Ինչո՞ւ է կառավարությունը նախընտրել գազի գնի վերանայման վերաբերյալ խոսակցությունները սկսել ոչ թե՝ Ռուսաստանի ղեկավարության, այլ՝ անմիջապես «Գազպրոմի» հետ, մտածելու տեղիք է տալիս։ Հայտնի է, որ գազը միշտ էլ եղել է ոչ այնքան տնտեսական, որքան քաղաքական ապրանք։ Ու դրա շուրջ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել քաղաքական մակարդակում։ Այդպես է եղել ոչ միայն իշխանափոխությունից առաջ, այլև իշխանափոխությունից հետո։
Արտակարգ վիճակի պահին բոլոր տնտեսական լուրերը սպասված են: Համարյա առանց բացառության: Բոլորն էլ գիտեն, որ իշխանություններն ամենօրյա պարբերականությամբ պիտի հայտարարություն անեն բիզնես միջավայրին աջակցելու մասին: Սա իսկապես բոլորը գիտեն: Բոլոր երկրներում գիտեն:
Ճգնաժամային իրավիճակները առավել ցայտուն են ի ցույց դնում ցանկացած իշխանության՝ համարժեք քայլեր ու միջոցառումներ մշակելու և իրականացնելու կարողությունները։ Ակնհայտ է, որ այսօր աշխարյում ոչ մի կառավարություն ի զորու չէ կանխատեսել կորոնավիրուսով պայմանավորված՝ տնտեսական ճգնաժամի տևողությունը և հետևանքները։
Հավանաբար շատերն են հիշում, թե իշխանափոխությունից առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ինչ էր խոստանում հասարակությանը գազի գնի հարցում։ Հայտարարվում էր համակարգում համատարած թալանի ու չարաշահումների հետևանքով ձևավորված չհիմնավորված բարձր սակագների, որոնք իշխանափոխությունից հետո պիտի նվազեցվեին։
Կառավարությունը պատրաստվում է ապրիլի 1-ից մեկնարկել իր հակաճգնաժամային ծրագրերը։ Ներկայացված ծրագրերի արդյունքների մասին դեռ ժամանակ կլինի խոսելու։ Բայց այսօր արդեն ակնհայտ է, որ այդ ծրագրերի մեծ մասից դժվար է լուրջ ակնկալիքներ ունենալ։
Վարկերի ավելացումը, ինչի հաշվին կառավարությունը փորձում է մեղմել կորոնավիրուսի հետևանքները, տնտեսությանն ու հասարակությանը կդնի էլ ավելի մեծ վարկային բեռի տակ։ Առանց այդ էլ, այդ բեռն այսօր փոքր չէ։ Ու եթե չհաջողվի ժամանակին դուրս գալ այս իրավիճակից և վերականգնել վարկերի սպասարկման կարողությունները, ապա հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել։
Կորոնավիրուսն ու դրա տնտեսական հետևանքները սրբեցին-տարան այն ամենը, ինչ իշխանությունները փորձում էին հասարակությանը ներկայացնել՝ որպես աննախադեպ ձեռքբերում։ Հիմա արդեն բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Հիմա այլևս դժվար է հասարակությանը կերակրել աշխատատեղերի ավելացման կամ աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների բարձրացման խոստումներով։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ներկա տնտեսական իրողությունների պայմաններում, երբ ամեն ինչ խառնվել է իրար, դա այլևս իրատեսական չէ։
Կորոնավիրուսը խնդիրներ է ստեղծել ոչ միայն՝ տնտեսության, այլև՝ պետական բյուջեի համար։ Հարցականի տակ է հայտնվել բյուջեի հարկային եկամուտների կատարումը։ Այժմվանից հնչում են հայտարարություններ, որ այս տարվա համար նախատեսված մուտքերը չեն ստացվի։ «Այո, մենք ունենալու ենք պետական բյուջեի թերակատարում»,- ասում է Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը։
Մինչև վերջերս իշխանությունների սիրած թեմաներից մեկն աշխատատեղերի ավելացումն էր։ Վարչապետը պարբերաբար թվեր էր հրապարակում, թե իշխանափոխությունից հետո Հայաստանում քանի աշխատատեղ է ստեղծվել։ Ոչինչ, որ դրանից երկրում գործազրկության իրական պատկերը գրեթե չէր փոխվում, որովհետև գործ ունեինք հիմնականում նախկինում եղած աշխատատեղերի ստվերից դուրս գալու փաստի հետ, հիմա էլ եկել է հետհաշվարկ կատարելու ժամանակը։
Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր երկրի իշխանություն ներկայումս անցնում է համապատասխանելիության յուրատեսակ քննություն, և կապված նրանից, թե որքանով կհաջողվի դիմագրավել ճգնաժամին, իրականացնել ճիշտ, արդիական, այդ թվում՝ ոչ պոպուլիստական քայլեր, կորոշվի նաև այդ իշխանության քաղաքական ապագան:
Չնայած տնտեսության մեջ վերջին շրջանում առկա անորոշություններին, մի բան հստակ է՝ տնտեսական ակտիվությունը երկրում էապես նվազել է ու շարունակում է արագորեն նվազել։ Իշխանությունների թեթև ձեռքով Հայաստանը շատ ավելի խորն ընկղմվեց կորոնավիրուսից թելադրված տնտեսական դժվարությունների մեջ, քան կարելի էր նույնիսկ պատկերացնել։
Այն, ինչ տեղի է ունենում համաշխարհային տնտեսության մեջ, մասնագետները համարում են ճգնաժամային կամ նախաճգնաժամային իրավիճակ։ Անկախ նրանից՝ այս բնորոշումներից որն է առավել մոտ իրականությանը, փաստն այն է, որ համաշխարհային տնտեսությունը բախվել է ծանր փորձության։ Ուստի, առողջապահական խնդիրներից զատ, այս օրերին տարբեր երկրների կառավարություններ քննարկում են, թե ինչ կարելի է անել տնտեսությանը հասցված վնասները մեղմելու, մարդկանց օգնելու և այս վիճակից հնարավորինս քիչ կորուստներով դուրս գալու համար։
Հայաստանի տնտեսության զարգացումների վերաբերյալ սպասումներն այլևս չունեն նախկին լավատեսությունը։ Կենտրոնական բանկը կանխատեսում է, որ առաջիկայում տնտեսական աճը բավականին կդանդաղի։ Բայց թե այն մինչև ո՞ւր կարող է հասնել, առայժմ ԿԲ-ն գնահատականներ չի տալիս։
Մինչ ամբողջ աշխարհն անհանգստացած է համաշխարհային տնտեսությանը սպառնացող վտանգներով և քայլեր է ձեռնարկում հնարավորինս քիչ կորուստներով ազգային տնտեսություններն այդ իրավիճակից դուրս բերելու համար, Հայաստանի կառավարությունն ընկել է պատրանքների գիրկը։ Վարչապետը հայտարարում է ինչ-որ գաղափարների մասին, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն մեր տնտեսության իրողությունների հետ։
Վարչապետի հայտարարած տնտեսական հեղափոխությունն անցած տարի չկայացավ։ Այլևս պարզ է, որ չի կայանա նաև այս տարի։ Տնտեսությունը հայտնվել է կոլապսի եզրին. ի հայտ են եկել բազմաթիվ ռիսկեր, որոնք սպառնում են Հայաստանի տնտեսությանը։ Ու դեռ հարց է, թե մինչև տարեվերջ ինչ կմնա տնտեսական աճից։
Այս օրերին, երբ կորոնավիրուսի տարածման վտանգներով պայմանավորված՝ քաղաքացիները խուճապահար դատարկում են դեղատներն և խանութների ցուցափեղկերը, տնտեսվարողները կրկին չդիմացան գայթակղությանը և, ինչպես սովորաբար լինում է նման դեպքերում, բարձրացրեցին ապրանքների գները։ Եթե դա լիներ իշխանափոխությունից առաջ, ապա բոլորը կմեղադրեին իշխանություններին՝ մենաշնորհներ ստեղծելու և ժողովրդին թալանելու համար։
Իշխանություններն այդպես էլ չգիտակցեցին կորոնավիրուսի հետ կապված խնդրի լրջությունը։ Մինչ վարչապետը հայտարարում էր, թե «կորոնավիրուսն ո՞ւմ շունն ա, որ մի հատ էլ մեր կյանքում ինչ-որ պրոբլեմ առաջացնի», վիրուսն անարգել տարածվեց Հայաստանում։ Ու հիմա՝ իշխանությունների անպատասխանատու և անլուրջ վերաբերմունքի հետևանքով, սպառնալիքի տակ է հայտնվել ամբողջ երկիրն ու տնտեսությունը։
Տարին նոր է մեկնարկել, և տնտեսությունը դարձյալ կանգնած է նույն խնդրի առաջ։ Կառավարությունն այդպես էլ չի կարողանում կարգավորել պետական բյուջեի ծախսերը։ Նախորդ տարվա հիվանդությունն այսօր էլ շարունակում է նույնքան արդիական մնալ. կառավարությունը հարկերի տեսքով փողը դուրս է բերում տնտեսությունից և բյուջետային ծախսերը կատարելու փոխարեն՝ ավանդ է դնում բանկերում։
Պաշտոնապես Հայաստանում ամեն ինչ լավ է, նույնիսկ ավելի լավ, քան կարելի է պատկերացնել։ Տնտեսությունը զարգացման այնպիսի բարձր տեմպ է վերցրել, որ շատ ու շատ երկրներ պարզապես կնախանձեին։ Աճի ցուցանիշով առաջատար ենք ԵԱՏՄ-ում, տարածաշրջանում ու Եվրոպայում։ Տնտեսության մեջ որակական լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, բարելավվել է տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը, գնաճ չկա կամ շատ ցածր է, մենաշնորհներն իսպառ վերացել են, համակարգային կոռուպցիա չկա, ներդրումներն ահռելի տեմպով ավելացել են, տասնյակ-հազարավոր աշխատատեղեր են բացվել, աղքատությունը նվազել է, ֆինանսական կայունությունն էլ ապահովված է։
Դեդեկտիվի սիրահարներին, հարկավ, տնտեսական վիճակագրության իրավախախտումների բաժինը դուր կգա: Այս հատվածում ինչ ասես՝ չես գտնի: Օրինակ, թե քանի մարդ է ձերբակալվել, քանիսը՝ կալանավորվել, նրանցից քանիսը որքան ժամանակ են գտնվել կալանքի տակ, քանի գործ է ուղարկվել դատարան, և այդպես շարունակ: Իրավախախտումների մեջ կա նաև «Բնապահպանության իրավախախտումներ» բաժին: Նախորդ տարիներին մեր վիճակագրությունը հրապարակում էր թե 100 հազար բնակչի հաշվով բնապահպանության որ ոլորտում քանի իրավախախտում է արձանագրվում:
Տևական արժևորումից հետո՝ դրամը մտել է արժեզրկման փուլ։ Ազգային արժույթը թուլացել է՝ ինչպես դոլարի, այնպես էլ՝ եվրոյի նկատմամբ։ Մարտի սկզբի համեմատ՝ դոլարի գինը բարձրացել է՝ 12-13, եվրոյինը՝ շուրջ 20 նիշով։ Մի դեպքում՝ արժեզրկումը հասնում է՝ 2,7, մյուս դեպքում՝ 3,8 տոկոսի։
Կենտրոնական բանկն այս տարվա մեկնարկին շարունակեց ակտիվորեն տարադրամ գնել։ Չնայած դրան, Հայաստանի միջազգային պահուստները տարեսկզբին վերստին կրճատվել են։ Այն էլ՝ բավական մեծ չափով։
Մինչ իշխանությունները, վարչապետի գլխավորությամբ, բան ու գործ թողած, հանրաքվեի բուկլետներ են բաժանում, համաշխարհային շուկաներում տեղի են ունենում երևույթներ, որոնց հետևանքով Հայաստանի տնտեսությունն ու տասնյակ-հազարավոր ընտանիքներ կորցնում են իրենց եկամուտները։ Կտրուկ նվազել են հանքահումքային ապրանքների, մասնավորապես՝ նավթի գները։ Գահավիժում է ռուսական ռուբլին՝ աղքատացնելով նաև մեր բազմահազար քաղաքացիներին։
Հայաստանի տնտեսության զարգացումների մասին խոսելիս՝ Նիկոլ Փաշինյանը հույսը դրել է հասարակության անտեղյակության վրա։ Որ շատերը կարող են չտիրապետել տնտեսության վերաբերյալ տվյալներին, նորմալ է։ Մարդիկ պարտավոր չեն հետևել պաշտոնական վիճակագրությանը, առավել ևս՝ վերլուծել դրանք ու հետևություններ անել։ Փոխարենը՝ նրանք տնտեսության զարգացումների մասին կարող են դատել՝ ելնելով այն բանից, թե այդ զարգացումներն ինչպես են ազդում իրենց վրա։
Մասնակի սահմանափակումներից 1 շաբաթ հետո կառավարությունը որոշեց անցնել Իրանի հետ սահմանի տոտալ փակման։ Թվում էր, թե դա պետք է ավելի վաղ արվեր։ Բայց կառավարությունը սկզբում նման անհրաժեշտություն չտեսավ։ 1 շաբաթ պահանջվեց հակառակում համոզվելու համար։ Նախ՝ հայտարարվեց վիզային ռեժիմին վերադառնալու, այնուհանդերձ՝ նաև բեռնափոխադրումներն արգելելու մասին։
Հարկային բարեփոխումների հայեցակարգի շուրջ օրերս կայացած խորհրդակցության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ առաջիկայում կառավարությունը պատրաստվում է գնալ շատ համարձակ որոշումների՝ սկսած գույքահարկից, վերջացրած հարկային մյուս փոփոխություններով։
Անշարժ գույքի շուկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը միշտ էլ որոշակի բացատրություններ ունի: Մեր դեպքում այդ հետաքրքրությունը սրվում է ցանկացած նոր իշխանության պարագային: Հետևաբար՝ այն պայմանավորված է սեփականության վերաբաշխման սպասումներով: Ցանկացած փոփոխություն` հեղափոխությունից մինչև ամենապարզ իշխանափոխությունը, անշարժ գույքի շուկայում աշխույժ գործընթացներ է ծնում:
Իշխանությանը չի հաջողվում վերադարձնել խոստացած միլիարդները, որոնք նախկինները «գողացել» են պետությունից։ Ու հիմա որոշել են ստեղծել օրենսդրական այնպիսի հիմքեր, որոնք կարող են թույլ տալ առանց դատ ու դատաստանի՝ բռնագանձում իրականացնել։ Խոսքը պաշտոնյաների և նրանց ընտանիքի անդամների հետ կապված անձանց պատկանող գույքի կամ բաժնեմասերի բռնագանձման մասին է։ Անկախ նրանից, թե դա ինչպես կներկայացվի՝ այն տանելու է սեփականության վերաբաշխման։ Պետությունից թալանածը վերադարձնելու անվան տակ խլելու են այն մարդկանց ունեցվածքը, որոնք վտանգ են ներկայացնում իշխանությունների համար։ Սա, ըստ էության, կուլակաթափության փորձ է, որից որևէ մեկն ապահովագրված չէ։
Մինչ կառավարության ղեկավարը շրջում էր փողոցներով և սելֆիներ անում քաղաքացիների հետ, իսկ առողջապահության նախարարը հեգնանքով էր խոսում չինական վիրուսի մասին, այն անարգել մտավ Հայաստան։ Որ որևէ երկիր ապահովագրված չէ այդ վտանգից, այդպես էլ կա։ Բայց մի՞թե կարելի էր այդքան անփույթ վերաբերվել մի խնդրի, որն արդեն հասցրել է հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլել։
Տնտեսությանն առնչվող որևէ թեմայով պետական մարմինների աշխատանքի գնահատման համար առավել կարևոր է ուսումնասիրել կատարված աշխատանքը, քան դիտարկել միայն արձանագրված թվային ցուցանիշները՝ աճերը կամ անկումները, քանզի այս թվային արձանագրումները միշտ չէ, որ գործադիր մարմնի գործունեության ուղղակի հետևանքն են։