Ինչպես հայտնի է, տարվա սկզբից ի վեր Հայաստանի արտաքին առևտրի վերաբերյալ ճշգրիտ թվերը հասանելի չէին։ ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությամբ պայմանավորված` արտաքին առևտրի ցուցանիշները թերի էին և ճշգրտման ենթակա։ Ամեն դեպքում, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունն այդպես էր հայտարարում։ Իսկ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը ներկայացնում էր արտաքին առևտրի մանրամասն ցուցանիշները, այս տարի դեռ ոչ մի ցուցանիշ չէր հրապարակել։
Հայաստանի հյուսիսի մաքսային դարպասների արդիականացման ծրագրի մեկնարկը տրվել է Գուգարքի տարածաշրջանային մաքսատան կազմում գործող Բագրատաշենի մաքսակետից՝ 2013-ին: Ծրագիրն այժմ մոտենում է ավարտին, և, հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների պատասխանատու փուլը, «ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա» և «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացում» ծրագրի ղեկավար խորհրդի նախագահ, ՀՀ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը շինհրապարակ է այցելել՝ անձամբ ծանոթանալու շինարարության ընթացքին:
Ըստ մաքսային ծառայության տվյալների` 2015 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ-ից արտահանված ապրանք- ծառայությունների մաքսային արժեքը կազմել է 672.3 մլն ԱՄՆ դոլար։
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության մաքսային ծառայությունը հոկտեմբերի 21-22-ն առաջին անգամ մասնակցել է «Մաքսային ծառայություն-2015» միջազգային ցուցահանդեսին: Այն անց է կացվում Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում արդեն 16-րդ անգամ «Եվրասիական տնտեսական միություն. մաքսային համակարգն ու տնտեսությունը» խորագրով:
2015թ.-ի հոկտեմբերի 23-ին Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ «ՄԵՐԿՈՒՐԻ» ամենամյա մրցանակաբաշխությունը:
«Պարտադիր կլինի մորթ, բայց ծավալները չեմ կարող ասել: Ամառվա սկզբին, երբ կաթի գների կտրուկ անկում եղավ, ու չգիտեինք, թե կերերի հարցն ինչպես կլինի, քանի որ նախորդ տարիներին կերերի հարցը շատ սուղ էր, այս տարի, փառք Աստծո, բնությունը ձեռք մեկնեց գյուղացուն, ու խոտի աննախադեպ բերք ենք ստացել բոլոր մարզերում ու տարածաշրջաններում»:
68.am-ի տեղեկություններով` կաթի փոշու ներմուծումը ներքին կարգով արգելվել է` գարնանը և ամռան սկզբին բարձրացած մեծ աղմուկից հետո, երբ հանրապետություն բավականին մեծ ծավալով էժան կաթի փոշի էր ներմուծվել ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի «բարձր հովանու ներքո»: Ըստ որոշ տեղեկությունների` այս տարի 1600 տոննա ավելի կաթի փոշի է ներկրվել, քան անցած տարի։ Եվ նույն «բարձր» հովանավորությամբ կաթնամթերք արտադրող ընկերություններին ուղղորդել էին գնել այդ կաթի փոշին:
«Ի՞նչ կարիք կա նորից հարստացնել մաստեր քարտին ու հետո բողոքել, որ մաստեր քարտն այս տարածաշրջանում իր քաղաքականությունն է վարում, եթե կարելի է այս գլխից անկախանալ ու այս երկու երկների միջև անկախ ֆինանսական համակարգ ստեղծել: Բայց այդ աշխատանքը գլուխ բերելու համար հաստատ պետական նախաձեռնություն է պետք, մասնավոր ընկերությունները չեն կարող միայնակ իրականացնել: Այստեղ իրանական ընդամենը մի «Մելլաթ» բանկը կա, որ պետական բանկ է և աջակցում է, որ իրանական բիզնեսմենները կարողանան իրենց ապրանքնրն արտահանեն Հայաստան»,- ասաց Ա.Պողոսյանը:
Բյուջեի հիմնական աղբյուրը շարունակում են մնալ անուղղակի հարկերը` ԱԱՀ-ն ու ակցիզային հարկը, որոնց տեսակարար կշիռն ընդհանուր հարկերի մեջ 54.7% է (282 մլրդ դրամ)։
Ընկերությունը 7 անգամ ավելացրել է հարկերի չափը՝ հասցնելով 16,7 միլիարդ դրամի
«Նաիրիտ գործարանի» ներկա և նախկին աշխատակիցները կրկին դիմել են ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին՝ այս անգամ՝ միանգամից երկու նամակով: Դրանցից մեկում նաիրիտցիները խնդրում են Ս.Սարգսյանի միջամտությունը՝ աշխատավարձի 18 ամսվա պարտքի հետ կապված, որի լուծումը, ըստ նրանց, մասնակի է եղել: Նաիրիտցիները նշում են, որ աշխատավարձի պարտքի վճարման համար «Նաիրիտ 2» ընկերության հետ իրենց պարտադրվել է ստորագրել տույժերի և տուգանքների իրավունքի զիջման պայմանագրերը:
Այսօր Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ գործարար աշխարհի ավանդական «Մերկուրի» մրցանակաբաշխությունը, որին մասնակցեցին ՀՀ վարչապետը, Երևանի քաղաքապետը, նախարարներ, գործարարներ, հյուրեր։
Ֆինանսների նախարարության նախաձեռնությամբ մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագծային նոր փաթեթ, որով առաջարկվում է ներդնել պետական բյուջեի նկատմամբ հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների հաշվառման արմատապես նոր համակարգ՝ ներկայում այդ նպատակով կիրառվող մի քանի տասնյակ գանձապետական հաշիվների փոխարեն կիրառելով ընդամենը մեկ՝ միասնական գանձապետական հաշիվ:
ԱԺ պատգամավորներ Թևան Պողոսյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը և Ռուբիկ Հակոբյանն առաջարկում են օտարերկրյա ներդրողներին զրկել արտոնություններից և ուժը կորցրած ճանաչել «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ 1994 թվականի օրենքի 7-րդ հոդվածը: Ըստ այդմ՝ սահմանվում է, որ «Օտարերկրյա ներդրումները կարգավորող` ՀՀ օրենսդրության փոփոխության դեպքում ներդրման պահից սկսած 5 տարվա ընթացքում, օտարերկրյա ներդրողի ցանկությամբ, կիրառվում է ներդրումների իրականացման պահին գործող օրենսդրությունը»:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ կառավարությունում այսօր ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական ծրագրերի սոցիալական գործընկերության համաձայնագիր: Մինչ ստորագրման արարողության մեկնարկը Հովիկ Աբրահամյանը, դիմելով ներկաներին, նշել է. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առանձնահատուկ կարևորություն է տալիս բոլոր ոլորտներում թափանցիկության և հասարակության մասնակցության դերի բարձրացմանը:
Որոշմամբ առաջարկվում է պահպանել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին չհանդիսացող բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին բարձրլեռնային վայրերում աշխատանքի համար լրացուցիչ վարձատրություն ստանալու երաշխիքը՝ որպես լրավճար:
Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության են արժանացել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի մի շարք առաջարկներ
Ծանոթներիցս մեկը, ով լրջորեն զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ և նորմալ հաջողություններ ունի (արտադրանքն արտահանում է անգամ եվրոպական երկրներ) վերջերս մի բան պատմեց։ Արտերկրից կոնկրետ բուսատեսակի մեծ պատվեր է ունեցել։ Քանի որ սեփական հողատարածքը բավարար չի եղել արտադրանքը ստանալու համար, դիմել է ՀՀ մարզերից մեկի գյուղացիներին։
168.am-ը ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանին հարցում ուղարկեց՝ խնդրելով տեղեկացնել, թե ԱՊՀ Միջպետական բանկից «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերի վերադարձի հարցն ինչպե՞ս հանգուցալուծվեց, և այժմ ո՞վ է «Նաիրիտի» սեփականատերը, ի՞նչ ծրագրեր ունի նա:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն՝ հայրենական կաթնամթերք արտադրող ընկերությունների և ոլորտի պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:
ՀՀ-ԵՄ բանակցություններ պետք է տեղի ունենան նոր համաձայնագրի շուրջ, խոսքը գնում է նոր իրավական փաստաթղթի մասին, որը պետք բանակցվի, համաձայնեցվի և ստորագրվի
Տիգրան Սարգսյանի նշանակման մասին լուրը հրապարակվելուց անմիջապես հետո սկսվեց ակտիվ քննարկում` իսկ ինչո՞ւ հենց նա:
Վարչապետ Աբրահամյանը գոհունակություն է հայտնել ՀԲ երևանյան գրասենյակի հետ համագործակցության կապակցությամբ և շեշտել, որ հետևողական է լինելու ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու հարցում:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր այցելել է «ՍՊՍ Սիգարոն» ընկերություն: Կառավարության ղեկավարը շրջել է ձեռնարկությունում, ծանոթացել արտադրական գործընթացին, ներդրումային ծրագրերին, եղել արտադրամասին կից լաբորատորիայում:
Ադրբեջանի խորհրդարանը (Միլի մեջիս) այսօր կայացած նիստում ընդունել է «2016 թվականի պետբյուջենի մասին» օրինագիծը, հայտնում է Trend-ը:
Այս ծրագրի նպատակը Հայաստանի մաքսային պաշտոնյաների մասնագիտական պատրաստվածության հետագա կատարելագործումն է և երկրի մաքսային գործընթացների համապատասխանության ապահովումը միջազգային մաքսային նորմերին ու գործելակարգին, որոնք մասնավորապես սահմանվում են Առևտրի ու սակագների միջազգային համաձայնագրով (GATT), Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության Մաքսային գնահատման համաձայնագրով և Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության ուղենիշներով:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդագրական ներկայիս իրավիճակի և զարգացման միտումների վերաբերյալ:
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, կարևորելով խորհրդի ակտիվ մասնակցությունը նախագծի վերջնական մշակման գործընթացին, ընդգծել է, որ հարկային օրենսգրքի մշակումը և կիրառումը կարևոր ներդրում կլինի հայաստանյան հարկային համակարգի հետագա զարգացման գործում. «Հարկային օրենսգիրքը կնպաստի գործարար միջավայրի բարելավմանը, տնտեսության աշխուժացմանը և կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելուն, ինչը, կարծում եմ, հեղափոխական քայլ է լինելու համակարգի համար»:
Հոկտեմբերի 20-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում ստորագրվել է «Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագիր» դրամաշնորհային համաձայնագիր, որի շրջանակում Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամի միջոցներից Հայաստանի Հանրապետությանը կհատկացնի 1 միլիոն 900 հազար եվրո գումարի չափով դրամաշնորհ:
Սյունիքի մարզպետն ասել է, որ պատրաստ է հող հատկացնել, բայց մինչև այսօր լուր չկա: Մեր կողմում՝ Իրանում «Արազ» ազատ առևտրի գոտի է ստեղծվել, գործում է և շատ լավ է գործում: Հիմա ձեր մոտ եթե ստեղծվի, ինչ պայմաններ կլինեն՝ չգիտեմ, իսկ մեզ մոտ գործարարները 20 տարի ազատված են ԱԱՀ-ից ու հողի հարկից: Այս կողմում ոչ մի շարժ մենք չենք տեսել: