«ՓՄՁ-ները և խոշոր բիզնեսը պետք է օժանդակեն տնտեսության զարգացմանը, իսկ կառավարությունը սատարի ձեզ՝ աշխատելու համար, որպեսզի կարողանաք հարկեր վճարել: Մեր քննարկումները, հանդիպումները պետք է լինեն շարունակական: Կառավարության ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին լինելու է տնտեսությունը և դրան զուգահեռ մենք պետք է յուրաքանչյուր ՓՄՁ-ի համար լինենք ուշադիր և զարգանալու հնարավորություն տանք»,- ամփոփելով նիստը՝ նշել է կառավարության ղեկավարը:
Հայաստանը հյուրընկալել է Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ղեկավարներին: Հունիսի 11-ին Երևանում անցկացվել է Մաքսային միության անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների միավորված խորհրդի 11-րդ նստաշրջանը: Նիստին մասնակցել են Ռուսաստանի, Բելառուսի և Ղազախստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները: 11-րդ նստաշրջանի կազմակերպումն ստանձնած Հայաստանի պատվիրակությունը, ինչպես նաև Ղրղզստանի մաքսային ծառայության ներկայացուցիչները մասնակցել են դիտորդի կարգավիճակով: Խորհուրդը քննարկել է ՄՄ անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների առաջարկներն ու նախագծերը, հստակեցրել գործունեության առանձին ուղղությունները և լուծել փաստաթղթերի կազմման հետ կապված տեխնիկական հարցեր:
«Որևէ մի մարդ ուրախ կլինի՞, որ սակագին է բարձրանում: Մենք՝ որպես ՀԾԿՀ, ունենք հստակ, օրենքով ամրագրած գործառույթներ, որոնց համաձայն պարտավորված են ապահովել մեր լիցենզավորված ընկերություների ֆինանսական կայունությունը»,- ասաց Նազարյանը:
Ըստ Զուրաբյանի՝ այդ գումարն օգտագործվել է ապօրինի «ֆռռացնելու» համար. «Եթե այս կես միլարդի հանելուկը չբացահայտվի, դուք կապացուցեք ձեր կրիմինալ բնույթը»:
«Որքան էլ որ մեզ համար Եվրամիությունը շատ ավելի ցանկալի է՝ բարձր չափորոշիչների առումով, իսկապես մենք պետք է ձգտենք, որ վաղ թե ուշ եվրոպական շուկան մեզ համար լինի հասանելի և´ որակի, և´ մրցունակության, և´ կայունության առումով, բայց այնուամենայնիվ չենք կարող հերքել, որ Հայաստանն այսօր մտնելով Մաքսային միություն հետո արդեն ավելի լայն՝ Եվրասիական տնտեսական միություն, Հայաստանի համար հարյուրապատիկ մեծանում է սպառման շուկան: Սա առաջին կարևորագույն հանգամանքն է»,- այսօրվա ասուլիսում ասաց տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը:
«Քաղաքական պատասխանատվությունն արդեն վրա է հասել, և քաղաքական ձախողված բյուջեն ձախողվել է, բայց չենք կարող դասեր չքաղել նախընթաց գործողություններից»,- ասաց Ա.Մինասյանը:
Իշխանությունները կարողացան ճարպիկ գտնվել, որ ապրիլի 28-ի համար քառյակի նախապատրաստած միջոցառումները կարողացան կանխել՝ կառավարության հրաժարականիի արդյունքում: Նման հայտարարություն այսօր ԱԺ նիստում 2013 թ. բյուջեի կատարողականի հետ կապված իր ելույթում ասաց «Ժառանգություն» խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը:
«Իրականում չի եղել որևէ աճ: Տնտեսությունն ինքը ներսից իրեն կերել է: Մենք դեմ ենք հանիբալիզմի նախահայր Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագրի կատարողականին»,- հայտարարեց Ն.Զոհրաբյանը:
2014 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ Հայաստանում գործում է թվով 22 առևտրային բանկ։ Ինչպես նշված է ՀՀ Կենտրոնական բանկի առաջին եռամսյակի բանբերում, 22 բանկերից 20-ը ունեն օտարերկրյա փայատերերի մասնակցություն։ Այդ թվում՝ 15 բանկերում օտարերկրյա մասնակցությունը 50%-ից ավելի է, իսկ 12-ում՝ 95%-ից ավելի։
Ինչպես տեղեկացնում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի առաջին եռամսյակի բանբերը, միջազային դրամական փոխանցումների համակարերին մասնակից առևտրային բանկերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն փոխանցումների ծավալը 2014 թ. առաջին եռամսյակում կազմել է 126.0 մլրդ դրամ
«Եթե մինչև 2008 թ.–ի համաշխարհային ճգնաժամը մանրածախ առևտրի ծավալների աճը դոլարով կազմում էր 23,8 տոկոս, ապա 2010–2013 թթ.–ին այն կազմել է 4,9 տոկոս, իսկ եթե հաշվի առնենք իրական տվյալներն առանց գնաճի, ապա` 1,4 տոկոս», – ասել է Շաբոյանը։
2014 թ. առաջին եռամսյակում ՀՀ տարածքում վճարային քարտերով իրականացվել է 257.1 մլրդ դրամի 5.3 մլն գործառնություն: Այդ թվում` քարտերով անկանխիկ գործառնությունների ծավալը կազմել է 27.2 մլրդ դրամ:
2014 թ. առաջին եռամսյակի վերջի դրությամբ ՀՀ տարածքում գործող 21 առևտրային բանկերից 19-ը տրամադրել կամ սպասարկել են վճարային քարտեր: Ընդ որում, 19 առևտրային բանկերն էլ անդամակցում են ԱրՔա քարտերով վճարումների միասնական համակարգին:
Ապահովագրական ընկերությունների ակտիվները եռամսյակի ընթացքում նվազել են 5.0%-ով` 31.03.2014 թ. դրությամբ կազմելով 47.5 մլրդ դրամ, պարտավորությունները նվազել են 10.6%-ով` կազմելով 30.4 մլրդ դրամ: Ընդհանուր կապիտալն աճել է 6.8%-ով` կազմելով 17.1 մլրդ դրամ:
Արտաքին աշխարհի նկատմամբ ՀՀ առևտրային բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների վարկային պարտավորությունները 2014 թվականի առաջին եռամսյակի վերջին կազմել են 1 154.4 մլն դոլար` նախորդ եռամսյակի վերջի 1 209.6 մլն դոլարի փոխարեն:
Այսօր՝ հունիսի 10-ին, «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» բորսայում ամերիկյան դոլարի միջին փոխարժեքը կազմել է 410.99 դրամ։ Երեկվա համեմատ համեմատ ամերիկյան արժույթը զգալի չափով էժանացել է՝ 0.38%-ով կամ 1.56 դրամով։
Բանկի Խորհուրդը հաստատվել է հետևյալ կազմով` Խորհրդի նախագահ Գագիկ Զաքարյան, Խորհրդի անդամներ Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Սուրեն Հայրիյան և Հրահատ Արզումանյան:
ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն այսօր ԱԺ նիստում ներկայացրեց 4 խախտումներ, որոնք, ըստ նրա՝ հիմնավորում են «Որոտանի ՀԷԿ»-ի վաճառքի գործարքի կոռուպցիոն բնույթը: Նա շեշտեց, որ ոչ թե դեմ են ամերիկյան «Կոնտուր Գլոբալ» ընկերությանը, այլ խնդիրը գործարքի էությունն է:
«Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը մոտավորապես 3.85 դրամի սահմաններում կլինի: Իմ գնահատմամբ, տարեկան կտրվածքով դա ընտանիքների վրա 8-9 հազար դրամի բեռ է առաջացնելու»,- այսօր մի քանի լրագրողի տեղեկացրել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը:
«Ես ինձ այստեղ չեմ զգում ո’չ հաշվապահի, ո’չ ֆինանսիստի դերում: Ես այստեղ ներկայացնում եմ օրենքով սահմանված կարգով բյուջեի կատարողականը: Ստեղծագործական աշխատանքով չի, որ զբաղված եմ այս պահին, փորձում եմ
«Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ երկար տարիներ չենք ունեցել նման իրավիճակ, որ գանձարանը դատարկ լինի: Չի եղել ստանձնած պարտավորություն, որի դիմաց վճարում կատարված չլինի գանձապետարանի դատարկ լինելու պատճառով: Որևէ պնդում, որ գանձապետարանը դատարկ է, չի համապատասխանում իրականությանը»:
«Եթե անցած տարվա ռուսական պարտքի հետ կապված գործարքը չեզոքացնենք, ՀՀ-ն կշարունակի դասակարգվել որպես նվազ պարտք ունեցող և ոչ ռիսկային երկիր»,- ասաց Ջանջուղազյանը:
«Կառավարությունը մեզ մատուցել է մի հանելուկ, որի պատասխանը ես չեմ գտնում և այս քննարկումը կարելի է նվիրել այդ գործին: ԿԲ հաշվին 189 մլրդ դրամ է եղել, մինչդեռ բյուջեի ծախսային մասը թերակատարվել է: Հաճախ տեսնում եք, որ բյուջեի եկամտային մասը չեն կարողանում կատարել, բայց մտնում են մեծ ծախսերի մեջ: ՀՀ-ում իրականում դուք հավաքել եք փողը նախատեսվածից շատ, բայց ծախսերը չեք կատարել, օրինակ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերը 77%-ն է կատարվել»,- այսօր ԱԺ նիստում 2013 թ. բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը:
ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը առաջարկվում է հաստատել եկամուտների գծով՝ 1,071,370,604.3 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 1,142,890,354.0 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը՝ 71,519,749.7 հազար դրամ:
Մեր հավաստի աղբյուրները պնդում են, որ գործարք է տեղի ունեցել, և սեփականատերը փոխվել է: Բայց ուշագրավն այն է, որ ըստ նույն աղբյուրների, «Մեգատեքս գրուպ» ՓԲԸ-ի տնօրենը չի փոխվել: Նա Գարիկ Նազարյանն է, ով Վահան Մելքոնյանի վստահելի մարդն է: Կարելի է ենթադրել, որ, ձևակերպված գործարքի արդյունքում «Մեգատեքսը» կրկին անցել է Վահան Մելքոնյանին, այսինքն` «Նաիրիտի» տնօրենների խորհրդի նախագահն այն վաճառել է ինքն իրեն:
Ինչպես երևում է ներկայումս գործող գների և հաշվարկում ներկայացված գների համեմատությունից՝ էլեկտրաէներգիան կթանկանա ոչ թե 10%-ով, այլ ավելի մեծ չափով։
ԲՀԿ-ական պատգամավոր, գործարար դաշտի ներկայացուցիչ Աբրահամ Մանուկյանը երեկ «Ժամանակի» հարցին, թե ինքը ևս բիզնես դաշտից է, ներկայացված է տարբեր ընկերություններում, իր ընկերությունները պատրա՞ստ են 100 տոկոսով գալ հարկային դաշտ, հայտարարեց. «Ես մասնակցություն չունեմ։ Ես չեմ կարող պատասխան տալ։ Նախ ինքս բիզնես գործունեությամբ իսկապես չեմ զբաղվում։ Իմ տարածքները տրված են վարձակալությամբ, բիզնես ոչ մի գործառույթ չի կատարվում, բացի դրանից էլ ես անձամբ ոչ մի գործունեություն չեմ անում»։
Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը մասնակցում է ատոմային էներգետիկայի «Ատոմէքսպո-2014» միջազգային խոշոր համաժողովին, որն անցկացվում է Մոսկվայում, «ԱՌԿԱ» գործակալությանը հայտնել է գերատեսչության մամուլի քարտուղար Լուսինե Հարությունյանը։
Այսօր՝ հունիսի 9-ին, «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» բորսայում ամերիկյան դոլարի միջին փոխարժեքը կազմել է 412.55 դրամ։
«Հայաստանում պետք է սահմանվի շքեղության հարկ, որ հարուստներն ավելի շատ վճարեն: Սա նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի յուրօրինակ դրսևորում է»: