Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը իր ֆեսյբուքյան էջում գրել է:
ՀՀ կառավարությունը հրապարակել է սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքների ցանկը:
Արցախում շարունակվում են սահմանների ճշգրտման ու նոր սահմանազատման կետերում ՊԲ ստորաբաժանումների վերատեղակայման գործընթացները:
Լուսանկարում պատկերված անձին ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանություն:
Անհետ կորածների հարազատները հանդիպում են վարչապետի հետ. ՈՒՂԻՂ
Արայիկ Հարությունյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է:
Տիգրան Աբրահամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է:
Այսօր Պաշտպանության նախարարության առջև հավաքված անհետ կորածների ազգականներին հանդիպելու էր եկել վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանը: Նա նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկումից հետո լրագրողներին հայտնեց, որ գնում են վարչապետի հետ հանդիպման:
Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարություն է տարածել:
ՀՀ նախագահի հրամանագրով Արայիկ Հարությունյանն ազատվել է ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնից:
Նոյեմբերի 23-ին, ժամը 15։35-ին Գեղարքունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Գավառ-Մարտունի ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել ՃՏՊ․ կան տուժածներ։
«Ոչ մի շինությունում ողնաշարավոր մարդ չկա, որ հելնի ստույգ բան ասի, մենք էլ հասկանանք՝ ինչ անենք: Իմ տղան Հադրութում էր ծառայում: Հոկտեմբերի 14-ին վերջին անգամ խոսացել եմ ու էլ չգիտեմ՝ հիմա որտեղ ա, ինչ ա: Որ կողմ գնում ես, ասում են՝ մարմին, դի, ինչի համար»:
Հոկտեմբերի 1-ից մինչ օրս հումանիտար բեռներով Արցախ է ուղևորվել 84, իսկ դեպի Հայաստանի տարբեր բնակավայրեր՝ 357 բեռնատար։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն անդրադարձել է տարածված լուրերին, թե պատրաստվում է ընտանիքը դուրս բերել Հայաստանից և աշխատանք է խնդրել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարից:
Նոյեմբերի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախի ԱԻ պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է 347 զանգ:
Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից գերեվարված և անհետ կորած մեր հայրենակիցների գերությունից վերադարձի ու նրանց հայտնաբերման ուղիղ պատասխանատուն, Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցություն վարողը ՀՀ կառավարությունն է իր համապատասխան մարմիններով:
ՀՀ ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 23-ին՝ ժամը 17։00-ի դրությամբ‚ Գորիսի տարածաշրջանի ավտոճանապարհներին թույլ ձյուն է տեղում, իսկ Կապանի ավտոճանապարհներին՝ անձրև։
Այսօր Պաշտպանության նախարարության առջև կրկին հավաքվել էին անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամները: Նրանց հետ հանդիպելու էր եկել նաև ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը: Ծնողները պատգամավորի հետ զրույցում հայտնեցին իրենց անհանգստությունները:
Բնակելի թաղամասի հարակից տարածքում կայանված ՈւԱԶ մակնիշի ավտոմեքենայում հրդեհ է բռնկվել:
Նոյեմբերի 23-ին, ժամը 15։17-ին Սյունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Մեղրի-Երևան ավտոճանապարհի 4-րդ կմ-ին տեղի է ունեցել ՃՏՊ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են:
ՌԴ Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորական հեռագիր է հղել ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին:
Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին, նրանց ընտանիքներին բժշկական օգնություն և հատուցումներ տրամադրելու նպատակով՝ ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ) 6մլն դրամ է փոխանցել «զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամին և «հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն»-ին։
երմաստիճանը նոյեմբերի լույս 24-ի գիշերը կնվազի:
Նոյեմբերի 16-22-ն ԱԻՆ ՓԾ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գրանցվել է 324 դեպք, որից 145-ը՝ արտակարգ, այդ թվում՝ 57 հրդեհի, 2 փլուզման, 1 պայթյունի, 8 ինքնասպանության փորձի դեպք, 68 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչպես նաև՝ 130 կենցաղային կանչ. տուժել է 88 մարդ, իսկ փրկարարական օպերատիվ գործողությունների արդյունքում փրկվել է 2 քաղաքացի: Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ընդհանուր գրանցվել է 17 մահ:
Շիրակի մարզում Արցախից ժամանակավոր ապաստան գտած ընտանիքները վերադառնում են իրենց տները: Նոյեմբերի 23-ին Գյումրիից երկրորդ խումբը մեկնեց Արցախ:
Հայաստանում Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբը ներկայացրել է Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին աջակցություն տրամադրելու կարգը:
Արտադպրոցական դաստիարակության և լրացուցիչ կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) կանխարգելման համար սահմանվել են առանձին պահանջներ։
«Փաստինֆո»-ի աղբյուրները կադրեր են փոխանցել, որտեղ երևում է այն բարձիթողի և անմխիթար վիճակը, որ ցուցաբերում է կառավարությունը զինվորների նկատմամբ։ 44 օր տևած պատերազմից հետո նրանք, որոնց թվում կան բազմաթիվ վիրավոր ժամկետային զինծառայողներ, քնում են գետնին՝ զուրկ տարրական պայմաններից։ Արցախում գտնվող զինվորներին անգամ չի ապահովվում ջեռուցում և էլեկտրաէներգիա։