Կառավարությունն Ազգային ժողովին ներկայացրեց իր անցած տարվա գործունեության վերաբերյալ զեկույցը։ Թեև դա այսօր արդեն արդիական չէ և գրեթե աղերս չունի առկա տնտեսական պրոցեսների հետ, այնուհանդերձ, ինչպես միշտ, իր «բարձրության» վրա էր վարչապետը։
168․am-ը մի քանի հարցով դիմել է ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակին և Ֆինանսների նախարարությանը։ Պատասխանել է Ֆինանսների նախարարությունը։
Որքան էլ համարենք, որ նման ինստիտուտի ներդրումն անհրաժեշտություն է՝ պետությունից գողացվածը վերադարձնելու ճանապարհին, չենք կարող հաշվի չառնել նաև այն բազմաթիվ ռիսկերը, որոնք առաջանալու են այդ գործընթացում։ Զարմանալի չէ, որ դեռևս օրենքը գործողության մեջ չմտած՝ արդեն հնչում են հարցադրումներ, այդ թվում՝ բանկային համակարգի կողմից, որոնց վրա դժվար է լինելու աչք փակել։ Հիմնազուրկ չեն այն պնդումները, որ դրանով հոնքը սարքելու տեղը՝ աչքն էլ ենք հանելու։
Հայաստանի արժութային շուկայում մի պահ արձանագրված դրամի արժեզրկումը բացասաբար է անդրադարձել ավանդների, այդ թվում՝ քաղաքացիների կամ ֆիզիկական անձանց բանկային խնայողությունների վրա։ Դա նկատվել է հատկապես դրամային ավանդների դեպքում, որոնք մարտին նվազել են՝ արձագանքելով ազգային արժույթի թուլացմանը։
Մինչ համավարակն անարգել մոլեգնում է Հայաստանում, կառավարությունը որոշել է բացել տնտեսությունը։ Երբ կորոնավիրուսով վարակվելու տեմպերն անհամեմատ ավելի փոքր էին՝ մտցրեցին արտակարգ դրություն։ Հիմա տեմպը, ինչպես նաև փաստացի վարակվածների թիվ մի քանի անգամ ավելի շատ է, բայց կառավարությունը հանում է գրեթե բոլոր սահմանափակումները՝ մարդկանց ճակատագիրը թողնելով բախտի քմահաճույքին։
Երկրորդ ամիսն անընդմեջ Կենտրոնական բանկը նվազեցնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Նախ՝ դա արվեց մարտին, ապա՝ նաև ապրիլին։ Նման բան հազվադեպ է լինում։ 2 անգամ էլ տոկոսադրույքը վերանայվեց և նվազեցվեց 0,25 կետով։ Հիմա արդեն այն հասել է 5-ի։
Վարչապետն իր պոպուլիզմի պատճառով կրակն է գցել էներգետիկ համակարգը։ Այն բանից հետո, երբ առանց հետևանքները հաշվի առնելու՝ հայտարարվեց, թե սպառողները կարող են չվճարել օգտագործված գազի և էլեկտրաէներգիայի դիմաց, մի մասը՝ անկախ նրանից, ի վիճակի՞ են, թե՞ ոչ, դադարեցին կատարել կոմունալ վճարները։
Համավարակի տարածումից հետո կառավարությունը հայտնվել է մի տեսակ ընկճախտի մեջ։ Նախկինում արվող մեծամիտ հայտարարություններից ու լուսավոր ապագայի վերաբերյալ ճառերից այլևս բան չի մնացել։ Ընդամենը մեկ ցնցում էր պետք, որ ամեն ինչ խառնվի իրար։
Անշարժ գույքի շուկան համավարակի հետևանքով առաջացած բազմաշերտ խնդիրներին արձագանքել է առայժմ միայն գործարքների կրճատման տեսքով։ Մարտին շուկան պասիվացել է, թեև գները, ըստ Կադաստրի կոմիտեի, շարունակել են բարձրանալ։ Պետք է ենթադրել, որ գների բարձրացումը տեղի է ունեցել հիմնականում ամսվա սկզբին, երբ համավարկը հանրային ու տնտեսական կյանքում դեռևս մեծ տարածում չէր գտել։
Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է կորոնավիրուսի ներթափանցման առաջին տնտեսական ցուցանիշները։ Դրանք, իհարկե, հեռու են լիարժեք բնութագրելու համավարակից հետո Հայաստանի տնտեսության մեջ ստեղծված իրավիճակը։ Բայց այն, ինչ կա, բավական է հետագա կորուստների վերաբերյալ նախնական պատկերացում կազմելու համար։
Մինչ աշխարհը ելքեր է փնտրում, թե ինչպես պաշտպանի մարդկանց կորոնավիրուսի հետևանքներից, և ինչպես տնտեսությունը դուրս բերի ճգնաժամից՝ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են իրենց էշը քշել. 2 ամիս առաջ, երբ համաճարակը գրոհում էր, իշխանությունները սահմանադրական հանրաքվեի էին պատրաստվում, հիմա էլ երկիրը հայտնվել է սոցիալական ու տնտեսական անդունդի մեջ, իսկ մենք գնում ենք սեփականության վերաբաշխման՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման անվան տակ։
Կառավարությունն այլևս չի հավատում, որ այս տարի Հայաստանում տնտեսական աճ կլինի. ոչ միայն աճ չի լինի, այլև կանխատեսվում է, որ տնտեսությունը 2 տոկոս անկում կարձանագրի։ Կավելանա գործազրկությունը, կնվազեն եկամուտները։ Սպասումները հոռետեսական են տնտեսության գրեթե բոլոր առանցքային ոլորտներում և ուղղություններով։
Համավարակը բացասական ազդեցություն է ունեցել՝ ինչպես տնտեսության, այնպես էլ՝ պետական բյուջեի եկամուտների վրա։ Այլևս պարզ է, որ այս տարի ակնկալվող հարկային եկամուտները չեն ստացվելու։ Այլ հարց է, թե մինչև ուր կարող են հասնել բյուջեի կորուստները։
Հրապարակվեց այս տարվա առաջին եռամսյակի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը: Ինչ-որ իմաստով այն ավելի սպասված էր, քան անցած տարվանը: 2019-ի առաջին եռամսյակի տվյալների հրապարակումը սպասված էր համեմատելու համար: Հետաքրքիր էր դիտարկել նոր իշխանությունների շրջանում գրանցված տնտեսական տվյալները: Դիտարկել ու համեմատել նախորդ տարիների տվյալների հետ:
Մարդիկ հեղափոխություն էին անում, որպեսզի բարեկեցիկ կյանքով ապրեին։ Այնինչ, ստացվեց հակառակը. 2 տարի հետո էլ շատերը տեսնում են, որ իրենց կենցաղում բան չի փոխվել։ Հիմա նույնիսկ ավելի վատ են սկսել ապրել, քան ապրում էին ժողովրդի կողմից այդքան չսիրված իշխանությունների օրոք։
Կորոնավիրուսով իշխանությունները փակեցին անցյալի այն էջը, երբ ոսկե սարեր էին խոստանում հասարակությանը։ Այդ խոստումները, այսպես թե այնպես, չէին իրականանալու, բայց դրա համար հազիվ թե մեկ այլ, ավելի լավ պատճառաբանություն հնարավոր լիներ գտնել, քան կորոնավիրուսն է։ Դա պարզապես փրկություն էր կառավարության համար։
Քաղաքացիների կողմից դրսից ուղարկվող գումարները միշտ էլ կարևոր դեր են ունեցել Հայաստանի տնտեսության համար ու հատկապես սոցիալական խնդիրների լուծման գործում։ Եվ դա պատահական չէ, եթե հաշվի առնենք, որ դրանք հասնում են հարյուրավոր միլիոն, եթե ոչ՝ միլիարդավոր դոլարների։ Բազմահազար ընտանիքներ ապրում ու իրենց առօյա հոգսերը հոգում են հենց այդ գումարների հաշվին։
Եթե հասարակագետ եք, ապա վստահաբար գիտեք, որ հասարակական կյանքի ցանկացած լուրջ ցնցում-փոփոխության հաջորդում է սեփականության վերաբաշխման գործընթաց: Եթե հեղափոխական եք, կամ սոցիալական արդարության սուր ընդգծված (ավելի ճիշտ՝ չափազանցված) ընկալում ունեք, ապա ինչ-որ բան եք մտմտում «ապօրինի ձեռք բերված սեփականության» հետ վարվելիքի մասին: Սա թե՛ աքսիոմա է, թե՛ իրականություն:
Վարկերի հաշվին տնտեսությունն այս վիճակից հանելու կառավարության քայլերը գուցեև պարտադրված են. պետության ներքին հնարավորությունները շատ չեն, իսկ այս պահին դրսից, ինչո՞ւ չէ, նաև ներսից ներդրումներ սպասելն անմտություն է։ Մնում են վարկերը։
Թվում էր, թե կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած ծանր տնտեսական ու սոցիալական իրավիճակը, երբ մարդիկ իրական և ոչ թե՝ ձևական օժանդակության կարիք ունեն, կստիպի իշխանությանը վերջապես սթափվել և դուրս գալ պոպուլիստական գործելաոճից։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ անգամ այդ պայմաններում այն հակված չէ հրաժարվել հասարակությանը դատարկ թվերով ու փաստերով կերակրելու գայթակղությունից։
Գոնե կառավարությունը պատկերացնո՞ւմ է, թե այս ճգնաժամային իրավիճակում ինչ է մեզ սպասվում, եթե հանկարծ չհաջողվի համաձայնության գալ գազի ներմուծման գնի և ներքին սակագների չբարձրացման հարցում։
Այս օրերին, երբ երկրում տնտեսական ու սոցիալական իրավիճակը լարվել է, ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը դարձել է վարկերի սպասարկման հարցը։ Եվ դա պատահական չէ, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բնակչության մեծ մասը գտնվում է վարկերի տակ, որոնց տոկոսադրույքները երբեմն շատ բարձր են։ Առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող սպառողական վարկերի գինը երբեմն անցնում է նույնիսկ 100 տոկոսից։
Այլևս պարզ է, որ կորոնավիրուսի հասցրած տնտեսական կորուստներն ահռելի են լինելու։ Դրանք հաշվելու ժամանակ առաջիկայում դեռ շատ կունենաք։ Բայց այսօր արդեն հայտնի է, թե անցած կարճ ժամանակահատվածում դա ինչպիսի տխուր հետևանք է ունեցել տնտեսության առանցքային ոլորտներից մեկի վրա, որի հետ իշխանությունները ժամանակին մեծ հույսեր էին կապում՝ թե՛ տնտեսության զարգացումների, և թե՛ արտաքին հաշվի բարելավման առումով։
Մի քանի ամիս առաջ, երբ միջազգային վարկանշային ընկերությունները բարելավում էին Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ իրենց վարկանշային գնահատականները, Նիկոլ Փաշինյանն առիթը բաց չէր թողնում իր ոճով ծաղկեցնել այդ գնահատականները և ներկայացնել սեփական մեկնաբանություններով։ Հիմա նույն վարկանշային ընկերությունները սկսել են հոռետեսորեն նայել Հայաստանի տնտեսությանը, բայց դա Նիկոլ Փաշինյանն այլևս չնկատելու է տալիս։
«Ողջունելի է կառավարության այդ դիրքորոշումը, որովհետև նախորդ տարվա կեսից, երբ արդեն ակնհայտ էր, որ 2019թ․ կապիտալ ծախսերը թերակատարվելու են, մենք՝ տնտեսագետներս, անընդհատ մատնանշում էինք, որ դա անթույլատրելի է, և իրականում, կապիտալ ծախսերը թերակատարելով՝ մենք հաջորդ տարվա զարգացման հնարավորություններն էապես պակասեցնում ենք, և անկախ առկա հանգամանքներից, հիմնավորումներից՝ պետք է կապիտալ ծախսերն ամբողջ ծավալով իրականացնել, ինչը այդպես էլ չեղավ։ Փաստացի, 2019թ․ մենք ընդամենը 1/3-ով կարողացանք կատարել պլանավորած կապիտալ ծախսերը, ինչը խայտառակ ցածր ցուցանիշ է»:
Կորոնավիրուսի հետևանքով վտանգի տակ են հայտնվել տասնյակ-հազարավոր աշխատատեղեր։ Դրանց մի մասը փաստացի արդեն փակվել է, իսկ մյուս մասը կփակվի առաջիկայում։ Ոչ մի հույս չկա, որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի վերականգնել այդ աշխատատեղերը։
Սպառողներն ահազանգում են, որ վերջին շրջանում Հայաստանում բազմաթիվ ապրանքներ թանկացել են, երբեմն՝ նաև շատ կտրուկ։ Իրականում այդպես էլ կա։ Սակայն, ինչքան էլ կարող է տարօրինակ հնչել, պաշտոնապես մեր երկրում գնաճ չկա։ Ոչ մեծ չափով, բայց մարտին մի բան էլ գնանկում է արձանագրվել. 12-ամսյա հատվածում այն կազմել է 0,1 տոկոս։
Եթե ընկերության տարեկան փաստացի շրջանառությունը բավարարում է նրան ՓՄՁ դասակարգելու համար, ի՞նչ կապ ունի, թե շրջանառության եռամսյակային կտրվածքն ինչպիսին է: Գործնականում սա մի մկրատ է, որը կարող է օգտագործվել, և կարծում եմ՝ հենց դրա համար էլ նախատեսված է՝ աջակցության այդ գործիքից օգտվող ընկերությունների թվաքանակն արհեստականորեն սահմանափակելու նպատակով:
Հետկորոնավիրուսային շրջանում տնտեսությունն այս վիճակից հանելու համար ներդրումներ են պետք, մեծ ծավալի ներդրումներ։ Կառավարությունն այժմվանից ոտ ու ձեռ է ընկել. առանց այդ էլ՝ ներդրումները շատ քիչ էին, հիմա՝ առավել ևս, երբ ամեն ինչ խառնվել է իրար՝ է՛լ ավելի դժվար է լինելու օտարերկրյա ներդրողներին համոզել և բերել Հայաստան։ Իսկ առանց ներդրումների հեշտ չի լինելու շտկել իրավիճակը։
Անշարժ գույքի և հատկապես բնակարանային շուկան չափազանց զգայուն է տնտեսական ու ֆինանսական ցնցումների նկատմամբ։ Սովորաբար այն շատ արագ է արձագանքում նման դրսևորումներին։ Թեև այս անգամ գործ ունենք մի փոքր այլ իրավիճակի հետ, այնուհանդերձ ենթադրվում է, որ կորոնավիրուսը չի շրջանցի նաև այս ոլորտը։ Բայց այդ մասին հնարավոր կլինի խոսել ավելի ուշ։