Ո՞վ ա սխալ կադրային քաղաքականություն վարել բանակում առանցքային պատասխանատու պաշտոնների նշանակումների հարցում նախապատերազմական փուլում։
Առանց այն էլ ունենք բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, անվտանգային հարցեր, որոնց անցնցում լուծելու ողջ բեռն ու պատասխանատվությունն առաջին հերթին կրում են իշխանությունները:
Ճանապարհի երկայնքով տեղակայվել են ռուս խաղաղապահները:
Ռոբ-շին» ՍՊԸ-ն եւս խոշոր կապալառու է։ Ընկերությունը Արցախի քաղաքաշինության նախարարության պատվերով 40 տուն է վերանորոգել, միայն մեկ պատվեր վերաբերում է Շահումյանի շրջանի Չարեքտար գյուղի օդային գծի վերանորոգմանը: Պետական ռեգիստրում գրանցվել է 2011թ.-ին։ Ընկերության միանձնյա բաժնետերը Ռոլանդ Այդինյանն է:
«Ձեր բոլոր դասերն ավարտվել են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, դրանից հետո ձեր բոլոր դասերը կարող եք ուրիշներին տալ: Մենք տեսել ենք ձեր վարքագիծը, վերաբերմունքը, արժեքային համակարգի իրական երեսը: Իմ նպատակը միայն պետք է լինի՝ առաջ տանել հայկական շահերը: Եթե Հայաստանը պետք է պինդ ու ամուր լինի նրանով, որ այստեղ պետք է հնչի «առանց թուրքի Հայաստան», որ ես ազգային սերունդ դաստիարակեմ, որը սիրի հայրենիքը և այստեղ մնա, ապրի ու հասկանա՝ ինչի համար է իր կյանքը, ուրեմն՝ պետք է հանգիստ դա օգտագործեմ»:
168 TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում, խոսելով վաղը եռակողմ հանդիպման մասին՝ վերլուծաբան, քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանն ընդգծեց՝ ակնհայտ է, որ վաղվա հանդիպման օրակարգում է լինելու Արցախը՝ դրանից բխող բոլոր հանգամանքներով, այդ թվում և՝ կարգավիճակի հարցով, ուստի այստեղ կարևոր է հիշել, որ Ալիևը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է՝ իրենց համար Արցախ, Արցախի կարգավիճակի հարց գոյություն չունի, իսկ ՀՀ իշխանությունը դրան չի հակազդել՝ ցուցաբերելով ամեն ինչ զիջելու պատրաստակամություն։
Գլխավոր դատախազության դիմաց զոհված զինծառայողների հարազատների բողոքի ակցիայից առաջ մամուլում տեղեկություն շրջանառվեց ՊԲ նախկին հրամանատար, Արցախի նախագահի գլխավոր խորհրդական Միքայել Արզումանյանին բերման ենթարկելու և պատերազմի վերաբերյալ ինչ-որ գործի շրջանակում մեղադրանք առաջադրելու մասին:
Ռուս քաղաքական վերլուծաբան Վլադիմիր Եվսեևը 168.am-ի հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև Բրյուսելում ընթացող բանակցությունները բովանդակային բավականին լուրջ փուլում են, որի մասին են վկայում են ոչ թե հայտարարությունները և հատկապես՝ հայկական կողմի, այլ զարգացումները և այն որոշումները, որոնք կայացվում են:
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար-Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, Արցախի Հանրապետության նախագահի գործող գլխավոր խորհրդական Միքայել Արզումանյանի բերման ենթարկելու մասին Նախագահ Հարությունյանը տեղեկացված չի եղել:
Կառավարությունից արդեն հաստատել են, որ օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում տեղի է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելի միջնորդությամբ։ Թեպետ Կառավարությունը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ օրակարգով են հանդիպելու երկու երկրների ղեկավարները, սակայն Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հաջիևն օկուպացված Շուշիում օտարերկրյա դիվանագետների մասնակցությամբ միջոցառմանն ասել էր, որ հանդիպման գլխավոր օրակարգը «Խաղաղության պայմանագիրն է»։
Բռնի տեղահանված արցախցիների կողմից Բերձորում և Աղավնոյում տները այրելու դեպքերի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Արցախի դատախազության Հանրային կապերի բաժնի պետ Կիմ Գաբրիելյանը «Փաստինֆո»-ի հետ զրույցում հայտնեց, որ Քաշաթաղի շրջանում տների հրկիզման 13 դեպք է արձանագրվել, որից 11-ը՝ Աղավնո համայնքում, երկուսը՝ Բերձորում, փաստերի առթիվ Արցախի Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կողմից նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևն օգոստոսի 27-ին Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հայկական Շուշիում հայտարարել է, թե ադրբեջանցիների և ԼՂ-ում բնակվող հայերի՝ որպես մեկ երկրի քաղաքացիներ, խաղաղ գոյակցության հնարավորությունը հնարավոր է։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանն ընդառաջ հեռախոսազրույցներ է ունեցել նրանց հետ։
Նշվում է նաև, որ պայթյունի հետևանքով սատկել է ականազերծման աշխատանքներում ներգրավված շունը:
Նրա հավաստմամբ` ճանապարհն ամբողջ տարվա ընթացքում սպասարկվելու է համապատասխան մասնագետների կողմից և, անկախ եղանակային պայմաններից, երթևեկության հետ խնդիր չի առաջանալու։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի 2022թ. օգոստոսին ներկայացրած տվյալների համաձայն՝ 2020թ. 44-օրյա պատերազմի հետևանքով 303 անձ Հայաստանից դեռևս անհայտ կորած է համարվում:
Արցախի օրվա առիթով ԱԺ բոլոր 5 խմբակցությունների նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 2-ին տեղի կունենա հանրահավաք:
Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության 31-րդ տարեդարձն այս տարի էլ կնշվի առանց ՀՀ իշխանական էլիտայի։
Քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանը չի կարծում, թե Բրյուսելում սպասվող Փաշինյան-Ալիև-Շարլ Միշել հանդիպմանը որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի: «Կոմունիկացիաների բացման հարցով ավելի շատ Ռուսաստանի հետ են փորձելու պայմանավորվել ադրբեջանցիները, բայց նաև կփորձեն Արևմուտքի աջակցությունը ստանալ: Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ միջազգային զարգացումների ֆոնին Արևմուտքի համար իրենց դերը շատ է մեծացել, և փորձելու են ստանալ առավելագույնը: Իսկ ես […]
168 TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում Արցախի 44-օրյա պատերազմում զոհված զինվոր Հայկ Մելիքյանի մայր՝ Նաիրա Մելիքյանը, կոչ արեց ոչ միայն զոհված զինծառայողների հարազատներին վաղը Գլխավոր դատախազության դիմաց հավաքվել, այլ նաև գերիների և անհետ կորածների հարազատներին, որովհետև, ակնհայտ է՝ պայմանավորված 44-օրյա պատերազմում իրենց երեխաներին զոհելու, գերի հանձնելու համար որևէ մեկը դեռ պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Սոցցանցերում Հադրութի հետ կապված ասեկոսեներ են տարածվում, թե արցախյան առաջին պատերազմից հետո ինչպես են «կեղեքվել» հադրութցիները ու ինչ «ապօրինի բիզնեսներ» են այնտեղ գործել:
168.am-ի հետ զրույցում Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանն անդրադառնալով Ադրբեջանում հավատարմագրված տարբեր երկրների դեսպանների մասնակցությամբ Շուշիում անցկացված խորհրդաժողովին և երկրի նախագահի խորհրդականի հայտարարություններին՝ նկատեց՝ Ադրբեջանը տարբեր միջոցներով ուզում է ցույց տալ, թե Շուշին ադրբեջանական է, այդ պատճառով էլ ամեն առիթով տարբեր երկրներից մարդիկ է հավաքում ու տանում այնտեղ։
Արցախի Հանրապետության (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության) բռնի տեղահանված քաղաքացիների հասարակական կազմակերպությունները ողջունում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքի վերսկսումը։
Օգոստոսի 27-ին Ադրբեջանի Ժողովրդավարություն և բարգավաճում (ADR) կուսակցության նախագահ պրոֆեսոր Գուբադ Իբադօղլուն իր տված հարցազրույցում խոսել է այն մասին, որ Բերձորից տեղահանված բնակիչներին Ադրբեջանի կառավարության կողմից տրվել է փոխհատուցում։
Անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին:
Շահագրգիռ քննարկման արդյունքում Անվտանգության խորհուրդը որոշում է կայացրել օգոստոսի 30-ի ժամը 20:00-ից Հայաստանի Հանրապետության հետ հաղորդակցությունն իրականացնել նոր երթուղով՝ Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանի տարածքով:
Այցի ընթացքում Հասանովը կմասնակցի Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։
Եվ դա այն պարագայում, որ հենց այդ մտացածին «մտավախությունն» է ինձ շուրջ մեկ տարի անազատության մեջ պահելու միակ «հիմնավորումը»։
Պայմանավորված 2022 թվականի հունիսի 27-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ մամուլի ասուլիսի ընթացքում արված հայտարարությամբ, որ Աղավնո գյուղի մոտով անցնող Գորիս-Ստեփանակերտ ճանապարհի երթուղու փոփոխությունից հետո Բերձոր քաղաքն ու հարակից Աղավնո և Ներքին Սուս գյուղերն անցնելու են ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ և բնակիչները տարհանվելու են, Արցախի իշխանությունները օգոստոսի սկզբին սկսեցին այդ բնակավայրերից մշակութային հուշարձանների տարհանումը: Այս մասին նշված է «Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկում» հարթակի տարածած հաղորդագրությունում։
Ակնհայտ է նաև, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը և նրա ներկայիս համանախագահությունը դեռ այլընտրանք չունեն»,- գրել է նա: