոստոսյան ավանդական խորհրդակցությանը:
Նա նաեւ վստահեցրեց, որ անկլավների՝ Տիգրանաշենի կամ Արծվաշենի հարցը չի քննարկվում։
«Հասարակության 90 տոկոսը դեռ իր մեջ կրում է այն հիշողությունը, ինֆորմացիան, թե ովքեր են մեր այդ հարևանները: Դրա համար, եթե չեղավ իշխանափոխություն, այդ պրոցեսը կարող է ավելի խորանալ, և 90 տոկոսը կսկսի նվազել, այսինքն՝ այն, ինչի վրա իրենք քանի տարի է՝ աշխատում են: Իրենք հենց սրա համար են եկել իշխանության՝ խաբելով, մեր հասարակության աչքերի մեջ թոզ փչելով: Նրանք գալիս են հենց այդ նպատակին՝ ոչնչացնելու, իմունիտետը վերացնելու, որի շնորհիվ մենք մինչ օրս գոյատևում ենք՝ որպես ազգ, որպես հասարակություն, որպես փոքր պետություն»:
2020 թվականի արցախյան 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքը, Ներքին Սուս և Աղավնո գյուղերն այսօր վերջնականապես հանձնվեցին թշնամուն, հարյուրավոր բնակիչները պարզապես բռնի տեղահանվեցին և զրկվեցին սեփական տներից։ Տեղահանված բնակիչների մի մասը հաստատվել է Հայաստանի տարբեր մարզերում, մյուս մասը՝ Արցախում։ Բնակիչների մեծ մասը դեռևս տուն գտնելու խնդիր ունի, քանի որ նրանց տրամադրված ֆինանսական աջակցությունը քիչ է, իսկ վարձով բնակարանների գները՝ շատ բարձր։
2020 թվականի արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նահատակված տղաների ծնողները բարձրաձայնում են, որ տղաների շիրմաքարերն անորակ են, դեռ մի տարի էլ չկա, որ տեղադրվել են, սակայն սկսել են ճաքել, գույները փոխել։
Էդուարդ Շարմազանովը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է։
Խորհրդարանի ղեկավարը խոսել է սեպտեմբերի 2-րդ կեսին նախատեսվող Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջխորհրդարանական նիստ գումարելու և օրակարգ ձևավորելու մասին:
«Չի բացառվում, որ այս անգամ հանդիպումը մեծամասամբ վերաբերի կոմունիկացիաներին, քանի որ այդ հանդիպմանը նախորդել են մի շարք իրադարձություններ՝ ՀՀ սահմանում անցակետերի տեղադրում, Բերձորի հանձնում և այլն։ Այդուհանդերձ մտածել, որ այդ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի դիրքորոշումներով որևէ փոփոխություն կնկատվի՝ չեմ կարծում։ Պարզ է, որ կա որոշակի ուղեգիծ, որն իրականացվում է»,- նշեց քաղաքագետը։
Տիգրան Վարդանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում տարածել է այս լուսանկարը՝ գրելով․ «Վիտալին ա: Բալասանյան Վիտալին: Բերձորի հանձնում ընդունումն ա անում: Ի՞նչ ա անում էլի…
Շատերը գիտեն, որ շուրջ 30 տարի Գուրգեն Մելիքյանը՝ հայ արևելագիտության նահապետը, շնորհակալ և բացառիկ գործունեություն է ծավալել Արցախում:
Տարհանված մյուս հուշարձանների մասով կան տարբեր առաջարկներ, մասնավորապես՝ ՀԱԵ Արցախի թեմի կողմից առաջարկություն կա խաչքարերի մի մասը տեղադրել Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանու մայր տաճարի և Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակում։
Նշենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետում ասվում է, որ երեք տարում Արցախը Հայաստանի հետ կապող նոր ճանապարհի նախագիծ է լինելու։
Արցախի Հանրապետության օրվա առիթով Արցախի Ազգային ժողովի բոլոր հինգ խմբակցությունների նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 2-ին հայտարարվում է հանրային միջոցառումների կազմակերպման մասին: Այս մասին տեղեկացնում են Արցախի ԱԺ–ից։
Վերջին շաբաթվա ընթացքում Հայ դատի Ամերիկայի հանձնախմբի կողմից իրականացված համայնքային մոբիլիզացիայի արդյունքում` հանձնախմբի էլեկտրոնային կայքի ընձեռնած հնարավորություններով, Ամերիկայի հայ համայնքի ավելի քան 100․000 ակտիվիստներ, ԱՄՆ ողջ տարածքից, նամակներ են ուղարկել իրենց տարածքներից ընտրված կոնգրեսականներին՝ ահազանգելով Ադրբեջանի կողմից Արցախում շարունակական էթնիկ զտումների մասին և պահանջելով անհապաղ դադարեցնել ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունը Ալիևի ռեժիմին։
ՆԳ նախարարությունն այլընտրանքային նոր ճանապարհի վերաբերյալ` կտրամադրի հավելյալ տեղեկություն։
Ադրբեջանական բանակն ուրբաթ օրը մտել ու տեղակայվել է Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր վարչական կենտրոնում, Աղավնո և Սուս գյուղերում (Լաչին)։
Ըստ նախագծի՝ ՀՀ կառավարությունը 8.5 մլրդ դրամ է հատկացնելու Հայաստանն Արցախին կապող այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման համար։
Ավելին, նոր ճանապարհի վրա էլ նրանց հենակետերից մեկը կդրվի Աղավնո գյուղում, եւ գյուղի մի հատվածում կտեղակայվի նրանց ռազմաբազան
«Առաջիկայում սպասվում է մի շատ բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյայի այց Հայաստան։
Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում տեղի ունեցած հրդեհի ու պայթյունների դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել է չորս անձ:
Օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում նախատեսվում է Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի եռակողմ հանդիպումը: Այս մասին վաղ առավոտից շրջանառվող լուրերն ավելի ուշ հաստատեցին նաև ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից: